युनिकोड
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वदलीय सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। उनले सरकार बाहिर रहेका कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई पनि यही सरकारमा सम्मेलन हुन सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेका हुन्।
कोशी प्रदेश सरकारको १ सय दिन पुगेको अवसरमा आज सरकारले गरेको उपलब्धी सार्वजनिक गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले मिलेर सरकार चलाउन सबै दलसँग आग्रह गरे।
उनले भने, ‘मेरो नेतृत्वको सरकालाई पाँच वर्षसम्म स्थायित्व प्रदान गर्दै प्रदेशलाई सुखी, समृद्ध बनाउन हामी लागेका छौँ। यो अभियानमा सरिक हुन सरकार बाहिर रहेका दलहरुलाई आज यहीँबाटै औपचारिक रुपमा आह्वान गर्न चाहान्छु। सबै दलहरु मिलेर सरकार चलाउँ, पाँच वर्ष हामीले एउटा सन्देश दिऊँ।’
उनले संसदीय अध्यासमा प्रतिपक्ष हुनुपर्ने मान्यता भएपनि बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने जस्तो मात्र रहेको टिप्पणी गरे।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिपक्ष अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने विषय संवैधानिक र कानूनी बाध्यता नरहेको भन्दै प्रदेश सभामा रहेका सबै दल सरकारमा सामेल भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नयाँ सन्देश दिन पनि आह्वान गरे।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीति र प्रदेश सभामा सहमतिको माध्यमबाट हुनसक्ने मध्यावधी चुनावको सम्भावनाको राजनीति संकट टार्दै अगाडी बढौँ। एकबद्ध भएर अगाडि जाउँ ,जहिलेसम्म बहुमत आउँदैन, त्यही समयसम्म यस्तो संस्कारलाई लिएर जाउँ भनेर सन्देश पनि दिन म चहान्छु।’
उनले सरकारबाहिर रहेका दलहरुसँग पनि आफूले सरकारमा सामेल हुने विषयमा आफनो ठाउँबाट कुराकानी गरिरहेको पनि बताए।
उनले प्रदेशक औचित्य र आवश्यकतालाई पुष्टि गर्न पनि प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा सामेलन हुन अनिवार्य रहेको जिकिर गरे।
केही समयसतादेखि एमाले संसदीय दलका नेता कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढालेर नयाँ गठन गर्ने कसरत सुरु भएको छ। प्रदेशका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले शीर्ष नेतालाई भेटेर त्यसका लागि सहमति दिन माग गरी रहेका छन्।
कार्कीले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा गत पुस २५ गते शपथ ग्रहण गरेका थिए। उनले त्यही दिन तीन मन्त्रीहरु तिलकुमार मेन्याङ्बो, भक्ति सिटौला र निर्मला लिम्बू नियुक्ति गरेका थिए।
त्यसको ५ दिनपछि पुनः तीन मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी, दुर्गाप्रसाद चापागाईं र जीवन आचार्य थप भए। उनीहरुले पुस २९ गते जिम्मेवारी पाएका थिए।
अझै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अहिलेसम्म मन्त्री पाउन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया