लगानी बोर्डले जनशक्ति आफैँ प्रबन्ध गर्न पाउनुपर्छ : सीईओ सुशील भट्ट (अन्तर्वार्ता)

सुशील भट्ट लगानी बोर्डका सीईओ हुन्। लगानी बोर्ड लगानी स्वीकृत गर्ने र लगानीको लागि सहजीकरण गर्ने निकाय हो। त्यसमा पनि ठूला लगानीको लागि मात्रै यस संस्थाले स्वीकृति दिन्छ। ६ अर्बभन्दा कमको लगानी उद्योग विभागले नै स्वीकृत गर्ने गर्छ। भट्टको कार्यकाल अब एक वर्ष मात्रै बाँकी छ। नियुक्त भएको तीन वर्षको अवधिमा उनले गरेका काम, उनको अनुभव, पाइपलाइनमा रहेका आयोजना र विकासका क्रममा रहेका आयोजनाबारे नेपालखबरले सीईओ भट्टसँग गरेको कुराकानी :

नेपाल व्यवस्थापन संघको नेतृत्वपछि तपाईं राष्ट्रिय योजनाको सदस्य हुँदै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुनु भयो। यहाँ पनि लगभग तीन वर्ष बिताइसक्नु भयो, लगानी बोर्डमा रहेर तपाईंले बिताएको समयलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
योजना आयोगमा बसेर काम गरिहँदा धेरै कामहरुलाई पूर्णता दिने कुराहरु र नयाँ विषयहरु सल्टाउने अवसरहरु मिलिरहेको थियो। लगानी बोर्डको सीईओको लागि आवेदन खुल्यो। त्यसको जुन खालको मापदण्ड थियो। त्यसमा मैले आफू फिट हुने देखेर दरखास्त हालेको थिएँ। मलाई योग्य देखेर नियुक्त गरियो। त्यस समयमा कोभिड थियो। ३ वर्ष पुग्नै लाग्यो। 

यहाँ आफ्नै खालको गाइडलाइन्स छ। त्यसले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरु र यो स्थापनाको लागि बनेको ऐनलाई लागू गर्नुपर्ने अभिभारा छ। यो संस्था विशिष्टीकृत, अलि पृथक र रणनीतिक छ। यो उच्चस्तरीय संयन्त्र पनि हो। त्यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ। कार्यालयको काम कर्तव्य र अधिकार सीईओको काम, कर्तव्य र अधिकार बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार पनि सीईओको रहेछ। म आउनुअघि ४४ वटा बोर्ड बैठक भएको रहेछ। ती बोर्ड बैठकहरुबाट भएका निर्णयहरु कार्यान्वयनको अवस्था हेरेँ। 

त्यो अवस्था हेर्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको विषयमा १८ वटा निर्णय गरेको रहेछ। त्यसलाई अपनत्व गर्ने कुरा आइलाग्यो र त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने कुरा अघि बढाइयो। अर्को अरुण ३ जस्तो महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण थालनीमा गएको थियो। जोखिम बहन गरेर आइसकेको लगानीकर्तालाई समन्वय गर्ने काम गर्नै पर्यो। होङ्सी सिमेन्ट निर्माण थालनी भएर आइसकेको र हुवासिन सिमेन्ट उद्योग निर्माण थालनी भएको थियो। उनीहरुको सहजीकरण गर्ने काम भयो। करिब ४ महिना बोर्ड नेतृत्वविहीन समेत थियो। त्यसमा रोकिएको धेरै फाइलहरु पनि थिए। विशेषगरी निर्माणको चरणमा गएका परियोजनाहरुलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने काम गरेँ। कोभिडको समयमा कामदारदेखि औजार आयात लगायतका विषयहरुमा सहजीकरण गराउनुपर्ने कामहरु गरियो। कोभिडको समयमा त्यो निकै महत्वपूर्ण विषय समेत बनेको थियो। 

