युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रतिवर्ष १० हजार नागरिकलाई रोजगारी दिन मस्यौदा निर्माण अगाडि बढेको बताएका छन्।
प्रेस सेन्टर नेपाल केन्द्रीय, प्रदेश तथा जिल्लाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँगको आइतबार भएको भेटमा उनले रोजगारीमार्फत स्वरोजगार बनाउने ध्येयका साथ मस्यौदा निर्माण भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।
“मस्यौदा निर्माणार्थ हामीले राजनीतिक दल, विज्ञ, स्थानीय तहलगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “रोजगारका लागि तीन वर्षमा फिर्ता गर्नेगरी अनुदान नभई बीउ पुँजीका रूपमा दिने नीतिमा जोड दिइएको छ।”
उनले कृषि, पर्यटन, वन पैदावरमा आधारित उद्योगबाट रोजगारी दिन क्षेत्रगत अध्ययन पनि भइरहेको बताए। कर्णाली प्रदेशले अपेक्षाकृत बजेट कार्यान्वयन तथा विकास गर्न नसक्नुमा कर्मचारीको अभाव भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले भने, “आज पनि कर्णालीमा नायब सुब्बामाथिको करिब एक हजार दुई सय जनशक्ति अभाव छ। वित्तीय, प्रशासनिक र कानूनी सङ्घीयता नहुँदा कर्मचारीहरू प्रदेशप्रति भन्दा प्रमुख सचिवप्रति जवाफदेही भएको देखिन्छ।”
कर्णालीको मिडिया विकासका लागि आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक चाँडै सदनमा प्रस्तुत हुने उनले जानकारी दिए। कर्णाली विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक दल, कर्मचारी र मिडिया जगत्को नियत सफा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। रासस
प्रतिक्रिया