युक्रेनको पक्षमा मत दिँदा नेपाल अमेरिकी खेमामा गयो भन्न मिल्दैनः अर्जुनबहादुर थापा (अन्तर्वार्ता)

अर्जुनबहादुर थापा पूर्व परराष्ट्र सचिव हुन्। थापा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का पूर्वमहासचिव पनि हुन्। थापासँग नेपालको विदेश सम्बन्ध र युक्रेन संकटबारे नेपालखबरले गरेको कुराकानीः 

अहिले विश्व राजनीतिमा युक्रेनको चर्चा छ। युक्रेन र रुसबीच तनावको अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ?
रुस, बेलारुस र युक्रेन पहिले एउटै देश थिए। पछि टुक्रिएर स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक बनेका हुन्। पहिले हामी एकैदेश थियौं भनेर आज आएर सैनिक आक्रमण गर्न त मिल्दैन। स्वतन्त्र र सार्वभौम हैसियतको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसकारण रुसले अहिले गरेको सैनिक आक्रमण अनुचित र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भयो। धेरै मान्छे युक्रेनमा मारिएका छन्। जुन मानवताविरोधी काम भयो। 

रुस र युक्रेनको भाषा र संस्कृति एकै छ। उनीहरुबीच रोटीबेटी सम्बन्ध छ। तर सोभियत युनियनको विघटनपछि फरक माहौल बन्यो। त्यहाँ कम्युनिस्ट वर्चस्वको सरकार ढल्याे। युक्रेन लामो समयसम्म अमेरिकालगायत पश्चिमा विश्वको संगतमा थिएन। ऊ पुरै रुससँग नै निर्भर थियो। तर सन् २००८ देखि अमेरिकाले युक्रेनलाई उचाल्न थाल्यो। तत्कालीन राष्ट्रपति बुसले युक्रेनलाई नेटो को सदस्यता दिने कुरा गर्न थाले। विस्तारै युक्रेन अमेरिकासँग लहसिन थाल्यो। अर्कोतिर युरोपियन युनियनले पनि युक्रेनमा प्रभाव बढाउन कोसिस गर्यो। अमेरिका र युरोपियन युनियन एकातिर र रुस अर्कोतिर देखिए युक्रेनको मामिलामा। रुस युक्रेनसँग चिढिन थाल्यो। किनकि आफ्नो दैलोमा अमेरिका र पश्चिमा विश्वको प्रभाव बढेको रुसलाई फिटिक्कै मन परेन। हिजो वार्सा प्याक्टमा सँगै हुने तर आज चाहिँ युक्रेनलाई ​नेटोमा जानुपर्ने भन्ने रुसलाई लाग्यो। नेटोको सदस्यता लिने युक्रेनको प्रयासलाई रुसले आफ्नो ठूलो चुनौतिका रुपमा लियो। अर्कोतिर अमेरिका र पश्चिमाले सार्वभौम मुलुकका रुपमा युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिनु स्वाभाविक रहेको भन्दै उचालिरहे। रुससँगको द्वन्द्व अनि बाहिरी मुलुकको चलखेलले गर्दा युक्रेनमा आज यस्तो परिस्थिति बन्यो। 

हामीजस्ता भूराजनीतिक अवस्थामा भएका मुलुकले युक्रेनको संकटलाई कसरी लिने?
जतिसुकै सार्वभौमिक समानताका कुरा गरे पनि ठूला राष्ट्रले आफ्नो छिमेकमा अरु देशको उपस्थिति बढेको हेर्न नचाहने रहेछन्। शक्तिराष्ट्रहरु आफ्नो प्रभाव भएको ठाउँमा सधैँ आफूलाई बलियो भएको हेर्न चाहन्छन्। शीतयुद्ध समाप्त भएको यतिका धेरै वर्ष बिते। तर यो वा त्यो रुपमा शक्तिराष्ट्रबीचको लडाइँ भने जारी नै छ। युक्रेनलाई पनि शीययुद्धको अर्को रुप मान्न सकिन्छ। शीतयुद्ध पनि साम्यवाद र पुँजीवादको मात्रै लडाइँ थिएन। किनकि रुस पहिलेदेखिकै विश्व शक्ति थियो र आज पनि छ। 

युक्रेनबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ के हो भने विदेश सम्बन्धका मामिलामा गम्भीर हुनुपर्छ। सन्तुलित विदेश नीति कायम गर्ने कुरा एकातिर छ भने अर्कोतिर छिमेकी देशको संवेदनशील सुरक्षा चासोलाई पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसो भन्दैमा छिमेकी देशबाट हाम्रो विदेश नीति प्रभावित हुनुपर्छ भनेको होइन। हामीले स्वतन्त्र विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ। संवेदनशील मुद्दामा हामी फुकीफुकी चल्नुपर्ने बाध्यता छ। 

युक्रेन मामिलामा नेपालले राष्ट्रसंघमा लिएको पोजिसन ठिक हो? 
राष्ट्रसंघमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको छ। दक्षिण एसियाकै भुटान र माल्दिभ्सले पनि पक्षमा मत दिए। भारत, बंगलादेश र श्रीलंका मतदानमा अनुपस्थित भए। चीनले विपक्षमा मत दियाे। ​राष्ट्रसंघमा मतदानअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले पक्कै पनि गहन छलफल गरेको हुनुपर्छ र अवस्था हेर्दा युक्रेनको पक्षमा मत दिने निर्णय लियो। भोलि ठूलो छिमेकी देशले हामीमाथि त्यसै गर्यो भने हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने ठानेर सरकारले युक्रेनका पक्षमा निर्णय लिएको हो कि भन्ने लाग्छ। भुटानको विदेश नीति भारत नियन्त्रित छ। भुटानमा भारतको हैकम चल्छ। आश्चर्य लाग्यो, उसले पनि भारतको भन्दा फरक नीति लियो यसपालि। सायद ठूलो देशले भोलि युक्रेनमा जस्तै हस्तक्षेप गरे के गर्ने भनेर त्यस्तो नीति लिएको हुनुपर्छ। साना देश संवेदनशील हुनुको कारण त्यही हो जस्तो लाग्छ। 

अहिले युक्रेनका पक्षमा मत दिएर नेपाल अमेरिकी खेमामा गयो कि भन्न थालिएको छ। त्यसमा पुरा सत्यता छैन। अर्को कुरा हामीले भारत र चीनले जे गर्छन्, त्यही अनुशरण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। युक्रेन मामिलामा भारत र चीनको भन्दा हाम्रो पोजिसन फरक हुनसक्छ। किनकि स्वतन्त्र निर्णय लिने अधिकार हामीलाई छ, सार्वभौम मुलुकको हैसियतमा। 

नेपालले युक्रेनमा भएको रुसको आक्रमणको सशक्त विरोध गर्ने तर संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदानमा भाग नलिएर आफूलाई तटस्थ देखाएको भए असंलग्न विदेश नीति लिएको मानिन्थो भन्ने एकथरीको बुझाइ छ। तपाईं के भन्नुहुन्छ? 
क्रिमिया रुसमा विलय हुँदा नेपाल तटस्थ बसेको थियो। असंलग्न विदेश नीति हाम्रो विदेश नीतिको महत्वपूर्ण पाटो हो। हामी सधैँ यो नीतिका पक्षधर हौँ। नेपालले अहिले युक्रेनका मामिलामा पनि त्यो एप्रोच लिन सक्थ्यो। त्यो पनि गलत हुन्थेन। अहिले हेर्दा ठूला छिमेकीको बीचमा चेपिएर रहेका साना मुलुक युक्रेनको पक्षमा एकजुट भएको देखिन्छ। उनीहरुले रुसको विरोध गरेको देखिन्छ। ठूला छिमेकीबाट पछि कुनै हस्तक्षेप हुन्छ कि भन्ने भयले पनि साना मुलुकले अहिले यस्तो निर्णय लिएको हुनुपर्छ। 

