उद्यमशीलताको घाँटीमा पासो

बनियाँ बैंकिङ नीतिका कारण उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी व्यवसाय कसरी निरुत्साहित छ भनेर दुई हप्ताअगाडिको लेखमा छलफल गरेको थिएँ। यो लेखमा उद्यमशीलताको घाँटीमा पासो लगाउन नवसम्भ्रान्तहरु कसरी उद्धत छन् र भुइँमान्छेहरु त्यसबाट कसरी पेलिएका छन् भन्ने चर्चा गरिन्छ। यसका लागि सवारी साधन आयात र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलाई प्रतिनिधि दृष्टान्तको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

विषयवस्तुलाई प्रस्ट्याउन पुराना समाजशास्त्री भी.परेतोको ‘एलिट सर्कुलेसन’ (सम्भ्रान्तको चक्र) र एजी फ्र्यांकको परनिर्भताको सिद्धान्तलाई आधार मानिएको छ। सम्भ्रान्तको चक्रीय सिद्धान्तअनुसार एउटा सम्भ्रान्तको पतनपछि अर्को सम्भ्रान्त समूहको जन्म हुन्छ। ती नवसम्भ्रान्तले भुइँमान्छेमाथि दमन चलाउन थाल्छन्। उनीहरु आफ्नो उदेश्य पुरा गर्न खराब मान्छेहरुको प्रयोग गर्न पनि पछि पर्दैनन्। परनिर्भरताको सिद्धान्तले कसरी धनी देशले स्रोत जम्मा गर्न आफूभन्दा गरिब देशलाई परनिर्भर बनाउँछ भन्ने व्याख्या गर्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका विश्व बजारसम्बन्धी विचारहरु बढी फ्र्यांकबाट प्रभावित भएजस्तो लाग्छ मलाई।

राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक तथ्यअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा करिब १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भयो। गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३३.८ प्रतिशतले आयात वृद्धि भयो। गत वर्ष यो अवधिमा ९ खर्ब ४४ अर्बका सामान आयात भए। आयातको सूचीमा पेट्रोलियम पदार्थ त हुने नै भयो। सवारी साधनदेखि रक्सी, केरा, आलु, गोलभेडा, खसीसम्म पनि छन्। कुल आयातको १४.१ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ आयातले ओगटेको छ। गत ८ महिनाको अवधिमा ३४ अर्ब ३१ करोडका सवारी साधन आयात भएका छन्। कुल आयातको २०.६२ प्रतिशत हिस्सा कृषिजन्य उत्पादनले ओगटेको छ।

निर्यात चाहिँ गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा ८२.८ प्रतिशतले बढेको छ। यो आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा एक खर्ब ४७ अर्ब बराबरको सामान निर्यात भयो। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ८० अर्ब ७७ करोड बराबरको सामान निर्यात गरियो। व्यापार घाटादर ३४.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। व्यापार घाटाको चाप विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्नु अस्वाभाविक होइन। रेमिट्यान्स १.७ प्रतिशतको दरले घट्दा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक चाप पर्नासाथ देशमा कोलाहल मच्चिएको छ।

व्यापार घाटादर वृद्धिको मुख्य कारक ट्रेडिङमैत्री आर्थिक नीति हो। राजस्व परिचालनलाई आधार मानी ट्रेडिङमैत्री आर्थिक नीतिलाई प्रोत्साहित गरिएको छ। ट्रेडिङ र उत्पादन फरक हो भन्ने अर्थ नीति निर्माताहरुले नबुझ्दा पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधन आयात वृद्धिमा योगदान पुगेको छ। सवारी साधन आयात वृद्धि हुँदा त्यसका पाटपुर्जा आयात पनि वृद्धि हुन्छ। यी सबै आयातको भुक्तानी डलर वा भारुमा गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले भारु डलरमा भारतबाट खरिद गर्छ। आयात वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रतिकूल चाप पर्छ भन्ने कुरा बुझ्न अर्थशास्त्री भइराख्नु पर्दैन। ट्रेडिङमैत्री अर्थनीति देशको लागि कति घातक हुन्छ भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ। 

अब युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कुरा गरौँ। डा. भट्टराईले २०६५ मा साना व्यवसायीबीच उद्यमशीलता बढाउन र स्वरोजगार वृद्धि गर्ने उदेश्यले कोषको स्थापना गरे। स्वरोजगार कोषमा वाणिज्य बैंकहरुले आर्जन गरेको नाफाको ३ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा गरे। त्यही निर्णयका कारण कोषमा करिब ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ जम्मा भयो। तर, त्यो कोषमा जम्मा भएको रकम लगानी गर्ने कार्यविधि समयमै नबन्दा निष्क्रिय भयो। रुपैयाँ भनेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र भनेझैँ नव सम्भ्रान्तहरुको कुदृष्टि उक्त रकममा पर्यो। उनीहरुकै जोडबलमा कोषको रकम सहकारी र लघुवित्त कम्पनीहरु मार्फत लगानी गर्ने कार्यविधि बन्यो। अर्थात् १० वर्षे जनयुद्धमा साना किसान बैंक विरुद्ध आक्रमण गर्न नेतृत्व गर्ने डा. भट्टराईले नै बेरोजगार युवाहरुलाई ऋणको चक्रमा फसाउने अर्को बिचौलिया जन्माए। 

कार्यविधिमा ३.५ प्रतिशतमा वाणिज्य बैंकहरुबाट जम्मा भएको रकम ४ प्रतिशत ब्याजमा कोषले सहकारी र लघु वित्तमा लगानी गर्ने बाटो खुल्यो। अर्थात् कोष र लक्षित समूह युवा तथा साना व्यवसायीका बीचमा एउटा बिचौलिया तह सहकारी संस्थालाई राखियो। सहकारी संस्था र लघुवित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत ब्याजमा स्वरोजगार कोषबाट लिई लक्षित समूहलाई १४ प्रतिशतसम्म ब्याजमा लगानी गर्न थाल्यो। तथापि अहिले त्यो रकमको ब्याज घटाई ८ प्रतिशत बनाइएको छ। 

महङ्गो ब्याजका कारण सहकारी र लघुवित्तबाट ऋण लिई साना व्यवसाय सुरु गर्ने अधिकांश युवाहरुले अपेक्षित नाफा आर्जन गर्न सकेनन्। तर, स्वरोजगार कोषबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिई महङ्गोमा बेरोजगार युवाहरुलाई ऋण दिने बिचौलिया सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरु मालामाल भए। अर्थात् केही गर्छु भनी सपना देख्ने युवा उद्यमीहरुलाई लदाएर मालामाल चाहिँ स्वरोजगार कोेषका परिचालक सहकारीहरु र लघुवित्त कम्पनीहरु भए। 

२०४६ सालको परिवर्तनपछि खुला बजार अर्थनीति आयो। खुला बजार अर्थनीतिले कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्यो। निजी कम्पनीहरु र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अधिक खुले। आयात तथा निर्यातमैत्री नीतिहरु बने। तर उद्यमशीलताभन्दा ट्रेडिङमैत्री नीतिहरु बन्दा चिल्ला गाडी, चकलेट र पपकर्नको बजार नेपालमा वृद्धि भयो। परिणाम, कृषि क्षेत्रमा करिब आत्मनिर्भर रहेको नेपाल परनिर्भर भयो। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा आलु ६ अर्ब ९५ करोड, केरा १ अर्ब १६ करोड र खसी ४३ करोड ७६ लाखको आयात भएको छ। कुल आयातको २०.६२ प्रतिशत कृषिजन्य हिस्सा कृषिजन्य उत्पादनले ओगटेको छ। यो परनिर्भरताले विदेशी मुद्रा सञ्चिति भुक्तानी सन्तुलनमा प्रतिकूल असर पार्नु र व्यापार घाटामा योगदान दिनु अस्वाभाविक होइन। 

मुख्यगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति र नगद तरलताको अभावले नेपाली अर्थतन्त्रमाथि दबाब परेको छ। सवारी साधनहरु र त्यसलाई आवश्यक पार्टपुर्जा र इन्धन आयातले रेमिट्यान्सबाट आर्जित रकम विदेशिएको छ। सहकारी, लघुवित्त र बनियाँ बैंकिङ नीतिले उद्यमशीलताको घाँटीमा पासो लगाएको छ, अनि देशलाई परनिर्भर बनाएको छ। यसबाट केही गरौँ भन्ने युवाहरुको दिमागमा ‘केही हुँदैन’ भन्ने छाप पनि निर्माण गरेको छ, जुन सबैभन्दा खतरनाक छ। यी दुवैको मुख्य कारण चाहिँ देशको आर्थिक नीति उत्पादनमुखी व्यवसाय र उद्यममैत्री नभई ट्रेडिङमैत्री हुनु हो। 

अब, विदेशी सामान बेचेर राजश्व वृद्धि गर्नुभन्दा आन्तरिक उत्पादन राष्ट्रका लागि हितकर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी, बैंकहरुले सवारी साधन आयातमा लगानी गर्न जोडबल गर्नुभन्दा उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी व्यवसाय प्रोत्साहनमा जोडबल गर्नुपर्छ। स्वरोजगार कोषमा सिर्जित बिचौलिया प्रथाको अन्त्य गरी देशमा केही गर्छु भन्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। सहकारीका परिचालकहरु मध्यमस्तरका नवसम्भ्रान्तहरु हुन् भने वाणिज्य बैंकका मालिकहरु उच्चस्तरका सम्भ्रान्तहरु हुन्। यी दुवैखाले सम्भ्रान्तहरु देशलाई परनिर्भर बनाउन उद्धत छन्। यिनैबाट निर्देशित भएर अर्थनीतिहरु बन्छन्। र अर्थशास्त्री भनाउँदा डाक्टर सा’बहरु अर्थगीत गाउन थाल्छन्।

इमेलः ktmtoday@gmail.com