म योजना आयोगबाट आएको व्यक्ति र त्यही अनुसारको पृष्ठभूमि समेत भएको व्यक्ति हुँ। त्यसकारणले गर्दा योजनाबद्ध ढंगबाट अघि बढाउने प्रयासमा छु। कोभिडको समय थियो। मैले घरमा नै बसेर विभिन्न कार्ययोजनाहरु बनाएँ। त्यसमा लगानीबोर्डको टिमको ठूलो सहयोग छ। नीतिगत सुधारको कार्ययोजना, पीपीपीका लागि परियोजना बैंकजस्ता कार्ययोजनाहरु बनायौँ। सार्वजनिक निजी साझेदारी निर्माण कसरी गर्ने, लेनदेनका प्रक्रियाहरु, कसरी गर्ने भन्ने विषयहरु समेत छन्। नेपालमा विगतमा पीपीपीको मोडल असफल भएका घटनाहरु पनि छन्र कार्यान्वयनका योजनाहरु समेत समावेश छन्। व्यासायिक योजना ५ वर्षे योजना बनाएर अघि बढेको छ। यो बोर्डले स्वीकृत समेत गरेको छ। संस्थाको योजना र परियोजनाहरुको समेत योजना बनाएर अघि बढिएको छ। आफैँले योजना आयोगमा बसेर आवधिक योजनाहरु कोरिएको हुनाले त्यही अनुसार हिँड्नको लागि यहाँ बसेर काम गर्नुपर्ने दायित्व ममाथि छ। र त्यही अनुसार काम समेत भैरहेको छ। 

लगानी बोर्डलाई विदेशी लगानीसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। त्यसमा पनि परियोजना अघि बढे, नबढेको कुरा मात्रै हेरिन्छ, तपाईंको अनुभवले यसबारे के भन्छ?
व्यावसायिक रणनीति सहितको व्यावसायिक योजना भनिएको छ। त्यो रणनीतिक योजनाले त केही लक्ष्यहरु बोकेको छ। परियोजनामा नै लगानी आउने हो। त्यो कुरा त सत्य नै हो। त्यसका योजनाहरुको कुरा त गर्नु नै पर्यो। बन्दैगरेका परियोजनाहरु विकासक्रमका विभिन्न चरणमा छन्। त्यसमा सहजीकरण हो। वार्ता पनि गर्नुपर्यो। वातापूर्व मूल्याङ्कन हुन्छ। लगानी स्वीकृत गर्छौँ। परियोजना स्वीकृत गर्छौँ। डीपीआर स्वीकृत गर्छौँ। अध्ययनमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्यो। यी कामहरु अहिले २०–२५ वटा प्रोजेक्टमा भैरहेको छ। लगानी स्वीकृति पनि छानेर गर्नुपर्यो। जसलाई पायो त्यसलाई गरेर पनि भएन। कुनै पनि आयोजना कतिसम्म यथार्थपरक छ ती विषयहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ नै। 

लगानी आउँछ आउँदैन, त्यो हेर्नुपर्यो। हैसियतवाला छ कि छैन, त्यो पनि हेर्नुपर्यो। प्रविधिक क्षमता के छ। साना मझाैला उद्योग हैन, ठूलो योजना, ठूलो उद्योग हो। साना लगानीकर्ताहरु उद्योग विभागसँग गाँसिएका हुन्छन्। ६ बिलियन अमेरिकी डलरको पीपीपी प्रोजेक्टलाई व्यवस्थित गर्ने, सहजीकरण गर्ने र १० बिलियन अमेरिकी डलरका परियोजनाको लगानी स्वीकृति गर्ने भन्ने लक्ष्य बनाइएको छ। त्यो कति भयो, भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षलाई पनि लिएर मूल्यांकन हुँदै छ। मेरो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता हुन्छ। मैले एउटा प्रयोग आफ्नो कामको प्रगति विवरण बुझाउने गरेको छु। त्यो नियमावलीले पूरा बोलेको छ। त्यही अनुसार अर्को वर्षको योजना पनि बुझाउनु पर्छ। योजना बुझाउने प्रगति बुझाउने भएन भने त यहाँ बसिरहनुपनि भएन। 

