युनिकोड
म जागिर खान आएको होइन– गणेश भण्डारी, २०६८ जेठ २४
म जागिर खान मात्र आएको होइन– भुवन केसी, २०८० माघ ७
चलचित्र विकास बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष र भर्खरै नियुक्त भएका अध्यक्षको समान अभिव्यक्तिबाट बोर्डको छवि र यसको इतिहासको परख गर्न सकिन्छ। तीनै अध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई सामान्यीकरण गरेर हेर्दा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, बोर्ड जागिर खाने ठाउँ हो, जहाँ राजनीतिक पार्टीको आशीर्वाद पाएको कोही एक चलचित्रकर्मीले दुई वर्ष जागिर पाउँछ।
तर के जागिर खान मात्र नआएको दाबी गर्ने अध्यक्षहरूले त्यो बाहेक अरु कुनै पुरुषार्थ देखाए? सम्भवतः कुनै पनि चलचित्रकर्मीबाट यसको सकारात्मक उत्तर आउँदैन। यो एकदमै दुःखद र गहिरो कुरा हो कि चलचित्र विकास बोर्ड जागिर खाने ठाउँ हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुँदा चलचित्रकर्मीले सामाजिक सञ्जालमा फूलबुट्टा भरेर शुभकामना दिए पनि भित्रभित्रै भनिरहेका हुन्छन्– कालेका ठाउँमा गोरे आएको त हो नि। के नै फरक पर्छ र!
स्थापनाको २४ वर्षमा पनि किन कुनै अध्यक्षले जागिर मात्र नखाने अभिव्यक्तिलाई कामले प्रमाणित गर्न सकेका छैनन्? यही प्रश्नको सेरोफेरोमा नवनियुक्त अध्यक्ष दिनेश डिसीको कुण्डली निर्धारण हुनेछ। त्यसैले उनको पहिलो चुनौती उनकै शब्दमा जागिर मात्र नखानु नै हुनेछ। तर बोर्डको दागी इतिहास, पूर्वअध्यक्षहरूको दाबी र आफ्नो कार्यकालमा उनीहरूले गरेका कामको फेहरिस्त हेर्दा नयाँ अध्यक्षले शंकाको लाभ पाउने ठाउँ धेरै छैन।
दयाराम दाहाललाई प्रतिस्थापन गरेर भुवन केसी बोर्ड अध्यक्ष बन्दै गर्दा चलचित्रकर्मीमा सन्देहजनक उत्साह थियो। एकथरीलाई भुवन केसी कलाकारसँगै निर्माता पनि भएकाले चलचित्रकर्मीको हितमा मरेर काम गर्छन् भन्ने अपेक्षा थियो। उनले आफू कलाकार मात्र नभएर निर्माता पनि भएकाले चलचित्रकर्मीको मर्म बुझेको बताउने गरेका थिए। तर उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले भने विकास बोर्डको अर्को दुई साल खेर जाने भविष्यवाणी गरेर बसेका थिए।
भुवन केसीले दोस्रो सोचका भविष्यवेत्तालाई सही साबित गरिदिए। गरेका काममा विवाद र नचाहिँदा काम गर्नमा उनले पूर्ववर्ती सारा अध्यक्षलाई बिर्साए। आधाभन्दा ज्यादा समय विदेशमा हुने अवार्डमा घुमेर कार्यकाल खेर फालेका उनले राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारमा उत्कृष्ट चलचित्रको विधा नै गायब पारेर दुर्लभ नजिर बसाए। यो साल त त्यही पुरस्कार पनि नबाँडी घुमघाममा कटाए। त्यसबाहेक बोर्डले आफैँ फिल्म बनाउने, पोस्ट प्रडक्सन स्टुडियो बनाउने र चलचित्र उद्योगको नाम राख्ने जस्ता विवादित काम गरेर आफूलाई इतिहासकै बिर्सनलायक अध्यक्षको रूपमा दर्ज गरेर गए।
