१० वर्षमा २५ हजार मेगावाटको भिजनमा इप्पानलाई अघि बढाउनुपर्ने छ : गणेश कार्की (अन्तर्वार्ता)

कमल गाउँपालिका-१ झापामा जन्मिएका गणेश कार्कीले धरानबाट हाइस्कुल गरे। २०४१ सालमा काठमाडौं आएका उनी त्यसको १ वर्षपछि देखि नै व्यवसायमा सक्रिय छन्। गलैँचाकोको धागो बनाउने कामबाट व्यवसाय सुरु गरेका उनले त्यसपछि गलैँचा फ्याक्ट्री चलाए। पस्मिना व्यवसाय गरे। २० वर्षयता उनी जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्।

थुप्रै परियोजनामा आवद्ध भइसकेका उनले आफैँ कार्यकारी भएर सीडी खोला हाइड्रोसहित उनले गरेका १० वटा हाइड्रो परियोजनाका काम सम्पन्न गरिसकेका छन्। उनी पछिल्लो समय सिंगटी हाइड्रोमा प्रवन्ध निर्देशक थिए। अहिले बेनी हाइड्रोपावरका प्रवन्ध निर्देशक छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष रहेका उनी जेठ अन्तिममा हुने नयाँ नेतृत्वका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। इप्पान अध्यक्षका उम्मेदवार गणेश कार्कीसँग व्यवसाय, ऊर्जा उत्पादन र बजारीकरण र संस्थागत सुधारलगायतका विषयमा नेपालखबरले गरेको संवाद :

इप्पानको आगामी अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। तपाईंका एजेण्डा के छन्?
सबैभन्दा ठूलो कुरो विद्युतको लाइसेन्स लिएपछि पनि समस्या नै समस्या ऊर्जा उत्पादकहरूकोले भोग्नु परेको छ। लाइसेन्स लिएपछि ५ वर्षभित्र पीपीए गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय आयोजनाले स्वीकृति नै पाउन सक्दैनन्, लाइसेन्सको अवधि नै सकिन्छ। यी लगायतका धेरै समस्या झेल्नुपरेको छ।

पीपीए २०७५ सालदेखि रोकिएको छ। यो भनेको लाइसेन्समा नै समस्या हो। सरकारको कारणले नै ऊर्जा उतपादकहरूलाई समस्या भइरहेको छ। जग्गा अधिकरण, वन प्रसारणलाएनका समस्याहरू त कायम नै छन्। त्यसपछि ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाइँदैन।भूमिमा अर्को समस्या छ। कित्ताकाटको अर्को समस्या। प्रत्येक ठाउँमा समस्या नै समस्याहरू छन्। यी समस्या सुल्झाउने र त्यसका लागि लबिङ गर्ने मेरा मुख्य एजेण्डा हुन्।

पीपीएको समस्या भन्नुभयो, तर १५ सय मेगावटा  खुल्यो नि होइन?
हो। १५ सय मेगावाटको लागि पीपीए खुला भयो। तर क्युमा त ११ हजार मेगावटा बसेको छ। तिनको सम्झौता कसरी कहिले हुन्छ? अर्को कुरा हामी दु:ख गरेर बत्ति निकाल्छौँ, धेरै ऋणहरू पनि बैंकबाट लिनुपर्छ। जुन ब्याजदरमा विद्युत लिएका हुन्छौँ त्यो दर अहिले ऋण लिएको भन्दा दोब्बर आर्थात् १६ प्रतिशतभन्दा माथि छ। त्यसको प्रभाव निकै ठूलो भएको छ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा त बिजुली निकाल्यो, ग्रिडमा जोड्यो; त्यसपछि प्रसारण हुँदैन। भइहाले पनि आधा मात्रै हुन्छ। दोर्दी कोरिडोरमा अहिले ट्रान्समिट नै हुँदैन। उत्पादन गरेर पनि विद्युत गएन भने त्यो भन्दा घाटा के हुन्छ? त्यसको ब्याज कसले तिर्छ?

यसअलावा साना-साना आयोजनाहरू धेरै छन्। यी समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर विभिन्न नियकाहरूमा जानुछ। समाधानका विषयहरू खोज्नुपर्ने छ। 

त्यो सँगै ऊर्जाका कुरा मात्रै नेपालमा भएको छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि एक खालको ऊर्जामा सफलता भनिएको छ। वास्तावमा सफल भएको पनि हो। तर त्यो सफलतामा गर्नुपर्ने धेरै छन्। भारतलाई १० हजार मेगावाट बिक्री गर्ने कुरा छ। त्यसको लागि सोही अनुसार उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यो उत्पादन हामीसँग छ कि छैन? हामीले १० हजार मेगावाट अहिलेको अवस्थामा उत्पादन गरे त्यो खपत नै हुन्छ। १० हजार मेगावटा १० वर्षमा उत्पादन गर्दा १० हजार मेगावाट नै नेपालमै खपत हुने स्थिति हुन्छ होला।

१० वर्षभित्र १० हजार मेगावटा त भारतले नै खरिद गर्ने भनेको छ। त्यसपछि बंगलादेश पनि हामीसँग जोडिने कुरा छ। बंगलादेशलाई कति बिक्री गर्ने? मागअनुसार बिजुली दिनका लागि १० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सरकारले अब रातदिन भन्न पाउँदैन। लगानीको वातावरण बनाउनुपर्‍यो। निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि हाम्रा माग निरन्तर राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रसारण लाइनका लागि सहकार्य र लबिङ गर्नुपर्‍यो। सरकारले नसकेको खण्डमा अब निजी क्षेत्रले हामी बनाउँछौँ भनेर माग गर्नुपर्ने छ। ती काम अबको नेतृत्वले गर्नुपर्ने छ। 

इप्पानले सरकारसँग लबिङ गर्न र एजेण्डा राख्न नसकेको भनिन्छ। संस्थाको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको आरोप छ नि?
आरोपहरू लगाउनेले त लगाइहाल्छ नि। तर पछिल्लो दुई-तीन वर्षमा धेरै राम्रा काम भएका छन्। यद्यपि, अहिलेसम्म भएका काम प्रर्याप्त छैनन्। लगानी ह्वात्रै बढाउनुपर्ने छ। १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट बनाउनुपर्छ। त्यसकारले गर्दा सरकारले लिएको नीति धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने छ।

त्यो नगराउने हो भने यो क्षेत्र नै सकिनेवाला छ। जस्तो नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ नीति लिएको छ। उसले ल्याएका नीतिअनुसार अघि बढ्नै नसक्ने स्थिति छ। बन नीति सहज बनाउनुपर्नेछ। लगानीको वातावरण राम्रो बनाएर निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्ने छ। इप्पानको नेतृत्वले अहिलेसम्म जे कायम गर्‍यो, त्यसले पुग्दै पुग्दैन। अब त निजी क्षेत्रको महत्वर्ण भूमिका इप्पानलाई आएको छ। म आफू उपाध्यक्ष भएर काम गर्दा धेरै जिम्मेवारी सम्हालेको छु। त्यसैगरी धेरै अनुभव हासिल पनि गरेको छु। यो क्षेत चुनौतीपूर्ण, आशाको केन्द्र र समृद्धिको आधार पनि बन्दैछ। यसलाई राम्रो बनाउन र प्रतिफल दिने खालको बनाउनको लागि अबको नेतृत्वले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने छ। त्यसको लागि म तयार छु। 

नेपालको निजी क्षेत्रमा मेगा प्रोजेक्टमा छैन। अहिले भारतसँग मेगा प्रोजेक्टहरूमा सम्झौता भएको छ। त्यसमा तपाईहरूले सहकार्य नचाहेको कि नपाएको?
अहिलेसम्मका सम्झौताहरू दुईदेशबीच छन्, हामीले सहकार्य चाहेका छौँ। बंगलादेशले नयाँ आयोजना माग गरेको छ। त्यसको लागि हामी पनि सहभागी हुनपर्छ भनेर हामीले बंगलादेशदेखि नेपालसम्म माग गरेका छौँ। १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने स्थिति सम्मको कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकारले पनि फरक धारबाट सोच्नैपर्छ। अहिले सहकार्य छैन। तर अब त्यो सहकार्यको लागि नेपाल सरकारले नै आह्वान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी तयार नै छौँ। अहिलेको नेपालको कानुनले पनि अघि बढ्न नसक्ने स्थिति छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। 

समस्या त छन् नै, तर भारतसँगको सम्झौता, बंगलादेशको चाहना, बढ्दो आन्तरिक खपत हेर्दा त तपाईंहरूको हौसला बढ्नुपर्ने हैन?
हो, पक्कै पनि छ। सरकारले जुन खालको लक्ष्य लिएको छ। जुन खालको समझभदारीहरू गरेको छ। त्यसमा हामी सहयोग गर्नु तयार छौँ।

सोहीअनुसार सरकारले पनि हामीप्रतिको नजर परिवर्तन गर्नुपर्छ। सुविधा बढाउनुपर्ने हुन्छ। सुविधा भन्ने बित्तिकै हामीले सरकारसँग पैसा मागेका हैनौँ। कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गरिदिनुपनर्‍यो। सुरक्षा दिनुपर्‍यो भनेका हौँ। निर्माणको अनुमति लिएर बनाएपछि धेरै ठाउँमा छोडफोड गरिएका छन्। त्यसमा सरकारले कसरी सुरक्षा दिने हो त्यो ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। हाइड्रोको अन्य पूर्वाधारमा सरकारले काम गर्नुपर्‍यो।

अहिले पनि हामी त्यसैका लागि लडिरहेका छौँ। पछिल्लो समय सरकारले इप्पानलाई केही महत्व चाहिँ पक्कै दिएको छ। पहिला-पहिला प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उद्योग वणिज्य महासंघ मात्रै भन्ने गरिथ्यो। तर यो पटक इप्पानबाट नै ४/५ जना सहभागी हुने मौका मिलेको थियो।

निजी हाइड्रोलाई प्रोजेक्ट लियो, पब्लिकबाट पैसा उठायो र हिँड्यो भन्ने अरोप छ। कसरी चिर्नुहुन्छ? 
आरोप त लाग्छ नै। महालेखाको प्रतिवेदनमा नेपाली प्रवर्द्धकले बनाएका प्रोजेक्टहरू औषतमा २० करोडमा बनेका छन्। त्यस्तो प्रोजेक्ट बनाउन नेपाल सरकारले ४०/५० करोड लगाइरहेको छ। प्रतिवेदनको आधारमा निजी क्षेत्रले सरकारले गरेको आधा लगानीमा बनाइरहको छ। हैन र?