२ वर्षको पर्फमेन्स मैले उत्कृष्ट नै पाएको छु। १ वर्षको अब बुझाउनुपर्ने समय आएको छ। रिजल्ट बेस्ड फ्रेमवर्कको कुरा धेरै ठाउँमा अहिले सुन्न पाइन्छ। त्यो मैले कार्यान्वयनमा ल्याएको छु। त्यो अवधारणा अपनाएर व्यवहारमा चरितार्थ गरिसकेको छु। त्यही अनुसार अहिले लगानी बोर्डको सिस्टम चलेको छ। परियोजना विकास व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास र समझदारी समन्वय सहकार्य, यी ४ स्तम्भमा निर्दिष्ट केही विस्तृत कार्ययोजना अनुरुप हरेक वर्षको कार्ययोजना अहिले तय भैरहेको छ। लगानी बोर्डको सीईओ भनेको बोर्ड बैठकको सदस्य सचिव हो। सीईओले बोर्डलाई गाइड गर्ने काम गर्छ। एजेन्डाहरु तय गर्ने जिम्मेवारी छ। यी विषयलाई आत्मसात गर्दै अघि बढिरहिएको छ। 

यी त भए लगानी बोर्डको सिस्टमको कुरा। सीईओ भएपछि भएको ठोस प्रगति के हो?
हुवासिन सिमेन्ट सञ्चालनमा आयो। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना ९ सय मेगावाटको हो, त्यो चानचुन होइन। तल्लो अरुणको विकासकर्ता छनौट भयो। यो ६ सय ६९ मेगावाटको परियोजना हो। यसमा सम्झौता नै गरेको हो। त्यो बाहेक माथिल्लो मर्स्याङ्दी आयोजना छ। जसमा चिनियाँ लगानीकर्तासँग ३ सय २७ मेगावाटको आयोजनामा समेत काम अघि बढेको छ। यहाँ देख्दा धेरै काम नटुङ्गिएको अवस्था होला। तर धेरै प्रक्रियाहरु अघि बढिरहेका छन्। र, ती आयोजनाहरुकै विषयमा निरन्तर काम भैरहेको पनि हुन्छ। 

माथिल्लो त्रिशूली १ सेयर खरिदबिक्री, लाभांश लगायतका विषयहरु उद्योग विभागसँग जोडिए पनि त्यसको सहजीकरण भने लगानी बोर्डबाट नै भएको छ। त्यस्तै दमक औद्योगिक पार्क आफैँमा गैरउर्जा आयोजना हो। उर्जामा पीपीपी मोडल प्रयोग गरेको तर गैरउर्जामा त्यसको अनुभव थिएन। त्यसकारणले गर्दा त्यसको मोडालिटी तय गर्नुपर्ने थियो। त्यो भयो, अहिले डीपीआर स्वीकृत भएको अवस्था छ। डाबर नेपालको पनि लगानी स्वीकृत भएको छ। त्यसको समझदारी भएर परियोजना लगानी सम्बन्धी सम्झौता हुँदै छ। त्यो छिट्टै हुन्छ। २ सय ५० मेगावाटको सोलार प्रोजेक्टको समेत अध्ययन हुँदै छ। अर्को प्रशासनिक कामको कुरा गर्दा एकलविन्दु सेवामा काम भैरहेको छ। फाइल ट्रय्याकिङ सिस्टममा काम भएको छ। एक महिना लाग्ने प्रणाली तीनचार दिनमा हुने भएको छ। 

पश्चिम सेती आयोजना पनि उपलब्धि नै मान्नु पर्छ। लगानी बोर्डले सम्झौता तथा समझदारी गरेको आयोजनाहरुमा पर्याप्त अध्ययन त गरेको नै छ। लगानीको लेखाङ्कनको आँकडा हेर्न हो भने पनि लगानी बोर्ड मार्फत आएको लगानी धेरै छ। लगानी भित्रिने कुरा चाहिँ केही जटिल छ। हामीले नडोर्याएसम्म अलि गाह्रो नै कुरा हो। 

विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गर्ने कुरा उठेको छ। कुन तवरबाट गर्दै हुनुहुन्छ?
लगानी सम्मेलन गर्दै गर्दा प्रोजेक्टहरु प्रदर्शन गर्नुपर्छ। आयोजनाको लागि सबैभन्दा जान्ने बुझ्ने भनेको लगानीकर्ताहरु नै हुन्। लगानीकर्ताहरुसँग वित्तीय प्रतिष्ठानहरु पनि गाँसिएका हुन्छन्। त्यो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, बाह्य देशका बैंक, फाइनान्सहरु जेलिएका हुन्छन्। हामीले प्रस्तुत गर्दा कुन प्रोजेकटको विश्वसनीयता के छ? त्यसको वित्तीयरुपमा ठिक छ कि छैन? अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा जानकार बैंक फाइनान्सहरु र लगानीकर्ताहरु नै हुन्छन्। राज्यले कुनै बाटो बनाउनुपर्यो भने त्यसको सर्बे गरेर यति रकमको ठेक्का लगानी भन्ने हुन्छ। त्यो अनुसार बोर्डले काम गर्दैन।