त्यो मतदानले नेपालको रुससँगको सम्बन्धमा कुनै असर पर्ला कि?
रुस शक्तिराष्ट्र हो। उसले हाम्रो पोजिसनलाई जानकारीमा लिएको छ पक्कै पनि। तर, कुनै एउटा घटनाका कारणले मात्रै रुससँग सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। रुस संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हो। रुससँग सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्छ। भारतको रुस नीति फरक छ। किनकि ऊ रुसबाट हतियार लिन्छ र उसको परम्परागत सम्बन्ध निकै मजबुत छ। अहिले उसले रुसलाई चिढ्याउन चाहँदैन। त्यसैले राष्ट्रसंघमा युक्रेन मामिलामा भारत तटस्थ छ। किनकि उसले रुस नचिढियोस् भन्न चाहेको हो। नेपालको हकमा फरक छ। किनकि रुससँग हाम्रो सीमित सम्बन्ध छ। 

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसदबाट गत साता अनुमोदन भयो। सम्झौता अनुमोदनअघि राजनीतिक दलका नेताले यहाँसँग पनि रायसुझाव लिएको सुनियो। यहाँले के सल्लाह दिनुभएको थियो? 
एमसीसी सम्झौतामा देखिएको विवादबारे मैले आफ्नै हिसाबले अध्ययन गरिरहेको थिएँ। मलाई कतैबाट पनि बोलाइएको थिएन। म कुनै राजनीतिक दलमा पनि छैन। धेरै राजनीतिक दलले मलाई बोलाएका छन्। कतिपय कुरा नबुझेर भए। एमसीसी सम्झौतामा प्रयोग भएको भाषा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि सम्झौता बुझ्नेले मात्रै बुझ्न सक्ने खालको छ। त्यसकारण पनि सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानबारे शंका र उपशंका धेरै भए। मुलुकमा आगो बल्यो। मैले केही महिनाअघि केही प्रभावशाली व्यक्तिहरुसँग एमसीसी सम्झौताका बारेमा देखिएका विवाद निराकरण गर्ने उपाय छन् भनेको थिएँ। 

मैले १५ वर्ष कानुन मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखामा काम गरेँ। म र माधव पौडेल, जो पछि मन्त्री पनि बन्नुभयो, हामीसँगै काम गरेका हौँ। त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढेका र जानेका थोरै कर्मचारीमध्ये उहाँ र म थियौँ। हामी दुई जना त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बुझेका कर्मचारीका रुपमा चिनिएका थियौँ। विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई बोलाइन्थ्यो। त्यसबेला हामीलाई नेपालले हस्ताक्षर गरेका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताको नेगोसियसनमा सहभागी हुने मौका मिलेको थियो। मेरो पृष्ठभूमि त्यो थियो।

मेरो पृष्ठभूमि थाहा पाएर प्रचण्डजीहरुले मलाई बोलाउनुभयो। उहाँहरुलाई मैले आफूले जानेका कुरा बताएँ। कुनै एउटा न्युट्रल भेन्युमा भेटौँ भनेँ मैले। सिंहदरबारमा भेट भयो। त्यहाँ प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। मैले वस्तुनिष्ठ सुझाव दिएँ। अमेरिकाले केही महिनाअघि गरेको पत्राचारमा एमसीसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजीको अंग होइन, नेपालकै कानुन माथि हुन्छ भनिसकेकाले ती कुरालाई नेपालले आधिकारिक मान्दा हुन्छ भनेर सुझाव दिएँ।

