युनिकोड
काठमाडौं जिल्ला अदालतले महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवहितको सम्पत्ति रोक्का गरिदिएपछि नयाँ राजनीतिक तरंग आएको छ।
२०७७ फागुन २१ गते भएको ३ बुँदे सहमतिअनुसार शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध अदालतमार्फत फेरि धरपकडको अवस्था बनाइएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि दु:ख व्यक्त गरेका छन्।
अदालतको यो कदमलाई मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्दै विप्लवले तीन बँदे सहमतिको ठाडो उल्लंघन भन्दै तीन दिने आन्दोलन नै घोषणा गरेका छन्।
विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र पोलिटब्युरो सदस्य माइला लामाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको अवस्थामा अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको सम्पत्ति नै रोक्का गर्न अदालतले आदेश दिएको तथ्य भेटिएको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पहलमा शान्ति प्रक्रियामा फर्किएका विप्लव अदालतमार्फत् धरपकड सुरु गरिएको भन्दै सशंकित भएका छन्। अझै पनि केही बन्दीलाई सरकारले रिहा गर्न नमानेको गुनासो विप्लवले गर्दै आएका छन्।
कयौँ मुद्दा फिर्ता र बन्दीसमेत रिहाइमा उल्झन भइरहेका बेला उदयपुर जिल्ला अदालतले विप्लव नेतृत्वका केही नेता-कार्यकर्ताको सम्पत्ति नै रोक्का गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आदेश दिएको हो।
यही असोज १० गते अदालतले प्रहरीलाई लेखेको एक पत्रमा ती नेता कार्यकर्ताहरूको सम्पत्ति रोक्का राखी जानकारी पठाइदिन ताकेता गरिएको छ।
अदालतले राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी तिलक भन्ने मानबहादुर दनुवार, केदार राई, प्रतिवादी लालबहादुर खत्री, चन्द्रबहादुर बुढाथोकी र प्रतिवादी जानुकामाया तामाङको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम उनीहरूको सम्पत्ति, सेवा, सुविधा रोक्का राख्न यसअघि नै भएको आदेशलाई कार्यान्यवन गर्न भनेको छ।
प्रहरी नायब निरीक्षक विष्णुहरि लामिछानेसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी सुरेन्द्र थापासमेत भएको राज्यविरुद्धको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको २०७८ असोज १७ गते फैसला भएको जनाउँदै अदालतले उनीहरूलाई फरार भनेर उल्लेख गरेको छ।
अदालतले २०७९ साउन २ गते पनि पत्र पठाएर सम्पत्ति रोक्का गर्न भने पनि त्यसको जवाफ हालसम्म प्राप्त नभएको जनाउँदै यो ताकेता पत्र लेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले उनीहरू सबैको सम्पत्ति, सेवा सुविधासमेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम रोक्का राख्न भनेको हो।
उक्त पत्रमा अदालतले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पनि बोधार्थ दिएर विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताको सम्पत्ति, सेवासुविधा बमोजिम रोक्का राखी त्यसको जानकारी पठाइदिन आवश्यक पहल गर्न पनि भनेको छ।
प्रतिक्रिया
सम्पत्ति रोक्का भएकामध्ये चन्द्र बुढाथोकी मात्रै अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपामा छन्। उनी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्। अरू नेकपा छाडेर अन्य दलमा गइसकेका छन्। केही माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छन् भने केही नेकपा माओवादी केन्द्रमा समाहित भएका छन्।
यसअघि नै सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार आफूहरू खुला राजनीतिमा रहेको अवस्थामा राज्यले अदालत प्रयोग गरेर धरपकड बढाएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र बुढाथोकीले बताए।
'हामी खुला राजनीतिमा आइसकेका छौँ। पुराना मुद्दा बल्झाएर अझै पनि हामीलाई फसाउने कोसिस भइरहेको छ', उनले नेपालखबरसँग भने, 'हाम्रो सम्पत्ति रोक्काको निर्णय त्यसकै एक कडी हो। हामीलाई राज्यले कुनै न कुनै रूपमा घेर्ने काम गरिरहेको छ।'
प्रतिक्रिया