युनिकोड
प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल भइकन पनि गत हप्ता समाचारको शीर्षस्थानमा नेपाली कांग्रेस रहेन। हो, भारत भ्रमणमा रहेकी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणाले चर्चा पाइन्। तर, चर्चाको कारण परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा उनले गरेको भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेट थियो। यसमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको कुनै योगदान थिएन।
बरु दुई प्रमुख कम्युनिस्ट दलहरू– एमाले र माओवादी केन्द्र एवं यी पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) चर्चाको शिखरमा रहे।
नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि उपमहासचिव जनार्दन शर्माले दिएको चुनौती र चुनौती टार्न फर्काएको जवाफ प्रचण्डको चर्चाको कारण बन्यो।शनिबार (८ भदौ) युथ ‘कन्क्लेभ’ कार्यक्रममा ‘अब मैले महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको छु’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको रोचक अभिव्यक्ति त अहिलेसम्म चर्चामै छ।
विगत ३६ वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डले पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रममा ‘नेतृत्व हस्तान्तरण’ गर्ने बताउनु र पार्टीको विधान नै संशोधन गरेर आजीवन अध्यक्ष बन्ने मार्ग तय गरेका ओलीले ‘अब महिला प्रधानमन्त्री बनाउनेतिर सोच्दैछु’ भनिदिएपछि चर्चा पाउनु स्वाभाविक हो।
जसरी प्रचण्डले जे बोल्छन्, माओवादीको ठूलो पंक्तिलाई अझै पनि त्यही अन्तिम सत्य हो जस्तो लाग्छ, त्यसरी नै पार्टीभित्र देवत्वकरण गरिएका ओलीका भनाइ एमालेका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताहरूलाई ‘ब्रह्मवाक्य’ जस्तै लाग्नु स्वाभाविक हो।
तर, प्रश्न यो हो– के नेतृत्व हस्तान्तरणको वातावरण तयार पार्न प्रचण्डले पार्टीभित्र व्यवस्थित प्रणाली र नेतृत्व समूह तयार गर्लान्? अनि, पाखुरी चलिरहेकै बेला आफूलाई बालकोटमा सीमित गरेर ओलीले महिला प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्लान्?
घ्यारघ्यार नहुञ्जेलसम्मै प्रचण्ड
माओवादी सशस्त्र संघर्षमै रहेका बेला प्रचण्डले ०६१ को फुन्टिवाङ (रोल्पा) बैठकमा ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकासबारे’ शीर्षकको प्रतिवेदनमार्फत् नेतृत्व हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव अघि सारेका थिए। प्रतिवेदनमा निकालिएको थियो– ‘बुढ्यौली र रोगले थलिएर घ्यारघ्यार नहुञ्जेल मुख्य नेतृत्व पार्टी–सत्तामा रहने गरेकाले पनि समाजवादी सत्ताहरू ढलेको हो।’
यो निष्कर्षको आसय अशक्त हुनुअगावै मूल नेतृत्वले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, नेतृत्वको नयाँ पुस्ताचाहिँ योजनाबद्ध हिसाबले पहिल्यैदेखि तयार पार्दै लगिनुपर्छ भन्ने थियो। डा. बाबुराम भट्टराईबाट चुनौती सिर्जना महसुस गर्न थालेसँगै प्रचण्डले पार्टी बैठकमा यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
देउवा र ओलीसँग तुलना गर्ने हो भने प्रचण्डको ‘व्यक्तिगत स्वास्थ्य’ तैबिसेक होला। तर माओवादी केन्द्रको स्वास्थ्य अवस्था भने ‘घ्यारघ्यार’ को स्थितिमा छ। २०५२ बाट सुरु उथलपुथलकारी जनयुद्धबाट गणना गर्ने हो भने माओवादीको उमेर ३० वर्ष पनि पुगेको छैन। तर, मकवानपुरमा बाँधेको भैँसीले हान्दा भुक्लुकै ढलेको त्यो बिचरो बाघजस्तै घ्यारघ्यारको स्थितिमा पुगिसकेको छ, प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी।
पहिलो संविधान सभा (२०६४) मा ‘जंगलको राजा’ भनी बाघको को हैसियतमा रहेको माओवादी अहिले यो स्थितिमा किन र कसरी पुग्यो, त्यसको कारण प्रचण्ड जान्न चाहँदैनन्। बताइदिन खोज्नेको कुरा सुन्न पनि चाहँदैनन्।
जनयुद्धले जुन उचाइ प्राप्त गर्यो र पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट ‘राजनीतिक शेर’ बन्यो, यसको पहिलो श्रेय निसन्देह प्रचण्डलाई जान्छ। तर, त्यसपछि भइरहेको माओवादीको पटक–पटकको विभाजन, नेताहरूको बहिर्गमन र अहिलेको दुखद हविगतका मुख्य कारण पनि उनै हुन्।
माधव नेपालले ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकासबारे’ दस्तावेज लेखेका होइनन्। नलेखे पनि पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पार्टीको शर्मनाक पराजयपछि आफ्नो पार्टी पनि असमयमै घ्यारघ्यारको स्थितिमा नजाओस् भनेर उनले पार्टी महासचिवबाट राजीनामा दिएका थिए।
