ठेकेदारदेखि निर्माण सामग्री भारतबाटै ल्याउनुपर्ने सर्तले थलिए पूर्वाधार आयोजना

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर औपचारिक भ्रमणका क्रममा बिहीबार काठमाडौं आउँदै छन्। नेपाल आउन लागेका उनको राजनीतिक भेटघाटसँगै संयुक्त आयोगको सातौँ  बैठक तय गरिएको छ।

बैठकमा दुई पक्षबीच निर्णय पुस्तिका आदानप्रदान तथा केही सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ। जसअन्तर्गत केही एजेन्डा टुंगिइसकेका छन् त केही छलफलमा छन्। 

खास गरी उनको भ्रमणका दौरान १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालबाट निर्यात गर्ने विषयमा सम्झौताको तयारी छ। यसअघि भएका सम्झौताको विषयमा समेत छलफल हुनेछ। 

पूर्वाधार निर्माणमै अप्ठ्यारो पार्ने ४ सर्त  
भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणको समयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले इन्डिया एक्जिम बैंकका सर्त संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठाएको छ। इन्डिया एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणका सर्तले पूर्वाधार निर्माणमा अप्ठ्यारो परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

सरकारले भारतसँग ऋण स्वीकार गर्दा पूर्वाधार निर्माणका लागि मुख्यतः ४ वटा सर्तमा सम्झौता गरेको छ। जसमा पूर्वाधार निर्माणमा भारतीय ठेकेदारको कम्तीमा ५१ प्रतिशत हिस्सेदारी हुनुपर्छ। 

दोस्रो, ठेक्कासँगै ५० प्रतिशत निर्माण सामग्री भारतीय कम्पनीबाट खरिद गर्नुपर्छ। 

तेस्रोमा, ठेक्काको नेतृत्व भारतीय ठेकेदारले नै गर्नुपर्ने सर्त छ।

चौथो, बोलपत्र आह्वान गर्दा भारतीय र नेपालीबाहेक अन्य मुलुकका ठेकेदार कम्पनी सहभागी हुन नपाउने सर्त छ। 

पहिलो र दोस्रो सर्त सबैभन्दा ठूलो समस्या 
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारी र निर्माण व्यवसायी नेपाललाई पहिलो र दोस्रो सर्तले सबैभन्दा अप्ठ्यारो पारेको बताउँछन्। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख भीमार्जुन अधिकारीले भारतीय ऋण स्वीकार गरेका आयोजनामा ५० प्रतिशत बिलिङ भारतीय सामग्रीकै प्रयोग गरेको देखाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। 

निर्माण सामग्रीको उपलब्धता नेपालमै भए पनि भारतबाट ल्याउनुपर्ने झन्झट छ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसबारे कुरा उठाउन प्रस्ताव गरे पनि ठोस रूपमा छलफल हुन नसकेको गुनासो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गरेको छ। 

भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणको समयमा एजेन्डा बनाउने उपयुक्त समय रहेको भौतिकको भनाइ छ। 

‘भारतको आफ्नै कानुन छ। अहिले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एजेन्डा बनाइदिन आग्रह गरेका छौँ’, महाशाखा प्रमुख अधिकारीले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी पनि छ। त्यसैले यसको छिट्टै सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

सडक निर्माणको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुंगा, गिटी, बालुवा, सिमेन्ट नेपालमै पाइन्छ तर निर्माण व्यवसायीले ५० प्रतिशत बढीको बिल भारतबाट आएको देखाउनुपर्छ। 

‘सडक निर्माणमा विदेशबाट सामग्री ल्याउनुपर्ने अवस्था भए त ठीकै थियो, भारतबाटै ल्याउन हुन्थ्यो’, उनले थपे, ‘तर नेपालमै पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हुँदा पनि भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थाले अप्ठ्यारो भइरहेको छ।’

मौजुदा प्रावधानले गर्दा निर्माण व्यवसायीले कहाँबाट सहज रूपमा सामान खरिद गर्नेभन्दा पनि भारतबाट ल्याउने सामग्रीको बिल ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने भन्नेमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ। 

५० प्रतिशत बढी भारतीय सामग्री प्रयोग गर्ने विषय थप जटिल
इन्डिया एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगअन्तर्गतका सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक नरेन्द्र सुवेदीले सबैभन्दा ठूलो समस्या भारतीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने सम्झौतामा रहेको बताए। 

आयोजनाले भारतबाटै सामग्री ल्याउनुपर्दा ढिलाइसमेत हुने गरेको उनको भनाइ छ। 

‘कुन सामग्री ल्याउने भन्ने त छैन तर ५० प्रतिशत बढी भारतीय सामग्री प्रयोग गर्ने भन्ने विषयले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न समस्या भइरहेको छ’, सुवेदीले भने, ‘नेपालमा सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री आयात गर्ने अवस्थामा त ठीकै थियो। अब हटाउनुपर्छ।’

यता निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि ५० प्रतिशत बढी खर्चका भारतीय सामग्री नै ल्याउनुपर्ने बाध्यताले अप्ठ्यारो परेको बताउँछन्। 

‘निर्माणको लागि चाहिने उपकरण, सवारी साधन भारतबाट ल्याई ५० प्रतिशत बढी खर्च देखाउने गरिएको छ’, सिंहले भने, ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवासहित सिमेन्ट, डन्डी सकेसम्म नेपालको उत्पादन नै प्रयोग गरिरहेका छौँ।’

सम्झौतामै भारत माथि
सरकारले ऋण सम्झौता गर्दा नै भारतीय निर्माण कम्पनी र निर्माण सामग्री वा उपकरण प्रयोग गर्ने सहमति गरेकाले अहिले व्यावहारिक रूपमा अप्ठ्यारो देखिएको हो। 

‘भारतीय सहयोगका पूर्वाधार निर्माण साझेदार उनीहरूलाई नै ल्याउनुपर्छ’, निर्माण व्यवसायी सिंहले भने, ‘नेपालबाहेक अरू देशका सामग्री वा निर्माण व्यवसायी ल्याउँदा सर्त राखे पनि नेपालीले पूर्णरूपमा काम गर्दा यस्तो सर्त हटाउनुपर्छ।’

नेपाली निर्माण व्यवसायीले जेभीबिना नै ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। यसले नेपाली निर्माण व्यवसायीले काम पाउने अवसरसमेत पाउने उनीहरूको तर्क छ। 

‘भारतले अनुदान वा ऋण सहयोग गर्दा सबै नेपाली निर्माण सामग्री वा उपकरण प्रयोग गर्न खुला गर्नुपर्छ’, सिंह भन्छन्, ‘नेपाली उत्पादन खरिद गर्न पनि सहज हुन्छ।’

त्यति मात्र नभई हालको सम्झौताअनुसार पूर्वाधारका बोलपत्रमा आवेदन हाल्न पनि भारतीय पक्षको बहुमत प्रतिशत हुनुपर्छ। त्यसमा पनि संयुक्त उपक्रममा भारतीयको ५१ प्रतिशत माथि र नेपालीको कम हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

‘नेपालले सम्झौता गर्दा नेपाली निर्माण व्यवसायी र नेपाली निर्माण सामग्रीलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘दाताका सबै सर्त पूरा गर्दा हामीलाई नै अप्ठ्यारो हुने गरेको छ।’

भुक्तानीमा पनि झमेला
भारतीय ऋण ल्याएर बनिरहेका आयोजनाको भुक्तानी पनि सहज छैन। साना भुक्तानीका लागि पनि भारतीय अनुमति नै चाहिन्छ। 

‘अहिले भइसकेको कामको भुक्तानी दिन नेपाली पक्षले चाहेर मात्रै सक्दैन’, सिंहले भने, ‘नियमित भुक्तानीको लागि भारतीय पक्षबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। रेगुलर पेमेन्ट सम्बन्धित कार्यालयले गर्ने र त्यसको जानकारी भारतीय पक्षलाई दिने हो भने क्यास फ्लो (नगद प्रवाह)मा समस्या हुँदैन।’

अन्तिम भुक्तानीअघि सबै पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था सही भए पनि बारम्बार पूर्वस्वीकृति लिँदा आयोजनामा ढिलाइ भएको व्यवसायीको गुनासो छ।  

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले भारतसँग कुन–कुन विषयमा छलफल गर्ने भन्ने विषय टुंगिने चरणमै रहेको बताए। 

‘हामीले कुनकुन एजेन्डा लैजाने भन्ने विषयबारे छलफलमै छौँ। परराष्ट्रले बिहीबार बिहानसम्म टुंग्याउला’, नेपालले भने। 

तिनमा पछिल्लो समय २०७५ मा ऋण सम्झौता भई २०७८ मा सकिनुपर्ने अधिकांश आयोजनाको काम बाँकी नै छ। 

एक्जिम बैंकको ऋण सम्झौता गर्दा नै भारतीय पक्षको बढी हित हुने गरी भएका छन्। जसले आयोजनाको निर्माणले नेपालको प्रशासनिकसँगै भारतीय झन्झटिला सर्त मान्नुपर्ने अवस्थाले ढिलाइ भएको सडक विभागको भनाइ छ। 

ऋण सहयोगमा बनिरहेका विकास आयोजना निर्देशक नरेन्द्र सुवेदीले सडक विभागअन्तर्गतका अधिकांश आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बताए।  

‘जनकपुर परिक्रमा, दोलखाको लामो साँघु, भक्तपुर–नगरकोट सडकमा ९० प्रतिशत काम भइसकेको छ’, निर्देशक सुवेदीले भने, ‘केही नयाँ ठेक्का भए पनि अधिकांश पुराना ठेक्का अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।’

लुम्बिनी परिक्रमाअन्तर्गत बर्दघाट–पालडाँडा–त्रिवेणी सडक योजना छ। 

दोलखाको लामोसाँघु–तामाकोशी–जिरी र सेलेघाट–रामेछाप–साँघुटार सडक योजना, काठमाडौं उपत्यकाका भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट, बालाजु–त्रिशूली, छहरे–विदुर सडक योजनामा ऋण लगानी छ। 

पाँचथरको भेडेटार–रवि–राँके सडक योजना, महोत्तरीको बर्दिबास–जलेश्वर, राजविराज, जलेश्वर सहरी सडक योजना, बाराको बसतपुर–कटहरिया–कवागोठ–प्रिपादी, गण्डक नहर सडक, मलंगवा सहरी सडक योजना छन्। 

दाङको भालुवाङ–बाग्दुला–भिमगिठे, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा–कृष्णनगर, लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक योजना छन्।

सडक सुधार कार्यालय कैलालीअन्तर्गत सहजपुर–वोक्तान–दिपायल सडक योजना छ। गोरखाको नयाँ आयोजनाको रूपमा रहेको पन्थडिही–कटहरे–हर्मी–साहिलटार सडक योजना छ।