युनिकोड
बालुवाटारमा दुई रोपनी जग्गामा ४० करोड लगानीमा प्रधानमन्त्रीनिवास बन्दै छ, जसको २० प्रतिशत काम सकिएको छ ।
सिंहदरबारको पुतलीबगैँचाको १७३ रोपनीमा ६ अर्ब ९२ करोड लगानीमा संसद् भवन बन्दै छ । त्यस्तै भैँसेपाटीमा १२५ रोपनी जग्गामा ९७ करोड लगानीमा मन्त्रीनिवास बन्दै छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले शिलान्यास गरेको भन्दै नक्सापास नगरी काम धमाधम भइरहेको छ । नक्सापासविना भवन बन्न थालेकोमा भैँसेपाटीका स्थानीय बासिन्दा महानगरपालिका पुगेर विरोध गरेका छन् ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले लेखेका छन्।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवास भत्काएर नयाँ भवन बन्दै छ । तर, करिब २० प्रतिशत काम पूरा हुँदासमेत नक्सापास भएको छैन । प्रधानमन्त्रीनिवास मात्रै होइन, सिंहदरबारमा संसद् भवन र भैँसेपाटीमा मन्त्रीनिवास पनि नक्सापास नगरी बन्दै छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले शिलान्यास गरेको भन्दै ठेकेदारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छन् ।
बालुवाटारको दुई रोपनी जग्गामा ४० करोड लगानीमा प्रधानमन्त्रीनिवास बन्दै छ । सिंहदरबारको पुतलीबगैँचामा १७३ रोपनी ८ आनामा ६ अर्ब ९२ करोड लगानीमा संसद् भवन निर्माण सुरु भएको छ । भैँसेपाटीको १२५ रोपनी जग्गामा ९७ करोड लगानीमा मन्त्रीनिवास पनि बन्दै छ । भैँसेपाटीमा मन्त्रीबाहेक प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू पनि बस्नेछन् ।
यसरी कुल आठ अर्ब २९ करोड ११ लाख लागतमा बन्दै गरेका यी भवनको नक्सापास त भएको छैन नै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९इआइए० समेत भएको छैन ।
भिभिआइपी संरचनाको नक्सापास र इआइए नभएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको निर्माण आयोजनाका प्रमुख प्रकृण तुलाधरले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीनिवास, संसद् भवन, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि धमाधम भवन निर्माण भइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि भवनको नक्सापास र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छैन,’ उनले भने ।
भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ अनुसार भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमति लिनुपर्छ । निर्माण पक्षले कानुनबमोजिमको दस्तुर पनि तिर्नुपर्छ । तर, विभागले निर्माणाधीन संसद् र भिभिआइपी भवनको नक्सापास गरेको छैन भने दस्तुर पनि तिरेको छैन।
प्रतिक्रिया