बेइजिङ र मस्कोसँग नरम ती किसिन्जर, कठोर यी बाइडेन

गत वर्ष साउदी अरबको भ्रमणमा जाँदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मध्यपूर्वमा अमेरिकी नीतिबारे एउटा जोडदार घोषणा गरेका थिए– ‘हामी यहाँबाट टाढा जानेछैनौँ। चीन, रुस र इरानका लागि ठाउँ खाली छाड्ने छैनौँ।’

गत साता चीनको मध्यस्थतामा साउदी अरब र इरानबीच मेलमिलापको सम्झौता भयो। बाइडेनले जे हुन दिँदैनौँ भनेका थिए, ठ्याक्कै त्यही भएको सो सम्झौताले देखाउँछ।

इरान र साउदी अरबबीच कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना आफैँमा ठूलो घटना होइन। उनीहरुले सात वर्षअघि मात्र सम्बन्ध तोडेका थिए। तर, गत साताको घटनाले अमेरिकी विदेश नीतिमा रहेको ठूलो कमजोरी उदांगो पारिदिएको छ। जुन कमजोरी पछिल्ला वर्षहरुमा झनझन् खराब हुँदै गएको छ।

१९९५ मा पत्रकार तथा विद्वान जोसेफ जोएफले एउटा लेख लेखेका थिए। लेखमा उनले शीतयुद्धपछि अमेरिकाको रणनीतिका लागि दुई वटा मार्ग तय गरेका थिए। जसलाई उनले ‘ब्रिटेन’ वा ‘बिस्मार्क’ भनेका थिए।

पहिलो, भूराजनीतिप्रति बेलायतले जस्तो परम्परागत रवैया अपनाउने। त्यसका लागि कुनै प्रभुत्वशाली उदाउँदो शक्तिविरुद्ध गठबन्धन तयार गर्ने। त्यसबाहेक अन्य मामिलामा सहभागी नहुने। तर, अमेरिकाका लागि यो ‘शक्ति सन्तुलन’को रणनीति अख्तियार गर्न असम्भव हुने जोएफको तर्क थियो। किनभने अमेरिका विश्व व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण शक्ति हो। 

बरु, अमेरिकाले बिस्मार्कको रणनीति अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रसियाका राजनेता बिस्मार्कले जर्मनीको एकीकरण गरेका थिए र सो मुलुकलाई १९ औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा युरोपको सबैभन्दा ठूलो महाशक्ति बनाएका थिए। 

बिस्मार्कले जर्मनीका लागि एउटा आदर्श परिस्थितिको परिकल्पना गरेका थिए। ‘मैले सकेदेखि मेरो दिमागमा भएको एउटा तस्बिरलाई पूर्णता दिने थिएँ– जमिन प्राप्त गर्ने होइन बरु त्यस्तो समग्र राजनीतिक परिस्थिति तयार गर्ने, जसमा फ्रान्सबाहेक सबै शक्तिलाई हाम्रो आवश्यकता हुन्छ र एकअर्काबीचको सम्बन्धका कारण उनीहरुले हामीविरुद्ध गठबन्धन गर्न सक्दैनन्।’

यससँग सम्बन्धित सिद्धान्तलाई किसिन्जर डिक्टाट भनेर चिनिन्छ। यद्यपि यो नाम हेनरी किसिन्जरको नामबाट रहेको होइन। बरु जर्मनीको एउटा सहर बाड किसिंगनको नामबाट रहेको हो, जहाँ बसेर बिस्मार्कले यो सिद्धान्त तयार गरेका थिए। 

यद्यपि इतिहासले एउटा गज्जबको प्रतिध्वनि सुनायो र बिस्मार्कले सो सिद्धान्त रचेको एक शताब्दीपछि सोही विचारलाई पछ्याउँदै किसिन्जरले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक विजय हासिल गरे। चीनसँग सम्बन्ध खोल्दै गर्दा किसिन्जरले सँगसँगै सोभियत संघसँग पनि दुश्मनी कम गर्दै लगे। साथै, बेइजिङ र मस्कोबीचको आपसी सम्बन्धभन्दा यी दुवैसँग वासिङ्टनको राम्रो सम्बन्ध रहने सुनिश्चितता पनि गरे।

वास्तवमा अमेरिकी विदेश नीतिका अरु थुप्रै उल्लेखनीय सफलताहरु बिस्मार्ककै विचार वरिपरि केन्द्रित छन्। शीतयुद्धका दशकहरुमा इजरायल र अरब मुलुकहरुबीचको आपसी सम्बन्ध जस्तो थियो, यी दुवै पक्षसँग अमेरिकाको सम्बन्ध त्योभन्दा राम्रो थियो। अमेरिकाले युगोस्लाभिया र रोमानियाजस्ता कम्युनिस्ट मुलुकलाई सोभियत संघको पकडबाट फुस्कायो। इरानी क्रान्तिभन्दा अगाडि दशकौँसम्म इरान र साउदी दुवैसँग अमेरिकाको राम्रो सम्बन्ध थियो, उनीहरुको आपसी सम्बन्धको तुलनामा।

