युनिकोड
अभिनेता तथा लेखक खगेन्द्र लामिछानेले सिनेमाको क्षेत्रमा राज्यले हौसला दिनेगरी कुनै काम नगरेको गुनासो गरेका छन्। ‘काठमाडौं कलिङ साहित्य महोत्सव’को दोस्रो दिन ‘एक्काइसौं शताब्दीमा रिल : नेपाली सिनेमाको व्यापार’ विषयक छलफलमा भाग लिँदै उनले सो गुनासो गरेका हुन्।
चलचित्र निर्माता तथा निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेले ०५८ सालपूर्वको राज्यको भूमिकाजस्तै नेपाली सिनेमामा आफूहरुको लडाइँ रहेको बताए।
‘राज्यले म पनि साथमा छु भनेर हौसला दियो भने कहाँ पुग्थ्यो होला? ०५८ सालपूर्वको राज्यको भूमिका जस्तो थियो नेपाली सिनेमामा हाम्रो लडाइँ यसैमा छ,’ लामिछानेले भने।
साथै, छलफलमा भाग लिँदै उनले फिल्म चल्दा राज्यले २५ प्रतिशत लिने गरेको भए पनि फिल्म डुब्दा आफूहरूको जिन्दगी कसरी चल्छ? भन्दै प्रश्न गरे।
‘फिल्म चल्यो भने राज्यले २५ प्रतिशत लिन्छ। खासमा फिल्म डुब्दा हाम्रो जिन्दगीचाहिँ कसरी चल्छ जस्तो लाग्छ। हामी नागरिक भएको अर्थ के? हामी यसका लागि फाइट गरिरहेका छौँ,’ छलफलका क्रममा लामिछानेले भने।
लामिछानेले दिएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंशः
म सिनेमामा काम गर्न थालेको ११ वर्ष भयो। त्यसअघि म थिएटरमा काम गर्थें। म थिएटरमा काम गर्दा सिनेमामा आफूलाई कल्पना पनि गर्दिनँ थिएँ।
तर नेपाली सिनेमा हेर्दा नेपालीपनसँग जोडिएको सिनेमा कम हुन्थे।
बजारलाई चलायमान बनाउने सिनेमा बलिउडबाट अति प्रभावित हुन्थे। जुन सिनेमा हेर्दा हामीले आफ्नो उपस्थिति देख्दैन थियौँ। हामी संयोगले सिनेमामा आयौं।
हामीले बनाउने सिनेमा कस्तो हुनुपर्छ? मैले बुझेको के भने हलमा सिनेमा हेर्न जाँदा हाम्रो समाज कहाँ छ। रियलिस्टिक फिल्म हेर्न जाने जमात कति छ? नेपाली फिल्महरू अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा पुगेका छन्।
१५ वर्षअगाडि नेपाली सिनेमा एक्जिस्ट नै गर्दैन थियो। यो सालमात्रै ३–४ वटा नेपाली सिनेमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो फेस्टिभलमा सहभागी भइरहेका छन्। यो राम्रो कुरा हो। हाम्रो मौलिक कथालाई विश्वले पनि खोजेर हेर्न चाहन्छ।
तर सिनेमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति शून्य छ।
राज्यले सिनेमा क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको छ। अरु हरेक क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने बीमाको व्यवस्था छ। धेरै व्यवसायसँग सरकार जोडिन्छ।
तर सिनेमा यस्तो विजनेस हो फिल्म दर्ता गर्दा विकास बोर्डमा १३ हजार ५ सय राज्यलाई तिर्नुपर्छ। त्यसपछि राज्यको भूमिका शुन्य। अहिले व्यतिगत क्षमताले विश्व सिनेमामा नेपाली सिनेमा पुर्याइरहेका मेकर हुनुहुन्छ।
राज्यले म पनि साथमा छु भनेर हौसला दियो भने कहाँ पुग्थ्यो होला? ०५८ सालपूर्वको राज्यको भूमिका जस्तो थियो नेपाली सिनेमामा हाम्रो लडाइँ यसैमा छ।
चलचित्रकर्मीले त सरकारलाई कमाइदिरहेको जस्तो भइरहेको छ। फिल्म चल्यो भने राज्यले २५ प्रतिशत लिन्छ। खासमा फिल्म डुब्दा हाम्रो जिन्दगीचाहिँ कसरी चल्छ जस्तो लाग्छ। हामी नागरिक भएको अर्थ के? हामी यसका लागि फाइट गरिरहेका छौँ।
प्रतिक्रिया