५ ‘एक्सन’ बाट उत्साही गृहमन्त्री श्रेष्ठ छैटौँ परीक्षामा

चाहेको भए गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दैनिक ५० हजार रुपैयाँ गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ‘मनोमानी’ खर्च गर्न सक्थे। किनभने, खर्चको कुनै फाँटवारी नदेखाई गृहमन्त्रीले सुराकी खर्चका नाममा दैनिक ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रचलन थियो। 

दैनिक ५० हजारका दरले हिसाब गर्ने हो भने गृहमन्त्रीको हातमा मासिक १५ लाख रुपैयाँ आफुखुसी खर्च गर्न पाउने रकम हुन्थ्यो। गृहसचिवले पनि ‘सुराकी खर्च’ का नाममा दैनिक २५ हजार खर्च गर्न पाउँथे। 

सुराकी खर्चका नाममा यसरी निर्वाध खर्च गर्न पाउने कारण पनि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीका लागि राजनीतिक नेता र गृहसचिव बन्नका लागि विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीको दौडधुप चलिरहन्थ्यो।

सुराकी खर्चका नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले कुनै अभिलेखबिना खर्च गर्न पाउने यो प्रचलनविरुद्ध कसैले कहिल्यै आवाज उठाएका थिएनन् सायद। ०४६ को परिवर्तनयता सुराकी खर्चबापत गृहमन्त्री र सचिवले करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च लिइसकेका थिए।

तर, जब श्रेष्ठ गत चैतमा गृहमन्त्री नियुक्त भए, सुराकी खर्च खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा गयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्ताव बमोजिम मन्त्रिपरिषदले सुराकी खर्च खारेजीको निर्णय गरिसकेको छ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्णयका कारण कार्यकर्ता र आफन्त पोस्न ‘सुराकी खर्च’ का नाममा राज्यकोषबाट हुने करोडौँ रुपैयाँ जोगिएको छ।

निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पद सम्हालेकै दिन १३ पुष (२०७९) मा राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीले रुजु गर्न पाउने कार्यविधि जारी गरेका थिए। राज्यसँग रहेको नागरिकहरुको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीलाई रुजु गर्न दिने निर्णय आफैँमा शंकास्पद र विवादित विषय थियो।

कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने जिम्मेवारी कुनै निजी कम्पनीलाई दिने कार्यविधिले व्यक्तिको गोपनीयताको हक र सुरक्षामा प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ। सो कार्यविधि अनुसार कुनै निजी कम्पनीले व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्न थालेको भए त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत असर पुर्याउन सक्थ्यो। तर, गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नासाथ श्रेष्ठले त्यो विवादास्पद कार्यविधि खारेज गरे।

गृहको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठका यी दुई निर्णयका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले विस्तारै लोकप्रियता हासिल गर्न थाल्यो।

राजनीतिक नेता, कर्मचारीतन्त्र र स्वार्थसमूहहरुको मिलेमतोमा कतिसम्म घृणित काम हुँदा रहेछन् भन्ने तथ्यको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणले खुलासा गरिसकेका छन्।

ललिता निवास प्रकरणको छानबिन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै सुरु भएको हो। यो र उतिबेलादेखि नै भइरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पैसा असुल्ने काण्डको विश्वसनीय र हस्तक्षेपविहीन छानबिन भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले श्रेष्ठ गृहमन्त्री बनेपछि गर्यो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका क्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परे। उनीहरु अहिले हिरासतमै छन्।

यसमध्ये खाण संसदमा सबैभन्दा ठूलो सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् भने रायमाझी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उच्च नेता। छानबिनका लागि पूर्वउपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्नु चानचुने कुरा थिएन।

जसरी यस्ता ठुल्ठूला काण्ड निहित स्वार्थ समूहले राजनीतिक नेताहरुको आडभरोसाबिना गराउन सक्दैनन्, त्यसैगरी स्वच्छ र इमान्दार राजनीतिक नेतृत्वको उत्प्रेरणा र आदेशबिना सीआईबीले सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धानका लागि उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहमन्त्रीका सल्लाहकार र गृहसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्ने आँट गर्दैन।

आखिर श्रेष्ठ गृहमन्त्री बन्नुअघि यस्ता गम्भीर काण्डहरुलाई चपरीमुनि राख्ने प्रयास गरिएकै हो।

न्यून आय भएका गरिबहरु मिटरब्याजीहरुबाट कति प्रताडित भएका रहेछन् भन्ने कुरा देशका विभिन्न भागबाट काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा आएर महिनौँसम्म गरेको आन्दोलनले प्रष्ट पारिसकेको छ। मिटरब्याजीहरुबाट पीडित परिवारका कतिपय महिलाहरु यौन शोषणको सिकार बन्नसमेत बाध्य भएको र आत्महत्या गर्ने स्थितिसम्म पुगेको तथ्य यसबीचमा सार्वजनिक भएका छन्।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि श्रेष्ठले मिटरब्याजबाट पीडितहरुको आन्दोलनप्रति नैतिक समर्थन प्रकट गरेका थिए। त्यो समर्थन ‘स्टन्ट’ का लागि थिएन भन्ने कुरा गृहमन्त्री भएपछि उनले पुष्टि गरेका छन्। मिटरब्याजबाट पीडितहरुले भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि उनैको पहलमा ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८०’ अघि बढ्यो। यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ। अब मिटरब्याज पीडितहरुले न्याय पाउने स्थिति सिर्जना भएको छ।

मिटरब्याजको आडमा महिलामाथि पटक–पटक बलात्कार गर्ने र घरजग्गा नै हडप्ने ललितपुर ठेचोका सूर्यमान माली पक्राउ समेत परेका छन्। पीडित महिलाले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई भेटेर आफूले भोग्नु परेको पीडाबारे जानकारी गराएलगत्तै ललितपुर प्रहरीले मालीलाई अघिल्लो हप्ता पक्राउ गरेको थियो।

अघिल्ला दुई कार्यकालको तुलनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो कार्यकाल सफल देखिएको छ। चौतर्फी अव्यवस्था, भ्रष्टाचार आदिबाट निराश भएका नागरिकलाई ‘मुलुकमा सरकार छ’ भन्ने कुराको थोरै भए पनि अनुभूति दिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल भएका छन्।

सरकार सफल हुँदा त्यसको सबैभन्दा बढी जस प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै पाउने हुन्। अहिलेसम्म देखिएको तथ्य के हो भने सरकारको छवि उजिल्याउन सबैभन्दा बढी भूमिका गृह मन्त्रालय मातहतका निकायहरुको काममार्फत् भएको छ। प्रहरी–प्रशासनमा हस्तक्षेप नगरी उनीहरुलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिएकै कारण गम्भीर काण्डहरुको अनुसन्धानमा प्रहरीले सफलता प्राप्त गरेको हो। प्रहरी अनुसन्धानकै कारण सरकारप्रति आशा र विश्वास बढेको छ। 

मोटरसाइकलको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर तस्करहरुले हङकङबाट ल्याएको झण्डै एक क्विन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले ३ साउनमा पक्राउ गर्न सफल भयो। अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट विभागले सुन तस्करीका केही योजनाकारहरु पत्ता लगाउन सफल भएपनि मुख्य ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। यद्यपि राजश्व अनुसन्धान विभागले निकै जटिल सुन तस्करीको जालो छिचोल्ने प्रयास जारी राखेको छ। 

यहीबेलै फेरि अपराध अनुसन्धानमा सफल देखिएको सीआईबीलाई सुनकाण्डको अनुसन्धान गर्न दिनु पर्ने माग तीव्र भयो। जुन माग गृहमन्त्री श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीले समेत गर्दै आएका थिए। श्रेष्ठले हङकङबाट आएको करिब सय किलो सुन बरामद भएसँगै विमानस्थलको भन्सारमा प्रहरी पनि तैनाथ गरिनु पर्ने भन्दै यसको अनुसन्धान सीआईबीले गर्नु पर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै आएका थिए। 

श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेयता मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरीले विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दामा प्रभावकारी र प्रशंसनीय अनुसन्धान गरेकाले सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि समेत गृह मन्त्रालयको सहभागिताको अपेक्षा भएको हो। सुन तस्करीको अनुसन्धान सम्बन्धमा सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि अन्ततः शुक्रबार यसको छानबिन सीआईबीलाई दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सुनकाण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहाल सीआईबीलाई यो अधिकार दिन दबाबमा परेका हुन्।

१–२ वर्षदेखि हुँदै आएको सुन तस्करी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेपछि पछिल्लो समय कसरी सुन तस्करी हुँदै आएको रहेछ भन्ने कुराको पर्दाफास भयो। यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको समेत प्रशंसा भयो।

तर, सुन तस्करी प्रकरणमा जो–जति पक्राउ परेका छन्, तिनमा कि भरिया छन्, कि त मध्यम तहका तस्कर मात्र छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गर्न नसकेका मुख्य तस्करहरु अब सीआईबीले पक्राउ गर्ने अपेक्षा बढेको छ।  

चाहे व्यक्ति होस् वा संस्था– क्षमताका दृष्टिले कोही पनि सीमाविहीन हुँदैनन्। हरेकको क्षमताको सीमा हुन्छ। तस्करीको सुन र त्यसमा संलग्न केही व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग सफल भए पनि थप अनुसन्धानमा विभागको ‘सीमा’ सुरु भएजस्तो देखिएको थियो। यसको मतलब अब उसलाई राज्यका अन्य निकायको साथ र सहयोगको आवश्यकता परिसकेको थियो, ताकि सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सफल ढंगले हुन सकोस्।

सुनकाण्डको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको सीआईबीले पाउँदै गर्दा गृहमन्त्री श्रेष्ठ ठूलो दबाबमा छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणको छानबिनबाट असन्तुष्ट सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेस भित्रभित्रै गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाउन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले कांग्रेसको दबाब सामना गर्दै सुनकाण्डको अनुसन्धानको टुंगो कसरी लगाउँछन् भन्ने ठूलो चासोको विषय भएको छ।

सुनकाण्डको अनुसन्धान टुंगो लगाउन सक्दा गृहमन्त्री भएको ६ महिनामै श्रेष्ठले सफलताका आधा दर्जन कामको सूची बनाउन सक्नेछन्, जसले प्रधानमन्त्री र सरकारप्रतिको विश्वास र आशालाई थप वृद्धि गर्न सक्नेछ।