एमालेविरुद्ध खडा गरिएको गठबन्धन र घेराबन्दी तोडेर यसरी बनाइयो नयाँ समीकरण

नेकपा (एमाले) लाई सरकारबाट विस्थापन गरेपछिको अवधि आमरूपमा बेथिति, मुलुकको अधोगति र निराशाको अवधि रह्यो। मुलुकमा चौतर्फी संकट गहिरिँदै गयो।

यस्तो गंभीर परिस्थितिलाई जिम्मेवार पार्टीको हैसियतले हामीले मूकदर्शक भएर हेर्न सक्दैनथ्यौं। यद्यपि हामी पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकास गर्ने र निर्वाचनका माध्यमबाटै गठबन्धनलाई परास्त गरेर राजनीतिको गलत कोर्स सच्याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर क्रियाशील थियौं।

तर, निर्वाचनको मात्रै प्रतीक्षा गरिरहँदा मुलुक झनै गहिरो संकटमा फस्ने र आन्तरिक र बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूले आफ्ना संकीर्ण स्वार्थका लागि त्यसको फाइदा उठाउने जोखिम बढ्दै गयो।

आन्दोलनको आँधीबेहरी उठाएर सरकारका गलत कामलाई रोक्न र गठबन्धनलाई पराजित गर्ने विकल्प पनि थियो। तर हामीले सम्भव भएसम्म राजनीतिक शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्दै त्यस जनविरोधी गठबन्धनलाई भत्काउने र तुलनात्मक रूपमा देशका लागि अनुकूल राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्ने विकल्प रोज्यौं।

यसका लागि हामीले विभिन्न राजनीतिक शक्तिसँग संवाद र अन्त्यमा रणनैतिक कौशलका साथ यो नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्‍यौँ। २०८० फागुन २१ गते नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा र नेकपा (एस) सम्मिलित नयाँ सरकार बनेर नयाँ सत्ता सहकार्य सुरु भएको छ।

यससँगै मुलुकको राजनीति केही हदसम्म अनुकूल बनेको छ। नेकपा (एमाले) का विरुद्ध खडा गरिएको गठबन्धन र बनाइएको घेराबन्दी तोडिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको नेतृत्वदायी भूमिका फेरि एकपटक स्थापित भएको छ। नयाँ सत्ता सहकार्यबाट जनतामा अलिकति भए पनि आशा र भरोसा पुनर्जागृत भएको छ।

सत्ता सहकार्य निर्माण गरिरहँदा हाम्रो पार्टीले आफ्नो कुनै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेको छैन। देशको स्वार्थ नै हाम्रो पार्टीको पनि स्वार्थ हो। यससँग हाम्रा निश्चित अपेक्षा र प्राथमिकता जोडिएका छन्।

हामी चाहन्छौं- सन्तुलित, असङ्लग्न, विश्वसनीय, दिगो र पारस्परिक विश्वास र लाभमाथि आधारित परराष्ट्र नीतिका आधारमा मुलुकको वाह्य सम्बन्ध परिचालन होस्। कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रले अरुको आदेश, निर्देश या हितका लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता स्वीकार्न सक्दैन। हामी स्वाधीनताको साँचो प्रयोगमा जोड दिन चाहन्छौं। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग विश्वसनीय सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारी विकास गर्न चाहन्छौं।

हामी छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्रका जायज चासो र सरोकारप्रति संवेदनशील छौं। त्यसैगरी उहाँहरू पनि नेपालको राष्ट्रिय हित, यसको स्वतन्त्र विदेश नीति, वाह्य सम्बन्ध सञ्चालन र संवेदनशीलताप्रति संवेदनशील, सहयोगी र सकारात्मक बन्नुहोस् भन्ने चाहन्छौं। 'सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता सदा झैं हाम्रो वाह्य सम्बन्धको मूल आधार रहनेछ।

हामी अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर निकालेर चलायमान बनाउन चाहन्छौं। विकासको अवरुद्ध प्रक्रियालाई बदल्न चाहन्छौं। विकास निर्माणको चक्का पुनः तीव्र रुपमा घुमाउन चाहन्छौं, विकास निर्माणको ‘गेयर' बदल्न चाहन्छौं। यसका लागि लगानी बढाउन चाहन्छौं। महँगी नियन्त्रण र अन्य उपायहरू मार्फत् जनतालाई राहत दिन चाहन्छौं। हाम्रो जोड उत्पादन वृद्धि र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा हुनेछ। यसले मात्रै जनताको चिरप्रतीक्षित समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न सक्नेछ र बेरोजगारी र युवा प्रवासनको चुनौतीलाई समाधान गर्न सक्नेछ।

