युनिकोड
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले एक अर्काको नीतिप्रति आलोचना गर्दै घोषणा गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
एमालेले कांग्रेसको निजीकरणसम्बन्धी नीतिको आलोचना गरेको छ भने कांग्रेसले एमालेको रेल र पानी जहाजसम्बन्धी विकास नीतिलाई आलोचना गरेको छ।
एमालेले रेल र ठूला नदीमा पानीजहाजलाई प्राथमिकतामा राख्दा कांग्रेसले ठूला पूर्वाधार बनाउँदा नेपाल ऋणको चंगुलमा फस्ने दाबी गरेको छ।
कांग्रेसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रामक ‘अद्वितीय विकास’का एजेन्डा अघि सारेको आरोप लगाएको छ। नेपाल–चीन जोड्ने रेल र पानीजहाजलाई भ्रान्तिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ।
एमालेले पालिका केन्द्रलाई जोड्ने सडकलाई कालोपत्रे गर्ने योजना र ३९६ पालिकाहरुमा शिलान्यास गरिएका सडकको बजेट कटौती गरेको आरोप लगाएको छ।
कांग्रेसले चैत १ गते ओलीले सडक नपुगेका २२८ स्थानीय तहका केन्द्र जोड्न पक्की सडक र ३९६ पालिकामा स्रोतविना नै शिलान्यास गरी गिनिज बुकमा नाम लेखाउन खोज्दा हरिबिजोग भएको उल्लेख गरेको छ।
नेकपा एमालेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अवधारणा ‘सपनाको व्यापार’ भएको आरोप लगाएको छ।
‘समृद्ध नेपालको अवधारणामा व्यापक भौतिक विकास, ठूला–ठूला पूर्वाधार संरचना, अग्ला भवन, भ्यू टावर, भीमकाय एयरपोर्ट र हिमालमा रेल चढाउनेलगायतका सपनाको व्यापार गरिएको छ’, कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो समृद्धिको आधार देशले धान्नै नसक्ने अत्यन्त खर्चिलो भौतिक विकास हो।’
एमालेले समृद्धिको यात्रामा अवरोध सिर्जना गरी जनताको उत्साहमा चिसो पानी खन्याउने काम गरेको कांग्रेससहित गठबन्धनलाई आरोप लगाएको छ।
कांग्रेसले एमालेको विकास मोडलले जनताको शिरमा ऋणको भारी बोकाउनुका साथै प्राकृतिक स्रोतहरुको अवैज्ञानिक दोहन गरेर भावी पुस्तालाई समेत जोखिममा पर्ने गरी पर्यवरणीय संकट निम्त्याउने दाबी गरेको छ।
‘कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको समुन्नति त्यस्तो समृद्धिको पर्यायवाची होइन अवधारणामा आधारभूत रुपमै भिन्नता छ’, कांग्रेसले आफ्नो विकास नीतिको बारेमा भनेको छ, ‘समुन्नत नेपाल कुनै अमूर्त गन्तव्य नभएर जनताको सक्रिय सहभागितामा हुने राष्ट्रनिर्माणको निरन्तर प्रक्रिया र अभियान हो।’
के छन् एमालेका प्रतिबद्धता?
