नागरिकता विधेयकमा विवाद पाँच लाखलाई अनागरिक बनाउने भद्दा राजनीति हो : दीपेन्द्र झा (भिडिओ वार्ता)

मोरङ कटहरीका निरजकुमार कामत नागरिकता बनाउन पाँच वर्षदेखि सम्बन्धित निकायमा धाइरहेका थिए। 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ (३) मा लेखिएको ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने संवैधानिक आधारमा टेकी उनले सरकारसँग नागरिकता माग्दै आएका थिए। 

निरजका बुबाले २०६४ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको आधारमा उनले संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता माग गरे पनि उनलाई दिइएको थिएन।

नागरिकताविना न काम गर्न सकिन्थ्यो न आफ्ना सहपाठीहरु झैं वैदेशिक रोजगारीमा उड्न सम्भव थियो। प्रशासनले दिएको हैरानीले वाक्कदिक्क निरज पछिल्लो समय ‘नागरिकताविहीन संघर्ष समिति’ मार्फत आन्दोलनमा गोलबद्ध हुन आइपुगेका थिए।

निरजजस्ता नागरिकताविहीनहरुको समस्या सुल्झाउन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गर्न तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेकी थिइन्। संसदले दुईदुई चोटि विधेयक पठाउँदा पनि राष्ट्रपतिले सहिछाप नगरिदिएपछि निरज निकै आक्रोशित थिए। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले जेठ १२ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पठाएको नागरिकता विधेयक जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरिदिएपछि भने निरजको मुहारमा निकै चमक देखिएको थियो। नागरिकता बन्ने खबरले उनी निकै हौसिएका थिए। 

पारित विधेयकको दफा २(४) मा ‘संवत २०७२ साल असोज ३ गते भन्दाअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान थियो। सोही आधारमा निरज अ–नागरिकबाट नागरिक बन्नेवाला थिए। 

तर २१ जेठमा सर्वाेच्च अदालतले नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि निरजको आक्रोश र निराशा पराकाष्ठामा पुगेको थियो। मोरङबाट माइतीघर मण्डलमा सडक संघर्षका निम्ति आइपुगेका निरजले ३० जेठमा सबैको सामु प्रज्जवलनशील पदार्थ शरीरमा खन्याई आत्मदाहको प्रयत्न गरे। 

नीतिगत हेलचेक्र्याइँको परिणति
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ (५) मा लेखिएको छ ‘संवत २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। तर यस व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम एक पटकको लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्नेर्छ।‘

दस वर्षे सशस्त्र संघर्षबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी, मधेश आन्दोलनको रापले उदाएका मधेशी, दलित, महिला र आदिवासी–जनजाति आन्दोलनकारीहरुको शक्ति संयोजन गरिरहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा ल्याइएको यो प्रावधान बमोजिम २०६५ आषाढ मसान्तसम्ममा २ लाख ४० हजार ७१२ जनालाई जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गरिसकिएको थियो। 

लामो समयदेखि बल्झिएको नागरिकता समस्या सुल्झाउने हेतुले एकचोटिका लागि ल्याइएको यही विशेष प्रावधान बमोजिम निरजका बाजे र बुबाले पनि नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। यो बिशेष व्यवस्था अन्तर्गत मधेश, पहाड र हिमाली भेगका ३६ जिल्लाका नागरिकताविहीनहरुले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। 

राज्यको गलगाँडको रुपमा रहेको नागरिकता समस्या सल्टाउन एकचोटिका निम्ति ल्याइएको यो विशेष व्यवस्थाले धेरै हदसम्म निकास दिने काम गरे पनि यो नीति ल्याइँदा गरिएको हेलचेक्र्याइँले राज्यले अहिलेसम्म नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा सस्तो राजनीति भोग्नु परिरहेको छ। के थियो त त्यो हेलचेक्र्याइँ?

नागरिकताविहीनहरुका निम्ति कानुनी लडाइँ लडिरहेका अधिवक्ता दीपेन्द्र झा भन्छन्, ‘ विशेष व्यवस्था गरेर जन्मसिद्ध नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था त गरियो तर तिनका सन्तानलाई के गर्ने भन्नेबारे संविधानमा केही उल्लेख गरिएन। त्यसको संवैधानिक अप्ठ्यारा अहिले देखिँदैछन्।’

अधिवक्ता झाको हिसाबकिताबमा २०६३ सालको विशेष ब्यवस्थाबाट जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनेहरुका कोखबाट जन्मिएका करिब ५ लाखजति बच्चा अहिले नागरिकताविहीन छन्। तथ्यांक हेर्दा जन्मसिद्ध नागरिकता लिनेमा मधेशी मात्र होइन, पहाडी र हिमाली भेगका जनता समेत देखिन्छन्। तिनका सन्तान अहिले अ–नागरिक भएर बाँच्नु परिरहेको छ।

संविधानको धारा १८(१) मा रहेको ‘समानताको हक’ ले नेपाली नागरिकले मात्र कानुनको दृष्टिमा समान हक प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन् र राज्यले तिनको संरक्षण गर्दछ। तर नागरिकता नपाएका करिब पाँच लाखले राज्यले प्रदान गर्ने सुविधा र संरक्षकत्व प्राप्त गर्ने छैनन्। यी सबै अप्ठ्याराको गाँठो फुकाउनकै निम्ति नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको झाको अभिमत छ। 

चाहे त्यो प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् या प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्ड नै किन नहुन्, यी सबैलाई नागरिकताका विषयमा हिजो गरिएको गम्भीर नीतिगत हेलचेक्र्याइँका कारण अहिले सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको दुष्प्रभाव राम्ररी थाहा छ। त्यसैले ओलीले आफ्नो कार्यकालमा अध्यादेश मार्फत त्यो गल्ती सच्याउन खोजे भने त्यसपछि देउवा र प्रचण्डले विधेयक मार्फत त्यसलाई ‘ट्रयाकमा ल्याउन’ खोजेका हुन्। 

‘नागरिकताको मुद्दालाई हामीकहाँ असाध्यै राजनीतिकरण गरियो। राजनीतिक नेतृत्वले निकास दिन खोज्दा अदालतले पनि बारम्बार रोक्दै आइरहेको छ। नगरिकताको संवेदनशीलता हामीले अदालतलाई बुझाउनै सकेनौँ।’ नागरिकता विधेयकमा अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका अधिवक्ता झा भन्छन्, ‘यसपालि यसको गम्भीरता र संवेदनशीलता बुझाउने प्रयत्न हुनेछ र अदालतले त्यो अवश्य बुझ्ने नै छ।‘

नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि तथ्यगतभन्दा भावनात्मक राजनीति हुँदै आइरहेको हाम्रो सन्दर्भमा मैले अधिवक्ता झासँग यसबारे लामो भिडिओ विमर्श गरेको थिएँ। त्यसको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ।

तस्बिर/भिडिओ : सरोज नेपाल