युक्रेन संकटमा यी मुलुकले किन रोजे तटस्थता?

अमेरिका–सोभियत संघबीचको तनावमा भारतसहितका असंलग्न मुलुकले मध्यमार्गमा हिँड्ने कोसिस गरे। फेरि पनि उनीहरुले त्यस्तै सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

युक्रेन युद्धले विश्व राजनीतिको आधारभूत तनावलाई अझ धारिलो बनाइदिएको छ। एकातर्फ उन्नत लोकतन्त्रहरु खतरामा परेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था जोगाउन चाहन्छन् भने अर्कोतर्फ युरेसियाका निरंकुशतन्त्र– चीन र रुस– त्यो व्यवस्थामाथि हमला गरिरहेका छन्।

तर, विश्व यसरी ठिक दुई विपरीत धुरीमा मात्र विभाजित भइरहेको छैन। अनेक महादेशका कयौँ मुलुकहरु तटस्थ बस्ने घोषणा गरिरहेका छन्। 

शीतयुद्धका बेला स्वतन्त्र विश्वले कम्युनिस्ट विश्वसँग टक्कर लिएको थियो। सँगसँगै स्वतन्त्र विश्वले असंलग्न मुलुकहरुले पैदा गरेको झमेलाको सामना पनि गरेको थियो। अहिले पनि हामी असंलग्न आन्दोलनको दोस्रो संस्करण देखिरहेका छौँ। किनभने तीव्र गतिमा ध्रुवीकृत हुँदै गएको व्यवस्थामा दर्जनौँ मुलुकहरु चलखेलका लागि ठाउँ सुरक्षित राख्ने कोसिसमा छन्। 

राष्ट्रपति जो बाइडेनले विश्व दुई कठोर धुरीमा विभाजित होस् भन्ने वासिङ्टनको चाहना नरहेको बताएका छन्। तर, अमेरिकी नीति र विश्व मामिला दुवै त्यही दिशातर्फ अघि बढेका छन्। 

आखिर बाइडेन प्रशासनले पनि ‘व्यवस्थाहरुको ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धा’ भनेर लोकतन्त्र र निरंकुशतन्त्रबीच टक्करलाई व्याख्या गरेकै छ। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणविरुद्ध बाइडेनले बहुक्षेत्रीय मुलुकहरुको गठबन्धन बनाएका छन्। चीनविरुद्ध एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका उदारवादी मुलुकको केन्द्रीकृत प्रतिरोधलाई प्रोत्साहित गर्ने उनको नीति छ। चीन र रुसले आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउँदै जाँदा यो आधारभूत विश्वव्यापी विभाजन अझ गहिरो हुँदै गएको छ। 

तर, सबै एक वा अर्को पक्षमा खुलेका छैनन्। साउदी अरब र यूएईले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको विरोध गर्न चाहेनन्। उनीहरुले युक्रेन आक्रमणका कारण तेलको मूल्यमा परेको दबाब घटाउने प्रस्तावलाई पनि अस्वीकार गरेका छन्। ब्राजिलका जायर बोल्सोनारोले युक्रेनको मामिलामा तटस्थ बस्ने घोषणा गरेका छन्। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतले रुसविरुद्धको नाकाबन्दीमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको छ। उसले पुटिनको भर्त्सना गर्न पनि मानेन।

अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एसियाका अधिकांश हिस्सामा कूटनीतिक दुविधा छ। इजरायलले समेत सुरुमा मध्यमार्ग खोज्न चाहेको देखियो। अन्ततः सो मुलुक युक्रेनको पक्षमा खुल्यो। 

हामी पुटिनको आक्रमणले ‘विश्वव्यापी एकता’ पैदा गर्यो भन्ने गर्छौँ। तर, त्यो विश्वव्यापी एकता भन्नाले केही दर्जन लोकतान्त्रिक मुलुकहरुबीचको एकतालाई बुझ्नुपर्छ। ती अंग्रेजी भाषा बोल्ने मुलुक, आन्ध्र महासागर वारि–पारि रहेका मुलुक र पूर्वी एसियाका केही मुलुक हुन्। तीभन्दा कयौँ ज्यादा मुलुक टाढै बसिरहेका छन्।

ती मुलुक तटस्थ बस्नुको कारण छन्। ब्राजिल रुसी मलमा निर्भर छ। जसलाई बोल्सोनारोले ‘पवित्र’ भन्ने गरेका छन्। भारत र भियतनामलाई अमेरिकाको एउटा दुश्मन चीनसँग बच्न अमेरिकाको अर्को दुश्मन रुसको हतियार चाहिएको छ। वासिङ्टनको इरान नीति र मध्यपूर्वबाट अमेरिकाको फिर्तीका कारण यूएई र साउदी अरबलाई मोहभंग भएको छ।

