युनिकोड
आइतबार प्रतिनिधि सभामा एक घण्टा लामो ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ चल्यो। १३ जना सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न गरे।
प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार, प्रत्येक महिनाको पहिलो साताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रश्नोत्तरका लागि समय छुट्याउने गरिएको छ।
आइतबारको बैठकमा सांसदहरू कल्पना चौधरी, किरणकुमार साह, डा. केआर राई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कान्तिका सेजुवाल, गोकर्ण विष्ट, कुसुम देवी थापा, खमबहादुर गर्बुजा, कल्पना मिया कुसारी, गगनकुमार थापा, किशोर सिंह राठौर, गीता बस्नेत र गणेश पराजुलीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए।
सत्रको नाम ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ भनिए पनि प्रश्नोत्तर प्रत्यक्ष भने थिएन।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको परिच्छेद–९ को नियम ५८ मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले तीन दिनअगावै प्रश्नको लिखित जानकारी सभामुखसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
आज पनि सोही नियमानुसार पहिल्यै तयार भइसकेको प्रश्नोत्तर संसद्मा प्रस्तुत भएको हो।
जब नयाँ प्रश्न सोधियो...
आइतबारको बैठकमा १३ सांसदका ‘रेडिमेड’ प्रश्न र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ त तयार नै थियो।
सुरुमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद कल्पना चौधरीले प्रश्न राखिन्। दोस्रो प्रश्न गर्ने सांसद थिए, एमालेका किरणकुमार साह।
साहले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न दुई दिनअघि नै सभामुखसमक्ष पेस गरिसकेका थिए। स्वाभावतः सोही प्रश्न साहले गर्ने विश्वास रोस्ट्रममा उभिइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको थियो।
तर, त्यसो भएन।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अतिवादीहरूद्वारा हिंस्रक आक्रमण भइरहेको र हिन्दु राष्ट्रबारे सरकारको विचार सोधे।
‘एकदम अति नै आवश्यक भएका कारणले अलिक प्रश्न थपेँ। मेरो क्षेत्रलगायत हिन्दु अल्पसंख्यक रहेको ठाउँहरूमा प्रत्येक चाडपर्वमा अतिवादीहरूद्वारा हिंस्रक आक्रमण भइरहेको छ, राज्यले के गर्दै छ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘के धर्मनिरपेक्षता हिन्दुहरूको समूल विनाशका लागि ल्याएको हो?’
यो प्रश्न सकेपछि उनले निर्धारित प्रश्नतर्फ लागे।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यसरी बीचमा प्रश्न थप्दा विधि र प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाए। ‘माननीय किरणकुमार साहले अहिले नै नयाँ प्रश्न थप्नुभयो। सबैले यहीँ आएर प्रश्नमा प्रश्न थप्ने हो भने हाम्रो विधि प्रक्रिया प्रश्नोत्तर कार्यक्रमकै अवस्था के हुन्छ?’
त्यति भनेर मात्रै प्रधानमन्त्रीले अन्य निर्धारित जवाफ पढेर वाचन गर्नतर्फ लागे।
‘प्रश्नोत्तरको सार नै हरायो’
प्रश्नोत्तर सत्र आमचासोका विषयमा प्रधानमन्त्रीको गम्भीरता, चासो र धारणा जान्न पाउने अवसर हो। कार्यकारीलाई जवाफदेही बनाउने थलो हो। तर, संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग गरिने प्रश्नोत्तर सत्र प्रभावकारी नहुँदा यसको सार नै हराएको जानकारहरू बताउँछन्।
संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा कुनै तथ्यांक चाहिँदा मात्रै प्रधानमन्त्रीले अन्य सहयोग लिनुपर्ने, अन्यथा सांसदले निर्बाध प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्छन्।
‘देशको समग्र अवस्थाको बारेमा प्रधानमन्त्री जानकार हुन्छन् भन्ने आम बुझाइ हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, प्रश्नोत्तर नै मन्त्रालयबाट तयार भएर आएपछि त प्रधानमन्त्रीको ज्ञान र गम्भीरताबारे जनताले कसरी थाहा पाउने?’
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको चरण प्रश्नको घेरामा रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘संसदको नियमावली अनुसार नियमित यो कार्यक्रम चलाउनु राम्रो कुरा हो। तर, त्यहाँबाट आएका प्रतिबद्धताहरू बैठक सकिएसँगै हराउँछन्, जुन अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो।’
संसद्मा उठेका प्रश्न र प्रतिबद्धताको असर व्यवहारमा नदेखिने हो यो कार्यक्रम ‘कर्मकाण्डी’ मात्रै हुने बर्तौलाको भनाइ छ।
पूर्वसचिव शर्माका अनुसार, अहिले संसद्मा भइरहेको यस कार्यक्रमको अभ्यास बेलायतमा पनि हुन्छ। त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुने दिन तोकिन्छ। तर, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्नको पूर्वतयारी भने हुँदैन।
‘हामीले बेलायतबाट यो प्रक्रिया सिकेका हौँ। त्यहाँ पनि प्रश्नोत्तरको दिन तोकिन्छ,’ शर्माले भने, ‘तर, सांसदले सोध्ने प्रश्नको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्दैन।’
कुनै तथ्यांक चाहिएको खण्डमा भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय वा सचिवालयसँग समन्वय गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ।
स्पष्टीकरण सोध्न पनि नपाइने
संसद्मा चलेको यस सत्रमा सांसदहरूले स्पष्टीकरणसमेत सोध्न नपाउने नियमावलीमा उल्लेख छ। त्यस्तै, सांसदले तयार पारेर ल्याएको प्रश्नको जवाफ स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पनि सभामुखसमक्ष नै हुने नियमावलीमा उल्लेख छ।
सदनको प्रतिष्ठामा आँच आउने वा बैठकको कार्यविधिमा बाधा पार्ने सम्भावना देखिएमा त्यस्ता प्रश्नलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा समेत अस्वीकार गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ। जसतर्फ संकेत गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबारको बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने व्यवस्था सम्झाएका थिए।
यसको मतलब, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि सांसदले उक्त जवाफमा चित्त बुझोस् वा नबुझोस्, चुप लाग्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन, हुँदैन।
प्रतिक्रिया