नयाँ अध्यक्ष दिनेश डिसीले पहिलो दिनमै भुवन केसीको कार्यकालमा भएका फिल्म बनाउने र स्टुडियो बनाउने निर्णय खारेज गरेर चलचित्रकर्मीलाई सान्त्वना दिएका छन्। उनले चलचित्र उद्योगको न्वारान गर्ने भनेर भत्ता पचाएको समितिलाई भत्ता फिर्ता गर्न लगाए थप स्याबासी पाउनेछन्। किनकि भुवन केसीको कार्यकालमा प्रस्तावित अनेक वाहियात काममध्ये एउटा काम उद्योगको नामाकरण गर्ने पनि थियो। नामाकरणको उद्देश्य र नामलाई लिएर विवाद बढेपछि भुवन केसीले सो काम बीचैमा रोकेका थिए।
चलचित्रकर्मीलाई बिझाइरहेका कार्यक्रम खारेज गर्नुले दिनेश डिसीलाई के गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको ज्ञान भएको आभाष भएको छ। तर थप के गर्नुपर्छ भन्ने कुराका लागि उनले एक हप्ताको समय माग गरेका छन्। त्यतिञ्जेल नकुरी टिप्पणी गर्नु हतार हुनेछ। तर नेपाली चलचित्र उद्योगको हितार्थ खडा भएको संस्था किन दिक्दारीको पर्याय बनेको छ? र, अध्यक्षको कुर्सीमा बस्नेहरूप्रति किन अविश्वासको खाडल गहिरिँदै गरेको छ? यसको खोजी गर्न भने ढिलाइ भइरहेको छ। किनकि दिनेश डिसीको कार्यकालको सफलता वा असफलता पनि यही प्रश्नको उत्तरमा निर्भर रहनेछ।
नेपाली चलचित्र उद्योगमा अनुशासन र सुरक्षा कायम गर्नका निम्ति अलग्गै निकायको गठन एवं राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको व्यवस्था गरियोस् भन्ने चलचित्रकर्मीको माग सम्बोधन गर्ने मनसायले आजभन्दा २४ वर्षअघि वि.सं २०५७ साल असार १६ गते चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना भएको थियो। सुरुमा रेडियो नेपालबाट २० हजार रकम लिई थापाथलीस्थित भाडाको घरमा रहेर सुरुवाती काम थालेको विकास बोर्डले २०५८ सालमा चाबहिलमा जग्गा लिई २०६१ सालमा आफ्नै भवन निर्माण गरी गतिशील बनेको थियो।
तर बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारको पहिलो बुँदामै चुकेको बोर्ड नीतिगत रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको एउटा शाखासरह निरीह छ। कुनै पनि अध्यक्षका लागि काम देखाउने कुरामा यही बुँदा बाधक बन्ने गरेको छ। सञ्चार मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारको पहिलो बुँदामै भनिएको छ– चलचित्रको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्नका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरी मन्त्रालय समक्ष पेस गर्ने।
पूर्ववर्ती बोर्ड अध्यक्षहरूको जागिर मात्र नखाने उर्जा यही बुँदाले खर्लप्प निलेको अध्यक्षहरूले खुलेआम भन्ने गरेका छन्। अघिल्लो महिना मात्र बिदावारी हुनुअघि भुवन केसीले भनेका थिए, ‘विकास बोर्ड सञ्चार मन्त्रालयभित्र हराएको छ। स्वायत्त नभएसम्म जोसुकै आए पनि केही काम गर्न सकिन्न।’ उनले केही कार्यक्रममा २०२६ सालको चलचित्र ऐनलाई अहिलेसम्म परिवर्तन हुन नदिनमा सञ्चार मन्त्रालयको हात रहेको संकेत गर्दै बोर्डको स्वायत्तताको माग उठाएका थिए।