तर, माओवादी दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन (२०७०) पछि सधैँ–सधैँ तेस्रो स्थानमा छ। उसको मत प्रतिशत निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। २०७९ को निर्वाचनमा झण्डै चौथो स्थानमा पुगेको थियो। थोरै मतले मात्र उसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उछिन्न नसकेको हो।
प्रचण्ड अहिले माधव नेपालको पार्टीसँग एकता गर्न तम्सिएका छन्। लगातार तीन–तीन निर्वाचनमा जब पार्टीले निरन्तर खराब प्रदर्शन गरिरह्यो, तिनै माधव नेपालबाट थोरै पाठ सिकेको भए यतिबेला उनले आफ्ना कनिष्ठ जनार्दन शर्माबाट चुनौती झेल्नुपर्ने लज्जास्पद स्थिति बेहोर्नुपर्ने थिएन।
घ्यारघ्यार हुनुअघि नै प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व छाड्छन् भन्ने विश्वास भएको भए सम्भवतः नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव), मोहन वैद्य (किरण) र डा. बाबुराम भट्टराईहरूले पार्टी विभाजन वा परित्याग गरेर नयाँ राजनीतिक चुलो–चौको स्थापना पनि गर्ने थिएनन्।
आफ्नो नेतृत्वमाथि जब चुनौती खडा हुन्छ, प्रचण्डले लिने सहारा त्यही ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ हो। त्यसमा उल्लेखित ‘घ्यारघ्यार होउञ्जेल नेतृत्वमा बस्नुहुन्न’ र ‘पुस्ता–प्रणाली स्थापित गरेर पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व छाडिदिनुपर्छ’ भन्ने बुँदाको रट लगाउन थाल्छन्।
नेतृत्व सुरक्षाका लागि प्रचण्डले यसपटक पनि त्यही गर्न थालेका छन्। पछिल्लो स्थायी समिति बैठक (२५–२९ साउन) पछिका प्रदेश परामर्श समन्वय समितिका बैठकहरूमा आफू घ्यारघ्यार हुञ्जेलसम्म नेतृत्वमा नबस्ने र ‘प्रणाली विकास’ अनि स्थापित नेतृत्वको सेट बनाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन्।
नेतृत्वको सेट स्थापित साँच्चिकै उनको योजना हुन्थ्यो भने फुन्टिबाङ बैठकयताका २० वर्षको अवधिमा उनले यो काम गरिसकेका हुन्थे। तर, उनले त्यो गरेनन्। बरु उनका समकालीन नेताहरू पार्टीबाट बहिर्गमित हुने स्थिति सिर्जना भयो।
सकभर प्रचण्ड अझै लामो समय नेतृत्वमा रहने कोसिसमा हुनेछन्। बागमती प्रदेश परामर्श समन्वय कमिटीको बैठक (७ भदौ) मा उनले त्यसको संकेत पनि गरेका छन्।
‘मलाई अन्य मित्रहरूले ‘भावुक बनेर अहिल्यै अध्यक्ष छाड्नुहोला नि’ भनेर भनेका छन्। त्यसैले, म अहिले नेतृत्व छाड्दिनँ,’ उनले भनेका छन्, ‘मृत्युशय्यामा घ्यारघ्यार गरेर पनि नेतृत्व गरिराख्ने पक्षमा चाहिँ म छैन।’
घ्यारघ्यार अर्थात् मृत्युशय्यामा पुग्नुअघिसम्म उनी नै नेतृत्वमा रहने प्रयासमा हुनेछन्।
पाखुरी चलुञ्जेल एमालेबाट ओली नै प्रधानमन्त्री
अन्तः शुल्कको स्टिकर खरिदमा अनियमितताको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर नगरेको भए मुख्यसचिवको कुर्सीमा लीलादेवी गड्तौला होइन, बैकुण्ठ अर्याल नै हुने थिए। निवर्तमान मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध ९ असारमा मुद्दा दायर भएपछि गड्तौला कायममुकायम मुख्यसचिव हुने बाटो खुला भएको हो।
नमिल्ने भएर मात्र मात्र हो, मिल्थ्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले ‘गड्तौलालाई मुख्यसचिव बनाउनै अन्तशुल्क स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार गर्न लगाएका हौँ’ पनि भनिदिन्थे होलान्।
नत्र आफू प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै ‘कायममुकायम’ मुख्यसचिव भइसकेकी गड्तौलालाई मुख्यसचिव बनाउनुको जस लिने प्रयास शनिबार (८ भदौ) काठमाडौँमा आयोजित ‘युथ कन्क्लेभ’ मा गर्ने थिएनन्।
हो, विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाएको जस ओलीलाई जान्छ। माधव नेपाल र झलनाथ खनालले समेत इच्छाएको यो जिम्मेवारी पाएर ‘नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति’ मा भण्डारीको नाम दर्ज हुनुको मुख्य कारण ओली नै हुन्।
तर, त्यही कार्यक्रममा ओनसरी घर्तीलाई पहिलो महिला सभामुख र सुशीला कार्कीलाई पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश पनि आफैले बनाएको हास्यास्पद दाबी समेत उनले गरे।
‘म यस्तो शौभाग्यशाली व्यक्ति हुँ, जसले पहिलो महिला राष्ट्रपति बनायो, पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनायो र पहिलो महिला सभामुख पनि बनायो,’ ओलीले भने, ‘यसपटक प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै मौका पाउनासाथ एकजना महिलालाई मुख्यसचिव पनि बनाइहालेँ।’
त्यही कार्यक्रममा ओलीले अब महिला प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा आफू रहेको उल्लेख गरेका छन्।
तर, प्रचण्डको ‘नेतृत्व हस्तान्तरण’ र ओलीको ‘महिला प्रधानमन्त्री बनाउने योजना’ एकै हुन्, उहिले–उहिले रेडियो नेपालमा बज्ने ‘हात्तीपाइले चप्पल र हात्तीछाप चप्पल उस्तैउस्तै हुन् नानू’ भन्ने विज्ञापनजस्तै!
२०७२ मा संविधान जारी भएपछि सभामुख माओवादीको भागमा पर्यो। त्यही पार्टीकी ओनसरी घर्ती सभामुख भइन्। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठपछिको वरीयतामा सुशीला कार्की थिइन्। श्रेष्ठको अवकाशपछि उनैले न्यायालयको नेतृत्व पाइन्।
ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला घर्ती सभामुख र कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनु संयोगमात्र हो। उनीहरूलाई सभामुख बनाउन न ओलीले कुनै मेहनत गरेका हुन्, न उनीहरूको राजनीतिक–व्यावसायिक ‘करिअर’ मा ओलीको कुनै योगदान रह्यो।
‘पहिलो महिला राष्ट्रपति’ कै कुरा गरौँ। इतिहास, खटाइ, त्याग र वरीयताको मूल्याङ्कन गरेको भए पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्ने हक एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको थियो, विद्या भण्डारीको होइन।
बरु, पहिलो महिला सभामुख, महिला प्रधानन्यायाधीश र महिला मुख्य सचिव बनाएको दाबी गर्ने ओलीकै कारण पहिलो महिला मुख्यमन्त्री (बागमती) बन्ने अवसर समेत शाक्यले पाइनन्। बागमती एमाले प्रदेशसभा दलमा शाक्यविरुद्ध डोरमणि पौडेललाई अघि सारियो र पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्नबाट समेत शाक्यलाई बञ्चित गरियो।
पार्टी नेतृत्वका लागि ७० वर्षे उमेर हदबन्दी ओलीले पार्टीको विधानबाट हटाइसकेका छन्। यो स्थितिमा पाखुरी चलुञ्जेल ओलीले कुनै महिलालाई एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनाउलान् भन्ने अपेक्षा गर्नु भनेको घ्यारघ्यारको अवस्थामा नपुगुञ्जेल प्रचण्डले कसैलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्लान् भन्ने विश्वास गरेजस्तै हो।
ओलीले पनि प्रचण्डकै जस्तो भाषा बोलिरहेका छन्। ‘म त छिट्टै महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छु, तर यसका लागि समय लाग्छ’ भनिरहेका छन्। राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश महिला बनिसकेको देशमा प्रधानमन्त्री बन्न किन समय लाग्ने हो?
‘महिला प्रधानमन्त्री’ बनाउने ओलीको घोषणा खासमा ‘राजनीतिक पासा’ हो। यसका तीन प्रयोजन हुनसक्छन्।
एक, ढिलो–चाँडो नेपालमा पनि महिला प्रधानमन्त्री बनिहाल्छन्। भविष्यमा जस लिन ओलीले ‘महिला प्रधानमन्त्री’ को बनाउने ‘सोचाइमा रहेको’ घोषणा गरेका हुन सक्छन्।
दुई, आफ्नो सत्तामाथि ‘भूराजनीतिक खतरा’ नमडारियोस् भनेर ‘महिला प्रधानमन्त्री’ को पासा फ्याँकेका हुन सक्छन्।
किनभने, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रको मोदीको राम्रै सम्मान पाएर भर्खर भारतबाट फर्केकी छन्। नयाँदिल्लीलाई देब्रे बन्न नदिने ओलीको उपरोक्त भनाइ आएको हुनसक्छ।
तीन, आफ्नो सत्तामाथि कांग्रेसबाट सिर्जना हुनसक्ने खतरा टार्न ओलीले ‘महिला प्रधानमन्त्री’ को योजना सार्वजनिक गरेका हुन सक्छन्।
सभापति देउवाको विरोध गर्ने नाममा कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले सरकारकै विरोध सुरु गरेको छ। ओलीले फ्याँकेको ‘महिला प्रधानमन्त्री’ तिनलाई तर्साउने अस्त्र हुनसक्छ।
प्रतिक्रिया