यी सबै मुलुक विभाजित विश्वमा पनि आफ्नो चलखेलको स्वतन्त्रता कायम राख्न चाहन्छन्। अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धामा पनि उनीहरुले यही तरिका अपनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। किनभने बेइजिङले आर्थिक र प्राविधिक रुपले ती मुलुकलाई धेरै कुरा दिन सक्छ। त्यसैले ल्याटिन अमेरिकादेखि दक्षिणपूर्वी एसियासम्मका मुलुकले आआफ्नो अडान व्यक्त गर्ने मामिलामा धेरै होसियारी अपनाउने छन्। 

यो नयाँ कुरा भने होइन। शीतयुद्धको समयमा दुई महाशक्ति अमेरिका र सोभियत संघका वरिपरि शक्तिशाली गठबन्धन बने। तर, युगोस्लाभियाका योसिप ब्रोज टिटो, इजिप्टका कमाल अब्दुल नासेर र भारतका जवाहरलाल नेहरुजस्ता नेताले मध्यमार्गमा हिँड्ने कोसिस गरे। 

कहिलेकाहीँ यी राजनेताहरु यो वा त्यो पक्षमा झुके। कहिलेकाहीँ तिनले निर्लज्ज तरिकाले मस्को र वासिङ्टनलाई एकअर्कासँग जुधाइदिए। आज हामी पूर्व र पश्चिमबीचको विभाजनलाई जसरी स्पष्ट रुपमा सम्झिने गर्छौँ, त्यतिबेला त्यो यति स्पष्ट थिएन भन्ने कुराको प्रमाण यी नेताहरुले स्थापना गरेको असंलग्न आन्दोलन हो। 

यो असंलग्नताको अर्थ अब अमेरिकी नीतिबाट लोकतन्त्रविरुद्ध निरंकुशतन्त्रको प्रारुप गायब भइजानुपर्छ भन्ने होइन। शीतयुद्धकालमा अमेरिका सिद्धान्तनिष्ठ र व्यावहारिक दुवै थियो। त्यसबेला अमेरिकाले स्वतन्त्र विश्वलाई एकताबद्ध तुल्याउन लोकतान्त्रिक मान्यताहरुमा जोड दिएको थियो। अर्कोतिर, अनेक अलोकतान्त्रिक राज्य र केही त कम्युनिस्ट मुलुकसँग पनि सहकार्य गरेको थियो। 

उतिबेला झैँ आज पनि अमेरिकालाई हरेक मुलुक आफ्नै पक्षमा हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। अमेरिकालाई केबल ती निर्णायक शक्तिको समर्थन जुटाए पुग्छ, जसले युरोप र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रतिनिधित्व गर्छन्। कुनै एक पक्षमा खुलेर नलाग्ने मुलुकहरुसँग उसले सीमित सहकार्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

यसका लागि निश्चित कूटनीतिक कौशल आवश्यक पर्छ। भियतनाम र यूएईजस्ता मुलुकसँग मानव अधिकारका सवालमा नमिठो सम्झौता हुनेछन्। बाइडेनको टिमले हामी पूर्ण रुपमा सबै निरंकुशताको विरोधमा छैनौँ भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ। आन्तरिक राजनीतिका अनुदार शासन र विदेश नीतिमा विस्तारवादी व्यवहारको मिसावटलाई भने वासिङ्टनले विरोध गर्छ भन्नुपर्छ।

असंलग्न मुलुकहरुबाट आफूलाई के चाहिएको हो भन्नेमा पनि वासिङ्टनले होसियारीपूर्वक सोच्न जरुरी छ। चीनविरुद्धको प्रतिस्पर्धामा अमेरिकाको सहयोगीजस्तै बनेको छ भारत। यो तथ्यका अघिल्तिर पुटिनको भर्त्सना गर्न भारतले गरेको इन्कारले खास अर्थ राख्दैन।  

संयुक्त राष्ट्रसंघमा मुलुकहरुले कसलाई मत दिन्छन्, कसरी मत हाल्छन् भन्नेभन्दा तिनले दुरसञ्चार प्रणालीमा कसको प्रविधि भित्र्याउँछन् भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण छ।

अन्त्यमा, कहिले यता कहिले उता लाग्ने मुलुकहरुको रणनीतिक हिसाबकिताबलाई परिवर्तन गर्ने मौकाको फाइदा अमेरिकाले उठाउनै पर्छ। यदि युक्रेन युद्ध र नाकाबन्दीले रुसको रक्षा उद्योगलाई स्थायी रुपमै कमजोर तुल्यायो भने भारत र अन्य मुलुकलाई रुसी हतियारमाथिको निर्भरता घटाउन सहयोग गर्ने बाटो खुल्नेछ। जसले भविष्यमा ती मुलुकलाई मस्कोबाट टाढा राख्न सहयोग पुग्नेछ। 

असंलग्नताको यो दोस्रो संस्करणले भूराजनीतिक स्पष्टता खोजिरहेका अमेरिकी नीतिनिर्मातालाई सजिलो पक्कै पार्नेछैन। तर, यो अमेरिकाका लागि अज्ञात समस्या होइन। त्यसैले यो कूटनीतिक प्रलय बन्नुपर्छ भन्ने छैन। 

(ब्लुमबर्गबाट)