युनिकोड
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भदौ ११ गते प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार गठन र सरकारका काम कारबाहीका बारेमा चर्को भाषण गरेपछि सदन तात्तिएको छ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका सांसदबीच चर्को घोचपेच जारी छ। सरकारको बचाउमा उत्रिएका एमाले नेता योगेश भट्टराईले माओवादीले भन्दै आएको दस वर्षे जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ नै थियो र हो भनेपछि माओवादीका सांसदहरुले ‘नियमापत्ति’ गर्दै उक्त शब्द हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गरे। सभामुखले उक्त विषयमा छानबिन गर्न संसद सचिवालयलाई आदेश गरे।
विषय त्यतिमा सीमित रहेन, सदनको निर्धारित समयमा दुई पार्टीका सांसदहरु अन्य सांसदको बोल्ने पालोको समेत हेक्का नगरी वादविवादमा उत्रिए। वास्तवमा माओवादीले भन्दै आएको ‘जनयुद्ध’ हिंसा हो या जनयुद्ध हो भनेर सदनमा वादविवाद गर्नुपर्ने विषय नै थिएन।
माओवादी सहितको सहभागितामा ऐतिहासिक ०६२/६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएको सबैलाई थाहा छ। जनआन्दोलनका आखिरी दिनहरुमा गाँउगाँउबाट माओवादीले जनतालाई सदरमुकाम केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागिता जनाउन आह्वान गरेको थियो।
माओवादीका शीर्ष नेताहरु आन्दोलनमा नदेखिए पनि थुप्रै जिल्लास्तरीय नेता कार्यकताहरु सहरकेन्द्रित आन्दोलनमा सामेल थिए। उन्नाइस दिनको आन्दोलनमा उनीहरु काठमाडौँ लगायतका सहरमा सहभागी थिए।
माओवादी सहितका पार्टीको सहभागितामा स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यी विषयमा बहस केन्द्रित गर्नु भनेको गरिमामय संसदको समय खेर फाल्नु मात्र हो।
माओवादीको दसवर्षे युद्धका क्रममा सत्र हजारभन्दा धेरै नेपाली नागरिकको ज्यान गएको छ। यसले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका विभिन्न पक्षमा असर गरेको छ। त्यसैले यो विषयमा बहस गर्नुहुँदैन भन्ने होइन। यसमा पक्ष, विपक्ष नभई स्वतन्त्र ढंगले बहस गरिनु पर्छ। द्वन्द्वको प्रत्यक्ष मारमा परेका सबै पीडित जनतालाई न्याय दिनुपर्छ।
यस विषयमा बहस गर्दा तत्कालीन माओवादीको ०५२ साल अघिको राजनीतिक पृष्ठभूमि, सशस्त्र संघर्ष थाल्नुअघि उसले सरकार सामु प्रस्तुत गरेको ४० सूत्रीय मागपत्र र हालको राजनीतिक परिवर्तनमा उसको भूमिकालाई समेत आधार मान्नुपर्छ।
संविधान सभा मार्फत जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले जनयुद्धलाई ‘सशस्त्र संघर्ष’ भनि इंगित गरेको छ। उक्त शब्द संविधानमा त्यसै लेखिएको होइन। समितिहरुमा व्यापक छलफल र शीर्ष नेताहरुकै सहमतिमा टुंगिसकेको विषय घोचपेच र अपहेलनाको विषय किमार्थ हुन सक्दैन। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सम्मान र जिम्मेवारी कानुनद्वारा संरक्षित छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने हाल सत्तामा रहेका दल हुन् या प्रमुख प्रतिपक्ष दल, सबैको इतिहास लगभग उस्तै छ। तीनवटै प्रमुख दलले इतिहासमा कुनै न कुनै समय सशस्त्र संघर्ष गरेकै थिए। सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले २००७, २०१८ र २०२८ सालमा हतियार उठाएको थियो। एमाले (तत्कालीन माले) ले झापा विद्रोहको नाममा हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गरेको थियो। न्याय र जनताकै प्रतिनिधित्व हुने लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि भन्दै उनीहरुले कानुनद्वारा वर्जित यस्ता गतिविधि गरेका थिए।
संविधानले संरक्षण गरेको जनताको मौलिक हक अधिकार सुनिश्चतताका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन चाहिने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ। चाडपर्व मान्न हाकिमहरु काज सुविधा लिएर घर, ससुराली, माइत, मावली जाँदा पनि सरकार नतमस्तक छ। युवा पलायन दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। पहाडहरु खाली हुदै गएका छन्। सहर तथा तराईमा बसाइँसराइ उच्च विन्दुमा छ। देशमा रहेका उद्योग कलकारखान धेरै बन्द भइसके। सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु पनि घाटामा सञ्चालित छन्। अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ।
गरिब तथा मध्यवर्गका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य आकाशको फल हुँदैछ। सरकार सामाजिक न्याय र सुशासन नारामा सीमित छ। सरकारी अड्डाहरुमा घूस र कमिसनबिना सेवासुविधा पाइयो भने अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छ। यी र यस्ता विषयमा सदनमा गहन बहस किन चल्दैन? फगत सत्ता र स्वार्थमा बहकिने सदन कहिले जनउत्तरदायी हुन्छ?
दैनि जसो हुने सडक दुर्घटनाका समाचारले समाज आक्रान्त छ। विकास निर्माणका काम वर्षौंसम्म सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन। राजनीतिक संरक्षमा दण्डहीनता कायम छ। कालोबजार तथा कृत्रिम मूल्यवृद्धि निरन्तर जारी छ। सरकारी अनुगमन केबल भत्ताका लागि सञ्चालित छ। सडक सुरक्षा तथा सार्वजनिक यातायात सुधारका विषय जहिल्यै ओझेलमा पर्ने गर्दछ।
एनजीओ र आईएनजीओका सुविधायुक्त कार्यक्रमहरुमा सांसदहरुको उपस्थिति बाक्लो हुन्छ। यता सदनमा कोरम संख्या नपुगेर बैठक स्थगित हुन्छ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नसकेको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पटकपटक प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर गुनासो गर्ने गरेका छन्। नयाँ तथा पुराना ऐन कानुन निर्माण तथा संशोधन नहुँदा राजस्व लगायतमा घाटा भएको मन्त्रीहरु स्वयमले विभिन्न कार्यक्रममा भन्ने गरेका छन्।
यी र यस्ता तमाम विषयमा परिणाम दिनेगरी सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भूमिकामा रहेको सदन आफ्नो दायित्व भुलेर गन्तव्यहीन विषयमा बहकिनु पक्कै राम्रो होइन।
प्रतिक्रिया