युनिकोड
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
५ वर्षभित्र कारबाही नचलाएको मुद्दा अघि नबढाउने भनि उल्लेख गरिएको उक्त विधेयकको प्रावधानप्रति मन्त्री गुरुङ आफैंले असहमति जनाएका हुन्।
आइतबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले अख्तियारसम्बन्धी विधेयकको उक्त बुँदामा सुरुदेखि नै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समृद्ध बनाउन सांसदहरुलाई आग्रह गरे।
मन्त्री गुरुङले सरकार र सांसदहरु सबै एकाकार भएर मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनमा लैजाने काममा प्रतिवद्ध भएर लागिपरेको दाबीसमेत गरे। उनले उक्त विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजाने काममा संसदीय समितिहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वाससमेत जनाए।
‘भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध हामी शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति लिएकाले पनि यो ऐन आवश्यकता बमोजिम संशोधन गर्न यहाँ आइसकेको छ। यहाँ थुप्रै संशोधनहरु पनि प्रस्तुत भएका छन्। भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधमा कमी कमजोरी त भइहाल्छ। सरकारले नै प्रस्तुत गरेको विधेयक हो हो। तथापि यहाँहरुले यसलाई समृद्ध गर्ने, राम्रो बनाउन दफावार छलफल हुने गरी समितिमा आएको हो’, उनले भने, ‘त्यसकारण यहाँ दफा २९ मा भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा ५ वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाए त्यसपछि यस ऐनअन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन भन्ने परेको थियो। यसको सैद्धान्तिक छलफल हुँदा संसदमा कुरा उठान भएको छ। हामी कोही पनि यो मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउन चाहन्नौँ।’
सबैले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर मुलुकलाई सुशासनतर्फ लैजान एकाकार हुनुपर्ने बताए। ‘त्यसो भएकाले विधेयकमा जे परेको छ। त्यसमा पनि यहाँहरुको ध्यानाकर्षण भएको हुनुपर्छ। यसान ५ वर्षपछि मुद्दा नचलाए पनि हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ’, उनले भने, ‘संशोधन परेको छ कि छैन भनेर मैले गम्भीर रुपमा हेरेँ। संशोधन पनि परेको रहेछ। त्यसो भएपछि त हामीलाई पनि सजिलो भयो। हामी मन्त्री भएकालाई पनि सजिलो भयो नि। मैले पटक पटक यो भन्दै आएको छु। त्यसकारण यो विधेयकप्रति मेरो असहमति होइन, तर यो संशोधन राखिएकोमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ।’
मन्त्री गुरुङले सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयकहरुलाई गहिरिएर अध्ययन गरी त्यसमा भएका कमी कमजोरी हटाउने काम सांसदहरुको भएको पनि स्मरण गराएका छन्।
प्रतिक्रिया