दुई-दुई घण्टामा प्रधानमन्त्रीको फोनले खुट्टा टेक्न सकिरहेको छैन निर्वाचन आयोग

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको घोषणालाई आधार मान्दा अब नेपालमा निर्वाचन हुन जम्मा ७० दिन बाँकी छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणासँगै जटिल संकटमा फसेको मुलुकमा त्यही मितिमा निर्वाचन होला भन्ने विश्वास स्वयम् घोषणा गर्नेहरुलाई पनि छैन। किनभने, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् कुन दलबाट चुनाव लड्नुहुन्छ भन्ने यकिन छैन। साविकको नेकपामा विवाद छ, वैधानिकता टुंगिएको छैन। यस्तो अवस्थामा ७० दिनमा चुनाव हुन्छ भन्नु स्वतः हाँस्यास्पद हुन्छ।

नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोग नराम्ररी फसेको छ। दलसम्बन्धी ऐन र निर्वाचन आयोगका आफ्नै नजिरहरु अनुसार पनि केन्द्रीय समितिमा एक तिहाईभन्दा तलको अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई दलको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह दिनै मिल्दैन, दिनै सकिँदैन। तर, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुलाई दुई–दुई घण्टामा आउने प्रधानमन्त्रीको फोनले स्वतन्त्र निर्णय गर्नबाट रोकिरहेको छ। माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको नेकपालाई आधिकारिकता नदिएर ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपालाई आधिकारिकता दिनसक्ने निर्वाचन आयोगसँग रौँ बराबरको पनि आधार छैन।

निर्वाचन आयोगले नेपाल–दाहाललाई आधिकारिकता दिन सकिरहको छैन, ओलीलाई दिन मिल्ने कुरै छैन। यस्तो बेलामा कसैलाई पनि नदिएर दल र चिन्ह ‘फ्रिज’ गर्ने चर्चा पनि चुहाइएको छ। यस्तो भयो भने त झन् निर्वाचन हुँदै नहुने स्पष्ट हुन्छ। किनभने, त्यसो गर्दा तीन बर्षअघि ६४ प्रतिशत जनमत पाएको दलका नेता–कार्यकर्ता दल र चिन्ह विहीन हुन्छन्। निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले पनि नयाँ दल दर्ता गर्न मिल्दैन, पुरानो दल कसैको नभएर ‘फ्रिज’ हुन्छ। अनि यस्तो बेलामा ६४ प्रतिशत जनमत कमान्ड गर्ने नेता कार्यकर्ताहरु या अरु दलमा प्रवेश गरेर चुनावमा जानुपर्छ, या त निर्दलीय भएर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनावमा खडा हुनुपर्छ। के निर्वाचन आयोगले चाहेको निर्वाचन यस्तै हो? 

यदि प्रधानमन्त्री ओली र निर्वाचन आयोगले भनेझैँ निर्वाचन हुने हो भने ओली स्वयम् या स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा निर्वाचनमा खडा हुनुपर्नेछ या त सन्ध्या तिवारीवाला दलमा प्रवेश गरेर चुनाव लड्नुपर्नेछ। किनभने, साविक पार्टीको चिन्ह ‘फ्रिज’ भएपछि त्यसमा चुनाव लड्न पाउने त कुरै भएन। अनि यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुन्छ भनेर कसरी पत्याउन सकिन्छ? 

निर्वाचन आयोग आज जसरी प्रधानमन्त्रीको दवावमा परेको छ, यसबाट उसले आफ्नो तटस्थता र निष्पक्षतामा प्रश्न खडा गरेको छ। धेरै समय नै लगानुनपर्ने, पहिलो दृष्टिमै ओलीको दावी खारेज गर्नुपर्ने र दुई तिहाई बहुमत भएका कारण नेपाल–दाहाललाई आधिकारिकता दिनुपर्नेमा आयोगले आफ्नो असक्षमता देखाएर राजनीतिलाई बन्दी बनाइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीसँग संवैधानिक आयोग यसरी थर्कमान भएको यसअघि देख्नुपरेको थिएन। शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री भएको बेला पार्टीमा विवाद ल्याउँदा आयोगले दृढतापूर्वक न्यायोचित निर्णय गरेको इतिहास छ। ०५९ जेठ ८ मा देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि असार २ गते वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बोलाएर आफूलाई सभापति घोषणा गर्दै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता र चुनाव चिन्ह दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। तर, निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीको मुख होइन, दलसम्बन्धी ऐन हेरेर देउवालाई आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो। राजासँग विवाद हुँदाहुँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको पार्टी नै आधिकारिक रहेको र रुख चिन्ह उसैलाई दिने निर्णय गरेको थियो। आज देशमा राजा छैनन्, अवाञ्छित रुपमा त्रास देखाउने कुनै दरबार छैन। गणतन्त्रको निर्वाचन आयोगले राजतन्त्रकालको निर्वाचन आयोग जति पनि किन खुट्टा टेक्न सकिरहेको छैन?

लोकतन्त्रमा सबै संस्थाहरु स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक रुपमा चल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। जतिबेला उनीहरुले आफ्नो बाटो बिराउँछन्, त्यतिबेला देश नै संकटमा फस्दछ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् वा यस्तै अन्य राजनीतिक निकायहरु राजनीतिक रुपमा परिचालित हुन्छन्, उनीहरुले गल्ती गर्न सक्छन् भनेरै संवैधानिक निकायहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। शक्ति सन्तुलनको सामान्य अवस्थालाई पनि ध्यानमा राख्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएको यस एकपक्षीय निर्णयलाई सच्याउनैपर्ने देखिन्छ। किनभने, यो कुनै राष्ट्रको निर्णय होइन, सत्तारुढ दलको निर्णय होइन। यो त विल्कुलै एउटा गुटको निर्णय हो। एउटै गुटका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएका कारण उनीहरु दुबै जनताले आफ्नो पदमा असर पर्ने ठानेर गरेको बदनियतपूर्ण निर्णय हो।

निर्वाचन आयोगको सही निर्णयले देशलाई सही बाटोमा लैजान्छ भने गलत निर्णयले अराजकता र अस्तव्यस्ततातिर लैजान्छ। दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधान आफ्नै पार्टीको विधानको व्यवस्था अनुसार सबै मापदण्डहरु पूरा गर्दागर्दै पनि जब आधिकारिकता पाइँदैन भने त्यो पक्ष चुप लागेर बस्छ भन्ने कल्पना नै गर्नु बेकार हुन्छ। त्यसपछि देशमा जुन परिस्थिति निर्माण हुन्छ, त्यसको जिम्मा लिन निर्वाचन आयोग तयार भएर बसे हुन्छ।

जटिल समयमा संविधानसभा र संसदीय निर्वाचन गराउन नेतृत्व गर्नुहुने तीनैजना पूर्वप्रमुख आयुक्तहरु भोजराज पोखरेल, निलकण्ठ उप्रेती र अयोधीप्रसाद यादवले सार्वजनिक रुपमै भनिसक्नुभएको छ, ‘केन्द्रीय समितिमा जसको बहुमत छ, उसैले आधिकारिता पाउँछ।’ तर, निर्वाचन आयोगले यति प्रस्ट तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर ‘दुई जना अध्यक्षले हस्ताक्षर नगरेसम्म निर्णय प्रमाणीकरण नहुने’ प्राविधिक तर्क गरिरहेको छ। आयोगले अपेक्षा गरे जस्तो दुई जना अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाएको भए, सहमतिका आधारमा माइन्युटमा हस्ताक्षर भएको भए वा दुबै अध्यक्षले निर्णयलाई प्रमाणीकरण गरेको भए नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्ने नै थिएन, विवाद नै हुने थिएन। त्यही प्रक्रिया नमिलेर विवाद उत्पन्न भएपछि ऐन अनुसार निर्णय गर्ने कि काइते तर्क गरेर बहुमतलाई नजरअन्दाज गर्ने?

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। झन्झटिलो र कर्मकाण्डी न्यायप्रणाली भएका कारण दुई महिना बितिसक्दा पनि यसले निकास पाउन सकेको छैन। अब बढीमा दुई साताभित्र सर्वोच्च अदालतले निकास दिन्छ नै। यहाँनेर विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रा संवैधानिक निकायका निर्णयहरु सही हुन सकेनन् भने निर्णय गर्ने अधिकारी वा निश्चित व्यक्तिविशेष मात्र होइन, सिंगो देश पीडित र प्रताडित हुन्छ भन्ने हाम्रो आफ्नै तीतो अनुभव छ।