युनिकोड
लामो समयदेखि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने प्रतीक्षामा थिए, माओवादी केन्द्र प्रदेश सभा दलका नेता इन्द्र आङ्बो (मौसम)। बिहीबार (२५ असोज) बिहान उनको प्रतीक्षाको घडी समाप्त भयो। उनी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रबल बनेर आयो।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीसहित ४७ सांसद छन्। यस हिसाबले केन्द्रमा भएको निर्णय अनुसार आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्ने ‘पक्कापक्की’ जस्तै थियो।
तर, राजनीतिशास्त्र गणित होइन, जहाँ दुई–दुईको जोडफल चार हुन्छ। राजनीतिशास्त्रमा कहिले दुई–दुई जोड्दा पाँच भइदिन्छ। कहिले दुई–दुई को जोडफलको परिणाम तीन पनि हुनसक्छ।
आङ्बोको हकमा पनि त्यही भयो। प्रदेश सरकारका लागि एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ गरी ४७ सदस्यको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सांसद केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री दाबी गरिदिए।
कोशीमा संविधानको धारा १६५(५) अन्तर्गत सरकार बन्न लागेको हो। यो धारा अन्तर्गत बहुमत जुटाउने कुनै पनि प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो घटनाबाट व्यक्तिगत रुपमा आङ्बो जिल्लिएका छन्। तर संस्थागत धक्काचाहिँ सत्तारुढ गठबन्धनलाई नै परेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी मिलनपछि पहिलो पटक कोशी सरकार प्रकरणमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई धक्का दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सफल भएका छन्।
राजनीतिक घटनाक्रमहरु पनि सिक्काजस्तै हुन्छन्, जसको अक्सर दुई पाटो हुन्छ। यस हिसाबले कोशीको यो ‘सत्ता–खेल’ मा ओलीले सुरुवाती जित हासिल गरेका छन्। तर यो सुरुवाती ‘जित’ फेरि ‘हार’ मा बदलिन पनि सक्छ।
आउनोस्– सबैभन्दा पहिले ओलीको जितको हिसाब–किताब गरौँ।
गठबन्धनमा फुट
साढे दुई वर्षअघि निर्माण भएको अहिलेको सत्ता गठबन्धनले ओलीलाई सत्ताच्युत गरेको हो। त्यसैले, सत्ताविमुख भएको केही समयदेखि नै अहिलेको प्रतिनिधि सभा र अघिल्लो प्रतिनिधि सभाकालमा ओलीले गठबन्धन तोड्ने प्रयास थाले। तर सकेनन्।
आम निर्वाचन–२०७९ पछि शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई प्रधानमन्त्री छाड्न नमान्दा सत्ता गठबन्धन केही हप्ताका लागि टुट्यो। तर, दुई महिना पुग्दानपुग्दै राष्ट्रपति निर्वाचनमा फेरि कांग्रेस–माओवादी पुरानै गठबन्धनमा फर्के।
कांग्रेस–माओवादी सहितको गठबन्धन केन्द्रमा एकढिक्का छ। तर, त्यो गठबन्धन कोशी प्रदेशको हकमा भने टुट्न पुगेको छ। गठबन्धनको केन्द्रीय निर्णय विपरीत डा. शेखर कोइराला सम्बद्ध कांग्रेसको एउटा हिस्सा र एमालेसहितको सरकार कोशी प्रदेशमा निर्माण हुने सम्भावना देखिएको छ।
यस हिसाबले कोशीबाट गठबन्धनमा धाँजा फाट्न सुरु गरेको छ। यसले कांग्रेसमा विग्रह ल्याउन सक्छ। कांग्रेसको विग्रह बढ्दै गयो भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरुले अर्काे विकल्प खोज्न सक्छन्।
विगतमा निकै ठूलो मेहनत गर्दा पनि ओलीलाई प्राप्त हुन नसकेको सफलता कोशीबाट प्राप्त हुने सम्भावना छ।
प्रचण्ड–देउवालाई जवाफ
अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन्। प्रचण्डअगाडि प्रधानमन्त्री देउवा थिए। माधव नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भएको एमाले विभाजनका कारण सुरुमा देउवा र पछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुरेको हो।
पहिले दल विभाजनका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत सांसदहरु पुर्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थियो। एमालेभित्र नेपाल–खनाल समूहसँग त्यति सांसद थिएनन्।
जब देउवा प्रधानमन्त्री बने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पार्टी विभाजनका लागि सांसदहरुको आवश्यक संख्या २० प्रतिशतमा झारियो।
त्यसपछि एमाले विधिवत् विभाजित भयो। देउवाको सत्ता लम्बियो। अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई त्यही विभाजनले बलियो बनाएको हो।
हुन त कोशीको सरकार निर्माण प्रकरणमा कांग्रेस औपचारिक रुपमा विभाजित भएको होइन, एमालेले कांग्रेसको देउवा इतर समूहलाई उनीविरुद्ध प्रयोग गरेको मात्र हो।
तर, अर्काे पक्षले आफ्नो पार्टीमा औपचारिक विभाजन गरिदिँदा वा मनोवैज्ञानिक विभाजनको रेखा कोरिदिँदा त्यसको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने जवाफ ओलीले यसपटक कोशीबाट दिएका छन्।
अर्काे कुरा, तेस्रो दल भए पनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म माओवादीले सत्तामा जुन हिस्सेदारी प्राप्त गरेको छ, कांग्रेस र एमालेबीचको प्रतिद्वन्द्विताका कारण यो सम्भव भएको हो। यो प्रतिद्वन्द्विताको फाइदा यसपटक पनि लिने प्रयासमा थियो माओवादी।
तर, डा. कोइरालापक्षीय कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेर ओलीले प्रचण्डलाई हिस्स बनाइदिएका छन्।
सरकारमा बरकरार
आम निर्वाचन–०७९ सम्पन्न भएको एक वर्ष पनि बितेको छैन। तर, कोशीमा चार पटक मुख्यमन्त्रीहरुको फेरबदल भइसक्यो। एमालेका हिक्मत कार्की र कांग्रेसका उद्धव थापा दुई–दुई पटक पालैपालो मुख्यमन्त्री बने।
पछिल्लो मुख्यमन्त्री एमालेका कार्की हुन्, जसले विश्वासको मत प्राप्त नहुने देखेपछि अघिल्लो हप्ता राजीनामा दिए। र, सरकार निर्माणका लागि अन्तिम विकल्पका रुपमा रहेको धारा १६५(५) को अहिलेको प्रयोग सुरु भयो।
केन्द्रमा त एमाले सत्तामा छैन नै। सर्वाेच्चको फैसला अनुसार दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको राजीनामापछि के ठानिएको थियो भने कोशीको सत्तामा फर्कने सम्भावना एमालेको हकमा अब यो प्रदेश सभा कालभरका लागि सकियो।
तर, धारा १६५ (५) अनुसार कांग्रेसका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्न सहयोग गरेर एमाले कोशीको सत्ताबाट बाहिर रहन नपर्ने स्थिति ओलीले सिर्जना गरेका छन्।
एमालेले समर्थन नगरेको भए कांग्रेसका कार्कीले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर सायदै पाउने थिए। तर, एमालेको समर्थनका कारण कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर जुरेको छ।
कार्कीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका कांग्रेसका सांसदभन्दा एमाले सांसदहरुको संख्या चार गुणा बढी छ।
त्यसैले, कोशी प्रदेशको विस्तारित सरकारमा एमालेको बोलवाला रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। अन्यत्र सबैतिर सत्ताविमुख हुनु परे पनि ओलीले आफ्नो प्रदेशमा भने यसपटक एमालेलाई सत्ताविमुख हुनबाट जोगिने सम्भावना देखाएका छन्।
निश्चय नै, कोशीमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट लाभ हासिल गरे पनि ओलीलाई हानिको सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
जो निम्न बमोजिम छन् :
‘कांग्रेसको पुच्छर’ बनेको आरोप
प्रतिनिधि सभामा ८९ सिटमा विजय हासिल गरे पनि नेपाली कांग्रेसले ३२ सिट मात्र रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ। यसप्रति लक्षित गर्दै ओलीले ‘कांग्रेस माओवादीको पुच्छर बनेको’ आरोप लगाउँदै आएका छन्।
ओलीले बेलाबखत माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमाथि पनि कांग्रेसको पुच्छर बनेको आरोप लगाउने गरेका छन्। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाएको र कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको आधारमा ओलीले यस्तो आरोप लगाउने गरेका हुन्।
तर, कोशी प्रकरणपछि यो आरोप ओलीका लागि ‘बुमर्याङ्ग’ हुनेछ। किनकि प्रदेश सभामा आफ्नो पार्टीका जम्मा ८ जना सांसदको मात्र हस्ताक्षर जुटाएका कांग्रेसका कार्कीलाई ओलीले मुख्यमन्त्री बनाएका छन्।
