युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति सरकारको प्रभावकारी भूमिकाका साथै रााष्ट्रिय संस्कृति र जागरण जरूरी रहेको बताएका छन्।
आइतबार बिहान सिंहदरबारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हु्न्।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा नै केन्द्रित हुने बताएका छन्।
‘सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा छ। नेपाल सरकारका सचिवहरूसँगको छलफलमा पनि मैले त्यही कुरा प्राथमिकताका साथ राखेको छु', उनले भने, 'जनताले आशाको नजरले हेरिरहेका छन्। अब केही हुन्छ, नयाँ हुन्छ, सुशासन र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास र प्रतिवद्धतासहित हामीले काम गर्नुछ। त्यसमा यहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ।’
उनले सत्ता साझेदार दलले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको पनि बताएका छन्। ‘सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सुशासनको कुरा राज्यको आमजिम्मेवारी हो। यसमा सरकार गम्भीर छ। भ्रष्टाचार निवारण एउटा मात्र निकायले गर्न सक्दैन। यो समग्र सामाजिक चेतना र संस्कृतिको प्रश्न पनि हो। आमजनताको चेतना र पहलसँग यसको सम्बन्ध रहन्छ। भ्रष्टाचार निवारणमा राज्यको जिम्मेवारी प्रमुख हुन्छ। त्यसप्रति गम्भीर र जिम्मेवार छु।’
उनले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै सुशासनका लागि आफूले पहल गरेको बताए। ‘क्याबिनेटको पहिलो बैठकमा पनि सुशासनको विषय गम्भीर रूपमा गरिएको छ। सुशासन र समृद्धिका निम्ति सरकार गम्भीर भएर लाग्छ। यसमा यहाँहरूको थप सहयोग चाहिन्छ', उनले भने, 'आयोगका लागि चाहिने सबै सहयोग सरकारका तर्फबाट हुन्छ। ऐन संशोधन, क्षमता अभिवृद्धि, संरचनागत सुधार लगायतका काममा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ।’
उनले नेपालका कर्मचारी अन्य देशको भन्दा कमजोर नभएको बताएका छन्। ‘हाम्रो कर्मचारी संसारको कुनै पनि कर्मचारीतन्त्रभन्दा कमजोर छैन। सुरक्षा अंगको कार्यक्षमता पनि राम्रो छ', उनले भने, 'तर, राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमि र सरकारको भूमिकाका कारण सही व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। यसपटक सही नेतृत्व र सही व्यवस्थापन गरिन्छ।’
सरकारको पहल उत्साहजनक
छलफलका क्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले वर्तमान सरकार गठनपछि सुशासनका पक्षमा गरिएको प्रारम्भिक प्रयासले आफूहरू उत्साहित भएको बताए।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गर्नुभएको निर्देशनात्मक सम्वोधनले आयोग उत्साहित भएको र राज्यका सबै अंगहरू जिम्मेवार भएर लाग्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने उनले बताए।
आयोगले संसदमा विचारधीन ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन, आयोगको क्षमता अभिवृद्धि र कार्यक्षेत्र बिस्तारका निम्ति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारणका निम्ति आयोगका सबै सकारात्मक प्रस्तावहरू सम्वोधन गर्न आफू तत्पर रहेको बताए।
प्रतिक्रिया