युनिकोड
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २ पटकमा नियुक्त गरेका संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीसँग पनि सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ। बुधबार संवैधानिक इजलासले संवैधानिक आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई निवेदकले माग गरे बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी नहुनु पर्ने आधार र कारण भए ७ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
‘रिट निवेदकले विवादित निर्णयअनुसार नियुक्त हुनु भएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई प्रत्यर्थीको रुपमा उल्लेख गरी निवेदन गरेको देखिएन। तर निज पदाधिकारीहरु प्रस्तुत विवादसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिहरु भएको र यस अदालतले अनुसरण गरी आएको न्यायिक मान्यता वा सिद्धान्तको दृष्टिले हेर्दा पनि विवादसँग प्रत्यक्ष र सार्थक सरोकार राख्ने व्यक्तिहरुलाई प्रत्यर्थीको रुपमा कायम गरी सुनुवाइको उचित मौका प्रदान गर्नु मनासिव देखिन्छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन भने संवैधानिक इजलासले अस्वीकार गरेको छ।
‘संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्त कतिपय पदाधिकारीहरुले पद बहाली गरी कार्य सञ्चालन गरेको समेत एक वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतित भइसकेको र निवेदकले उठाउनु भएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरुको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रश्नहरुको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा नै निरुपण गरिनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा अहिले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन’, आदेशमा भनिएको छ।
रिटलाई छिटो टुंग्याउनु पर्ने भएकाले अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन्।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफैं नियुक्तिमा जोडिएको भन्दै उनी इजलासमा रहने-नरहने भन्ने विषयमा नै विवाद भएको थियो। इजलास गठनमै प्रश्न उठेपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। हाल जबरा महाअभियोग लागेर निलम्बनमा परेकाले सुनुवाइ अगाडि बढेको हो।
केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्को बहुमतबाटै निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गरेका थिए। संसदीय सुनुवाइ पनि भएको थिएन।
त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक बहिस्कार गरेका थिए।
ओलीसहित राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबराले नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए। त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया