काठमाडौँमा रेल चलाउन अघि बढिसकेका थियौँ, झस्किएर पछि हट्यौँ : सीईओ सुशील भट्ट (अन्तर्वार्ता)

अवधारणा बनेको निकै पछि लगानी सम्मेलन आयोजना भएको हो। कोरोना र त्यसपछिको प्रभावको कारणले पनि केही ढिलाइ भएको हो। एउटा उचित समयपछि नै सम्मेलन आयोजना उचित होला भन्ने थियो। अहिले त्यो समय आयो।

यो सम्मेलनको फोरममै लगानीको प्रतिबद्धता हुने अपेक्षा कति छ?
सम्मेलनमा आशयपत्र माग गरिएकोमा २० लगानीकर्ताहरुले एकै आयोजनामा आह्वान गरून् भन्ने छ। सूचीकृत गर्दा कम्तीमा ५, ७ जना हुन् भन्ने छ। प्रतिस्पर्धाबाट नै आशयपत्र माग गरिएका आयोजनामा विकासकर्ता छनौट गर्न सकियोस्। पीपीपी मोडलका परियोजनाको हकमा भने आशयपत्र माग नभएकालाई अघि बढाउन सकिँदैन।

आशयपत्र माग नभएको परियोजनामा पनि प्याकेज डिल हुनसक्छ। तर त्यसको लागि भने लगानीकर्ता तीव्र इच्छाशक्ति भएको र योग्य हुनुपर्छ। उनीहरुले नै अध्ययन गरेर अघि बढाउने खालको योग्य प्रस्ताव आएको खण्डमा अगाडि बढ्न सक्छ। यो अभ्यास नभएको हैन, भइरहेको छ। लगानी बोर्डले त्यस प्रकारले डिल गरेर अघि बढाएको छ। यो प्रत्यक्ष मार्केटिङ हो। प्रत्यक्ष भएको मार्केटिङमा सोचअनुसार नआएपछि केही आउँदा हामी खुसी हुनुपर्छ।

प्रतिबद्धता राम्रै आउन सक्छ तर त्यसअनुरुप साँच्चिकै लगानी कति आउला?
विश्व सन्दर्भमा हेर्दा लगानी प्रतिबद्धता जति भए त्यसको ३० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै यो कालखण्डमा लगानी प्राप्त भएको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ३७ प्रतिशत हाराहारीमा छौँ। लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रमा परेका लगानी प्रतिबद्धता मात्रै हेर्ने हो भने पनि ५ खर्बभन्दा माथिका आयोजनाहरु अहिले गएका छन्। निर्माण चरणका मात्रै ४ खर्बमाथिका छन्। त्यो भनेको माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना समेत गरेर हो। माथिल्लो त्रिशूलीमा पनि लगानी बोर्डको आधा भूमिका छ भन्ने मैले दाबी गर्छु। 

यो पटकको लगानी सम्मेलन असल अभ्यासको साथ हुनेछ। भएका कामलाई आत्मसात् गर्दै आगामी दिनमा त्यसको आधारशिलामा टेकेर अघि बढ्ने काम हुन्छ। हामीसँग आबद्ध भइसकेका उद्योगीहरु, जोडिएका व्यक्तिहरुलाई पनि यस सम्मेलनमा साथ किन नलिने भन्ने काम गरेर अघि बढिएको छ। उनीहरुलाई निम्ता पठाएर किन नहोस् वा उनीहरुलाई सम्मेलनमा बोल्न दिएर नै किन नहोस् त्यसरी काम गर्न दिइएको छ। विगतदेखिको तयारी भएको कारणले चाहेजस्तो नहोला, सोचेजस्तो पक्कै हुनेछ। 