आर्थिक रुपमा सबै बनाउन सम्भव होला। तर वित्तीय रुपमा त्यो सम्भावना नहुन सक्छ। परियोजना बैंक छ। त्यसको प्रोटोकलहरु प्रयोग गरेर हामीले र्‍याङ्किङ गरेर ७ प्रदेशको लागि ७ आयोजनाहरु समावेश छन्। त्यसमा ५ वटा त टुङ्गिएको छ। त्यो भनेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन मात्रै हो। त्यसपछि अवधारणापत्र बन्छ। अनि परियोजना अघि बढ्न सक्ने वा नसक्ने थाहा हुन्छ। 

लगानीकर्तालाई तिमी नै अध्ययन गर, तर त्यसको गाडइलाइन्स भने छ है भनेर दिने हो। त्यसले पछि मूल्याङ्कन गर्न भने सहज हुन्छ। त्यसमा नेपालको तर्फबाट पनि अध्ययन हुन्छ। किनभने त्यसमा सहुलियतको विषय जोडिन्छ। त्यस आयोजनाको प्रतिफल हेरर सहुलियत दिने विषयहरु टुङ्याउनुपर्ने हुन्छ। उर्जाको हकमा बजार सुनिश्चितता हेर्ने हो। गैरउर्जा प्रोजेक्टमा भने सबैमा सरकार जोडिन्छ भन्ने छैन। त्यसमा केही चुनौतीहरु पनि छ। त्यसमा विषय विज्ञहरुको आवश्यकता परेको छ। लगानी बोर्ड धेरै शक्तिशाली संस्था हो। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको यस संस्थाले चाहेको खण्डमा जस्तो निर्णय पनि लिनसक्छ। ११ वर्षको इतिहास समेत भैसकेको छ। लगानी सम्मेलन पनि त्यही लेवलबाट गर्ने योजना छ।

लगानी सम्मेलनको नतिजा देखाउन सकिएला त? विगतमा पनि कनिकुथी राम्रो नै भयो भनिएको थियो।
लगानी सम्मेलन गरिसकेपछि त्यसको रिजल्ट त देखाउनु नै पर्छ। र त्यो हुन्छ पनि विगतको लगानी सम्मेलनको पनि रिजल्ट नआएको हैन, आएकै हो। सन् २०१९ को सम्मेलनमा हामीले शोकेस गरेको आयोजनामा लगानी समेत आएको छ। जो नेपालमा आए, उनीहरु सन्तुष्ट भएरै गएको भन्ने छ। कार्ययोजना बनिसकेको छ। अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरु र लगानी बोर्डको सीईओ रहनेगरी कमिटी बनेको छ। त्यसको सदस्य सचिव भने लगानी बोर्डको सहसचिव हुने भनिएको छ। यो इभेन्ट गर्नुअघि प्रिइभेन्ट गर्छौँ र पोस्टइभेन्ट पनि गर्नुपर्छ। लगानी सम्मेलनको व्यवस्थापनको लागि लगानी बोर्डसँग धेरै अनुभव छ। २०८० भित्र सफलतापूर्वक गर्ने योजना छ। के अफर गर्छौँ र कतिसम्म कमिन्टमेन्ट हुन्छ, त्यो सफलताको आधार हुने छ। यो आधारमा सफल हुनेगरी प्राविधिक रुपमा तयारी भैरहेको छ। 

गैरउर्जामा केही चुनौती छ भन्नु नै भयो, उर्जामा एक खालको सफलता प्राप्त भएको छ। अबको लगानी सम्मेलन गैरउर्जालाई फोकस गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि होला नि?
जे बढी सम्भावना छ र जसको बजार खोजी भैरहेको छ, त्यसलाई प्राथमिकता त दिनु नै पर्छ। तपाईंले भनेजस्तै सबै उर्जाको मात्रै कुरा गरेर पनि हुँदैन। उर्जाले भुक्तानी सन्तुलन त होला, त्यो एक पाटो हो। गैरउर्जातर्फ खानी र खनिजतर्फ केही काम भए। सुदूरपश्चिम र कर्णालीको लागि पनि एक उद्योग सूर्यतारा सिमेन्टको लगानी स्वीकृति दिएका छौं। काम समेत सुरु भएको छ। अर्को डाबर नेपालको थप लगानीको विषयमा काम भएको छ। 

तपाईंले जोड्न खोज्नुभएको कृषिमा आधारित उद्योगहरुको कुरा होला। नेपाल आफैँमा सानो बजार होइन। नेपालको बजार मात्रै खोजी गर्ने उद्योगहरु आए भने पनि आयात प्रतिस्थापन हुन्छ। उत्पादनमूलक उद्योगहरुको प्रचुर सम्भावना छ। त्यसको खोजी गरी आयोजनाको सम्भावनाबारे अध्धयन भने हुनपर्ने छ। निर्यातमुखी उद्योगहरु हुन् भने त्यसको पहिचान त्यही अनुसार गरेर अघि बढ्नुपर्छ। 

त्यो बाहेकका क्षेत्रहरु पनि छन् अटोमोबाइलमा पनि एसेम्बलिङ प्लान्टको लागि कोरियन कम्पनीको सम्भावना देखिएको हो। त्यो विषय अहिले अर्थ मन्त्रालयसँग गएर अड्किएको छ। यी विषयहरु पनि छन्। अरु मुलुकहरुले विदेशी लगानी धेरै आकर्षित गरिरहेका छन्। त्यसमा सबै संयन्त्रले प्रवर्धनात्मक रुपमा काम त गर्नु नै पर्छ। भारतले कोभिडपछि नै ९ सय बिलियन डलर भित्र्याएको छ। विदेशी लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट ओछ्याउने भनेको के हो? त्यसमा नेपालले पनि काम गर्नुपर्ने छ। अब उद्योग विकास रणनीतिमा कस्तो रुपमा अघि बढ्ने, कसरी सहुलियत दिने, कुन स्थानमा कस्ता उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयहरुमा समेत काम गर्नुपर्ने छ। अहिले पनि २४ घण्टा विद्युत प्रयोग गरेर उद्योग चलाउँछु भन्न पाएका छैनन्। औद्यागिक वातावरण तयार गर्नुपर्ने छ। 

नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित देशको औद्योगिक नीति अलि फरक हुनुपर्दो हो नि?
नेपालजस्तो मुलुकले हाइभ्यालु प्रडक्टको नीति लिनुपर्ने हो। त्यो भनेको कृषि प्रशोधनको उद्योग र त्यससँग सम्बन्धित वस्तुहरुको ब्रान्डिङ, प्याकेजिङका काम गर्ने उद्योगहरु स्थापना हुनपर्छ। त्यसले चाहेको खण्डमा ठूलो परिमाणमा पनि गरोस्। जस्तो, पानी नै निर्यातको कुरा किन नहोस्। नेपाल आउने जहाज रित्तो पर्किनु भएन। नेपालमा नै रेलका कन्टेनरहरु आउन थालेको छ। तिनीहरु पनि फर्कंदा रित्तो जानु भएन। सामान ल्याउँदा सामान लिएर नै फर्कियोस्। त्यसमा तालुकदारको निकायको पनि समन्वय एकदमै आवश्यक छ। 

अर्को भनेको सरकारी तवरबाट पहिचान हुन नसकेको निजी क्षेत्रले पहिचान गरेर ल्यायो भने त्यो गुणस्तर छ वा छैन, त्यसले रोजगारी स्थापना गर्छ गर्दैन, आयात प्रतिस्थापन के कति गर्छ, निर्यातको सम्भावना कस्तो छ, नेपालको ऐन कानुनसम्मत छ छैन भन्ने कुरा हेरेर उनीहरुलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ। स्वाथ्य पूर्वाधार, शिक्षा पूर्वाधार र आईटीमा धेरै सम्भावना छ। त्यसमा पर्यटन त छुटाउनुभएन। लगानीकर्ता अग्रसर भएको हेर्ने इच्छा पनि छ। 

लगानी कमजोर भयो भन्ने पनि सुनिन्छ, दिगो विकास लक्ष्य र अहिले नेपालको लगानीको अवस्था कस्तो छ?
दिगो विकास हासिल गर्न हामीले एक खालको आकलन गरिएको पछि हो। त्यसमा म आफैँ पनि सहभागी भएको थिएँ। निजी लगानी आकर्षण नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो। आधाभन्दा बढी निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्ने भन्ने विषय छ। हाम्रो चिन्तन भनेको त कुनकुन आयोजनामा निजी क्षेत्र जोड्ने भन्ने नै हुन्छ। त्यसरी लागेको नै छैन भनेर पनि म भन्दिनँ तर यसरी नै लाग्नु पर्ने हुन्छ। एक खालको भौतिक विकासको गुरुयोजना चाहिन्छ। संघले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।

निजी क्षेत्रको कुरा गर्दा लगानीको लागि निवेदन मात्रै आएर भएन। गाइडलाइन्सले तोकेको क्षेत्रमा पर्नेगरी प्रस्ताव आउनुपर्छ। वास्तवमा राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य र आवश्यकताहरु पूरा गर्न निजी लगानी महत्वपूर्ण छ। यस हिसाबले हामीलाई वार्षिक २० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक र त्यसमध्ये ५५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट परिचालन हुने आकलन गरेको छ।

विदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्नुपर्ने परियोजनाहरूमा लगानी स्वीकृतिमा ढिलाइ हुनेजस्ता समस्याबारे तपाईंको के भनाइ छ?
विकासकर्ता नेपाल आउँदा लेखाजोखा मात्रै हुँदैन। त्यसको विश्लेषण गर्ने काम समेत गरेर आएको हुन्छ। सुनिश्चितता गर्ने काम गरिदिन्छौँ मात्रै भनेर हुँदैन। त्यतिले मात्रै पुग्दै पुग्दैन। त्यसमा हाम्रो दायित्व पनि हुन्छ। लगानीकर्ता आइसकेपछि हामीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको खण्डमा आयोजना विकासक्रममा रहँदा धेरै समस्याहरु झेल्नुपर्दा त्यसको कस्तो सन्देश जान्छ? ती कुराहरु बुझ्न जरुरी छ। ३ वर्ष लाग्ने प्रोजेक्ट ७ वर्ष लाग्यो भने त्यो लगानी नै डुब्छ। त्यसपछि नेपालको कस्तो छाप उसले बोकेर जान्छ, त्यो हाम्रो सोचाइभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ। अहिलेसम्म गुड म्यासेज छ। भेरिगुड बनाउन जरुरी छ। 

बोर्ड आफैँमा शक्तिशाली निकाय हो। यसको संरचना प्रभावकारी छ कि सुधारको खाँचो छ?
संस्थागत सुधारको लागि ऐन र नियमावलीको सानो संशोधनको विषय छ। त्यसमा रहेका विषय भनेको जनशक्ति स्रोतको स्थायित्व र फाइनान्सको स्थायित्वको कुरा हो। फाइनान्सको लागि लगानी बोर्डको कोष स्थापना भैसकेको छ। तल्लो अरुणको वार्ता गर्यौँ, त्यसमा नै बोर्डले काम गर्नसक्ने क्षमता देखाएको छ। राम्रो डिल गरेको छ। यो संस्था भनेको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र पब्लिक र निजी मोडल एजेन्सी हो। गैरउर्जा प्रोजेक्ट क्षेत्रमा अब लाग्ने हो भने पीपीपी मोडलमा धेरै विशिष्टिकृत व्यक्तिहरु आवश्यक पर्छन्। यो आफैँमा त्यस प्रकारको मोडल पनि हो। 

हामीसँग नियमन ढाँचाको अभाव छ। आर्थिक प्रोत्साहनको कुरा आयो भने त्यही अनुसारको अध्ययन चाहिन्छ। आयातमा मात्रै केन्द्रित भएर बजेट निर्माण गर्ने भन्दा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने चाहिने नीति के हो, कस्तो कस्तो उद्योगहरु आवश्यक छ, भन्ने विषयमा छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्छ। यी विषयहरु आफ्नो ठाउँमा छन्। 

अहिले त लगानी बोर्डको सीईओको हैसियतले मलाई यो संस्थाको विश्वसनीयता बढाउनु आवश्यक छ। यसको साख माथि लानु छ। मेरो कार्यकाल पनि सफल भयो भन्ने खालको रिजल्ट देखाउनुपर्ने छ। त्यसको लागि नै फाइनान्स र जनशक्तिको स्थायित्व आवश्यक छ। त्यसमा एक खुड्किलो माथि गएका छौं। कोष स्थापना भएको छ। अब त्यसको व्यवस्थापनको गर्भनिङ बडी हुन्छ। लगानी बोर्डले केकेमा खर्च गर्छ। परियोजना विकास गर्नको लागि गर्छ। यी विषयहरु छन्। 

अर्को पक्ष जनशक्ति स्थायित्वको लागि चाहिँ यो संस्था अधिकार सम्पन्न हो, आफ्नै ऐनबाट स्थापना भएको संस्था पनि हो। ११ वर्ष पूरा पनि भयो। संस्थागत ज्ञान पनि केही हासिल गर्यो। यसको आफ्नै जनशक्ति हुनपर्छ। निजामती कर्मचारी पनि धेरै योग्य छन्। नभएको होइन। तर विशिष्टिकृत काम गर्न चाहिँ विज्ञहरुको टिम नै आवश्यक पर्छ। कोष पनि त्यहीसँग गाँसिएको छ। त्यसपछि विकासकर्तालाई पनि राम्रो सहजीकरण गर्न सकिन्छ। एक खालको अनुभव र एक तहको विश्वास भैसकेको छ। अहिलेसम्म जति संस्था जोडिएका छन्, ती राम्रै छन्। अब सम्झौता गर्न चाहेका कम्पनीहरु पनि सोही अनुसारका छन्। 

बोर्डको संरचनाले गर्दा पनि बैठक बस्न ढिलाइ हुने, त्यसले निर्णयमा समेत हानि हुने त भएको छैन?
मन्त्रिमण्डल पूर्ण नभएको खण्डमा बैठक बस्न सक्दैन। तर बैठक बस्न नसकेर केही काम अहिलेसम्म रोकिएको त छैन। लगानी बोर्ड सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको छ र यसमा आर्थिक मामिलासँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका माननीय मन्त्रीज्यूहरुका साथै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको समेत सहभागिता छ। लगानी बोर्डको सचिवालयका रुपमा कार्य गर्न लगानी बोर्डको कार्यालय छ, बोर्डको सदस्यसचिवको रुपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था छ। यसमा के छ भने प्रत्येक दुई महिनामा बोर्ड बैठक बस्नु पथ्र्यो। त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। यस्तो उच्च तहको बोर्ड भएकोले यसको गरिमा पनि ठूलो छ। बोर्डले गरेको निर्णय कार्यान्वयन पनि त्यही अनुसार अघि बढ्छ। 

यद्यपि, यो संस्थाको उत्तरदायित्व अनुसारको जनशक्तिको प्रबन्ध र संस्थाको दिगोपनाका सम्बन्धमा प्रश्नहरु छन्। लगानी बोर्डको कार्यालयलाई स्थायित्व दिन यसका लागि आवश्यक दक्षता भएका कर्मचारीहरु र स्वायत्त कोष आवश्यक छ। त्यस्तै अहिले हामीले केही सरकारी दरबन्दी र बाँकी परामर्शदाताहरु हाइब्रिड संरचनाको कार्यालय चलाइरहेका छौं। यसैले सानिसा ज्ञान र स्रोत केन्द्रका रुपमा लगानी बोर्डलाई विकास गर्ने अभिप्रायले हामीले आवश्यक कर्मचारीहरुको प्रबन्ध गर्ने साथै आईबीएन फन्डको स्वायत्त सञ्चालन समेतको प्रबन्ध गर्ने अभिप्रायले अघि मैले भने जसरी केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने विधेयकमा यी व्यवस्थाहरु समावेश गरेका छौं। उक्त विधेयक अब अघि बढाउने छौं।