मसालले भन्यो : नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिन एमसीसी खारेज गर

चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको कालापानी लगायतका क्षेत्र भारतमा देखाइएकोबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुरा नउठाएकोप्रति नेकपा (मसाल) ले आपत्ति जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा सो कुरा उल्लेख छैन।

साथै, मसालले नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुनसक्नेतर्फ चिनियाँ अधिकारीहरुले गरेको ध्यानाकर्षणलाई पनि गम्भीर रुपमा लिएको जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपालको भूमी चीनविरुद्ध प्रयोग गर्नेगरी अमेरिका योजनावद्ध रुपमा आएको मसालको ठहर छ। त्यसको प्रमाण एमसीसी सम्झौता भएको पनि मसालले स्पष्ट पारेको छ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले जारी गरेको वक्तव्यमा एमसीसी खारेज गर्नुपर्नेमा पुनः जोड दिइएको छ।   

वक्तव्यमा मसालले राहत शिक्षकहरुले गरिरहेको आन्दोलनप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आन्दोरनरत पक्षसँग वार्ता गरी अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउन माग पनि गरेको छ।                                                

यस्तो छ, वक्तव्य
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणपछि दुबै देशका प्रधानमन्त्रीहरुको संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित भएको छ। त्यो वक्तव्यका सन्दर्भमा सर्वप्रथम हामीले दुई वटा कुरा उल्लेख गर्न चाहान्छौँ। प्रथम, त्यो वक्तव्यमा चीनको नयाँ प्रकाशित नक्सामा नेपालको भूमिलाई भारतमा देखाइएको बारे नेपालले त्यसबारे कुरा उठाएको कुनै कुराको उल्लेख गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री चीनमा जानु भन्दा पहिले हाम्रो पार्टीले जारी गरेको वक्तव्यमा पनि त्यो प्रश्नमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउने सम्भावना कमै छ भनेर हामीले लेखेका थियौँ। आखिरमा त्यही कुरा सावित भयो।

त्यति महत्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसित कुनै कुरा नउठाएकोमा हामीले गम्भीर आलोचना गर्न चाहान्छौँ।

द्वितीय, समाचार माध्यमहरूमा चीनका नेताहरुले नेपालको भूमिलाई चीनविरोधी गतिविधिका लागि उपयोग हुन सक्ने सम्भावनाबारे शङ्का उठाएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले त्यस प्रकारको कुनै सम्भावना नरहेको कुरा बताएका छन्।

तर वास्तविकता यो हो कि नेपालको भूमि चीनविरोधी गतिविधिको लागि उपयोग हुने सम्भावना निकै बढेर गएको छ र त्यसका लागि अमेरिकाले योजनावद्ध प्रकारले तयारी गरिरहेको छ । त्यसको ठोस प्रमाण एमसीसी सम्झौता हो। त्यो सम्झौताले नेपालको सुरक्षा वा परराष्ट्र नीति अमेरिकाको सुरक्षा हितअन्तगर्त रहने तथा भविष्यमा गएर नेपाल चीन वा तिव्वतविरोधी अमेरिकाको रणनीतिको अंग बन्ने कुरा प्रष्ट छ।

त्यस्तो हुन नदिनका लागि हाम्रो पार्टीले एम।सी।सीको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको थियो र अहिले पनि गर्दछ। यदि एमसीसीको सम्झौता कायम नै रहन्छ भने ढिलो छिटो अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीति वा तिव्वतमाथि आक्रमणको योजनाअन्तर्गत नेपाल, चीन र अमेरिकाका विचको युद्धभूमि बन्ने सम्भावना निश्चित छ। हाम्रो पार्टीले त्यसप्रति सरकार र सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छ।

नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीहरुका तर्फबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको विकास, पर्यटन वा व्यापार र पारवाहन सम्बन्धि पारस्परिक सहयोगका कैयौँ बुँदाहरुको उल्लेख गरिएको छ। त्यस प्रकारका समझदारीलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रुपमा लिन्छ र सहयोग गर्दछ।

तर पहिले लिपुलेकको मार्गबारे चीन र भारतका बीचमा भएको सम्झौता र अहिले चीनले नेपालको कालापनाी क्षेत्रको भू–भागलाई समेत भारतमा देखाएर प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामाथि विचार गर्दा चीनलाई नेपालको विश्वसनीय मित्र मान्न मुस्किल पर्दछ। अमेरिका र भारत दुवै साम्राज्यवादी देशहरु हुन र अब चीन पनि साम्राज्यवादी देश बन्न पुगेको छ।

तैपनि नेपालको विशिष्ट प्रकारको भू–राजनीतिक स्थितिमा नेपालमा अमेरिकीको र भारतीयको समेत बढ्दो हस्तक्षेप वा अतिक्रमणको पृष्ठभूमिमा चीनसितको नेपालको मित्रताले गम्भीर अर्थ र महत्त्व राख्दछ र हाम्रो पार्टीले त्यो मित्रतालाई अरु मजबुद पार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ। तर यो कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान छ कि अमेरिका र भारत दुवै देशहरुले नेपालको चीनसितको मित्रतालाई कमजोर पार्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् र आफ्ना साम्रज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्न नै उनीहरुले त्यसो गरिरहेका छन्।

शिक्षक विधेयकमा निजी विद्यालयहरूप्रति सरकारले जुन पक्षपातको नीति अपनाएको छ र उनीहरुलाई शिक्षालाई नाफाका लागि प्रयोग गर्ने पूरै छुट दिएको छ। त्यसप्रतिको आफ्नो विरोधलाई कायम राख्दै हामीले सरकार र शिक्षकहरुकाबीचमा भएको सम्झौतालाई सामान्यतया सकारात्मक रुपमा लिन्छौँ।

तर त्यसका साथै राहत शिक्षकहरुले चलाइरहेको आन्दोलनबारे पनि सरकारले उनीहरुका न्यायपूर्ण मागहरुलाई पारस्परिक छलफल र सहमतिका आधारमा समाधान गरेर उनीहरुलाई सिघ्र पठनपाठनका लागि फर्काउन हामीले सरकारसित माग गर्दछौँ। हाम्रो पार्टीले अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ। तर त्यसका लागि कुन प्रकारको प्रक्रिया अपनाउने हो त्यसबारे शिक्षकहरु र सरकारका विचमा छलफल गरेर कुन उपयुक्त तरिका अयनाउने सही हुने छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ।
२०८० असोज ११ गते ।
     मोहनविक्रम सिंह
            महामन्त्री