युनिकोड
०६२–६३ आन्दोलनबाट उदाएका डा. अमरेशकुमार सिंह १२ बुँदे सहमतिका बेला निकै चर्चामा थिए। नेपाली कांग्रेसभित्र नअटाएका सिंहले गएको संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा जितेपछि संसदमा निरन्तर रुपमा जोड्दार प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन्। जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा डक्टरेट सिंहलाई कुनैबेला भारतपरस्त भएको आरोप लाग्ने गर्थ्यो।
अहिले तिनै सिंह नेपालभित्र भारतीय संस्थापन पक्षको सबैभन्दा खरो आलोचकको रुपमा चिनिन्छन्।मोदीराज र हिन्दुत्वको कडा विरोधी सिंहसँग भू–राजनीति, अर्थ–राजनीति, समाज व्यवस्था, समावेशी, गणतन्त्र र संघीयतालगायत विषयमा नेपालखबरले संवाद गरेको छ। त्यसको सम्पादित अंश पढ्नुका साथै भिडिओ हेर्नुहोस् :
वातावरण प्रदुषण हुनबाट रोक्ने र पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता पनि घटाउने हुनाले बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय ट्याक्सी (ईभी) मा जाने निर्णय गर्यो। यो निर्णयले विश्वकै प्रदुषित सहरको रुपमा कुख्यात काठमाडौँको छवि सुधार्न सहयोग गर्दथ्यो। ईभीमा जानासाथ पेट्रोलियम पदार्थमा हुने ठूलो व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्थ्यो। अहिले सडकमा अधिकांश मारुतीको अल्टो ट्याक्सी मात्र चलिरहेको छ। अन्य कम्पनीका ट्याक्सीहरु कम देखिन्छन्। विदेशमा यस्तो हुँदैन।
प्रदेशको निर्णयपछि काठमाडौँका सडकमा केही ईभी गुड्न सुरु भएको छ। थोरै छन्, तर सुरुवात भएको छ। तर यो निर्णय लागू हुन नदिन चलखेल सुरु भैसकेको छ। प्रभावशाली व्यापारिक घरानाहरुले डिजेल, पेट्रोल गाडी नै चलाउनेगरी नीति परिवर्तन गर्न चाँजोपाँजो मिलाउँदैछन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट त्यो निर्णय गराउन खोजिँदैछ। यो चलखेलबारे मैले प्रधानमन्त्रीको मुखैमा भनिदिएको छु– ‘व्यक्तिगत कमिसनको लोभमा जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने यस्ता गलत निर्णय लागू हुन नदिनोस्।’
जनतामारा सरकार
आलुप्याजमा भ्याट लगाउने थाहा पाएर सबैभन्दा पहिला आवाज उठाउने व्यक्ति मै हुँ। गरिबले खाने आलुप्याजमा भ्याट लगाइदिएको छ। तर धनीले खाने प्राउन, लोब्स्टर र सालमनमा चाहिँ कर घटाइदिएको छ। ठूला व्यवसायीहरुसँग मिलेर तिनको स्वार्थमा कर निर्धारण गरिएको छ। यसले के देखाउँछ भने गरिबको पक्षमा सरकार निर्णय गर्न सक्दैन। आलुप्याजमा भ्याट लगाइदिएपछि आज सिमानापारि प्याजको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ छ, काठमाडौँमा प्रतिकिलो १२० पुगिसक्यो। यसको जिम्मेवार को? सब्जी महँगो बनाउने भ्याट कसले तिर्छ? उपभोक्ताले तिर्छ। यो निर्णयले जनता मारमा पर्यो। व्यापारी त बेच्ने हो नाफा लिने हो। करको नाममा जनतालाई मारमा पार्ने यो सरकार जनतामारा हो।
विद्युतीय गाडीमा पनि यस्तै बदमासी गरिएको छ। हुनेखानेले चढ्ने सय किलोवाट भन्दामाथिको ईभीमा कर छुट दिइएको छ भने कम क्रयशक्ति हुनेले किन्ने सय किलोवाटभन्दा सानो गाडीमा कर बढाइएको छ। बजेटको सूचना चुहावट गराइएको छ। किनकि ठिक बजेटको मुखमा एउटा व्यापारिक घरानाले एकैचोटि एघार सय ईभी भित्र्याएको छ। बजेटको सूचना चुहावटबिना यो कसरी सम्भव हुन गयो?
विश्व स्वास्थ्य संगठनको जेनेभा कनभेन्सनलाई लात मार्दै बिचौलियासँगको मिलेमतोमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीद्वारा सुर्तीजन्य पदार्थमा जम्मा ३.१९ प्रतिशत मात्र कर लगाइयो। सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको यो कर दर दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम हो। श्रीलंकामा त ७७ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउन भनेको छ। सर्वसाधारणको भान्सा चर्काे बनाउने आलुप्याजमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने तर जनताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने सुर्तीजन्य पदार्थमा जम्मा ३.१९ प्रतिशत कर लगाउने? भारतमा ४८० भारु पर्ने चुरोट हाम्रोमा ३०० नेरुमा पाइन्छ। चुरोट सस्तो भएपछि त्यसको खपत पनि बढ्छ। अनि, त्यसको दुष्प्रभाव कस्तो होला? कहिले रक्सी व्यापारीसँग मिलेर करको दर यताउति गरेको छ, कहिले ठूला व्यापारीसँग मिलेर तिनको स्वार्थमा बजेट बनाइएको छ। यो त भएन नि।
हाम्रोमा बजेट बनाउँदा केही व्यापारिक घरानाले प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीलाई प्रभावमा पारी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल करको दररेट निर्धारण गर्दछन्। हाम्रा नेताहरु तिनका कारिन्दाको रुपमा काम गर्छन्। व्यावसायिक क्षेत्रलाई नियमन गर्ने संस्थाहरु भुत्ते छन्। या त ती अर्थ जम्मा गर्ने मेसिनको रुपमा काम गरिरहेका छन्। त्यसैले मैले भन्दै आइरहेको के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र नै हाम्रो नियन्त्रणमा छैन।
मैले आफ्नो १५ वर्षको राजनीतिक करिअरमा बुझेको के हो भने न नेपालको लोकतन्त्र नेपालीको हातमा छ, न नेपालको अर्थतन्त्र नेपालीको हातमा छ। यी दुवै हाम्रो नियन्त्रणमा नरहेपछि कसरी हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ? कुनै पनि राष्ट्र बलियो हुन राजनीति र अर्थनीति उसको हातमा हुनुपर्दछ। यो करेक्सन नभइकन एकदुई हजार बिचौलिया र तिनका सन्तानले फाइदा लेलान् तर सुख, समृद्धि जे नारा दिएपनि हामी सर्वसाधारण नेपाली कहिल्यै समृद्ध र स्वाधीन हुन सक्नेछैनौँ।
यहाँका बैंकर र व्यवसायी एउटै छन्। यसलाई भनिन्छ, ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’। थुप्रै मुलुकमा यस्तो गैरकानुनी हो। किनभने किनकि व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिन्छ। ऋण दिने र लिने दुवै पक्षको भूमिकामा एउटै व्यक्ति भएपछि त्यहाँ बढी भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढ्छ। पैसा बैंकमा छ कि व्यवसायीको हातमा छ पत्तै हुँदैन। हाम्रो बैकिङ प्रणाली नियमन गर्ने संस्था राष्ट्रबैंक कमजोर छ। तपाईंले हेर्नुभयो भने सबै व्यावसायिक घरानाका छुट्टाछुट्टै बैंक छन्। व्यवसायीहरुले आर्थिक प्रणाली सुदृढ गर्न हैन, अनियमितता गर्न बैंक खोलेका हुन्। आज जति पनि आर्थिक अनियमितता भइरहेकाछन्, ती बैंकिङ प्रणालीबाट भइरहेका छन्।
माइक्रो फाइनान्सबाट मान्छेका पैसा हराइरहेको छ। सहकारीमा लाखौँ मान्छेको पैसा डुबिरहेको छ। यिनलाई नियमन गर्ने हामीकहाँ प्रभावकारी संयन्त्र नै छैन। त्यसो भएपछि पीडित को हुन्छ? जनता हुन्छ। गरिब किसान र मजदुरले बैंकबाट ५ लाख ऋण पाउँदैन तर जगदम्बा ग्रुपमाथि ८ हजार करोड ऋण प्रवाह भएको छ। जनताको पैसा यसरी एउटा कम्पनीलाई दिन मिल्छ? उसले लिएर हिँडिदियो भने के गर्ने? अहिले बैंकमा जम्मा भएको ५० खर्बमध्ये ४७ खर्ब ऋण प्रवाह भएको छ। त्यसमा ३० खर्ब सय जनाले मात्र लिएका छन्। ती सय जनाको नाम हेर्नेबित्तिकै बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो अर्थतन्त्र कसको हातमा छ। हाम्रो कानुनले पुँजी बाहिर लगेर लगानी गर्न दिँदैैन तर ठूलाबडाले मिलाएर पुँजी पलायन गर्न मिल्दोरहेछ। यहाँ जे गरे पनि हुन्छ।
एकातर्फ राज्य आर्थिक रुपले टाट पल्टने दिशातर्फ गैरहेको छ, व्यापार घाटा बढिरहेको छ भने अर्काेतर्फ धनी पोस्ने र गरिब जनतालाई सास्ती दिनेगरी अर्थनीति बनाइँदैछ। बजारमा नगद अभाव छ। पाँचछ खर्ब पैसा भेटिँदैन। म अस्ति भर्खर सीमापारि पुगेको थिएँ, त्यहाँका व्यापारीले भएभरको नेपाली पैसा सङ्ग्रह गरेर राख्दो रहेछ। पहिला हजार रुपैयाँ नेरुको ६२५ भारु पाइन्थ्यो अहिले ६४५ दिँदा रहेछन्। अनौपचारिक कारोबारमा अहिले त्यहाँ नेपाली पैसा बलियो भएको छ। म अर्थशास्त्री नभएकोले पारिका व्यापारीले किन नेपाली रुपैयाँ जम्मा गरिरहेका छन् थाहा भएन। तर यथार्थ आश्चर्यलाग्दो देखिन्छ। यसको प्रभाव सर्वसाधारणमाथि पर्ने पक्का छ।
प्रतिक्रिया