गत सेप्टेम्बरमा नेपालको अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई प्रश्न सोधेर पत्र पठाएको थियो। एमसीसी मुख्यालयले त्यसको प्रस्टीकरण उतिबेलै  पठाएको थियो। नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको त्यो पत्राचारलाई एक्सचेन्ज अफ नोट्सको ढाँचामा ढालेर आपसी समझदारी गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव मैले नेताहरूलाई दिएको थिएँ। पत्राचारलाई एक्सचेन्ज अफ नोट्समा रुपान्तरण गर्ने कुरा सायद समयको पावन्दीले गर्दा सम्भव भएन होला। व्याख्यात्मक घोषणासँगै एक्सचेन्ज अफ नोट्स गरिएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो भन्ने लाग्छ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको तीन दिनअघि भएको भेटमा मैले एकतर्फी व्याख्यात्मक घोषणाको अन्तर्राष्ट्रिय वैधता रहने सुझाएको थिएँ। व्याख्यात्मक घोषणाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी हैसियत छ, त्यसको। यसमा मान्छेका आआफ्नै तर्क छन्। परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा द्विपक्षीय सन्धिमा यस्तो घोषणाको खासै मान्यता हुँदैनथ्यो। तर अहिले रिजर्भेसन डिक्लरेसनको यो चलन आएको छ। विवाद भएको अवस्थामा नेपालको अडान यो रहेछ भन्ने त हुन्छ। इन्टरनेसनल ल कमिसनले त्यसलाई मान्यता दिएको छ। 

पुरानो कुरा भयो, तर एमसीसी किन भूराजनीतिक मुद्दा बन्न पुग्यो जस्तो लाग्छ? 
वास्तवमा नेपालमा एमसीसीसँगको सम्झौतालाई लिएर धेरै शंका व्यक्त भए। पछिल्लो पटक अमेरिका र चीनका बीचमा एमसीसीबारे वक्तव्यबाजी भए। अमेरिकाले आफूसँग भएको सम्झौता अनुमोदन होस् भन्नु स्वाभाविक भयो। अमेरिकी पक्षले हाम्रा नेतालाई सम्झौता अनुमोदन गर्न धम्की दिएका समाचार बाहिर आए। समाचारमा आएका कुरा सबै सही थिए वा थिएनन् त्यो थाहा भएन। तर अमेरिकाले सम्झौता अनुमोदन चाँडै गर भन्नु अस्वाभाविक होइन। अर्को कुरा चीनका तर्फबाट एमसीसीमा चासो व्यक्त भयो। मलाई लाग्छ, नेपालमा धेरै विवाद भएपछि चीनलाई पनि कतै यसले हामीलाई हानि गर्छ कि भन्ने लाग्यो होला। अन्यथा अरु मुलुकको आन्तरिक मामिलामा बोल्ने वा हस्तक्षेप गर्ने चीनको नीति होइन। नेपाल मामिलामा चीनले कहिल्यै हस्तक्षेप गरेको छैन। हामी यहाँ आफैँले एमसीसीलाई चीनलाई घेराबन्दीमा पार्ने अस्त्र भन्न थाल्यौँ। त्यसैले नेपालमा विवाद र बहस भएका कारण चीनले पनि एमसीसीबारे प्रश्न उठाउने अवस्था बन्यो। एमसीसी बाँदरको घाउ जस्तै बन्यो। 

अर्को एक फरक प्रसंग। विदेश नीति सञ्चालनमा राजदूतहरुको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर अहिले २० भन्दा बढी मुलुकमा राजदूत पद रिक्त छन्। राजदूत नियुक्त नहुँदा के समस्या आउँछन् विदेश नीति सञ्चालनमा? 
लामो समय राजदूत पद रिक्त राख्नु राम्रो होइन। किनभने राजदूत नपठाउँदा त्यो देशसँगको सम्बन्धमा धेरै असर गर्छ। राजदूतको जुन पहुँच हुन्छ, तलका कूटनीतिक कर्मचारीको हुँदैन। राजदूत नहुँदा दूतावास निष्क्रिय बन्न पुग्छ। त्यो देशलाई महत्व नदिएको भान पर्छ। राजदूत पठाउँदा अनुभव, योग्यता र क्षमतालाई ध्यान दिइनुपर्छ। त्यो देशको बारेमा जानेको र कूटनीति बुझेको परिपक्व मान्छे पठाइनुपर्छ। 

