युनिकोड
कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफसहित आफैं उपस्थित हुन आदेश भएको छ।
राजभण्डारीले शिक्षादीप कलेजले आइतबार गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीशहरुले पैसा खाएर स्टेअर्डर दिएको विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि मंगलबार अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो।
मन्त्री राजभण्डारीको अभिव्यक्तिले अदालतको अवलना भएको भन्दै अभिवक्ता उद्धवचन्द्र घिमिरेले मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायधीशद्वय सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले असार २० गते दिनको ११ बजे अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन भनेको हो।
आइतबारको कार्यक्रमका बोल्ने क्रममा मन्त्री राजभण्डारीलेले न्यायाधीशहरुलाई फटाहा र कलंकको संज्ञा पनि दिएका थिए।
मन्त्रीले राजभण्डारीको अभिव्यक्ति नेपालको संविधानको धारा १३६ न्याय प्रशासन २०७३ को दफा १७ बमोजिम अदालतको अवहेलनाको विषय बनेको उजुरीमा उल्लेख थियो।
निवेदनमा मन्त्री राजभण्डारीलाई अदालतको अवहेलनामा १ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरीवाना गर्न माग गरिएको थियो।
कोशी प्रदेश सरकारको गत जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंसराज वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निणर्यविरुद्ध वाग्लेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जेठ ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
फेरि उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले जेठ ५ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो। त्यही आदेशविरुद्ध मन्त्री राजभण्डारीले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
प्रतिक्रिया