युनिकोड
सर्वोच्च अदालतको जेठ १४ गतेको परमादेशपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
जेठ १६ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अर्थात् ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले संवैधानिक प्रावधान अनुसार ३० दिनभित्र बहुमत सिद्ध गर्नैपर्छ।
नेपाली कांग्रेसका २७ जना सांसदसहित मुख्यमन्त्री बनेका उनीसामु नीति तथा कार्यक्रम तथा असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने अर्को बाध्यता पनि थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग २२ र सभामुखसहित माओवादीसँग ८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ तथा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेसहितको ६० सदस्यीय संसदमा बहुमत जुटाउन उनलाई सजिलो छैन।
पाण्डे सरकारले जेठ १७ गते प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्यो। त्यसपछि भने सदन स्थगित छ। शुक्रबार भने उनले एकाएक जेठ २८ गते विश्वासको मत लिने कार्यसूचीसहित सदन बोलाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले अबको २८ दिनपछि आफै मुख्यमन्त्री हुने सार्वजनिक उद्घोष गरिरहेका बेला उनले किन विश्वासको मत लिन खोजे त रु जबकि, उनीसँग विश्वासको मतको लागि हतार नगरि सदन स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटो थियो।
कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य तथा उर्जा एवं सिंचाइमन्त्री विन्दुकुमार थापाका अनुसार आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्ने भएकाले नै यो कदम चालिएको हो।
त्यसो त, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय नेतृत्वको अहिले कांग्रेससँग चोचोमोचो मिलेको छ। राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुृमार श्रेष्ठले वर्तमान परिस्थितिमा राप्रपा कांग्रेसकै पक्षमा रहेको बताएका छन्।
यता, गण्डकीमा सरकार बनाउनको लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई पत्र नै लेखेर ‘प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको संवेदनशील समय भएकाले मुख्यमन्त्रीले यही जेठ २८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको विशेष परिस्थितिमा दलको तर्फबाट विश्वासको मत प्रदान गरी सहयोग गर्नहुनका लागि अनुरोध सहित नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट यो पत्र पठाएको छु ’भनिसकेका छन्।
राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिने देउवाले पत्र लेख्नु भनेको सुरेन्द्र सरकार बहुमत जुटाउन सक्षम भएको रुपमा बुझ्नुपर्ने कांग्रेसका एक सांसदले बताए।
‘यो कुरा गुपचुपमा पनि गर्न सकिन्थ्यो तर हाम्रा सभापतिले सार्वजनिक रुपमै घोषणा गर्नुको मक्सद त तपाईंले पनि बुझ्नुभयो होला नि,’ती सांसदले भने, ‘अब हाम्रो पक्षमा बहुमत जुट्छ।’
उनले भनेजस्तो नहुन पनि सक्छ। किनकी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार पोखरामा आयोजित पार्टीको प्रशिक्षणको कार्यक्रममा गण्डकीमा आफ्नो गठबन्धनको सरकार बनाउन छलफल चलाइने बताएका थिए।
तर, त्यसो भन्दाभन्दै पनि उनले राप्रपाको आलोचना पनि गरेका थिए। अघिल्लो पटक सरकार चलाउँदा राप्रपाजस्ता पार्टीले भनेको मान्नुपर्ने अवस्था भएको र अहिले त्यस्तो नभएको उनको भनाइ थियो। कथंकदाचित राप्रपालाई फकाएर वर्तमान गठबन्धनले गण्डकीमा बहुमत जुटाउँछ कि भनेर पनि हतार गरेका हुन पनि सक्छन्।
जे भए पनि, कांग्रेसको पक्षमा बहुमत जुट्न सजिलो चाहिँ छैन। राप्रपाकै समर्थन भयो भने पनि कांग्रेसलाई दुईजना सांसद अझै अपुग हुन्छ। स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले सार्वजनिक रुपमै मध्यावधिमा जान नदिने र जसले ३० जनाको समर्थन जुटाउँछ आफू उतै लागेर ३१ अर्थात् बहुमत पुर्याइदिने बताउँदै आएका छन्।
सुरेन्द्र नेतृत्वको सरकार उनलाई रोजेको मन्त्रालय दिन तयार छ। कांग्रेसले यसअघि नै मनाङेलाई भौतिक योजना मन्त्रालय दिएको थियो। एमालेका नेता खगराज अधिकारीको मुख्यमन्त्रीको रुपमा ५३ दिने दोस्रो कार्यकालमा पनि मनाङेले सोही मन्त्रालय पाए।