यसको अर्थ त्यसमा सरकारले भष्ट्राचार गर्‍यो भन्ने होइन। सरकारले कुनै २० मेगावाटको प्रोजेक्ट बनाउँदा ८/१० गाडी किन्छ, यता निजी क्षेत्रले १ गाडि किनेको हुन्छ। त्यसमा पनि गाडी चढेको देखेर रिस उठेको भए एउटा कुरा भयो। होइन भने निजी क्षेत्रले बनाएको प्रोजेक्ट कम्पिटेटिभ छ। हामीकहाँ राम्रो काम गर्दा पनि विरोध गर्ने चलन छ। अहिले १० हजार मेगावाट विद्युत बेच्छु भन्दा एकथरीले विरोध गरिरहेका छन्। सरकारलाई हामीले सघाउँछु भनिरहेका छौँ।

पहिला झोलामा खोला भन्थे, अब त्यस्तो हुदैन। अहिले थुपै मान्छेको लाइसेन्स नवीकरण नभएर डुब्ने अवस्था छ। अब त्यो पैसा लिएर अन्तै हाल्छन् जस्तो लाग्दैन। अहिले त बैंकले हामीले हाल्ने इक्वीटी जम्मा गर्न लगाउँछन्। पहिले विस्तारै जम्मा गरे हुन्थ्यो, अहिले पहिले नै जम्मा गर्नुपर्छ। खर्च गर्दा बैंकले फाइनान्सियल र टेक्निकल कन्सल्ट्यान्ट राखेका हुन्छन्। त्यसले भेरिफाइ गरेर मात्र बैंकले पैसा दिन्छ। अहिले हामीलाई लगाइएका आरोप निराधार हुन्। 

आर्थिक मन्दी छ, ब्याजदरको कुरा त तपाईंहरूले उठाइरहनु भएकै छ। समग्रमा यसको असर चाहि कस्तो छ?
थुप्रै प्रोजेक्टले साँवा-ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। ९ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरिएको ब्याजदर १३/१४ पुग्दा ब्यालेन्ससिट माइनस हुन्छ। जलविद्युत फिक्स रेटमा बेच्ने हो। हाम्रो रेट बढ्दैन। तर, राजस्व घट्छ। कहिले पानी पर्दैन, कहिले बाढी आउँछ। यस्तो अवस्थामा बैंकको ब्याजदर तलमाथि हुने बित्तिकै समस्या हुन्छ। यसमा ब्याजदर फिक्स गरिनुपर्छ, अनि मात्र सस्टेन गर्न सकिन्छ। लोन नतिरेसम्म जलविद्युतको कर्जा फिक्स गरिनुपर्छ। 

निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको नेतृत्वमा जानेहरूले समस्या समाधान गर्ने भन्दा व्यक्तिगत नाफामा लाग्नेगरी नीति निर्माणमा दबाब दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। के भन्नुहुन्छ?
अन्य क्षेत्र जस्तो जलविद्युतमा हुँदैन। व्यक्तिगत लाभ मात्रै त चाहेर पनि लिन सकिँदैन। यस क्षेत्रमा समस्या समाधान गर्न ऐन, विनियमावली संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसले सबैलाई समेट्छ। कुनै प्रोजेक्टको पीपीए गर्नुपर्‍यो भने हामीले पीपीए गर भन्ने होइन, पीपीए खोलिदिनुस भन्ने हो।

ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्‍यो भने निजी क्षेत्रलाई ट्रान्समिसन लाइन देऊ भन्ने हो। जसकारण हामी व्याक्तिगत भन्दा पनि सामूहिक निर्णयले काम गर्ने हो। हामी पोलिसीमा काम गर्ने हो। यो सेक्टरमा एक्लैलाई लिएर जाने भन्ने हुँदैन। 

नेतृत्वमा तपाईंलाई किन छनोट गर्ने? आधार के?
मानिसहरूले यो क्षेत्रमा लागेको, गरेको महेनत हेर्ने हो। साथै, हाम्रा तीन जना आकांक्षी थिए। साथीहरूले मलाई नेतृत्व लिन भन्ने सल्लाह सुझाव आयो। अहिले पनि मेरो लागि साथिहरू नै लाग्नु भएको छ। म नेतृत्व लिनसक्छु र नेतृत्व लिएर एक्लै जाने पनि होइन। सबै साथीहरूलाई समेटेर यो क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गरेर यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छु। त्यस कारणले मेरो जितको आधार छ।