युनिकोड
सरकारको सवारीसाधनसम्बन्धी कर नीति निकै अस्थिर देखिएको छ। राजस्वको ठूलो हिस्सा ओगट्ने अटो क्षेत्रको कर सरकारले हरेक वर्ष परिवर्तन गर्दै आएको हो।
सरकारले ४–५ शीर्षकमा सवारीसाधनबाट कर उठाउँदै आएको छ। भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर, सडक दस्तुर भन्सार विन्दुमै लगाउँछ भने हरेक वर्ष सवारी कर प्रदेशलाई छुट्टै तिर्नुपर्छ।
पछिल्ला वर्षमा भन्सार महशुल स्थिर भए पनि अन्तःशुल्क भने परिवर्तन हुँदै आएको छ। सबैभन्दा बढी सडक दस्तुर परिवर्तन हुने देखिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा करिब ८७ अर्बको सवारीसाधन तथा तिनका पार्ट्स आयात गर्दा ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
सरकारले सामान्य दुईपांग्रेमा ३० प्रतिशत भन्सार, ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क, सडक दस्तुर, १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर गरी गाडी भित्रिँदा १०५ प्रतिशत बढी मूल्य तिर्नुपर्छ। महंगा मोटरसाइकलमा ३० प्रतिशत भन्सार, १०० प्रतिशत अन्तःशुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट गरी १९३ प्रतिशतसम्म भन्सारमै कर बुझाउनुपर्छ।
हजार सीसीभन्दा कमका गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार, ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट गरी कम्तीमा २२५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। २५०० सीसीमाथिका महंगा गाडीमा भन्सार महशुल ८० प्रतिशत, अन्तःशुल्क १०० प्रतिशत, सडक दस्तुर १० प्रतिशत, १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने गर्छ। महंगा गाडीमा लाग्ने यस्ता कर भन्सार विन्दुमै ३०० प्रतिशत बढी पुग्छ।
२०७७–२०७८ को एक वर्षकै बीचमा विद्युतीय गाडीको कर सरकारले ३ पटकसम्म बढाउने र घटाउने गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ८० प्रतिशतसम्म भन्सार र ४० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए। तर ओली सरकारले संशोधन गर्दै पछि अन्तःशुल्कमा मोटर क्षमताअनुसार छुट दिएको थियो। गत बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय गाडीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूरै हटाएर भन्सारमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए।
त्यसपछि फेरि सरकार परिवर्तन भएर बनेको देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पौडेलकै आर्थिक ऐनअनुसारको व्यवस्था गरे पनि मोटरसाइकलको वर्गीकरण परिवर्तन गरी अन्तःशुल्क बढाएका थिए। अहिले उनैले नयाँ बजेट ल्याउँदै छन्।
स्थिर भन्सार, अन्तःशुल्क बढेको बढ्यै
पछिल्ला ५ वर्षमा विद्युतीय चारपांग्रे सवारीसाधनको भन्सारमा परिवर्तन आएको छ। डिजेल र पेट्रोलका गाडीमा सीसीका आधारमा फरक अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ।
हजार सीसी कमका गाडीमा ६० प्रतिशत, १५ सय सीसीका गाडीमा ६५ प्रतिशत, १५ सयदेखि २ हजार सीसीसम्मका ७० प्रतिशत, २ हजार सीसीदेखि २५ सय सीसीसम्मका गाडीमा ८० प्रतिशत, २५ सयदेखि ३००० सीसीम्मका ९० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। ३ हजार सीसीमाथिका गाडीमा १०० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ। २०७५ को आर्थिक ऐनमा यही अन्तःशुल्क रहेको थियो।
डिजेल इन्जिनका १५ सय सीसीसम्मका ६० प्रतिशत, १५ सयदेखि २ हजार सीसीसम्मका ७०, २ हजारदेखि २५ सय सीसीसम्मका ८५ प्रतिशत र २५ सय सीसीमाथिका गाडीमा १०० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।
२०७५ सालसम्म १५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था यथावत् छ। १५० देखि २५० सीसीसम्ममा ५० प्रतिशत थियो। अहिले १२५ देखि २०० सीसी र २०० देखि २५० सीसीसम्म वर्गीकरण गरी दुईपांग्रेमा कर बढाएको छ। १२५ देखि २०० सीसीसम्मको ५० प्रतिशत र २०० देखि २५० सीसी ननाघेको ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ।
२५०देखि ५०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ। २०७८ देखि २५० देखि ५०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ।
५०० सीसीमाथिका मोटरसाइकलमा शतप्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको थियो। अहिले ५०० देखि ८०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ८० प्रतिशत र ८०० सीसीमाथिका गाडीमा १०० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ।
भन्सार महशुल सबै गाडीमा ८० प्रतिशत लाग्दै आएको छ। मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने गरेको छ।
विद्युतीय सवारीसाधनमा भने १०० किलोवाटसम्मका १० प्रतिशत, २०० किलोवाटसम्मका १५, ३०० किलोवाटसम्मका ३० र ३०० किलोवाट माथिका गाडीमा ४० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ। विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्कमा भने सरकारले छुट दिएको छ।
१० वर्षमा सडक निर्माण दस्तुर दोब्बरले वृद्धि
२०६८ मा सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर कार, जिप, भ्यान, माइक्रो, बस, ट्रक, टिप्परको दस्तुर मूल्यको ५ प्रतिशत थियो।
२०७५ मा वर्ग छुट्याई सडक निर्माण दस्तुर कर बढाइएको छ। बस, ट्रक, टिप्परको दर्ताको बखत ७ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गर्यो। २००० सीसीसम्मका कार र जिपमा ८ प्रतिशत र २००० माथिका कार, जिपमा १० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल विद्युतीय कार जिप भ्यानमा भने ५ प्रतिशत कर सडक निर्माण दस्तुर रहेको छ।
२०६८ मा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको सडक दस्तुर प्रतिथान ६ हजार रुपैयाँ कर रहेको थियो। २०७५ मा आइपुग्दा १५० सीसीसम्मको १५ हजार, १५१ देखि २५० सीसीसम्मको १८ हजार, २५१ देखि ४०० सीसीसम्मको ५० हजार र ४०१ सीसीमाथिको मोटरसाइकलमा २ लाख सडक निर्माण दस्तुर लगाउनथालेको छ।
२०७८ सालमा जनार्दन शर्माले मोटरसाइकल र स्कुटरको वर्गीकरण छुट्याई १२५ सीसीसम्मको १५ हजार, १२५ देखि २५० सीसीसम्मको १८ हजार, २५० देखि ४०० सीसीसम्मको ५० हजार लगाएको छ।
१२५ देखि १५० सीसीका मोटरसाइकलमा सडक दस्तुर बढाउँदा ४०० सीसी नाघेका मोटरसाइकलमा भने घटाएको थियो। ४०० सीसीमाथिका मोटरसाइकलमा १ लाखमा झारेको छ।
सवारीसाधन कर : प्रदेशलाई मनपरी
२०६५ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको समयमा २ हजार सीसीसम्मका कार, जिप, भ्यानमा १५ हजार रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए। २ हजारदेखि २९ सय सीसीसम्मका गाडीमा २५ हजार र २९ सय सीसीमाथिका गाडीमा २६ हजार बढेको थियो। १५० सीसीसम्मको १८ सय सीसी, १५१ सीसीमाथिका मोटरसाइकलमा ३ हजार वार्षिक सवारीसाधन कर रहेको थियो।
२०६८ मा भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री रहँदा सवारीसाधन कर बढाएका थिए। संघीयता कार्यान्वयनसँगै सवारीसाधनको कर प्रदेश सरकारमातहत पुगेको छ। प्रदेश सरकारहरुले आफूखुसी सवारी कर उठाउँदै आएका छन्। सबैभन्दा धेरै सवारीसाधन दर्ता बागमती प्रदेशले झ्न बढाउँदै गएका छन्।
२०६८ निजी कार, जिप, भ्यान, माइक्रोबस कर १००० सीसीसम्मको लागि १६ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो। २०७४ सालमा संघीय सरकारले १९ हजार रुपैयाँ पु¥यायो। सोही वर्ष सवारी करको अधिकार प्रदेशले पायो। त्योसँगै अहिले (२०७८) बागमती प्रदेशले १००० सीसीसम्मका गाडीमा २२ हजार रुपैयाँ कर लगाउनथालेको छ।
२०७४ मा एक हजारदेखि १५०० सीसीसम्मका सवारीसाधनको कर २१ हजार रुपैयाँ रहेकोमा अहिले २५ हजार पुगेको छ। त्यस्तै २ हजार सीसीसम्मका सवारीसाधनको कर २३ हजारबाट २७ हजार रुपैयाँ र २५ सय सीसीसम्मका सवारीको कर ३२ हजारबाट ३७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
२५ सयदेखि २९ सय सीसीसम्मका सवारीको कर ३७ हजार रहेकोमा अहिले ५० हजार रुपैयाँ प्रदेशले उठाउँदै आएको छ। त्यस्तै ०७४ मा ३ हजार सीसीमाथिका गाडीमा ५३ हजार सवारी कर लगाउँदै आएको थियो।
अहिले ३००० देखि ३५०० सीसीसम्मका गाडीमा ६० हजार र ३५०० सीसीमाथिका गाडीमा ६५ हजार रुपैयाँ वार्षिक सवारी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
१० वर्षअघि १२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा २ हजार कर रहेकोमा अहिले ३ हजार पुगेको छ। प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुअघि २०७४ मा २५ सय रहेको थियो।
त्यस्तै, १२६ देखि २५० सीसीसम्मका सवारीमा ४ हजार कर लगाउँदै आएकोमा अहिले यसलाई २ वटामा वर्गीकरण गरी १२५ देखि १५० सीसीसम्मलाई ५ हजार र १५० देखि २२५ सीसीसम्मका लागि ६ हजार ५०० कर लिँदै आएको छ।
२५० देखि ४०० सीसी मोटरसाइकलमा ८ हजार सवारी कर लगाउने गरेको थियो। ४०० सीसीमाथिकामा १५ हजार रुपैयाँ सवारी कर लगाउने गरेको थियो। अहिले बागमती प्रदेशले २२५ सीसीदेखि ४०० सीसीसम्मको ११ हजार, ४०० सीसीदेखि ६५० सीसीसम्मका २० हजार र ६५० सीसी माथीका सबै मोटरसाइकलमा ३० हजार सवारी कर लाग्ने गरेको छ।
सवारी कर स्थिर हुनुपर्छ : नाडा अध्यक्ष थापा
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा सवारी कर स्थिर हुनुपर्ने बताउँछन्। सरकारले हरेक वर्ष सवारी कर बढाएर सर्वसाधरणमाथि अन्याय गरेको उनको भनाइ छ।
‘नेपालमा सवारी साधनसम्बन्धी कर विश्वकै उच्च छ’, थापाले भने, ‘भारत, चीनलगायतका छिमेकी मुलुकको तुलनामा हामीकहाँ धेरै उच्च छ। यहाँ सर्वसाधारणले गाडी चढ्नसक्ने अवस्था छैन।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सवारीसाधनसम्बन्धी कर बढाउने तयारी गरिरहेको छ। अटो व्यवसायीले भने कर घटाउनुपर्ने बेलामा बढाउनलागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
‘कर बढ्दा व्यवसायीलाई मात्रै अप्ठ्यारो हुने हैन। सर्वसाधरणलाई नै मार पर्छ’, उनले भने, ‘आगामी वर्ष सवारीसाधनमा कर बढाए नेपालीले किन्नै नसक्ने अवस्था आउँछ।’
करसम्बन्धी नीति स्थिर हुँदा ग्राहक सर्वसाधारणले योजनाअनुसार सवारीसाधन खरिद गर्न सक्छन्। तर नीति नै अस्थिर हुँदा बिक्रेतालाई मात्र नभई क्रेतालाई समेत असर गर्ने भएकाले करसम्बन्धी नीति स्थिर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया