युनिकोड
गत पुस १४ गते नवनियुक्त सांसदहरुले पद तथा गोपनियताको सपथ खाएपछि बागमती प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भयो।
तत्कालिन सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी, एमाले र राप्रपा मिलेर बागमती प्रदेश सरकार गठन पनि भयो।
माओवादीबाट शालिकराम जम्मकट्टेल, एमालेबाट जगन्नाथ थपलिया र राप्रपाबाट उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा थिए। अन्ततः केन्द्रको निर्देशनमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो।
माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
त्यसको भोलिपल्ट २६ गते मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलसँगै अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका थपलिया र बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका उद्धव थापाले सँगै पद तथा गोपनियताको सपथ खाए।
मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएलगत्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पुगेर मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै जम्मकट्टेलले मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने गहकिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरे।
अघिल्लो कार्यकालमा ‘झ्यालझ्यालमै’ मन्त्रालय भनेर चर्चा कमाएको बागमतीमा मन्त्रालय र मन्त्री घटाउनु पर्ने पक्षमा रहेका उनले मन्त्रालय कटौती गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
कुन मन्त्रालय कटौती गर्दा हुने भन्ने निक्र्यौल गर्न तत्कालिन प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा छानविन समिति नै गठन गरियो।
उक्त समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार १४ मन्त्रालयको जिम्मेवारी ११ मन्त्रालयले गर्ने गरी तीन मन्त्रालय कटौती गरियो।
तर मुख्यमन्त्रीको यो निर्णय जसोतसो ६ महिना मात्रै टिक्यो।
मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एक मन्त्रालय थप गरेर १२ पुर्याइएसँगै मुख्यमन्त्रीको आफ्नै निर्णय ६ महिनामै उल्टिएको हो।
सत्ता गठबन्धन र मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगाउने चुनौतीमा घेरिएका जम्मकट्टेल पटक÷पटक आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै आएका छन्।
गत जेष्ठ ७ गते मन्त्री नियुक्त भएका चित्रकारले उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय पाउने टुंगो मंगलबारको क्याबिनेट बैठकले गरेको छ।
एक मन्त्रालय थप भएसँगै बागमती प्रदेशमा अब मन्त्रालयको संख्या १२ पुगेको छ।
मन्त्रालय भन्दा मन्त्रीको संख्या बढी हुँदा मन्त्रालयको संख्या थप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।
कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका चित्रकार लामो समयसम्म विना विभागीयमन्त्री थिए।
मंगलबार एक मन्त्रालय थप गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल बाध्यात्मक परिस्थितीले मन्त्रालय थप्न परेको बताउँछन्। राजनीतिक क्षेत्रमा यस्ता निर्णयहरु उल्टनु त्यति ठुलो कुरा नभएको उनको दाबी छ।
बागमतीमा एक मन्त्रालय थप भएसँगै कांग्रेसको भागमा उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय सहित खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाइ, आर्थिक मामिला तथा योजना, वन तथा वातावरण, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी र स्वास्थ्य गरी ६ वटा मन्त्रालय परेको छ।
यस्तै, माओवादीको भागमा मुख्यमन्त्रीसहित सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय परेको छ।
त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीको भागमा रहेको छ।
११० सदस्य रहेको बागमती प्रदेश सभामा सात राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ।
प्रदेश सभामा सिट संख्याको आधारमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ।
प्रतिक्रिया