युनिकोड
देश चरम आर्थिक संकटमा छ। आर्थिक भार कटौतीकै लागि बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय घटाउने निर्णय गर्यो ।
यति मात्रै होइन, विभिन्न शीर्षकको बजेट कटौती गर्न फर्निचरका सामानदेखि कम्युटरसम्म नकिन्ने १८ बुँदे घोषणा पत्र नै प्रदेश सरकारले जारी गरेको थियो।
घोषणा पत्र जारी भएको २ महिना नबित्दै करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर मुख्यमन्त्रीका लागि आवास निर्माण थालिएको तथ्य बाहिरिएको छ।
अहिले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल तत्कालीन वन कार्यालयको क्वार्टरमा बस्दै आएका छन्। तर उक्त आवास पुरानो भएको भन्दै भत्काएर नयाँ बनाउने प्रक्रिया थालिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
देशको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको अवस्थामा बस्दै आएको सुविधासम्पन्न आवास भत्काएर नयाँ बनाउन मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल लागिपरेका छन्। २१ करोड रुपैयाँ लागतमा साढे दुई तले सुविधासम्पन्न आवास बनाउन लागिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
ललितपुरको एनट आर्किटेक एन्ड आर्किटेक प्राइभेट लिमिटेडले तयार पारेको प्रारम्भिक डिजाइनमा बन्ने नयाँ भवनको वैशाख पहिलो साताभित्र टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको छ।
दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरि पहिलो चरणको काम गर्न बजेट विनियोज भइसकेको छ। भवन निर्माणमा २१ करोड लाग्ने हुँदा पहिलो चरणमा १० करोडबाट काम सुरु हुनेछ।
मुख्यमन्त्री निवासमा सचिवालय, सुरक्षामा खटिने प्रहरी र सेना रहने गरि चारवटा ‘ब्लक’मा साढे दुई तले भवनको प्रारम्भिक डिजाइन तयार भइसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यो डिजाइन स्वीकृत हुन बाँकी छ।
पहिलोमा धानेको निवास दोस्रो कार्यकालमा पुरानो प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा त्यही आवासमा तीनजना मुख्यमन्त्री बसेका थिए। उक्त भवनमा यसअघि पूर्व डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डे बसेका थिए।
पहिलो कार्यकालमा तीन मुख्यमन्त्रीलाई धानेको आवास दोस्रो कार्यकाल लाग्नेबित्तिकै जम्मकट्टेलले पुरानो भन्दै नयाँ बनाउन लागेका हुन्।
तत्कालीन वन कार्यालय भवन बाहिरबाट पुरानो देखिए पनि भित्र सुविधासम्पन्न छ। पार्किङ सुविधादेखि सुरक्षामा खटिने प्रहरीलाई बस्ने हल पनि छ।
तर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै अब यो आवास मुख्यमन्त्रीले पुरानो भएको निष्कर्ष निकालेका हुन्। यसले प्रदेशको विकासभन्दा बढी ध्यान मुख्यमन्त्रीले आफ्नै सुविधामा दिन थालेको भन्दै आमनागरिकले गुनासो गर्न थालेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालय जीर्ण, रकम आवासमा
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैँ जीर्ण भवनमा छ। पुरानो मकवानपुर जिल्ला विकास समितिको भवनबाट चलिरहेको छ।
अघिल्लो ५ वर्षे कार्यकाल संघीय सरकारमातहत तथा भाडाको घरमा बसेको प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको सुरुवात पनि आफ्नो भवनबिना नै अघि बढेको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नै जीर्ण रहेको अवस्थामा २१ करोड रुपैयाँ आवासमै खर्चिनु ठीक नभएको सकारसम्बद्ध अधिकारी नै बताउँछन्।
बितेका ५ वर्षको अवधिमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुख्यमन्त्रीहरु कुर्सी जोगाउन लाग्दा संरचना बनाउनेतर्फ पुग्न सकेन। जसकारण राज्यकोषको लाखौं घरभाडमै सकिने गरेको छ।
सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय, मन्त्रालयमातहतका कार्यालय तथा प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र निर्माण गर्न सांसदहरूले बारम्बार माग गरेका छन्। तर त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेन।
बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रीको आवास, प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लगायत भाडाकै घरबाट चलाउँदै आएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तत्कालीन जिविस भवनमा छ। भौतिक पूर्वाधार योजना मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवन र सामाजिक विकास मन्त्रालय तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको भवनमा छ।
प्रदेशसभा सचिवालयले तत्कालीन मध्यमाञ्चल शिक्षा निर्देशनालयको भवनबाट कार्यसम्पादन गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया