युनिकोड
सरकारले घोषणा गरेकै समयमा निर्वाचन भए मधेस प्रदेशका सबै जनप्रतिनिधि कार्यकाल सकिनुभन्दा चार महिनाअघि नै पदमुक्त हुने भएका छन्। यसअघि तीन चरणमा निर्वाचन भए पनि अब एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
सोमबार मन्त्रीपरिषद बैठकले २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ।
संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष हुने उल्लेख छ। तर ५ वर्ष पुरा नहुँदै सरकारले निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल छोटिने देखिएको हो।
मधेस प्रदेशका १ सय ३६ वटा स्थानीय तहमा २०७४ असोज २ गते निर्वाचन भएको थियो। उनीहरुको असोज २ गतेपछि मात्रै ५ वर्ष पुरा हुनेछ।
२०७३ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो। असार १४ गते प्रदेश नं. १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा निर्वाचन गरिएको थियो।
असार १४ गते निर्वाचन भएका तीन वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधिको पनि ५ वर्ष पुरा हुने छैन। तर आगामी जेठ ६ गते नयाँ जनप्रतिनिधि सबै स्थानीय तहमा एकसाथ आउने गरी कार्यतालिका अगाडि बढाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अब तीन चरणमा चुनाव गर्नु व्यवहारिक नहुने बताए।
‘दुईचार महिना अथवा एकदुई दिन निर्वाचन विविध कारणले तलमाथि पर्न सक्छ। जजसको निर्वाचन जुनजुन मितिमा भएको थियो, त्यहीत्यही मितिमा निर्वाचन गर्न व्यवहारिक हुन्न,’ शर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले सरकारले गरेको निर्णय कानुन बमोजिम छ। यही मितिमा सबै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ। जेठ ६ गते नयाँ जनप्रतिनिधिले पदबहाली गर्नुहुन्छ।’
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने उल्लेख छ। तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ।
तोकिएको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सम्भव नभएमा तोकिएको मितिबाट निर्वाचन सुरु हुने गरी दुई वा दुई भन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलगअलग मिति समेत तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा ४ (३) मा एउटा प्रदेशको चुनाव एकै चरणमा तोक्नु पर्ने व्यवस्था छ।
उपदफा (४) मा अलगअलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ। आयोगका प्रवक्ता शर्माले पनि यही व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएकाले कानुनी जटिलता केही नहुने बताउँछन्।
तर, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने ५ वर्ष नपुग्दै जनप्रतिनिधिलाई हटाइए जनप्रतिनिधि र मतदाताको पनि अधिकार हनन् हुने बताए।
‘पहिलो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पुरा कार्यकाल काम गर्दा अरुले पनि ५ वर्ष नै काम गर्न पाउनुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘संविधानसँग बाझिएको ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। तर जनप्रतिनिधिलाई अगाडि नै पदमुक्त गर्न मिल्दैन।’
संविधानमा कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनु २ महिनापहिले नै निर्वाचन गर्नु पर्ने उल्लेख छ। संविधान र ऐन बाझिएका कारण यो प्रकरण पनि अदालत प्रवेश गर्ने लगभग निश्चित रहेको कानुन व्यवसायी बताउँछन्।
अर्याल भन्छन्, ‘एकै चरणमा गर्दा केही ठाउँको चुनाव पहिले नै भए पनि अहिले कार्यरतको ५ वर्ष पुरा भएपछि मात्रै नयाँको कार्यकाल सुरु हुनुपर्छ। तीन चरणमा चुनाव भयो भने तीन चरणमै नयाँ आउनु पर्छ।’
ऐनमा दुई महिनापहिले नै चुनाव गराउनु पर्छ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यकाल सकिनु पहिले नै भन्ने बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ। तर, निर्वाचन आयोग अहिलेको अवस्थामा चुनाव गर्न कुनै कानुनी समस्या नरहेको बताउँछ।
अधिवक्ता अर्याल भने ५ वर्ष नपुग्दै हटायो भने जनप्रतिनिधिले रिट हाल्ने बताउँछन्।
अर्यालले भनेजस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५५ मा गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित भएको मानिने भन्ने उल्लेख छ।
तर निर्वाचन पहिल्यै भएको अवस्थामा पनि आफू भने उजुरी गर्ने पक्षमा नरहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सराबगीले बताए।
‘संविधानमा भएको व्यवस्था र कानुनमा भएको व्यवस्था फरक फरक छ। सरकारले या त दुई चरणमा निर्वाचन गर्नु पथ्र्यो। नत्र कानुन संशोधन गर्नु पर्यो। कि पहिले निर्वाचन भएकाहरुको कार्यकाल थप्नु पथ्र्यो कि हाम्रो कार्यअवधि घटाउनुपर्यो,’ सराबगीले भने।
एकै पटक देशमा चुनाव गराउन यस्तो बाधा भएकोले सबैको कार्यकाल यो मितिमा टुंगिने छ भनेर तोकिदिनुपर्ने उनले बताए। जन प्रतिनिधि नभए सानो सिफारिस पनि रोकिने र नागरिकले दुःख पाउने उनले बताए।
‘जहिले भए पनि हामी चुनावमा जान डराउनु हुँदैन। म त चुनावको तयारीमा लाग्छु। मुद्दा मामिलामा जान्नँ। मेयर भइसकेपछि ७ वटा मुद्दा त हामी माथि नै छन्। हामीमाथि अन्याय त अन्याय नै हो,’ सराबगीले भने।
आफूले रिट नहाले पनि कोही न कोहीबाट रिट दर्ता हुने उनी बताउँछन्। उनले भनेजस्तै यसविरुद्ध रिट परेमा फेरि पनि सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गर्न सर्वोच्चले रोक लगाउन सक्ने आशंका देखिन्छ।
प्रतिक्रिया