एकाध औपनिवेशिक देशको अपवादलाई छाड्ने हो भने कुनै पनि देश आफै बनेको या अरूले आएर बनाइदिएको होइन। आज विकसित अवस्थामा पुगेका मुलुक पनि हाम्रो जस्तो उतार चढाव, सफलता-विफलता र अविकास- अल्पविकासको प्रक्रिया पार गरेरै त्यस बिन्दुमा पुगेका हुन्।

हरेक नागरिकले आफ्नो मुलुक आफैले बनाउने हो। यसै मर्म अनुरुप हामीले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ' को नारा अगाडि सारेका थियौं। भूकम्पले देश थिलोथिलो भएको बेला अगाडि सारिएको 'मै बनाउँछु मेरो धरहरा' भन्ने नाराले पनि यही मर्म बोकेको थियो। हामी चाहन्छौं– सरकारले 'म बनाउँछु मेरो देश' भन्ने संकल्पलाई समाजमा स्थापित गर्न कदम चालोस्।

निश्चय नै, देशमा समस्या छन्। विकृति छन्। अप्ठ्यारा छन्। तर पलायन समस्याको समाधान होइन। हामीले यी समस्यालाई नसच्याउने हो भने अरू कसले सच्याइदिन्छ त?

हामी समाजवादका पक्षधर शक्ति हौं। हाम्रा निम्ति समाजवाद केवल राजनीतिक प्रणाली मात्रै होइन। यो मानवतावादी, मानवकेन्द्रित अर्थ सामाजिक व्यवस्थासमेत हो।

यसले एउटा जिम्मेवार सरकारको परिकल्पना गर्छ। त्यसैले हामी यस्तो जिम्मेवार सरकारको अपेक्षा गछौं जसले कोही पनि पछाडि नपरुन्, विकासको यात्रामा कोही पनि नछुटुन् भनेर योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्छ। लोककल्याणकारी राज्यको जिम्मेवारी वहन गर्छ। जसको अभिभावक छैन, त्यसको अभिभावकत्व सरकारले लिन्छ। जो बेसहारा छ, त्यसको सहारा सरकार बन्छ। सामाजिक न्याय र सुरक्षा तथा प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्छ।

ठूलो जनसङ्ख्यालाई गरिबीको रेखामुनि अलपत्र छाडेर सानो समूह मात्रै सम्पन्न हुने कुरालाई साँचो समृद्धि मान्न सकिँदैन। भोकमरी, गरिबी र अभावको बीचमा समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन। सक्नेले लुट्ने होइन, सबै माथि उठ्ने समाजको हामीले परिकल्पना गरेका हौं। हामीले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना र २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच बनाइरहँदा यिनै विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छौं। सोहीअनुरुप समृद्धिका चार आयाम र सुखका छ आयामको परिभाषा गरेका छौं।

हाम्रो ध्यान सुशासनमा केन्द्रित छ। भ्रष्टाचारको विषाक्त असर राज्यका विभिन्न संस्था, राजनीतिक व्यक्ति, प्रशासन संयन्त्र र सिङ्गो समाजलाई नै संक्रमित गर्ने गरी बढ्नु र यसका विरुद्धको लडाइँ प्रभावकारी हुन नसक्नु लोकतन्त्रका लागि राम्रो लक्षण होइन। भ्रष्टाचारमा सङ्लग्न समूह सानो छ। तर सुशासन सम्बन्धी संयन्त्र सक्षम हुन नसक्दा, दूधको दूध पानीको पानी गरेर दोषी निक्र्यौल हुन नसक्दा र उनीहरूलाई दण्डित गर्न नसक्दा सबै उस्तै हुन् भन्ने भ्रम प्रचार गर्नेहरूलाई सजिलो भएको छ।

यस भ्रमलाई व्यवहारबाटै खण्डित गर्नुपर्छ। सुशासनका मामलामा पार्टीको स्पष्ट, सुसङ्गत र सम्झौतारहित मान्यता छ– दोषी कोही नउम्कियून, निर्दोष कोही नफँसाइयून्। भ्रष्टाचारविरोधको एजेण्डालाई मौसमी रुपमा उठाउने, बिसाउने, यसलाई आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने र प्रतिशोध साध्ने तरिकाले भ्रष्टाचार कहिल्यै नियन्त्रण हुँदैन। हाम्रा विरुद्ध कुप्रचारको बाढी चलिरहेको बेलामा पनि हामीले शान्त ढङ्गले चुनौती दिइरह्यौं- तिमीलाई जुनजुन फाइल खोल्न मन छ, खोलेर अनुसन्धान गरे हुन्छ।