लगानी प्रवर्द्धनको काममा अन्तर्निकाय का हुन्छन्, तर सम्मेलनको आयोजना हेर्दा अलि बढी नै अलमल देखिन्छ नि?
साढे ३ वर्षअघि लगानी सम्मेलनको अवधारणा पास भएको छ। बोर्डको निर्णय नै छ। म त्यही आधारमा रहेर कुरा गर्दै छु। सम्मेलनको विषयमा बोर्ड त पूरै तयार नै थियो। अन्य विकासे मन्त्रालयको विषयमा म केही पनि बोल्न चाहन्न। अहिले आएका सबै आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निकाय त अरु नै छन्। सार्वजनिक लगानीको लागि उठान गरिएको आयोजना बैठान गराउन हामीले थप अध्ययन गरेर अघि बढाउन सकिन्छ। आयोजनाहरुको सम्भावना, वित्तीय भौतिक रुपले पनि हेर्न सकिएला। (लगानी आकर्षित गर्न) हामी अब निजी क्षेत्रको जुत्ता लगाएर जानुपर्ने स्थिति छ। 

लगानी सम्मेलनमार्फत पनि धेरै आयोजनाहरु आशयपत्र समेत माग गर्ने खालका छन्। यसमा व्यावसायिक कुशलता देखाउनुस् हामी तपाईंलाई सूचीकृत गर्नेछौँ। त्यसपछि सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत छनौटको चरणमा पुर्याउँछौँ भनेका थियौँ। जो स्तरीय लगानीकर्ताहरु छन्, उनीहरु यस्तो सन्दर्भमा लगानी बोर्डभन्दा पनि जानकार छन्। उनीहरुसँग राम्रो टिम हुन्छ। बोलपत्र आह्वान भएपछि त्यसको शर्तहरु के–के छन्, बिजनेस रिस्क कसरी म्यानेजमेन्ट भएको छ। यी प्रसंगहरु सबै बुझ्ने गर्छन्। 

आशयपत्र नमागिएको आयोजनामा पनि लगानीको प्रस्ताव आउन सक्छ, त्यसमा कसरी अघि बढ्ने?
पक्कै पनि। आशयपत्र आह्वान नगरिएका आयोजनाहरु पनि लगानी सम्मेलनमा छन्। त्यस्ता आयोजनाहरुमा पनि प्रस्ताव नआउला नै भन्न सकिँदैन। अध्ययन चरणमा हामीले सहजीकरण गरिरहेको खण्डमा त्यसको पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रिय सम्मेलन हो। यो लगानी बोर्डको मात्रै होइन। लगानी बोर्ड त यो गतिविधिमा विगतदेखि काम गरिरहेको र संस्थागत ज्ञान भएको कारणले जिम्मेवार भएको छ। 

त्यस्तै सचिवालय समेत अहिले यही भएको कारण पनि यससँग धेरै विषय ठोक्किएको मात्रै हो। निर्देशक समिति, कार्यान्वयन समिति, प्राविधिक समिति, ऐन संशोधनको लागि गठित कार्यदल, विभिन्न निकायका अधिकारीहरुको ठूलो सहायता छ। उहाँहरुकै मिहिनेतले यहाँसम्म आइपुगेको हो। तर लगानी सम्मेलन भनेको यो प्रवर्द्धनको स्थान हो। यहाँ विभिन्न चरणको विषयहरुमा बहस, छलफल, आकर्षण, समझदारी, सम्झौता हुने गर्छ। आशयपत्र माग्नेसम्मको चरणमा नपुगेको आयोजनामा भने प्याकेज डिल गरेर अघि बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

लगानी सम्मेलन एउटा प्लेटफर्म त हो, त्यो कति कंक्रिट हुन्छ। त्यसको महत्व होला नि?
लगानी सम्मेलन लगानीकर्ताहरु र नेपाल र नेपालीहरुको लागि एक महत्वपूर्ण प्लेटफर्म नै हो। त्योभन्दा महत्वपूर्ण त नयाँ लगानीकर्ताहरुको खोजी हो। उनीहरुलाई खोजेर अंगीकार हुँदै छ। त्यसको महत्वपूर्ण सहयोग नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक निकायहरुले गरेका छन्। दोस्रो नेपालसँग पनि विदेशी लगानीकर्ताहरुको डाटा छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर तिनलाई बोलाएर तपाईंहरुले त नेपालमा राम्रो गरिरहनुभएको छ भनेर आग्रह भएको छ।

उनीहरुमार्फत थप लगानी आग्रह गरिएको छ। उनीहरुलाई पुनः लगानीको लागि भनिएको छ। अर्को भनेको हामीसँग खुसी नभएकाहरु पनि थिए। उनीहरुको र हामीहरुको तादात्म्यता नभएकाहरु पनि थिए। उनीहरुलाई समेत वातावरण बन्यो भनेर बोलाउने प्लेटफर्म बनेको छ। 

सम्मेलनमा देखाउने आयोजनामा विविधीकरण छैन, त्यसको कारण नीति कि आयोजनाको अभाव?
लगानी सम्मेलन आयोजना भइरहँदा धेरै आयोजना जलविद्युतका नै छन्। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यसमा लगानीको लागि नै बल भइरहेको छ। त्यसको बजार सुनिश्चित छ। नीतिदेखि कार्यान्वयन तहसम्म अन्य क्षेत्रको भन्दा तादात्म्य छ। तपाईंले उठाएको विषय एकदम जायज हो। कानुनी पूर्वाधार निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। आयोजना हेर्नेले लगानी प्रतिफल त हेर्छ नै। त्यसमा नीतिदेखि कार्यान्वयन चरणसम्मको विषय हेर्छ। आयोजनासँग जोडिएको जोखिम, त्यसको सम्भावनाको विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

तपाईंलाई खुलेर भन्ने हो भने काठमाडौंमा रेलको सम्भावनाको विषयलाई लिएर लगानी बोर्डले विषय अघि बढाइसकेको थियो। तर हामी फेरि पछि हट्यौँ। किनभने अध्ययनको लागि पनि केही लागत लाग्ने भयो। फेरि त्यो कार्यान्वयनको विषय के हुन्छ। त्यो अर्को डरलाग्दो विषय बन्यो। बोर्ड झस्किएर पछि हटेको हो। अहिलेसम्म यातायात पूर्वाधारमा नेपाल चलेको निजी क्षेत्रबाट नै हो। सरकारको नगन्य मात्रै छ। यातायातको पूर्वाधार त लगानी ल्याएर बनाउने तर सञ्चालन गर्ने कसरी भन्ने प्रश्न छ। यी विषयहरुको कारण पनि अन्य आयोजनाहरुबारे तयारी कम भएको हो। 

अहिले पूर्वतयारी नै कमी भएको छ। तर कुनै आयोजनाचाहिँ देश रुपान्तरणमाका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तो आयोजना ल्याउनको लागि भने बाटो बनाउनुपर्ने हुन्छ। विगतमा ऊर्जा मन्त्रालयले विभिन्न समय चरण राखेर सोहीअनुसारको लगानीको सुनिश्चितता गरेको थियो। त्यसकारण सरकारको स्किमहरु समेत राखेको थियो। यसमा जोड्नुपर्ने विषयचाहिँ के हो भने ऊर्जा नेपालमा अहिले पनि अभाव छ। ऊर्जामै धेरै लगानी भन्नु उचित आफैँमा पनि छैन। आयोजना पनि सरकारसँग मात्रै छैन। निजी क्षेत्रसँग मात्रै छैन। त्यस्ता आयोजनाहरु पनि अहिले आह्वान गरेका छौँ। त्यो विषय पनि नयाँ हुँदै छ। किन कि धेरै अघि बढेका आयोजनाहरु पनि सम्मेलनमा प्रस्तुत हुँदै छन्।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान पाएका लगानीकर्तालाई हामीले कहिल्यै ल्याउन सकेनौँ, यो सम्मेलनमा पनि त्यही हुने हो?
कसैको व्यस्तता भयो होला। कसैको यही समयमा अन्य काम पर्यो होला। तर प्रमुख विषय भनेको हामीले उनीहरुलाई आग्रह गर्‍यौँ। ध्यानाकर्षण गरायौँ। उनीहरुको सचिवालयसँग सम्पर्कमा छौँ। उनीहरुबाट पनि हामीले गर्नसक्ने विषयहरु छन्। उनीहरु सम्झौताको चरणमा आउनेछन्। अन्य डिल गर्ने चरणमा आउनेछन्। त्यसको पनि त महत्व होला।

विगतको सम्मेलनमा कूटनीतिक नियोगका विदेशीहरु मात्रै सहभागी हुने र यसले अन्ततः लगानीकर्ता कम, मध्यस्थकर्ता धेरै हुने गरेको देखियो, यस पटक के छ?
विदेशमा हुने कूटनीतिक नियोग र नेपालमा हुने कूटनीतिक नियोग त सम्पर्कमा हुने नै भए। उनीहरुले मध्यस्थता गर्ने काम त गर्नु नै पर्यो। विदेशीहरु जो आए पनि उनीहरुले समन्वय गर्ने भनेको यहाँको कूटनीतिक नियोगसँग नै हो। तिनबाट हामीले पनि सहयोग त लिनु नै पर्छ। लगानी बोर्डलाई लगानी भित्र्याउने विषयमा धेरै सहयोग पनि पाइएको छ।

तपाईं खासगरी घोषणा भएर कार्यान्वयनको चरणमा गएका काम पूरा गर्ने व्यक्ति मानिनुहुन्छ। लगानी सम्मेलन पनि आयोजना हुँदै छ तर बोर्डको संस्थागत स्थायित्वको प्रक्रिया र मेनपावर सशक्तीकरणबारे कहिलेसम्म ‘कन्भिन्स’ गराउनुहुन्छ?
म जहाँ गए पनि सकेसम्म नयाँ पिल्लर बनाएर ढलान हाल्ने हो। त्यति नसके पनि मैले इँटा थप्ने काम गर्छु। नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)मा रहँदा पनि दुई कार्यकाल भन्न नमिल्ने तर एक कार्यकाल निर्वाचित र एक कार्यकाल भने नेतृत्वको भूमिकामा काम भयो। जुन बाध्यताले बनाइएको थियो। जुन संस्थाले मेरो व्यक्तिगत विकासमा समेत काम गरेको छ। संस्थालाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गरियो भने आत्मसन्तुष्टि पनि हुन्छ। आफ्नो व्यक्तिगत विकास हुन्छ। संस्था सबल हुन्छ। त्यही हिसाबमा म्यानमा काम भएको थियो। 

योजना आयोगको सदस्यको रुपमा आउँदा भने हेलिकप्टर भ्यूमा मुलुक बुझ्ने अवसर मिल्यो। नीतिगत रुपमा धेरै स्पष्टता हुने वातावरण मिल्यो। १५औँ आवधिक योजना निर्माण गरिएको थियो। २८ महिनामा काम गर्दा सन्तुष्टि हुने वातावरण मिल्यो। लगानी बोर्डमा आफू आएपछि भने चिन्ता बोर्डको स्थायित्वको हो। बोर्ड स्थायी नै छ। यसको संरचना पनि निकै बलियो छ। तर सचिवालय भने अस्थायी प्रकृतिको छ। यो संस्थाको बिजनेस ठूलो जेनेरेट भइसक्यो।

यो संस्थाको स्थायी कर्मचारी राख्ने अधिकारसहितको केही प्रक्रिया अघि बढेको छ। अब त्यसलाई सरकारले कति आत्मसात् गर्छ। त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्रक्रिया अघि बढाइँदा संस्थाले आत्मविश्वास पाएको छ। तर यसको कार्यान्वयनको पनि चरण हुन्छ। लक्ष्य र योग्य व्यक्ति ल्याउन त्यहीअनुसारको सिलेबस पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ। लोकसेवाद्वारा परीक्षा लिने काम गराउँछु।