युनिकोड
कुनै समय ‘चीन निकट’ को आरोप भोगेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनी नेतृत्वको सरकार र माओवादी केन्द्रले चीनलाई ‘रुनु न हाँस्नु’ को स्थितिमा पुर्याइदिएको छ। जाजरकोट भूकम्पपछि सहयोग गर्न स्थानीय माओवादीद्वारा निम्त्याइएकी एक चिनियाँ अधिकारीलाई माओवादी नेतृत्वकै सरकारले ‘देश निकाला’ गरेर यो स्थितिमा पुर्याइदिएको हो।
डेढ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको र झण्डै चार सय घाइते भएको जाजरकोट भूकम्पका पीडितहरुलाई राहतका लागि स्थानीय माओवादीको अपेक्षा अनुसार ‘चाइना फाउन्डेसन फर पोभर्टी एलिभेसन’ की नेपाल निर्देशक सोउ सिच्याङ मंसिर तेस्रो साता जाजरकोटको रिम्ना पुगेकी थिइन्। सो राहत वितरणका लागि माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ पनि रिम्ना गएका थिए।
यो टोली जाजरकोटको भेरी नगरपालिका– १ मा पर्ने रिम्ना बजारमा माओवादी केन्द्रका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य गोरखबहादुर केसीको घरमा १९ मंसिरमा बास बसेको थियो। केसी सीमावर्ती रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका पूर्वमेयर (२०७४–०७९) पनि हुन्। उनकी पत्नी लुम्बिनी गौतम हाल माओवादी केन्द्रबाटै जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको संयोजक छिन्।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भेरी नगरपालिका–१ का वडा अध्यक्ष दीपक रानाका अनुसार सो राहत सामग्री २० मंसिरमा बागेश्वरी माविमा कार्यक्रम आयोजना गरेर बाँड्ने कार्यक्रम थियो।
‘भोलिपल्ट (२० मंसिर) १२ बजे राहत वितरण कार्यक्रम भएकाले स्थानीयवासीलाई खबर गर्न म अघिल्लै दिन त्यसतर्फ लागेँ,’ वडाध्यक्ष रानाले भने, ‘तर, २० मंसिर बिहानै हाम्रै पार्टीका साथीहरुबीच झगडा भएछ। झगडाका क्रममा राहत लिएर आएकी चिनियाँ महिलामाथि कुटपिट भएछ। साह्रै खल्लो घटना भयो।’
जानकारहरुका भनाइमा जसले राहत लिएर गयो, उसैमाथि कुटपिटको घटनाको पृष्ठभूमिमा रुकुम–जाजरकोट र माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ र जनार्दन शर्माबीचको अदृश्य संघर्षको भूमिका थियो।
जाजरकोटको राहतमाथि रुकुमको दाबी
जनयुद्धकालमा रुकुम–रोल्पा जस्तै जाजरकोट पनि आधारइलाकाको रुपमा चिनिन्थ्यो। भूकम्पको केन्द्रबिन्दू जाजरकोट भएकाले उपरोक्त चिनियाँ संस्थाबाट सहयोग जुटाएर महासचिव गुरुङ आफै रिम्ना पुगेका थिए। १८ मंसिरमा ‘चाइना फाउन्डेसन फर पोभर्टी एलिभेसन’ की नेपाल निर्देशक सोउ सिच्याङ पनि साथमा थिइन्।
सामग्री वितरणका लागि मुक्ति मरासिनी अध्यक्ष रहेको ग्लोबल कोअपरेसन फर डेभलपमेन्ट (जीसीडी) चयन गरिएको थियो। मरासिनी पनि महासचिव गुरुङ र निर्देशक सोङसँगै जाजरकोट पुगेका थिए।
जाजरकोटका लागि राहत सामग्री लिएर गएको टोलीको बास माओवादीका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य केसीको रिम्ना (जाजरकोट) स्थित घरमा भयो। महासचिव गुरुङ नै आउने भएपछि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज मातृका यादव पनि त्यहीँ पुगेका थिए।
१८ मंसिरमै पुगेको राहत सामग्री पनि केसीकै घरमा राखिएको थियो। स्थानीय रुपमा ठेक्कापट्टाको काम गर्ने माओवादीका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य केसीले आफ्नो घरमा आइपुगेका महासचिव गुरुङ, उपमहासचिव यादव र कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीलाई स्वागत गरे।
साँझपखको कुराकानीमा केसीले चीनबाट पार्टीलाई प्राप्त ती राहत सामग्री रुकुम (पश्चिम) मा पनि वितरण गरिनुपर्छ भन्ने माग गरे। तर, ती सामग्री जाजरकोटका लागि निर्धारित भएको बताउँदै महासचिव गुरुङ र ‘चाइना पोभर्टी फर पोभर्टी एलिभेसन’ की नेपाल निर्देशक सोउ सिच्याङले रुकुम लैजान नसकिने जवाफ दिए।
यसले गर्दा १९ मंसिरकै साँझ महासचिव गुरुङ र निर्देशक सोङसँग केसीको मनमुटाव भयो। त्यसपछि उनले राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउन थाले।
‘उहाँहरुको माग ती सामग्री रुकुमतिर पनि लैजानुपर्छ भन्ने रहेछ, तर महासचिव गुरुङ र चिनियाँ महिलाले चाहिँ आवश्यकताको आधारमा जाजरकोटमै वितरण गर्ने हो भन्नु भएछ,’ वडाध्यक्ष रानाले भने, ‘आवश्यकताको आधारमा जाजरकोटतिर ल्याउने कुरा थियो। तर, के कारणले हो, १२ गते बिहानै कुटपिटको घटना भएछ। समयमा ती सामान वितरण गरिने भनिएको ठाउँमा आइपुगेनन्।’
‘मैले सुने अनुसार ती सामग्री जाजरकोट र रुकुमका माओवादीबीच नै खोसाखोस भएको थियो रे,’ आम निर्वाचन–०७९ मा जाजरकोटमा एमालेका प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार एवं केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले भने, ‘मैले पाएको जानकारी अनुसार जाजरकोटका लागि ल्याएका सामग्री रुकुमका नेताहरुले पनि दाबी गरेपछि घटना भएको रहेछ।’
भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीको भनाइमा राहत सामग्रीका विषयमा विवाद भएपछि माओवादी नेता केसीका सहयोगीले निर्देशक सोङमाथि हातपात गरेका थिए।
‘यो कुरा मैले पनि स्थानीयहरुबाट सुनेको हुँ,’ नगरप्रमुख घर्तीले भने, ‘विवादको विषय मलाई धेरै जानकारी त छैन। तर, जसले राहत सामग्री लिएर आएको हो, उसैमाथि कुटपिट हुनु नराम्रो र बेइज्जतीपूर्ण घटना भयो।’
सो घटनापछि कुटपिटमा भूमिका खेलेको आरोप लागेका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य केसीलाई माओवादीले कार्वाही गरिसकेको छ। आफूमाथि अपशब्द प्रयोग गरेपछि आफ्नो सहयोगीले सहन नसकेर सोङलाई झापड हानेको र यो घटना हुनुमा माओवादी महासचिव गुरुङ जिम्मेवार रहेको केसीले दाबी गरेका छन्।
पार्टीलाई बुझाएको स्पष्टीकरण पत्रमा उनले महासचिव गुरुङले राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।
गुरुङ र शर्माको अदृश्य द्वन्द्व
चिनियाँ अधिकारी कुटिएको यो घटनामा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीचको अदृश्य द्वन्द्वको पनि भूमिका रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
कसलाई महासचिव बनाउने भन्ने विषयमा २०७८ पुसमा भएको माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन अनिर्णीत थियो। वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा महासचिवका प्रबल दाबेदार थिए। प्रबल दाबेदारमध्येका एक पुन उपचारका लागि चीनमा रहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले महासचिव चयनको विषयलाई लामो समय थाती राखे।
आफूहरुबीचको शक्तिसंघर्षका कारण महासचिव चयन अवरुद्ध भएको सन्देश गएपछि पुन र शर्मा दुवैले २०७९ साउन अन्तिम हप्ता प्रचण्डसँग संयुक्त भेट गरे। र, जसलाई महासचिव बनाए पनि आफूहरुलाई स्वीकार्य हुने जानकारी दिए।
खासमा आफूहरुबीचको अन्तरद्वन्द्वलाई देखाएर अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र खेल्न खोजेको अनुभव गरेपछि महासचिवका दाबेदार यी दुवै नेता सँगै प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए। र, छिटो महासचिव चयन गर्न प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए।
चीनबाट फर्किसके पनि नेता पुनको स्वास्थ्य अवस्था अझै राम्रो थिएन। त्यसैले, पुनसँगै गएर आग्रह गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई महासचिव बनाउँछन् भन्ने अपेक्षा शर्माको थियो।
तर, दुवै प्रतिस्पर्धी नेता सँगै जसलाई बनाए पनि हुन्छ, तर छिटो महासचिव चयन गर्नुपर्यो,’ भन्दै आफूमाथि दबाब दिन आइपुगेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड झस्के। सायद पुन–शर्माबीचको एकताबाट प्रचण्डले खतरा महसुस गरे।
पुन र शर्माको माग अनुसार ५ पुस २०७९ मा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले महासचिव लगायत पदाधिकारी चयन त गर्यो। तर, पुन र शर्माको मिलनबाट झस्केका प्रचण्डले प्रस्ताव गर्दा यी दुईमध्ये एक होइन, देव गुरुङलाई गरिदिए। पुन र शर्मा उपमहासचिवमा सीमित भए।
त्यसयता महासचिव गुरुङ उपमहासचिव शर्मा पक्षधर नेता–कार्यकर्ताहरुको निसानामा महासचिव पर्दै आएका छन्।
सात प्रदेशमध्ये माओवादी केन्द्रको सबैभन्दा राम्रो प्रभाव कर्णालीमा छ, जुन उपमहासचिव शर्माको गृह–प्रदेश पनि हो। र, चिनियाँ अधिकारीमाथि कुटपिट भएको जाजरकोट पनि यही प्रदेशमा पर्छ। यसको सिमाना शर्माको गृहजिल्ला रुकुम (पश्चिम) सँगै जोडिएको छ।
चिनियाँ महिलामाथि कुटपिटको आरोप लागेका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य केसी पनि उपमहासचिव शर्मा पक्षीय हुन्। शर्मासँग उनको पारिवारिक सम्बन्धसमेत छ। जिल्ला समन्वय समिति रुकुम (पश्चिम) कि संयोजक रहेकी केसी पत्नी लुम्बिनी गौतम नातामा उपमहासचिव शर्माको बहिनी पर्छिन्।
शर्माको प्रभावक्षेत्र र निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको जाजरकोटमा मात्र बाँड्न महासचिव गुरुङ चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाले प्रदान गरेको राहत सहित पुगेपछि शर्मा पक्ष आक्रोशित भएको त्यसक्षेत्रका नेता–कार्यकर्ताहरु बताउँछन्।
सोङ निर्देशक रहेको ‘चाइना फाउन्डेसन फर पोभर्टी एलिभेसन’ ले राहत सामग्री वितरणका लागि स्थानीय प्रतिनिधिको रुपमा ग्लोबल कोअपरेसन फर डेभलपमेन्ट (जीसीडी) नामक गैरसरकारी संस्थालाई चयन गरेको थियो। रोचक चाहिँ के भने, ‘जीसीडी’ का अध्यक्ष मुक्ति मरासिनीको महासचिव गुरुङसँग पारिवारिक नाता छ। उनी महासचिव गुरुङपत्नी यशोदा सुवेदीका भदाहा हुन्। उनी पनि महासचिव गुरुङसँगै जाजरकोट पुगेका थिए।
एकातिर गैरसरकारी संस्थामार्फत् वितरण हुने राहत कार्यक्रमको बहानामा महासचिव गुरुङ उपमहासचिव शर्माको गृहप्रदेशमा पुग्नु, अर्काेतिर आफ्नै घरमा राखिएका सामान आफू पूर्व मेयर रहेको नगरपालिकालाई चाहिँ नदिनु– यसै विषयले केसी आक्रोशित हुन पुगे। यसैक्रममा उनले गुरुङमाथि भ्रष्टाचारको आरोप मात्र लगाएनन्, गुरुङलाई साथ दिएको भन्दै सोङसँग चर्काचर्की पनि गरे। त्यसैक्रममा उनका सहयोगीले सोङमाथि मुक्का प्रहार गरे।
माओवादीसँग चीन असन्तुष्ट
चिनियाँ पक्ष भूकम्प पीडितहरुका लागि राहत सामग्री लिएर जाजरकोट पुगेको थियो। तर, माओवादीका दुई केन्द्रीय नेताबीचको अदृश्य द्वन्द्व र जाजरकोट–रुकुमबीचको तानातानीको सिकार ‘चाइना फाउन्डेसन फर पोभर्टी एलिभेसन’ निर्देशक सोङ बन्न पुगिन्।
माओवादीबीचको झगडाको सिकार बनेपछि चिनियाँ पक्षले अप्ठेरो महसुस गरिरहेकै थियो। तर, त्यसपछिका केही व्यवहारका कारण चिनियाँ पक्ष सरकारसँग निकै असन्तुष्ट छ। स्रोतका भनाइमा खासै अर्थ नरहेको सोङलाई ‘निष्कासन’ गर्ने निर्णय र सोङको पासपोर्टको रङ्गीन प्रतिलिपी लगायतका कागजात गृह मन्त्रालय मातहतको अध्यागमन विभागबाट सार्वजनिक भएपछि काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूतावास असन्तुष्ट बनेको हो।
अध्यागमन ऐन २०४९ र अध्यागमन नियमावली– २०५१ को व्यवस्था अनुसार, पर्यटक भिसामा आएका विदेशी नागरिकहरु एक पटकमा १ सय ५० दिन अर्थात् पाँच महिनासम्म नेपालमा रहन पाउँछन्। तोकिएको यो अवधिभन्दा बढी समय रहे (ओभरस्टे) प्रतिदिनको हिसाबले जरिवाना हुन्छ।
सामान्यतया ‘ओभरस्टे’ भएका विदेशीले विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा जरिवाना तिरेर आफ्नो मुलुक फर्कन्छन्। अध्यागमन सम्बन्धी नियममा ‘ओभरस्टे’ बापतको जरिवानालाई सामान्य नै मानिन्छ।
निर्देशक सोङको ५ महिने भिसा अवधि ११ डिसेम्बर २०२३ (२५ मंसिर २०८०) मा सकिँदै थियो। चीन फर्कन उनले ११ पुस (२६ डिसेम्बर) को टिकट काटेकी थिइन्। अर्थात् उनको ‘ओभरस्टे’ हुने अवधि १५ दिन थियो।
तर, भिसा अवधि सकिएको दुई दिनपछि नै अध्यागमन विभागले सोङले १५ दिन ‘ओभरस्टे’ गर्न लागेको भन्दै २८ मंसिरमा ‘निष्कासन’ को प्रक्रिया अगाडि बढायो।
अध्यागमनको सिफारिस अनुसार ‘निमित्त गृहसचिव’ को तहबाट २ पुस (२०८०) मा तत्कालीन भिसा वर्ष (३१ डिसेम्बर २०२३) भित्र नेपाल आउन नपाउने गरी निष्कासनको निर्णय भयो।
यो निर्णय अनुसार ११ पुस (२६ डिसेम्बर) मा चीन फर्कने निर्देशक सोङ नयाँ वर्ष (२०२४) सँगै नेपाल फर्कन पाउँथिन्। किनकि उनको निष्कासन अवधि भिसा वर्ष–२०२३ अर्थात् अन्तिम मिति ३१ डिसेम्बर (१५ पुस २०८०) मात्र थियो।
तर, ‘ओभरस्टे’ वापत सामान्य जरिबाना गरे पुग्नेमा निष्कासनकै निर्णय गृह मन्त्रालयबाट भयो। अर्काेतिर अध्यागमनको रेकर्डमा मात्र रहने उनको पासपोर्टको रङ्गीन प्रतिलिपीका साथ ‘निष्कासन’ सम्बन्धमा अध्यागमन विभाग र मन्त्रालयबाट भएका निर्णयका कागजातहरु पनि सार्वजनिक भए।
सोङको पासपोर्टको रङ्गीन प्रतिलिपी र निष्कासन सम्बन्धी निर्णयका कागजात सार्वजनिक भएको यही विषयलाई चिनियाँ पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिएको स्रोतको भनाइ छ।
‘ओभरस्टे गरेका दर्जनौँ विदेशी पर्यटकलाई प्रत्येक दिन जरिवाना भइरहेको हुन्छ, तर उनीहरुको विवरण सार्वजनिक गरिँदैन। तर वैयक्तिक विवरण भएको सोङको पासपोर्टको रङ्गीन प्रति समेत किन सार्वजनिक गरियो भन्ने चिनियाँ आक्रोश छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सत्तामा रहेका माओवादीकै नेताको अगुवाइमा हातपात हुने, अर्काेतिर व्यक्तिको पासपोर्ट लगायतका कागजात अध्यागमनबाट सार्वजनिक भएको विषयलाई चिनियाँ पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।’
स्मरणीय छ, उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ छन्, जसले पार्टीभित्र अलग गुटको नेतृत्व गर्छन्।
प्रतिक्रिया