सदाचारप्रतिको आफ्नो अटल निष्ठाको नैतिक बलमा हामीले यसो भन्न सकेका हौं। हाम्रा विरुद्ध भनेर हल्लाखल्ला गरिएका केसहरूमा भइरहेका अनुसन्धान र अभियोजनले यस सम्बन्धी वास्तविकता स्पष्ट पार्छ। हामी चाहन्छौं- सरकार भ्रष्टाचारका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत होस् र सुशासनको प्रत्याभूति गरोस्। सुशासन स्थापनाको अभियानमा पार्टी सधैभरि सकारात्मक, सक्रिय र सहयोगी भूमिकामा रहनेछ।

हामी संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम अबिलम्ब टुङ्याउन चाहन्छौं। पीडितहरू हिजो पनि पीडित आजपनि पीडित हुने स्थिति नहोस्, संक्रमणकालीन न्यायका नाममा संक्रमणकालीन अन्याय नहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। पीडित केन्द्रित, पीडित मैत्री तरिकाबाट यसलाई टुङ्याउनु पर्छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा हामी तटस्थ थियौं। हामीले हिंसाको आलोचना गरेका थियौं। हिंसा त बाध्यता पो हुनुपर्ने हो। तर कतिपयले यसलाई शोखको विषय छनोटको विषय बनाउनुभएको थियो, त्यसप्रति हामीले असहमति जाहेर गरेका थियौं।

हामी सरकारमा रहँदा पनि भनेका थियौं, हामी यस विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन चाहन्छौं। तर विभिन्न पार्टीहरूको स्वार्थकेन्द्रित दाउपेचमा परेर यो विषय अझै टुङ्गिन सकेको छैन। हामी पीडित- केन्द्रित विधि र संरचना निर्माण गर्दै यस विषयलाई समाधान गर्न चाहन्छौं।

विविधता र बहुलता हाम्रा पहिचान हुन्। यिनीहरू हाम्रो राष्ट्रिय एकताका आधार हुन्। हामी सामाजिक न्यायको प्रक्रियाबाट विविधता र बहुलतालाई पहिचान र सम्मान गर्न चाहन्छौं। यिनलाई सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने तथा राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने माध्यमका रुपमा विकास गर्न चाहन्छौं।

जनताको बहुदलीय जनवादले समाजमा दलहरू बीच स्वस्थ प्रतिष्पर्धा र लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिकल्पना गर्छ। त्यसरी नै जबजले बहुलवादी खुल्ला समाजको मान्यतालाई अङ्गिकार गर्छ। यसै मान्यताका आधारमा सबै खाले विविधता र बहुलताको सम्मानका साथै तिनीहरू बीच सहअस्तित्व, सहिष्णुता र सहकार्यको परिकल्पना गर्छ। हामी सबै संस्कृतिलाई समान भावका साथ सम्मान गछौं। धार्मिक आस्था व्यक्तिगत अधिकारको विषय हो, त्यसलाई संरक्षण गर्छौं।

समाजमा विद्वेष र सन्देह फैलाउने र राष्ट्रिय एकतामा आघात पुऱ्याउने प्रवृत्ति राष्ट्रिय हुन सक्दैनन्। हामी कुनै पनि अतिवादको विरोध गछौं। हामी चाहन्छौं- सरकार सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा प्रभावकारी भूमिकामा स्थापित होस्।

गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्, तर विभिन्न सीमाहरूका कारण हामी अहिले यिनै प्राथमिकताका आधारमा सरकारलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं।

पार्टीको नीतिगत अगुवाइ र पहलकदमीमा पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प तयार भई सार्वजनिक भइसकेको छ।

दस्तावेजमा 'संविधानको मर्म र भावना विपरीत राज्यसञ्चालनमा प्रकट विचलन रोकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवम् व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्न, विशेषतः युवाहरूमा प्रकट नैराश्य, आक्रोश र नकारात्मक सोंचमा परिवर्तन गरी सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न, प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो इतिहास र स्वाभिमान, सङ्घर्ष र बलिदान, परिवर्तन र उपलब्धिप्रति गौरवबोध गराउन तथा राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरुप समाजवादउन्मुख आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने संकल्प गरिएको छ।

