नागरिकता कानुनको प्रभाव : दार्जिलिङ र सिक्किममा उठ्न थाल्यो ‘इनर लाइन परमिट’को माग

भारतीय संसदमा नागरिकता संशोधन विधयेक पारित भएपछि दार्जिलिङ र सिक्किमका राजनीतिक दलहरूले ती क्षेत्रमा ‘इनर लाइन परमिट’ लागू गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन्।

नागरिकता संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्दै गृहमन्त्री अमित शाहले पूर्वोत्तरका छैटौं अनुसूची र इनर लाइन परमिट लागू भएका राज्यहरूमा नागरिकता संधोशन ऐन र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण लागू नहुने बताएका थिए।

त्यसपछि सिक्किम र दार्जिलिङ पनि इनर लाइन परमिट लागू गरी यी दुई क्षेत्रलाई सीएएबाट अलग राख्नुपर्ने माग यहाँ उठ्न थालेको हो। यो परमिट लागू भएमा भारतकै अन्य क्षेत्रका नागरिकहरु त्यहाँ घुम्न तथा बसाइँका सर्नका लागि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।

सिक्किम र दार्जिलिङमा सीएए लागू भएमा यहाँका आदिवासीहरु अल्पसंख्यक बन्ने यहाँका राजनीतिक दलमा त्रास छ। सिक्किममा नागरिक संशोधन ऐनको विरोधमा राजनीतिक र गैर राजनीतिक दलहरू एकतावद्ध भई ‘सिक्किम अगेन्स्ट सीएए’ नै गठन गरिसकेका छन्।

यसमा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, सिक्किम संग्राम परिषद्, सिक्किम प्रदेश कंग्रेस कमिटी, हाम्रो सिक्किम पार्टी, सिक्किम सब्जेक्ट कमिटी, लिम्बू–तामाङ भोलेन्टेरी कमिटी, आईएएम ३७१ (एफ) क्याम्पेन, सिक्किम फर सिक्किमेज, सिक्किम प्रोगेसिभ फोरम र युनाइटेड फर सिक्किम रहेका छन्।

आइतबार सिक्किम अगेन्स्ट सीएए कमिटीले पत्रकार सम्मेलन गरी ‘इनर लाइन परमिट’को मागलाई चर्को बनाउनुका साथै सिक्किमको सत्तारूढ दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले राज्यमा यसलाई लागू गर्नका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

कमिटीका संयोजक पासाङ शेर्पाले छिट्टै इनलाईन परमिटका लागि रणनैेतिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताए। नेपालखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘आउँदो कमिटीले आउँदो पुस १० गते (२६ दिसेम्बर) का दिन बैठक गरी इनरलाइन परमिटका लागि अघिल्लो रणनीति र कार्यक्रमको घोषणा गर्ने छौँ।’

राज्यमा इनर लाइन परमिट लागू गरिएको खण्डमा मात्र सिक्किमलाई सीएएबाट अलग राख्नसक्ने संयोजक शेर्पाको भनाइ छ।

अर्कोतिर दार्जिलिङमा विनय तामाङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) ले लगातार दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लालगायत डुवर्समा क्षेत्रमा पनि इनरलाइन परमिट लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ।

यसलगायत अन्य दुईवटा मागमा विनय तामाङले पछिल्लो शुक्रवार राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह र बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसहित अन्य २७ वटा राज्यका मुख्यमन्त्रीलाई पत्राचार गरेका छन्।

उनले पत्रमा दार्जिलिङ, कालेबुङलगायत जलपाइगढ़ी र अलिपुरद्वार जिल्लामा नागरिकता ऐन लागू गर्नु नहुने तथा भारतभरि एनआरसी लागू गरिएको खण्डमा भारतीय गोर्खाहरूलाई भारतका आदिवासीको दर्जा दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन्।

इनर लाइन परमिट इस्टर्न फ्रन्टियर विनियम १८७३ अन्तर्गत जारी एक ट्राभल डक्युमेन्टकै संशोधित रूप हो। सुरुमा यसलाई ब्रिटिश सरकारले बनाएको थियो। पछि भारत स्वतन्त्र भएपछि समय समयमा फेरबदल गरी यसलाई जारी राखिएको छ।

अहिले भारतका चार उत्तरपूर्वी राज्य, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागाल्याण्ड र मणिपुर लागू छ। मणिपुरमा इनर लाइन नागरिकता संशोधन विधायक पारित गरेपछि लागू गरिएको हो।

वास्तवमा यो एकप्रकारले भारतका आफ्नो आन्तरिक भिसा प्रणाली हो। स्थानीयआदिवासी, उनीहरूको भाषा र संस्कृतिका जगेड़ा र संरक्षण गर्ने हेतुका साथ यो लागू गरिन्छ।