अहिले पनि भौतिक मन्त्रालय मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रले आफैसँग राखेका छन्। सपथ लिँदा उनले अर्थ र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी मात्र कांग्रेसका डा। टकराज गुरुङ र विन्दुकुमार थापालाई सुम्पेका छन्।
मनाङेले टाउको हल्लाउनसाथ मन्त्री पाउँछन् तर मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई अझै एकजना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। त्यो भनेको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका फणिन्द्र देवकोटाको समर्थन नै। फणिन्द्र माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट उम्मेदवार भइ विजयी बनेका सांसद हुन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले फरक दलले एउटै चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने बाटो खुल्ला गरेको छ। त्यस्ता सांसदको हकमा आफ्नो छुट्टै पहिचान हुने पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ। अहिले सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सभापति रहेका फणिन्द्रले यसअघि खगराजले विश्वासको मत माग्दा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको ह्विप मान्दै उनैलाई समर्थन गरेका थिए।
जेठ २८ गते चाहिँ उनले माओवादीको ह्विप नमान्ने र फ्लोर क्रस गर्ने पनि कांग्रेस नेताको दाबी छ। फणिन्द्रले यो विषयमा मुख खोलेका छैनन्। तर, एक केन्द्रीय नेताका अनुसार नेसपाले आफ्नो छुट्टै अस्तित्व स्थापित गर्ने मुडमै छ।
‘फणिन्द्रजीले पार्टीको निर्देशन अनुसार नै गर्नुहुन्छ, उहाँ हाम्रो सांसद हो र आफ्नो निर्णय गर्न हामी स्वतन्त्र छौँ,’ती नेताले भने।
उनले यसो भन्नुको मतलब सुरेन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई सघाउने र फणिन्द्र माओवादी केन्द्रका सांसद हैनन् भन्ने नै हो। फणिन्द्रले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई मत दिए भने फेरि मुद्दा–मामिला चाहिँ होला तर सुरेन्द्रलाई बहुमत पुग्छ।
यद्यपि, फणिन्द्रले तत्काल नै विश्वासको मत दिइहाल्छन् कि धारा ५ मा पुगेपछि खुल्छन् भन्ने प्रष्ट छैन। नेसपाका ती नेताका अनुसार यसबारेमा छलफल भइरहेको छ तर यसै गर्ने भन्ने निर्णय चाहिँ भएको छैन।
स्रोतका अनुसार, कथंकदाचित बहुमत जुटेन भने मुख्यमन्त्री सुरेन्दले तत्काल सदन अन्त्य गर्नेछन्। असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्नै भएपछि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने बाटो खोज्नेछन्।
उता प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नेछन्। संविधानको धारामा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ।
यसको मतलब उपधारा ५ मा प्रत्येक सभासद स्वतन्त्र हुन्छन् र मुख्यमन्त्री बन्ने हैसियत राख्छन्। त्यहाँ पार्टीको ह्विप लाग्दैन। उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम बहुमत भने सिद्ध गर्नुपर्छ।
संविधान अनुसार आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटे ठीकै हुन्छ नभए धारा ५ अनुसार सरकार बनाउँदा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुट्ने सुरेन्द्रको विश्वास छ। जेठ २८ गते फणिन्द्रले फ्लोर क्रस गर्ने वातावरण बनेन वा दीपक मनाङे र राप्रपाले समर्थन नदिँए पनि राप्रपालाई रोक्दा अर्को सरकार पनि नबन्ने सुरेन्द्रलाई राम्रैसँग थाहा छ।
किनकी, नेसपा सांसद फणिन्द्रको छुट्टै अस्तित्व नहुँदा पनि सभामुखबाहेक एमाले–माओवादी गठबन्धनमा २९ जनामात्र सांसद हुन्छन्। मनाङे आउँदा त्यहाँ ३० मात्र पुग्छ।
तर, विपक्षी दल पनि कम्ता चाहिँ छैनन्। सभामुखलाई राजीनामा गराएर आफ्नो पक्षमा ३१ सांसद पुर्याउने अंक गणितीय खेलको चालबाजीबारे पनि एमाले–माओवादीभित्र बहस चलिरहेको छ। त्यसो भएमा चाहिँ, सत्ताको लागि दलहरु ले पनि गर्छन् भन्ने भाष्य झन् बलियो हुनेछ।
त्यसपछि के हुन्छ र कसले बहुमत पुर्याउँछ भन्नेबारे अड्कल मात्र काट्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया