युनिकोड
पाकिस्तानमा अदालतमाथि सेनाको हस्तक्षेपबारे छानबिन हुने भएको छ। उच्च अदालतका ६ न्यायाधीशले यस्तो आरोप लगाएपछि छानबिनका लागि आयोग गठन गरिने कानुनमन्त्री आजम नजीर तरारले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफ र प्रधानन्यायाधीश काजी फैज इसाबीच छलफल भएपछि आयोग बनाउने निर्णय लिइएको बिहीबार तरारले बताएका हुन्।
इस्लामावाद उच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई पत्र लेख्दै जासुसी एजेन्सी इन्टर सर्भिसेज् इन्टेलिजेन्स (आईएसआई) ले आफूलाई राजनीतिक मुद्दामा चाहेजस्तो फैसला गराउन धम्की दिइरहेको बताएका थिए।
उनीहरुले यसबारे छानबिन माग गरेका छन्। यसबारे सेनाले टिप्पणी गरेको छैन।
आफूहरुलाई साथी तथा नातागोताको माध्यमबाट धम्की आएको उनीहरुको भनाइ छ। यी ६ मध्ये २ जना न्यायाधीशले गत वर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको मुद्दा हेर्न अस्वीकार गरेका थिए।
यसअघि प्रधानन्यायाधीशले आश्वासन दिँदा पनि हस्तक्षेप र धम्की निरन्तर भएको उनीहरुको गुनासो छ।
पाकिस्तानमा शक्तिशाली सेनाले सरकारी निर्णयहरुमा अत्यधिक हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। एजेन्सी
प्रतिक्रिया