युनिकोड
केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै प्रदेश १ मा एमाले–माओवादीले सानो आकारको प्रदेश सरकार बनाउने तयारी गरेका छन्।
मुलुक प्रदेश संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकारले आफनो औचित्य पुष्टी गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला सत्तारुढ दल सानो आकारको प्रदेश सरकार निर्माणका लागि एकमत देखिएका हुन्।
प्रदेश १ मा अहिले राजेन्द्रकुमार राईको नेतृत्वको सरकारका १३ वटा मन्त्रालय छन्।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रदेश सरकारमा एमाले र माओवादी दुवैले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएका छन्।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार रहेका हिक्मत कार्कीले अहिलेको १३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल प्रदेशका लागि आवश्यक नहरेको बताए। उनले एमाले र माओवादी अब गठन हुने मन्त्रिमण्डल सानो आकारको बनाउनेमा एकमत रहेको बताए।
‘सत्ता साझेदार दल एमाले र माओवादी दुई दलबीच सरकार गठनका लागि भएका अनौपचारिक र औपचारिक वार्ता छलफलमा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर गलत म्यासेज दिने पक्षमा छैन’ नेता कार्कीले भने,‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कम्तीमा ७ र बढीमा ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठनको तयारीमा छौं।’
जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर जनतामा गलत म्यासेज प्रवाह नगर्नेतर्फ आफूहरु सचेत रहेको उनले दाबी गरे।
संविधानमा कुल प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशत संख्यासम्म हुनेगरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। सो अनुसार ९३ सांसद रहेको प्रदेश १ मा १९ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिन्छ।
गएको कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राजेन्द्र राईले २०७८ माघ २३ गते १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरेका थिए।
त्यसबेला मन्त्रालयको संख्या भागबण्डा पुर्याउन बढाइएको भन्दै विपक्षी मात्रै नभएर सत्तारुढ दलबाटै आलोचना भएको थियो।
एमालेले त प्रदेशसभामा पटकपटक विषेश समय लिएर मन्त्रालय विभाजन गरेको विषयमा खरो आलोचना गरेको थियो। त्यही आलोचना गर्ने शीर्ष नेतामध्ये एक जना हिक्मत कार्की रहेका थिए। अहिले उनै कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन्।
पाँच वर्षमा तीन मुख्यमन्त्री ३३ मन्त्री
प्रदेश १ को पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा ३३ जना मन्त्री भएका छन्। मुलुक प्रदेश संरचनामा गएसँगै शेरधन राईको नेतृत्वमा ७ सदस्य मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो। पाँच वर्षे कार्यकालयको अन्तिम सरकारको रुपमा रहेको राजेन्द्र राई नेतृत्वको हालको सरकार १४ सदस्यीय छ।
५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेशको मन्त्रिमण्डल ७ पटक पुनःगठन तथा विस्तार भएको छ। अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या धेरै बनाउने पार्टी एमाले बन्यो।
एमालेबाट प्रदेश १ मा २ जना मुख्यमन्त्री शेरधन राई र भीम आचार्य बने भने १६ जना मन्त्री बने। यस्तै, नेपाली कांग्रेसबाट ५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ४, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट १ मुख्यमन्त्रीसहति ४, जनता समाजवादीबाट १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट १ जना मन्त्री बने।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बनेपछि भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालयको संख्या बढेको हो। कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनले २०७८ माघ २३ गते मन्त्रालयको संख्या १४ पुर्याएका थिए।
७ पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार
पहिलो पटक प्रदेशसभाले एमालेका नेता शेरधन राईलाई २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा दुईतिहाइ मतका साथ निर्वाचित गरेको थियो। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राईले सोही दिन केही मन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डल गठन गरे। उक्त मन्त्रिमण्डलमा हिक्मतकुमार कार्की, इन्द्रबहादुर आङ्बो, जीवन घिमिरे र जगदिशप्रसाद कुसियैत मन्त्री थिए।
पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल झण्डै २ वर्ष चल्यो। २०७६ साल माघ ५ गते राईले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै मन्त्रीको संख्या ९ पुर्याए। जसमा चार जना राज्यमन्त्री थप भएका थिए। उक्त मन्त्रिमण्डल झण्डै एक वर्ष चल्यो।
नेकपाको विभाजन र टुटफुटको असर परेको प्रदेश १ सरकारमा पनि पर्यो। तीन जना मन्त्रीले २०७७ पुस १२ गते पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि २०७७ चैत १३ गते मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रीमण्डल पुनः विस्तार गरे। उनले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका टंक आङ्बुहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाए।
एमालेको नेपाल खनाल पक्ष छोडेर ओली पक्षमा लागेका प्रदेश सांसद उषाकला राईलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाए। सोही पक्षकी कला घले कृषि राज्यमन्त्री र अर्का सांसद राजकुमार ओझालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनाए। सोही सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट ल्याएको थियो।
नेकपाको विवाद समाधान नहुँदा प्रदेश १ मा मन्त्रिमण्डल विस्तारको श्रृंखला जारी नै रह्यो। विवादको कारण राईले २०७८ साल भदौ १० गते पदबाट राजीनामा दिए। उनले राजीनामा दिएसँगै २०७८ भदौ ११ गते मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्य नियुक्त भए। आचार्यले आफ्नै समूहका सांसद लछुमन तिवारी र बलबहादुर साम्सोहाङलाई मन्त्री बनाए।
मन्त्रिमण्डल पुनः विस्तार गर्दै आचार्यले २०७८ भदौ ३० गते तुलसी प्रसाद न्यौपानेलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाए। यस्तै आचार्यले सांसद हिराकुमार थापा, उत्तमकुमार बस्नेत, ज्ञानेश्वर राजवंशी, लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराए।
विवाद र एमाले विभाजनको असरका कारण आचार्यले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिनामा अर्थात २०७८ कार्तकि १५ गते राजीनामा दिए।
त्यसपछि एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। उनले मंसिर १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए। राईले २०७८ कात्तिक १६ गते सानो आकारको मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए। लगतै राईले २०७८ माघ २३ गते मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी १४ सदस्य पुर्याएका थिए। हालसम्म सोही मन्त्रिमण्डल कायम रहेको छ।
तलब, भत्तामा एक अर्ब ७० करोड खर्च
प्रदेश संरचना निर्माणसँगै पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालमा प्रदेशका सांसदलाई तलब, भत्ता र कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि १ अर्ब ७० करोड खर्च भएको छ।
यो बिचमा प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा सवा खर्बको बजेट बनाएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्षको पहिलो कार्यालयमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाहल बाहेक आफ्नो कुनैपनि भौतिक संरचना बनाउन भने सकेको छैन। अन्य सबै प्रशासनिक काम संघ सरकारको नाममा रहेको संरचनाबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ।
प्रदेश १ मा बेरुजु प्रतिशत वर्षेनी बढ्दै गएको छ। प्रत्येक वर्ष पेश्की बाहेकको बेरुजु प्रतिशत बढ्दै गएको हो।
गएको २०७८ असार २९ गते सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकार मातहतका २०२ कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को कुल बेरुजु १ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख १३ हजार रुपैयाँ देखिएको छ। जसमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १७ करोड ४४ लाख ४९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब ३० करोड ७३ लाख ७१ हजार र पेश्की १४ करोड ७६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बेरुजु रकममध्ये जम्मा ३३ करोड ९५ लाख ५३ हजार रुपैयाँको सम्परीक्षण हुँदा प्रदेश सरकारले १ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख १३ हजार बेरुजु थपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो सँगै प्रदेश १ को जम्मा बेरुजु रकम ३ अर्ब ८० करोड ३३ लाख १६ हजार कायम भएको जनाइएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको पछिल्लो ४ वर्षको अवधिमा प्रदेश १ मा १ अर्ब बढीको सवारी साधन खरिद गरिएको छ।
प्रतिक्रिया