युनिकोड
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र शक्तिकेन्द्रको दबाबबाट मुक्त राखिने बताएका छन्।
गृह मन्त्रालयमा ‘शान्तिसुरक्षा सुदृढीकरण’का लागि सुरक्षा निकायका पूर्वउच्च अधिकारीसँग आज भएको छलफलमा उनले संविधान, कानुन र जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर मन्त्रालय र माहतहका सङ्गठनलाई अगाडि बढाइने बताए।
त्यसका लागि गृह मन्त्रालय र माहतहतका सङ्गठनको समग्र सुधारको योजना बनिरहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए। नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान एकाइलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढङ्गबाट घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिईएको र कुनै पनि दबाब वा प्रभावबाट मुक्त रहेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने समेत उनले बताए।
‘अनियमिततामा संलग्न राजनीतिक, प्रशासनिक वा व्यवसायिक व्यक्ति पक्राउ पर्दा सम्बन्धित क्षेत्रबाट सहयोगको सट्टा विरोध हुन थालेपछि कसलाई कारबाही गर्ने?’ उनले प्रश्न गरे, ‘के गरिब र निमुखालाई मात्रै कारबाही गर्ने? धनीलाई छुट्टै, गरिबलाई छुट्टै ऐनकानुनको अपेक्षा गर्ने? त्यो हुँदैन।’
प्रहरीभित्र गुटबन्दी रहेको र त्यसले सिङ्गो सङ्गठनलाई असर पारेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय त्यसलाई अन्त्य गर्न लागिपरेको बताए।
‘प्रहरी जस्तो फौजी संगठनभित्र गुटबन्दी अन्त्य हुनसक्यो भने मात्रै राजनीतिक नेतृत्वको अनियमितता, आर्थिक चलखेल र शक्तिकेन्द्रको दबाबविरुद्ध तथा ऐन र नियमको परिधिभित्र एउटा गतिका साथ काम गर्न सकिन्छ’ उनले भने।
त्यसक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी सङ्गठनभित्र रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘कानुन बनाएरै ३० वर्षे व्यवस्था हटाईने छ, प्रहरी महानिरीक्षकले पनि यो हटाउन आफूले के त्याग गर्नुपर्छ म तयार छु भन्नुभएको छ।’
सोह्र वर्ष सेवाअवधि पुगेका प्रहरी जवान र हवल्दार तथा १८ वर्ष सेवाअवधि पुगेका प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षकलाई २० वर्षमा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने गरी स्वेच्छिक अवकाश दिने व्यवस्थालाई आफूले कार्यान्वयनमा ल्याई छाड्ने दृढता श्रेष्ठले व्यक्त गरे। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए।
प्रहरी जवान, हवल्दार, सहायक निरीक्षक जस्ता सुरक्षाकर्मीमा उच्च मनोबल निर्माण होस् भन्नेमा मन्त्रालय सचेत रहेको र उनीहरूको बढुवा नियमित गर्न लोकसेवा आयोगसँग छलफल भइरहेको श्रेष्ठले बताए।
छलफलमा सहभागी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक तथा पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षकहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा वर्तमान सरकारले चालेका कदमको सराहना गरे। उनीहरुले समग्र नीतिगत तथा संरचनागत सुधार , प्रहरीको सेवा सुविधामा समयानुकूल वृद्धि, वृत्तिविकास, सरुवा, बढुवा र वैदेशिक तालिमका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने सुधारबारे बोलेका थिए।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत उनीहरूको थियो। छलफलमा गृहसचिव दिनेश भट्टराई, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, पूर्वप्रहरी प्रमुख तथा प्रहरीका पूर्वउच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।
प्रतिक्रिया