राजदूत नियुक्तमा विकृति देखिन्छ केही वर्षयता। राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पठाइएका व्यक्ति विवादमा तानिएका छन्। यसलाई सुधार्न के गर्नुपर्छ? 
कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धमा दख्खल भएको व्यक्ति मात्रै राजदूत बनाएर पठाइनुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक दलको बुझाइ महत्वपूर्ण छ। तर हामीकहाँ राजदूत बन्ने कुनै योग्यता र क्षमता नभएकालाई राजनीतिक भागबण्डामा राजदूत बनाउने गरिएको छ। परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिको सामान्य ज्ञान नै नभएकालाई समेत राजदूत बनाएर पठाइएका उदाहरण छन्। परराष्ट्र सेवाबाट ५० प्रतिशत र राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा ५० प्रतिशत राजदूत नियुक्त गर्ने चलन बसालिएको छ, केही वर्षयता। जसलाई पायो त्यसलाई राजदूत नियुक्त गर्दा त्यसले देशको कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालनमा नकारात्मक असर गरेको छ। 

तर विश्वका अधिकांश मुलुकमा राजदूतहरु धेरैजसो परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्ति गर्ने चलन छ। भारतमै हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ निकै कम मात्रै राजनीतिक कोटाबाट राजदूत नियुक्त हुन्छन्। अपवादबाहेक नेपालमा भारतले नियुक्त गर्ने अधिकांश राजदूत परराष्ट्र सेवाबाटै आउँछन्। अमेरिकामा पनि ७० प्रतिशत राजदूत विदेश सेवाबाटै नियुक्त गरिन्छ। बेलायतमा विदेश सेवाकै कर्मचारीलाई राजदूत बनाउने चलन छ। वास्तवमा राजदूत नियुक्ती परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमित काम भित्र पर्छ विश्वभर। तर नेपालमा राजदूत नियुक्तिको कुरालाई अनावश्यक हल्ला गरिन्छ।

तपाईं दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को महासचिव पनि हुनुभयो। अहिले सार्क मृतप्राय बनेको छ। सार्क अध्यक्ष देशको नाताले त्यसलाई ब्युँताउन के गर्नुपर्छ नेपालले? 
नेपालले अध्यक्षको हैसियतले सदस्य देशसँग कुराकानी गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई सार्क शिखर सम्मेलनका लागि मनाउनुपर्छ। भारत र पाकिस्तानबीचको प्रतिद्वन्द्विताले सार्क निष्क्रिय बनिरहेको छ। अफगानिस्तानमा सिर्जित पछिल्लो अवस्थाले पनि सार्क शिखर सम्मेलन गर्न अझै जटिलता थपेको छ। यद्यपि सार्क शिखर सम्मेलन गर्न पहल लिन कोसिस जारी राख्नुपर्छ। यदि पाकिस्तानमा सार्क शिखर सम्मेलन गर्न सम्भव हुँदैन भने श्रीलंकामा गर्न सकिन्छ। किनकि पाकिस्तानपछि सार्क शिखर सम्मेलन गर्ने पालो श्रीलंकाको आउँछ। 

कूटनीतिक पहलकदमीबाट सार्क शिखर सम्मेलन गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्छ। कोरोना महामारीका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भर्चुअल सम्मेलन गर्नुभयो। तर त्यस खालको पहल नेपालले लिन सक्नुपथ्र्यो किनकि हामी अध्यक्ष हौँ। मलाई त्यसबेला नेपालले त्यो सम्मेलनको नेतृत्व नगरेको देख्दा दुःख लाग्यो। हामी भारतको पछि-पछि लाग्यौँ। हामी आफैँले पहल गरेको भए त्यसले नेपालको प्रतिष्ठा बढ्ने थियो।