नेकपा एमालेले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारासहित जनप्रतिनिधि शासक होइन जनाताका सेवक हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्ने जनाएको छ। एमालेले पालिकालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
एमालेको स्वस्थ्य नीति ‘निरोगी नेपाल स्वस्थ नेपाली’ रहेको छ। यसअनुसार उसले प्रत्येक पालिकामा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गर्ने जनाएको छ।
दुई वर्षभित्र हरेक घरमा पानीको धारा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको एमालेले स्वच्छ वातावरणको लागि ४० माइक्रोनभन्दा मुनिको प्लास्टिकको पूर्ण निषेध गर्ने उल्लेख गरेको छ।
यसबाहेक प्रत्येक घरमा विद्युत् सुविधा, गरिबलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। ठूला सहरहरुमा रेल, ठूला नदीमा जल यातायातको विकास गर्ने नीति लिएको छ।
पूर्वाधारमा सडक, हवाइ, जल, केबलकार र रोपवेको प्रयोग गर्ने, प्रत्येक पालिका केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्ने र वडा केन्द्रलाई सडकले पालिका केन्द्र जोड्ने घोषणा गरेको छ।
सहरी विकासको लागि जग्गा एकीकरण प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, नापी नक्सा डिजिटलाइज गर्ने, सहकारीमार्फत स्थानीय पुँजीको संकलन र उत्पादन गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि क्षेत्रमा पकेट, ब्लक जोन र सुपरजोनलाई व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ। प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने जनाएको छ। वडामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, अशक्तलाई घरैमा भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ।
‘समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर’ बनाउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता
स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसले समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगरको विकास गर्ने नारा लिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले ‘कोखदेखि शोकसम्मका सबै रेकर्ड’का आधारमा जहाँ पनि जुनसुकै सेवा प्रदायकबाट स्वास्थ्य परामर्श लिन सकिने प्रणालीको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
विकासतर्फ कांग्रेसले सडक, हवाइ, रेल, जल, ऊर्जा र डिजिटल सञ्जालमा बहुपक्षीय लगानी जुटाई झन्झटिला ऐन, नियम, प्रक्रियाहरुमा समय तोकेरै शृंखलाबद्ध सुधार गरेर समग्र उत्पादनको लागत घटाउने उल्लेख गरेको छ।
गैरआवासीय नेपाली समुदायको पुँजी, ज्ञान र सीपलाई मुलुकको विकासका लागि उत्तिकै आवश्यक रहेको घोषणापत्रमा रहेको छ।
सामाजिक पूर्वाधारको निर्माण गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र नागरिकको समग्र क्षमतालाई उत्प्रेरित गर्ने जनाएको छ।
देश–विकासको मानकमा प्राथमिकतामा नपर्ने पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको धन तथा वैदेशिक ऋण खर्च गर्नाले राज्यको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुनसक्ने कांग्रेसको ठम्याइ छ।
वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूलाई हटाई, तिनलाई सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति गर्दै आकर्षित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
कांग्रेसले स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने प्रत्येक सेवा अनलाइन एवं अफलाइन माध्यमबाट, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता घर–दैलोमै उपलब्ध गराउने, करको ‘दायरा बढाउने दर घटाउने’ सिद्धान्तको प्रयोग गने, त्रैमासिक रुपमा जनप्रतिनिधिसँग नागरिक सम्वाद गर्ने नीति लिएको छ।
त्यस्तै, सबै गाउँ–नगरपालिका केन्द्रमा पक्की सडकको पहुँच पु¥याउने, गाउँ–नगर पालिका केन्द्रबाट वडा केन्द्रसम्म सडक पु¥याउने, सबै घरपरिवारले विद्युतबाट खाना पकाउने वातावरण सिर्जना गर्ने, सबै स्थानीय तहमा प्रदूषण मापन केन्द्रको स्थापना गर्ने जनाएको छ।
साना किसानलाई १० हजारबराबरको किसान क्रेडिट कार्ड, एक वडा एक खेल मैदान निर्माण गर्ने, सबै टोल र गाउँमा इन्टरनेटको सुविधा पु¥याउने, ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
कस्ता छन् साना दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका एजेन्डा?
दुई ठूला दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले घोषणापत्र नै सार्वजनिक नगर्ने बताएको छ।
यीबाहेक जनता समाजवादी पार्टीले पालिकाहरुमा चक्रपथ विस्तार, वडा केन्द्रसम्म जोड्ने सडक, २०० रुपैयाँसम्मको खानेपानी निःशुल्क, शौचालय निर्माण गर्न १० हजार अनुदान, एक पालिका एक मोडल स्कुल, स्थानीयहरुले शिक्षामा कुल बजेटको १० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
एकीकृत समाजवादीले मदिरा सेवन गर्नेहरुले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने, निःशुल्क खानेपानी, घर परिवारलाई मासिक २ सय युनिट बिजुली उपलब्ध गराउने, हरेक पालिकामा पुस्तकालय बनाउने नीति अघि सारेको छ।
काठमाडौंमा स्वातन्त्र उम्मेदवार उठेका बालेन शाहले जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, वृद्धभत्ताको घरमै सेवा, रोजगारी, उद्योमशीलता प्रवर्द्धनको लागि आइडिया ब्यांक, हरेक मार्टमा स्थानीय उत्पादनलाई २० प्रतिशत ठाउँ, बस स्टपमा फल्चा स्थापना, सबै ढुंगेधारा हिटी पुनः जागृत गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र स्थापनाको लागि मुख्य मुद्दा बनाएको छ भने राप्रपा नेपालले हिन्दूराष्ट्र र राष्ट्रियतालाई मुद्दा बनाएको छ।
प्रतिक्रिया