कांग्रेसका सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि, एक त ओलीले नैतिक रुपमा पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेसको पुच्छर बनेको आरोप लगाउन सक्ने छैनन्। लगाइ हालेछन् भने पनि यी दलहरुलाई पनि ‘ओली कांग्रेसको शेखर गुटको पुच्छर बनेको’ जवाफ फर्काउन सहज हुनेछ।
राजनीतिक पराजय
भलै सर्वाेच्च अदालतको परमादेशका कारण २०७८ साउनमा सत्ता छाड्न ओली बाध्य भए। तर, संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियामा पनि पार्टीको ह्विप लाग्ने तर्क एमालेले गर्दै आएको हो।
यस सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको ओली पक्षीय नेताहरु अहिले पनि आलोचना गर्छन्।
तर, धारा ७६ (५) ले केन्द्रमा जस्तो प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छ, प्रादेशिक सरकारको हकमा धारा १६५ (५) मा भएको व्यवस्था पनि त्यस्तै प्रकृतिको हो। अर्थात् धारा ७६ (५) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीलाई मतदान गर्दा जसरी पार्टीको ह्विप लाग्दैन, त्यसैगरी १६५ (५) अनुसार बन्ने मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा पनि कुनै सांसदमाथि ह्विप लगाउन पाइँदैन।
‘बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यास गर्न खोजिएको’ भन्दै एमालेले सर्वाेच्च अदालतको यस्तो व्याख्याको विरोध गरेको थियो।
तर, कोशीको हकमा एमाले आफै अघि सरेर त्यस्तो निर्दलीय अभ्यास गर्न खोजेको छ। अर्थात् यस सम्बन्धमा उसले उठाउँदै आएको राजनीतिक मुद्दालाई कोशीमा लगेर आफैले बिसर्जन गरेको छ।
‘धोका’ को सम्भावना
एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरुको हस्ताक्षर पाएर डा. शेखर कोइराला पक्षीय कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन्। बहुमत उनैको पक्षमा जुटेको देखिएकाले सम्भवतः प्रदेश प्रमुख खापुङले उनैलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्।
कार्कीको मुख्य सरोकार आफू मुख्यमन्त्री हुनुमा थियो। डा. कोइरालाको सरोकार आफू निकटस्थलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु थियो।
धारा १६५ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त कार्की कुनै पार्टीप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन। कांग्रेसप्रति त जवाफदेही हुनुपर्दैन भने एमालेप्रति हुनुपर्ने सवालै भएन।
उनी कांग्रेस नेता भएकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि सरकार विस्तारका क्रममा उनले पार्टीकै निर्देशन स्वीकार गर्न सक्छन्। आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि पनि उनले पार्टीसँग पंगा नलिन सक्छन्। यस्तो स्थितिमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि एमालेले भोग्नुपरेको धोकाको नियति कोशीमा पनि दोहोरिन सक्छ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएभने कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। गठबन्धनमा सामेल दलकै नेता मुख्यमन्त्री बनेकाले त्यो बेला कांग्रेससहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलले कार्कीलाई विश्वासको मत दिनसक्छन्।
एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि जसरी पुरानै गठबन्धनमा फर्केका थिए, त्यसैगरी आफ्नै पार्टी सहित सत्ता गठबन्धनबाट विश्वासको मत प्राप्त गरे भने कार्कीको झुकाव पनि सत्ता गठबन्धनतिरै रहने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।
त्यो बेला ओलीले पाउने भनेको धोका नै हो। यस्तो भयो भने एमालेमा यसको निकै ठूलो मनोवैज्ञानिक असर पर्नेछ।
ओली अब एमालेभित्र पहिलेजस्तो सर्वसम्मत छैनन्, उनका निर्णयप्रति एमालेभित्र प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। यसपटक पनि एमालेले धोका पायो भने कोशी प्रकरणले ओलीलाई एमालेभित्र निर्णायक रुपमा कमजोर बनाउन सक्छ।
प्रतिक्रिया