युनिकोड
वाणिज्य बैंकहरुले एलसी नखोल्ने निर्णय गरेका छन्। यसले अटो व्यवसायीले अब आफूले चाहेको गाडी खरिद गर्न नपाउने बताएका छन्।
लामो समयका लागि स्टकमा गाडी नराख्ने हुँदा चाहेअनुसारको गाडी खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आउने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।
राष्ट्र बैंकले १३ सय वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा खरिदकर्ताले ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले ती वस्तुको आयातको लागि एलसी नखोल्ने बैंकहरुले निर्णय गरेका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघको आइतबार बसेको बैठकले अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको हो।
बैंकहरुले निजी सवारीसाधन, चुरोट तथा रक्सी, ड्राई फुड, फर्निचर, सजावटका सामग्री, मोबाइल, कस्मेटिक वस्तुको आयात नखोल्ने निर्णय गरेको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जानकारी दिए।
गत साता राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई गाडीलगायतका अनावश्यक वस्तु आयातमा एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो।
अटोमोबाइल्स व्यवसायीले भने सवारीसाधन आयात ठप्प बनाउन नहुने बताउँदै आएका छन्। नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले अबको केही दिनमै बजारमा प्रभाव देखिने बताए।
थापाले अटो व्यवसाय चक्रिय रुपमा चल्ने बताउँदै केही दिन आयात ठप्प हुनेबित्तिकै लामो समय असर पर्ने उल्लेख गरे। केही गाडीको एलसी खोलिएको र केही भन्सारमा आइपुगेको तथा केही शोरुममा रहने बताए।
उनले एलसी खोलेको २ देखि ३ महिना गाडी आयात गर्न लाग्ने भएकाले सरकारले अहिले बन्द गरेर खोल्दाबित्तिकै गाडी आयात गर्न नसकिने बताए।
‘स्टकमा भएका गाडीले डेढदेखि २ महिना धान्नसक्छ’, थापाले भने, ‘त्यो अवधिमा पनि आफूले रोजेको गाडी पाउन सकिँदैन।’
थापाले बजारमा गाडी आयात ठप्प भएसँगै चाहेको मोडल पाउन मुश्किल पर्ने बताए।
हुन्डाईको बिक्रेता तथा लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक निराकर श्रेष्ठले व्यवसायीले गाडी आयात गरी बिक्री मात्रै नगर्ने बताए।
‘सरकारले अटो व्यवसायीलाई भारत लगायतका देशबाट गाडी आयात गरी बिक्री गर्छ भन्ने मात्रै सोच्यो’, सरकारलाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘गाडी आयात बन्द भएसँगै बैंकको ऋण र कर्मचारीको तलब कसरी दिने?’
निराकर श्रेष्ठले २ महिनाको लागि बजार धान्नसक्ने भए पनि त्यसपछि गाडी बजारमा नपाउने अवस्था सिर्जना हुने बताए।
‘२ महिना त हामीले स्टकमा राखेका हुन्छौँ। तर अहिले एलसी खोल्न नपाउँदा सामान्यतया २ महिनापछि ग्याप हुन्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘गाडी आयात रोकिए हामीले कहाँबाट ऋणको किस्ता तिर्ने? कहाँबाट कर्मचारी पाल्ने?’
सरकारले सबै सवारीसाधनलाई विलासिताका वस्तुको रुपमा लिएको भन्दै अटो व्यवसायीले त्यसमा त्रुटिपूर्ण बुझाइ रहेको बताएका छन्।
‘स्पेयर पार्टस रोक्दा चलिरहेका गाडी बाटोमै रोकिन्छन्’
२–३ महिना गाडी आयात बन्द गरे व्यवसायी मात्रै नभई सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो पर्नेछ।
सरकारको राजस्व उठ्ने मुख्य वस्तु अटो क्षेत्र हो। सरकाले राजस्व उठाउनको लागि पनि धेरै समय रोक्न सक्दैन।
सरकारको निर्णयले व्यवसायीले पलायन हुने अवस्था आउने मात्र नभई सरकारले कर्मचारीलाई भुक्तानी दिने रकम समेत नहुने अटो व्यवसायी बताउँछन्।
विद्युतीय सामग्रीको आयात धमाधम हुने तर गाडी आयात रोकिनु दुःखद भएको उनीहरुको गुनासो छ।
‘विद्युतीय सामग्री ४६ अर्बको रुपैयाँ आयात गर्दा १४ अर्ब राजस्व सरकारलाई तिरेका छन्’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘अटो क्षेत्रको ७० अर्ब आयात हुँदा डेढ खर्ब राजस्व तिर्दै आएका छौँ।’
सरकारले सवारीसाधनमा प्रयोग हुने स्पेयर पार्टस्को आयातमा रोक लगाउँदा गाडी बाटोमै रोकिनुपर्ने अवस्था आउने व्यवसायीको भनाइ छ।
बजारमा ६०–७० लाख गाडी दैनिक गुडिरहेका छन्। सरकारले पार्ट्स आयात रोक्दा भएका गाडीमा कुनै समस्या आए गुड्न नसक्ने व्यवसायी बताउँछन्।
‘केही समय महंगा गाडी रोकेर संकट टार्न सकिन्थ्यो’
सरकारले व्यवसायीसँग छलफल गरी नीति बनाए आर्थिक संकटको अवस्थामा सहयोग पुग्ने उनीहरु बताउँछन्।
‘निजी सवारीसाधनमा पनि २५–३० प्रतिशत महंगा गाडीको आयात हुन्छ। तिनलाई केही समय रोक्न सकिन्थ्यो होला’, थापाले भने, ‘सरकारले विद्यालय बस, एम्बुलेन्स आयात समेत रोकिने अवस्था छ।’
उनले दुईपांग्रे सवारीसाधनमा ५०–६० लाखमुनिका गाडी खुल्ला गर्दा व्यवसायी र सरकार सबैलाई सहयोग पुग्ने बताए।
६० लाखमाथिका गाडी आयात केही समय रोक्दा विदेशी सञ्चितिमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
‘सवारी साधनविना कुनै आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सकिँदैन। मोबिलिटी बन्द गर्ने निर्णय बुद्धिमत्ता होइन’, उनले भने।
नाडाका उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले महंगा गाडी आयात रोक्दा केही व्यवसायीले फेरि आपत्ति जनाउने बताए।
‘सरकारले व्यवसायीसँग छलफल गरी निर्णय गर्नुपथ्र्यो। एकाएक निर्णय गर्दा बजार ठप्प पर्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘महंगा गाडीको आयात रोक्दा त्यो सेगमेन्टका गाडी बिक्री गर्नेलाई अप्ठ्यारो पर्छ।’
श्रेष्ठले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी समाधान खोज्नुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया