युनिकोड
नेपाल र चीनबीच आपसी परामर्शमा संयुक्त टोलीबाट सीमा अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काबीच नेपाल-चीन सीमा सन्धि अनुसार दुई देशबीचको सीमा शान्त र तनावरहित राख्न अनुगमन गर्ने सहमति भएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार नेपाल र चीनबीचको सीमा अनुगमनका लागि कहिले बैठक बस्ने टुंगो कुटनीतिक च्यानलबाट तय हुनेछ।
मन्त्री खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्रीबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा उक्त सहमति भएको हो।
६ महिना अघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चीनसँगको सीमा समस्या हल गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा सरकारी टोली हुम्ला पठाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।
आचार्य नेतृत्वको टोलीले हुम्लामा सीमा समस्या देखिएको जनाउँदै त्यसका लागि चीनसँग संयुक्त रुपमा सीमा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
अहिलेसम्म गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदन गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको थियो। चिनियाँ विदेशमन्त्री र मन्त्री खड्काबीच पाँच महिनाअघि पनि सीमा ब्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यसलगत्तै नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालसँग कुनै सीमा विवाद नरहेको स्पष्टीकरण दिएकी थिइन्।
हुँदै नभएको सीमा विवादलाई बहसको विषय बनाएको भन्दै असन्तुष्ट चिनियाँ राजदूतले नेपाल सरकारलाई दिएको जवाफका रुपमा त्यसलाई अर्थ्याइएको थियो। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग कुनै सीमा समस्या नरहेको बताए पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले समस्या रहेको बताउँदै आएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्रीबीच नेपाल र चीनबीचका सम्बन्ध र सहकार्यका सबै महत्वपूर्ण बिषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
भेटवार्तामा नेपाल र चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदानलाई नियमित गरी आपसी विश्वास र आत्मविश्वास बढाउँदै द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउन दुवै देशले जोड दिएका थिए।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा मन्त्री खड्काले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाली भूमिबाट कुनै पनि चीनविरोधी गतिविधि हुन दिने बताएका थिए।
नेपाल र चीनले एक अर्काको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए।
परराष्ट्रका अनुसार मन्त्री खड्काले चीनले नेपालको विकासमा निरन्तर दिँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए।
अरनिको राजमार्ग मर्मतको तेश्रो चरण र पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरेकोमा चीनलाई उनले धन्यवाद दिए।
बीआरआईबारे बोलेनन् परराष्ट्रमन्त्री
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नेपाल र चीनबीच जारी परियोजनालाई गति दिने सहमति जनाउँदै उच्चस्तरीय भ्रमणमा भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाए।
तर परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) अन्तर्गत यसअघि निर्माण गर्ने भनिएका ९ परियोजनाबारे कुनै उल्लेख छैन।
मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा बीआरआई फ्रेमवर्कको नामसमेत उच्चारण गरिएको छैन। नेपालले सन् २०१७ मा चीनले अघि बढाएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी त्यसको सदस्य बनेको थियो।
त्यसयता बीआरआई अन्तर्गत एउटा पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरका लागि चिनियाँ पक्षले ताकेता गर्दै आएको थियो।
एक अधिकारीका अनुशार चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग शनिबार भएको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतापत्रबारे कुनै धारणा राखेनन्।
तर चिनियाँ विदेशमन्त्रीले बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भए दुवै देशले लाभ लिने बताएका थिए।
अर्का एक अधिकारीका अनुसार मन्त्री खड्काले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा भएका २० सम्झौताको कार्यान्वयनबारे समेत स्पस्ट रुपमा बोलेनन्।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न लागेका बेला अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी मुलुक तथा नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले अघि बढाएको बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत कार्यान्वयन सम्झौताप्रति सरकार उदासीन देखिएको छ।
सन् २०१७ मे महिनामा नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्कमा सहकार्य गर्न एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको झन्डै पाँच वर्षपछि पनि बीआरआईअन्तर्गका विकास परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
चीनसँग बीआरआईमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी छाता समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालमा चारवटा सरकार बने। तर, बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन चीनसँग ठोस वार्ता आजसम्म हुन सकेको थिएन।
साढे तीन वर्षसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार रह्यो। उक्त सरकारले परराष्ट्र सचिव र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा दुई समिति गठन गरी चीनसँग प्रस्ताव गर्न सकिने परियोजना छनोटको जिम्मा दियो। तर छनोट गरिएका परियोजना कार्यान्वयनका सवालमा चीनसँग वार्ता गर्न खासै चासो दिएन।
सन् २०१७ मा बीआरआईमा आवद्ध भएको नेपालले ३५ वटा परियोजनाको सूची चीनलाई पठाएको थियो। तर, पछि चीनकै आग्रहमा नेपालले ३५ बाट झारेर नौ वटा मात्र परियोजना अघि बढाउने निर्णय लियो।
त्यसबेला पहिचान गरिएका नौ वटा परियोजनामा केरुङ-काठमाडौँ रेल निर्माण, रसुवागढी-काठमाडौँ सडकको स्तरोन्नति, किमाथांका-हिले सडक निर्माण, गल्छी-रसुवागढी-केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय निर्माण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, दिपायलदेखि चिनियाँ सीमासम्म सडक र टोखा-विदुर सडक सडक थिए।
९ महिनाअघि देउवा नेतृत्वको सरकार बनेयता बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाबारे चिनियाँ पक्षसँग कुनै छलफल नभएको परराष्ट्र अधिकारीहरु बताउँछन्। चीनसँग बीआरआईका परियोजनाबारे सरकारको ‘पोजिसन’ के भन्नेबारे समेत स्पष्टता छैन।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीले खड्कासँगको भेटमा साढे दुई वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा प्रदान गरिएको विकास सहायता उपलब्ध हुँदै जाने बताएका थिए।
दुई मन्त्रीबीच कोरोना महामारीमा सहयोगबारे पनि कुराकानी भयो।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालले मागेजति कोरोना भ्याक्सिन दिन चीन तयार रहेको बताएका थिए। चीनले पहिल्यै वाचा गरेको मध्ये दुई लाख खोप आजै शनिबार नेपाल आएको छ। त्यस्तै बाँकी दुई लाख खोप चाँडै आउने भएको छ।
विद्यार्थी चीन फर्काउन, हवाई उडान र नाका खुलाउन सहमत
नेपाल र चीनबीच तातोपानी र रसुवा नाका पुरै संचालनमा ल्याउनेबारे छलफल भएको छ। त्यस्तै चीनले नेपालसँगको हवाई उडान चाँडै नियमित गर्नेमा सहमति जनाएको छ।
भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाली विद्यार्थी चाँडै चीन फर्काउने आश्वासन दिएका छन्। प्राथमिकताका आधारमा नेपाली विद्यार्थीलाई चीन फर्काउने उनले बताएका थिए।
युक्रेनबारे कुरा भएन
नेपाल र चीनबीच विभिन्न क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय फोरममा आपसी हितका क्षेत्रमा निरन्तर सहकार्य गर्नेबारे कुराकानी भयो।
तर वार्तामा युक्रेन संकटबारे कुनै कुराकानी नभएको भेटमा सहभागी एक अधिकारीले बताए। चीनले युक्रेन मामिलामा राष्ट्रसंघमा तटस्थ पोजिसन लिँदै आएको छ भने नेपाल युक्रेनको पक्षमा छ।
चीनले रेल निर्माणको थप अध्ययन खर्च बेहोर्ने
परराष्ट्र अधिकारी अनुसार नेपाल र चीनबीच रेल निर्माणको थप अध्ययन लागि प्राविधिक र आर्थिक कामका लागि चीनले नै सबै खर्च बेहोर्न चीन सहमत भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँगको भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले रेल विकासका लागि सघाउने वचन दिए।
प्रतिक्रिया