अहिले दिनेश डिसीले अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा मुख्य चुनौती यही सञ्चार मन्त्रालय र त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र हुनेछ। सदस्य सचिवमार्फत बोर्डका हरेक काममा निगरानी राख्ने सञ्चार मन्त्रालयले ग्रिन सिग्नल दिए मात्र बोर्डले कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हैसियत राख्छ। सदस्यसचिव वा सञ्चार मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारीको मुड बिग्रिए बोर्ड निर्माण इजाजत दिने र सेन्सर सिफारिस दिने निकायमा सीमित रहन्छ। सदस्यसचिव र सञ्चार मन्त्रालयलाई हातमा लिएर युगान्तकारी काम गर्न नयाँ अध्यक्षलाई हैँ हैँ पर्ने निश्चित छ। किनकि कर्मचारीतन्त्र चलचित्र र चलचित्रकर्मीलाई कला, संस्कृतिको संवाहक होइन, सस्तो मनोरञ्जनको माध्यम मान्छ। सँगैसँगै धर्माधिकारी जस्तो समाजको राम्रो नराम्रोको ठेक्का आफूले नै लिएकोझैँ गरी सेन्सरमार्फत् अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउने कुरामा विश्वास गर्छ।
नयाँ अध्यक्षको दोस्रो चुनौती चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डकै पनि कर्मचारीतन्त्र हो। नेपाल सरकारको करार सेवा अन्तर्गत नियुक्त भएका कर्मचारी चलचित्रको बदलिँदो परिवेश र विश्व सिनेमाको विकासभन्दा धेरै पछाडि छन्। नेपाली चलचित्रले विश्व सिनेमामा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाइरहँदा विदेशी चलचित्र उद्योगका संघसंस्थालाई इमेल लेखेर वाञ्छित सहयोग माग्नसक्ने सीप भएका कर्मचारी पनि बोर्डमा छैनन्। बोर्ड अध्यक्ष र सदस्य सचिवका आसपासेको नियुक्तिले चलचित्र विकास बोर्डमा दक्ष जनशक्तिको कमी छ। जसले पुराना अध्यक्षको काममा पनि असर गरेको थियो र नयाँले पनि सोही चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। भ्रष्ट भएको संकेत पाएर नै होला नवनियुक्त अध्यक्ष डिसीले भ्रष्टाचार भएको पाइए शक्तिहीन बनाउने वा गेटबाट भित्र छिर्नै नदिने अभिव्यक्ति दिएका दिए।
चलचित्रकर्मीले सानोतिनो लडाइँ नै गरेर बक्स अफिस भनिने सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सर्भिस विकास बोर्डमा स्थापना गरेका थिए। चलचित्रको कमाइको सही आँकडा आओस् र सरकारलाई पनि विदेशी फिल्मको कर संकलनमा सुविधा होस् भनेर बक्स अफिसको स्थापना भएको थियो। तर ५ करोड ज्यादा खर्च भइसक्दा पनि यसले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन। चलचित्रकर्मी फेरि चुरोटकै बट्टामा हल तथा वितरकबाट हिसाब लिन बाध्य छन्। नयाँ अध्यक्ष डिसीका लागि बक्स अफिसको तन्दुरुस्ती पनि परीक्षाको घडी हुनेछ।
चलचित्र उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न २०२६ सालमा चलचित्र निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शन ऐन बनेको थियो। नाममै उल्लेख भएझैँ ऐनको उद्देश्य थियो चलचित्र निर्माणका तीन खम्बा, निर्माण, वितरण र प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्नु। चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना हुँदा पनि सञ्चार मन्त्रालयले यिनै कुरामा मात्र बोर्डको अधिकार रहने कुरा चलाखीपूर्ण तरिकाले राखेको देखिन्छ।
त्यसयता नयाँ ऐन लागू गर्ने भनेर शैलेश आचार्यदेखि भुवन केसीसम्मले अनेक भेला, गोष्ठी र राय सुझावका नाममा चलचित्रकर्मीको उर्जा खर्च गराए तर अन्ततः ‘चलचित्र विधेयक २०८०’ शीर्षकको यो सामग्री सञ्चार मन्त्रालयमा गएर फेरि एक वर्षदेखि थन्किएको छ। बल्लबल्ल सरकारले राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ पारित गरे पनि नीति कार्यान्वय गर्ने ऐनहरू नबनाउँदा राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ चलचित्रकर्मीका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भएको छ।
‘चलचित्र विधेयक २०८०’ पारित गर्नु नयाँ अध्यक्ष डिसीका लागि सफलताको एउटा खुड्किलो मानिनेछ तर विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पास हुने हो भने चाहिँ आज जसरी चलचित्र विकास बोर्डको स्थापनालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका छन्, विधेयकप्रति पनि निरन्तर प्रश्न उठिरहनेछन्। नयाँ विधेयकले चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तताको कल्पना गरे पनि यसको लगाम सञ्चार मन्त्रालयको हातबाट उम्कन नदिने गरी अध्यक्ष लगायतका अन्य नियुक्ति तथा बर्खास्तगीमा सरकारी हस्तक्षेपको अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैले नयाँ अध्यक्षले विधेयक पारित गराउँदा गराउँदै बोर्डलाई साँच्चिकै स्वायत्त बनाउने हो भने उनको कार्यकाल इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिनेछ। अन्याथा, उनी पनि पूर्ववर्ती अध्यक्षहरूजसरी नै असफल हुनेछन्। तर विभागीय मन्त्रीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने ल्याकत नयाँ अध्यक्षसँग छ। बस, उनले यसको गम्भीरता बुझ्न जरुरी छ।
चलचित्रकर्मीको बृहत् चासो जोडिएको सेन्सर बोर्डलाई पनि स्वायत्त बनाउन सके नयाँ अध्यक्षको कार्यकालको अर्को ठोस उपलब्धि हुनेछ। केशव भट्टराईसम्मको कार्यकालमा सेन्सर बोर्डलाई विकास बोर्ड अन्तर्गत राख्ने व्यवस्था रहेकोमा पछिल्ला संशोधनमा सेन्सर बोर्डलाई पनि अहिलेकै संरचनाअनुसार सञ्चार मन्त्रालय मातहत नै राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ विधेयक लागू भए पनि चलचित्रकर्मी खास खुसी हुने ठाउँ रहँदैन। सानासाना कुरामा पनि ‘बिप’ हाल्न लाउने वा ‘ब्लर’ गर्न लाउने सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यको बानीले चलचित्रकर्मी आजित छन्। यसले चलचित्रकर्मीलाई अनावश्यक रूपमा सेल्फ सेन्सरका लागि बाध्य पारेको छ।
माथि भनिएझैँ चलचित्र विकास बोर्ड सर्टिफिकेट जारी गर्ने निकायको रूपमा मात्र सीमित रहँदै आएको छ। नेपाली चलचित्र र चलचित्रकर्मीलाई विश्व सिनेमाको हाराहारीमा प्रतिस्पर्धी बनाउने कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सवालमा निराशाजनक अवस्था छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन नभएसम्म उत्कृष्ट चलचित्र बन्दैनन् र उत्कृष्ट चलचित्र नबनेसम्म नेपाली चलचित्रको न बजार बढ्छ न इज्जत। त्यसैले विकास बोर्डले अबको अवस्थामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र कलात्मक हुन वा व्यवसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी चलचित्र निर्माणमा ठूलो हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ।
दयाराम दाहालको कार्यकालमा यो दिशामा उल्लेखनीय कार्यक्रमहरू प्रस्तावित भएर कार्यान्वयनमा आएका पनि थिए। तर भुवन केसीको कार्यकालमा सदस्यको मनोमानीले त्यस्ता कार्यक्रम बेवारिसे बनेका छन्। नयाँ अध्यक्ष डिसीले तिनको पहिचान गरी, त्यस्ता कार्यक्रमलाई स्वस्थ्य ढंगले चल्ने वातावरण बनाउनु उद्योगको हितमा हुनेछ। त्यो बाहेक मौलिक र प्रतिस्पर्धी चलचित्र निर्माणमा बाधक बनिरहेका समस्याको पहिचान र तिनका निदानको उपाय खोज्न पनि बल लगाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि सही चलचित्रकर्मीलाई छेउछाउमा आउन दिने वातावरण निर्माणका लागि उनको ठूलो भूमिका रहन्छ।
नत्र भने बोर्डमा पेसागत संघसंस्थाका अध्यक्ष–महासचिव गणेशझैँ परिक्रमा गरिरहन्छन्। अध्यक्ष पनि तिनैको परिक्रमामा मख्ख परेर रचनात्मक व्यक्तिहरूबाट चार कोस टाढै रहने अवस्था छ। नयाँ अध्यक्षले यस्ता गणेशको पहिचान गरेर यथोचित व्यवहार गर्न जरुरी छ।
संरचनाको हिसाबले भने काभ्रेमा पूर्ववर्ती अध्यक्षले बनाउने भनेको छायांकन स्टुडियोको कामको सुरुवात गराउन सके उनको कार्यकाल सार्थक बन्नेछ।
अध्यक्ष डिसी एमाले कार्यकर्ताको रूपमा बोर्ड अध्यक्षमा पदासीन भए पनि आइन्दा पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि रहेर काम गर्नुपर्नेछ। किनकि उनका पूर्ववर्ती अध्यक्ष भुवन केसीको कार्यकाल यही गल्तीका कारण बदनाम हुन पुगेको थियो। भुवन केसीमाथि माओवादीका कोटामा नियुक्त भएका बोर्ड सदस्यहरू हाबी हुँदा, राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारदेखि विभिन्न समितिका कामहरू जगहँसाइको कारण बनेका थिए।
दिनेश डिसीसँग सञ्चार र चलचित्रको प्रशस्त अनुभव छ। यो अनुभव उनका लागि सहायक सिद्ध हुनसक्छ। तर, लामो सञ्चार तथा कलाकारिता यात्रामा उनले कमाएका मान्छे भने धेरै छैनन्। उनलाई बिनास्वार्थ हैँसे गर्ने मानिसहरूको निश्चय नै कमी छ। त्यो बाहेक सांगठनिक नेतृत्वमा पनि उनको इतिहास सम्झन लायक छैन। कुनै समय चलचित्र निर्देशक समाजको अध्यक्ष बनेका उनको कार्यकाल एउटा कार्यशाला गर्ने कुरामा विवादित बनेको थियो। कार्यसमितिसँगको सो विवादले उग्र रूप लिँदा उनको कार्यकाल सिन्को नभाँची बितेको थियो।
निर्देशक समाजको नेतृत्वमा रहँदा उनीमाथि लागेको दाग मेटाउने यो सुवर्ण अवसर हो। अझ त्योभन्दा ठूलो अवसर हो चलचित्र क्षेत्रका लागि अध्यक्षको रूपमा अपरिमेय योगदान गर्ने। यति गर्न सजिलो छ र छैन पनि। इच्छाशक्ति र तरिका सही भए बोर्ड अध्यक्षको रूपमा दिनेश डिसीले गर्न सक्ने सम्भावना धेरै छन्। तर पूर्ववर्ती अध्यक्षहरूझैँ स्वार्थ समूहको घनचक्करमा घुमिरहने हो भने केही पनि सजिलो हुनेछैन। बोर्ड अध्यक्षको रूपमा कसरी बहिर्गमन गर्ने? यसको उत्तर उनी स्वयंले खोज्नुपर्नेछ।
(सामीप्य राज तिमल्सेना फिल्म लेखक तथा समीक्षक हुन्)
प्रतिक्रिया