प्रदेश १ सरकारको डेढ महिना : अनुगमन र निर्देशन दिँदै मन्त्री, फुर्सदिला सांसद

नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश १ सरकार गठन भएको करिब डेढ महिना नजिक पुगेपनि प्रदेश सरकार अलमलमा देखिएको छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिमण्डल बिस्तारदेखि मुख्यमन्त्रीकै सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिन सकेको छैन।

सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम आएपछि प्रदेश १ मा मन्त्रिपरिषद्‍ले पूर्णता पाउने बताउँदै आएको छ, तर सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छैन।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि पूर्वमन्त्री तथा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा सबै पार्टी सहभागी हुनेगरी समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई गएको माघ २४ गते नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझाइसेको छ। 

गत पुस २५ गते सरकार गठन हुँदा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले तीन मन्त्रीहरू नियुक्ति गरेका थिए। त्यसको ५ दिनपछि पुनः तीन मन्त्री थप भए। माघ ६ गते भने ६ जनै मन्त्रीले जिम्मेवारी पाए। 

जसअनुसार बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, दुर्गाप्रसाद चापागाईंलाई सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, जीवन आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भक्ति सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म मन्त्री पाउन सकेको छैन। 

नवगठित सरकारले संशोधन गरेको नियमावली अनुसार पहिले कायम रहेका ४ वटा मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयमा गाभिएको छ। जसमा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय रहेका छन्। 

तर, ती मन्त्रालयको बजेट, कार्यक्रम, कर्मचारी र सम्पत्ति हस्तान्तरणको प्रक्रिया अहिलेसम्म सकिएको छैन। 

९ मन्त्रालयमध्ये हालसम्म माओवादीले २, राप्रपा र जसपाले १–१ मन्त्रालय पाएका छन्। एमालेले भने मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय पाएको छ। एमाले र माओवादीले १–१ मन्त्रालय बाँडेर लिँदा माओवादीको ३ र एमालेको ४ मन्त्रालय हुन्छ।

एमालेले भने सांसद सङ्ख्याको आधारमा माओवादीको भागमा २ मन्त्रालय मात्रै पर्ने बताउने गरेको छ। यही विषयमा भागबन्डा नमिल्दा अहिलेसम्म यी दुई मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैंले राखेका छन्।

यो अवधिमा मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक रुपमा सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन, मन्त्रिमण्डल विस्तार लगायतका गतिविधिमा नै समय बिताए। सामान्यतया कर्मचारीलाई निर्देशन दिने र विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने बाहेक अन्य गतिविधिमा अग्रसरता भएको देखिएन। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु अझै पनि बधाई थाप्नमै समय व्यतित गरिरहेका छन्।

पछिल्ला समय फुसर्दिला बनेका प्रदेश १ का मन्त्रीहरू अनुगमन गर्न लर्को नै लागेर जान थालेका छन्। गएको शुक्रबार एक संघीय मन्त्रीसहित प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले मेची अस्पतालको अनुगमन पुगेका थिए।

उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिकमत कुमार कार्की, प्रदेश १ कै स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बू र उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले संयुक्त अनुगमन पुगेका थिए।

प्रदेश १ को प्रदेशसभाको सातौँ बैठकसम्म सरकारले बिजनेस दिएको छैन। जसका कारण प्रदेशसभाको अर्को बैठक अनिश्चितकाका लागि स्थगित भएको हो। माघ २४ गते सातौँ बैठक बसेर अनिश्चितकाका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो।

पुस ३० मा उपसभामुख चयन गरेपछि बिजनेस नभएकै कारण प्रदेशसभा अनिश्चितकालीन स्थगन भएको थियो। त्यसको २२ दिनपछि बसेको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो। 

प्रदेश नामकरण टुंग्याउने वाचा गरेका दलहरुले प्रदेश सभा नियमित सन्चालन हुनसमेत नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेका छन्।

२२ दिन रोकिएर दुई दिन छोटो समय चलेको प्रदेशसभा बैठक फेरि अनिश्चितकालीन स्थगनमा परेको छ। यसले अन्य नियमितसँगै प्रदेश नामकरणको विषयलाई पनि प्रभाव पार्ने निश्चित छ। प्रदेश १ को नामकरणको बहस केही समय तीब्र हुने अनि फेरि सेलाउने हुँदै आएको छ।

नेपाली काग्रेस प्देश १ संसखीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार गठन भधएको यतिका लामो समय भएपनि सरकारको काम कार्वाहीमा सुस्तता देखिएको बताए। उनले सरकार पूर्णता पाएपनि संसदलाई चलयमान बनाउन बिजनेश दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए।

‘सरकार भर्खरै गठन भएको बहाना गरेर सदनलाई कामविहीन तुल्याउने अभ्यास नाजायज छ’ थापाले भने, ‘सरकारले तत्कालै सदनलाई काम दिने र संसद् सुचारु बनाउने पहल गर्नुपर्छ।’ 

खासगरी विधेयक अधिवेशनका रुपमा चिनिने प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई उपलब्धिमुलक बनाउने काममा सरकार, दल र सभामुखले गम्भीर बन्नैपर्ने उनले बताए। 

‘प्रदेशसभालाई यसरी अनिश्चितकालको स्थगनमा राखेर प्रदेश सरकारको, संसद्को काम कारबाही प्रभावी हुन सक्दैन’ उनले भने।