यसका लागि देहायका १३ नीतिगत प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ-

१. अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने।

२. वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने।

३. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, सुशासन प्रबर्द्धन गर्न, व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा असहज र असान्दर्भिक नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गर्ने। सङ्गठन संरचनामा कायम रहेको दोहोरोपना हटाई चुस्त र मितव्ययी संरचना निर्माण गर्ने। सङ्घीयता कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकाय बीच अन्तर समन्वय कायम गरी प्रविधि-आधारित, सुधार-निर्देशित अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने।

४. 'सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा को रुपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न 'बेइमानी गर्नेले कानुनी रुपमा सजायँ पाउँछ' भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने। 'लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ' भन्ने मान्यतालाई बल पुऱ्याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने।

५. स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने। कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने। ज्याला रोजगारी र स्वरोजगार दुवै क्षेत्रमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने गरी 'मेक इन नेपाल' अभियान सञ्चालन गर्ने। स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाउने। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने (स्कील गेन) माध्यम बनाउने।

६. सबैको समान पहुँच भएको, राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग जोडिएको र समयअनुरुप अनुमोदित हुने गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै 'उद्यमशील शिक्षित युवा'को नीति कार्यान्वयन गर्ने। मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने। श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रुपमा स्थापित गर्ने। मजदुर, किसान, श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने। ७. राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर निकाय समन्वय सुनिश्चित गर्ने। यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, नागरिकले पाउने सुविधा एवं समुदाय - समुदाय बीचको अन्तरसम्बन्धको माध्यमका रुपमा विकास गर्ने। पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाउने। पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पर्ने तर बर्षौंसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने।

८. विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, विद्युतीकरणमार्फत आमनागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगीकरणमा टेवा पुर्‍याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने। आधुनिक सञ्चारमार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने।

९. भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने। जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने।

१०. युवाहरूलाई सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण साझेदार र संवाहकका रुपमा अगाडि बढाउँदै उनीहरूको सर्वतोमुखी विकासका लागि वातावरण निर्माण गर्ने। बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक सामाजिक विशेषतालाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाको रूपमा स्थापित गर्ने। पर्यटनको समग्र विकासमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने।

११. लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवम् महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा आजसम्म हासिल उपलब्धिहरूलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याउने।

१२. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने। पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने। सत्यको आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति,

परिपुरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व सिर्जित पीडाको सम्बोधन गर्ने।

१३. नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असङ्लग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने।

यी नीतिहरू आमरूपमा सही छन्। यिनको कार्यान्वयनले मुलुकको राजनीति, अर्थतन्त्र र वाह्य सम्बन्ध लगायत धेरै विषयमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल हुनेछन्।

नयाँ सरकार बनेसँगै केही सकारात्मक काम थालनी भएका छन्। सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयले सहमति गरेको छ। मिटरब्याजीहरूसँग सम्झौता भएर सडक आन्दोलन स्थगित भएको छ। किसानहरूसँग दूधको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ।

बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ। सरकारले भूमि आयोग गठन गरेर भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्ने तयारी गरेको छ। किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने प्रत्याभूति गरेको छ। हिजो सत्ताको आडमा उन्मुक्ति पाएका या अनुसन्धान र अभियोजन हुन नसकेका कतिपय मुद्दाहरूमा नयाँ ढङ्गबाट स्वतन्त्र अनुसन्धान, अभियोजन र कार्बाही सुरु भएको छ।

यी विषयहरू सकारात्मक छन्। तर अझै धेरै गर्नुपर्ने छ। सरकारले जनतामा व्याप्त निराशा चिर्ने र देश अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास जगाउने गरी तीव्र रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने छ।

विगतका कतिपय घटना, सन्दर्भ र अनुभवका आधारमा जनताको मनमा यस सहकार्यको दिगोपनमाथि आशङ्का छन्। यसको खण्डन कुनै औपचारिक मन्तव्य या वक्तव्यबाट होइन, व्यवहारबाटै गरिनेछ। यसलाई विफल पार्न आरम्भदेखि नै विभिन्न तत्वहरू क्रियाशील रहेको पनि देखिएकै छ।

तर राजनीतिलाई सधैँभरि प्रयोगको थलो बनाइराख्न सकिँदैन। त्यसो गर्न थालियो भने कुनै दिन आफैद्वारा निर्मित व्यूहमा फस्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई सबैले हेक्का राख्नुपर्छ।

हाम्रो पार्टी यस सहकार्यलाई दिगो, परिणाममुखी र सफल बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य केन्द्रित गर्नेछ।

राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र पार्टीहरूबीचको सम्बन्ध

यो सत्ता सहकार्य मुलुकका समस्या समाधानका लागि हो– सत्ता परिवर्तन या प्राप्तिका लागि मात्रै होइन। यो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने र राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा र विकास गर्ने, विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिने तथा जनतामा आशा र भरोसा जगाउने साझा संकल्पका साथ स्थापना भएको समीकरण हो। यसलाई निश्चित राजनीतिक विचारधाराले भन्दा पनि यिनै विषयहरूले दिशानिर्देश गरिरहेका छन्।

मुलुकमा जस्ता गम्भीर समस्याहरू छन्, तिनको समाधानका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरू माझ निरन्तर संवाद आवश्यक छ। मुख्य प्रश्नहरूमा न्यूनतम समझदारीको खाँचो छ। अनि, विचार मिल्नेहरू माझ सहकार्य आवश्यक छ। त्यसैले यति नै बेला निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता या समाजवादी धुरव या अन्य कुनै नाममा गरिने ध्रुवीकरण उचित, व्यवहारिक र लाभदायी हुँदैन। सहकार्य गहिरो हुँदै जाँदा र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा भोलि विचार मिल्नेहरू क्रमशः एकै ठाउँ हुँदै जानेछन्। त्यसो हुनु पनि पर्छ। तर आजका दिनमा भने सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नु बढी महत्त्वपूर्ण छ।

हिजोको सत्ता गठबन्धनले नेकपा (एमाले) प्रति प्रतिशोध, मुठभेड र निषेधको नीति लियो। महत्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नहरूमा प्रतिपक्षलाई साथमा नलिने मात्र होइन, जानकारी दिने न्यूनतम औपचारिकतासम्म पूरा गरेन। राष्ट्रिय हितमा आघात पुऱ्याउने कतिपय प्रश्नमा गोप्य सहमतिहरू गरिए। त्यो अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक तरिका थियो। हामी त्यसो गर्ने छैनौं। मुलुकको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र पूर्वाधारका राष्ट्रिय एजेण्डा, संक्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक प्रश्नमा प्रतिपक्ष लगायत सबैसँग सार्थक संवाद गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ।

हामी चाहन्छौं– मुलुकमा सिद्धान्त, विचार र नीतिका आधारमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा होस्। यस्तो प्रतिष्पर्धाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। दलहरू बीच सङ्गठनको बलमा र राम्रा काममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने कुराले समाजमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्छ।

अचानक सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दा यतिबेला नेपाली कांग्रेस आक्रोशित, क्षुब्ध र हतास देखिन्छ। यही हतासाले उसलाई प्रतिशोधको राजनीतिमा पुऱ्याएको छ। फागुन २१ गतेबाट सुरु भएको नयाँ समीकरणलाई सफल हुन नदिन र भत्काउन उसले हरसम्भव प्रयास भयो। त्यसका लागि उसले रास्वपा र अन्य कतिपय दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पदको समेत प्रस्ताव गर्‍यो। तर कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ती दलहरू नयाँ राजनीतिक समीकरणमा सङ्लग्न हुनासाथ ऊ यतिबेला हतास मनःस्थितिका साथ विरोध र सदनमा अवरोध गरिरहेको छ। यसका पछाडि प्रतिशोध बाहेक कुनै तर्कसंगत आधार छैनन्।

सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखापरेका छन्। बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना भएको छ र यसको गम्भीर छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी कार्बाही गरिनुपर्छ। यस विषयमा पार्टी स्पष्ट छ। तर निश्चित व्यक्तिलाई निशाना बनाएर राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले अगाडि सारिएका र पुष्टि नभएका विषयमा प्रवेश गर्न सकिँदैन।

हिजोसम्म सरकारमा रहँदा अख्तियारले बयानमा बोलाएका, अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेका र गम्भीर अनियमिततामा सङ्लग्न भएका मन्त्री र नेताहरूलाई राजीनामा गराउन तयार नहुने कांग्रेसले यतिबेला अरूमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक आधारसमेत राख्दैन।

(नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठक, गोदावरीमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा आधारित)