युनिकोड
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयक मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ लगानीकर्ताबाट लगानी प्रोत्साहित र पुँजीवृद्धिको लागि संशोधन गरिएको स्पष्टिकरण दिएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आर्थिक विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले लगानीका लागि कर सम्बन्धि व्यवस्थामा केही लचिलो बनाएर लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको जिकिर गरे।
सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको व्यवस्थाका बारेमा अनुमानका आधारमा लगानीकर्ताको मनोवल गिराउने गरी टिप्पणी गर्न उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो।
‘कर छल्ने योजना हुन्छ भन्ने हो भने अहिलेसम्म कति कर यसरी छलि गरियो होला। यसको जवाफ पनि खोजि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तथ्यसंगत छैन। दाबी गरे अनुसारको कुनै नियत वस कसैको पक्षमा भन्दा पनि समग्र कम्पनीमा पुँजीवृद्धिमा प्रोत्साहित होस भनेर गरिएको व्यवस्था हो,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘लगानीका लागि कर सम्बन्धि व्यवस्थामा केही लचिलो गर्दा सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ ल्याइएको यो व्यवस्थाको बारेमा अनुमानका आधारमा लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने गरी टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुँदैन।’
आयकर ऐनको सो दफामा भएको वर्तमान व्यवस्था अनुसार ३ वर्षको अवधिमा कुनैपनि कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भयो भने सो निकायले आफ्नो सम्पती तथा दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने उनको भनाइ थियो।
५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि र पछिको भागलाई छुट्टाछुट्टै आय वर्षको रूपमा लिने व्यवस्थामा आयकर ऐन संशोधन गरी कम्पनीमा पुराना शेयरधनी कायमै रहेको अवस्थामा थप पुँजी लगानी गर्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएपनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
‘चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकको उक्त दफामा केही खुकुलो व्यवस्था गरी साविकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला वा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था राखिएको । यो व्यवस्था साविकको शेयरवाला फेरिँदैन,’ उनले भने।
कम्पनीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी नियन्त्रण परिवर्तन हुँदा कम्पनीलाई निःसर्ग बिक्री सरह मान्नुपर्ने र सोही अनुसार कम्पनीको दायित्व र सम्पतिको मूल्याङ्कन गरी आय भएमा कर तिर्नुपर्ने र नोक्शानी भए सार्न नपाउने व्यवस्था साविक आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को व्यवस्थाले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको यो दफाले लगानी आप्रवाहलाई निरुत्साहित गरेकाले संशोधन गरिएको बताए।
‘कम्पनीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी नियन्त्रण परिवर्तन हुँदा कम्पनीलाई निर्सग बिक्री सरह मान्नुपर्ने र सोही अनुसार कम्पनीको दायित्व र सम्पतिको मूल्याङ्कन गरी आय भएमा कर तिर्नुपर्ने र नोक्सानी भए सार्न नपाउने व्यवस्था साविक आयकर ऐन २०५८को दफा ५७ मा रहेको छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भन
अर्थमन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकको उक्त दफामा केही खुकुलो व्यवस्था गरी साविकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला वा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुनेछैन भन्ने व्यवस्था राखिएको बताए।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राखेको आर्थिक विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ।
सभामुखले आर्थिक विधेयक २०८१ माथिको दफाबार छलफलको लागि असार १६ गतेका लागि समय तोकेका छन्।
प्रतिक्रिया