तर, आज त्यस्तो खालको रणनीति तयार गर्ने लचकता र दक्षता वासिङ्टनले गुमाएको छ। आज हाम्रो विदेश नीतिमा सामान्यतः त्यस्ता महान नैतिक घोषणाहरु हुन्छन्, जसले विश्वलाई कालो र सेतो अनि मित्र र शत्रुमा विभाजित गरिदिन्छ। ती वक्तव्यहरुलाई तुरुन्तै नाकाबन्दी र कानुनको रुप दिइन्छ। जसले नीतिहरुलाई अझ कठोर बनाउने काम गर्छ। र, राजनीतिक वातावरण यति डरलाग्दो बन्न पुग्छ कि ‘शत्रु’ सँग कुरा गर्नु पनि जोखिमपूर्ण हुन जान्छ।

त्यस्ता मुलुकहरु थुप्रै छन्, जोसँग अमेरिकाको या त कुनै सम्बन्ध छैन, या भए पनि सीमित र शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध मात्र छ। ती मुलुकहरुमा रुस, चीन, इरान, क्युबा, भेनेजुएला, सिरिया, म्यानमार, उत्तर कोरिया आदि पर्छन्। एकएक वटा मुलुकको कुरा गर्ने हो भने यी हरेकको विरोध गर्नुपर्ने कारण पर्याप्त छन्। तर, सामूहिक रुपमा भन्दा यो कठोर विदेश नीतिको नतिजा हो। जुन विदेश नीतिमा हामी यी कोहीसँग पनि संवादका लागि अनिच्छुक छौँ र लचकता देखाउन अक्षम छौँ। सम्भवतः हाम्रो विदेश नीति ती मुलुकमा सत्ता पल्टाउने आशा गरेर बस्नु उत्तम हुने विचारद्वारा निर्देशित छ।

यो बाइडेन प्रशासनको आलोचना होइन। बरु, गएको दशकमा अमेरिकाले अपनाएको विदेश नीतिको आलोचना हो। अमेरिकाको एक ध्रुवीय हैसियतले मुलुकको विदेश नीति सम्हाल्ने सम्भ्रान्तहरुलाई भ्रष्ट तुल्याएको छ। हाम्रो विदेश नीति प्रायः अन्य मुलुकसँग माग तेर्स्याउन, धम्की दिन र भर्त्सना गर्नमा सीमित छ। अर्को पक्षको विचार बुझ्ने वा वास्तवमै लेनदेन गर्ने प्रयास अत्यन्त कम भएको छ।

ओबामा प्रशासनले अलग बाटो लिने प्रयास गर्यो। उसले इरानसँग आणविक सम्झौता गर्यो। जसले इरानी शासनभित्रका नरमपन्थीहरुलाई शक्तिशाली बनाउने देखिन्थ्यो। त्यसले इरानसँग अमेरिकाको सम्बन्ध थप सहज बनाउन सक्थ्यो। उसले चीनसँग पनि संवाद गर्यो भने आर्थिक जासुसीलगायतका विषयमा प्रतिकार पनि गर्यो। जसमा केही सफलता पनि हात लाग्यो। ओबामा प्रशासनले क्युबासँगको सम्बन्ध सामान्यीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्यो। उसले त रुससँग पनि कामलाग्दो सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयास गर्यो।

तर, किसिन्जरको जस्तो यस्तो खालको कूटनीतिका लागि वासिङ्टनको राजनीतिक मौसम प्रतिकूल थियो। र, जब डोनाल्ड ट्रम्प एक पटक ह्वाइट हाउस छिरे, तब उनले आणविक सम्झौता भंग गरे, चीनमाथि कर थोपरे, क्युबामाथिको नाकाबन्दी थप कडा बनाए र भेनेजुएलाको सरकार ढाल्ने कोसिस गरे। ट्रम्पका यी कुनै पनि प्रयास सफल भएनन्। तर, ती नीति यति बलियोगरी स्थापित भएका छन् कि अहिले त्यसलाई परिवर्तन गर्नु अत्यन्त कठिन छ। 

बाइडेनले चुनावी अभियानमा यीमध्ये थुप्रै नीति बदल्ने बाचा गरेका थिए। तर, सत्ता सम्हालेपछि उनले पत्तो पाए, परिवर्तन गर्नुभन्दा ती कठोर नीतिलाई नै पालना गर्नु राजनीतिक रुपले सहज हुन्छ।

यी सबै घटनाले एउटा वृद्ध साम्राज्यको जडतालाई उद्घाटित गर्छ। आज हाम्रो विदेश नीति कुखुरे चित्त भएका अभिजातहरुको हातमा छ, जो आन्तरिक निर्वाचन क्षेत्रलाई खुसी पार्न बयानबाजी गर्छन् र सोही अनुसार विदेश नीति सञ्चालन गर्छन्। उनीहरुले बाहिरी दुनियाँ तीव्र गतिमा बदलिँदैछ भन्ने यथार्थको छनक पाउन नसकेको देखिन्छ।

(वासिङ्टन पोस्टबाट)