पोहोर प्रचण्डलाई दिएको निम्तो ‘खेर गयो’, यसपालि बोआओ फोरममा बेइजिङले अझै पठाएन पत्र

नेपाल संस्थापक सदस्य रहेको ‘एसियाका लागि बोआओ फोरम’ मा मुलुकको प्रतिनिधित्व कसले गर्ला भन्ने अनिश्चितता र चासो नेपाल र चीन दुवैतर्फ बढ्दै गएको छ।  

एकातिर नेपालको तर्फबाट कसले प्रतिनिधित्व गर्ला भन्ने अनिश्चितताका कारण मित्रराष्ट्र चीनले अहिलेसम्म नेपालका कुनै शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई बोआओ फोरममा सहभागिताका लागि निमन्त्रणा दिएको छैन। अर्काेतिर, चीनबाट आधिकारिक निमन्त्रणा नआएका कारण नेपाल पनि यो महत्वपूर्ण एसियाली स्तरको मञ्चमा कसलाई पठाउने भनेर अनिर्णीत छ। 

सन् २०२४ को बोआओ फोरम यही मार्च २६–२९ मा हुने घोषणा संयुक्त फोरमको सञ्चालक समितिका सभापति एवं संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव वान कि मुनले गत अक्टोबर ३० (१३ कार्तिक) मा गरेका थिए। यस पटकको फोरमको मूल नारा ‘चुनौती समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य’ तय गरिएको जानकारी पनि उनले मिति घोषणा गर्न आयोजित सोही दिनको पत्रकार सम्मेलनमा दिएका थिए।

दक्षिणी चीनस्थित हाइनान प्रान्तको सुन्दर नगरी बोआओमा हुने फोरमको नारा र मिति घोषणासँगै आयोजकहरुले यसका सदस्य एवं पर्यवेक्षक मुलुकहरुलाई निम्तो दिन थालिसकेका हुन्। तर, मिति घोषणाको चार महिना बितिसक्दा समेत संस्थापक सदस्यको रुपमा रहेको नेपालले न आफैँ संस्थापक सदस्य रहेको फोरममा पठाउने शीर्ष राजनीतिक अधिकारीबारे निर्णय गरेको छ, न त चीनले नै कसैलाई तोकेर निमन्त्रणा पठाएको छ। 

जबकि यो कार्यक्रम सुरु हुन अब एक महिनाको अवधि पनि बाँकी छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बद्ध उच्च अधिकारीहरुका अनुसार फोरममा नेपालको तर्फबाट कुन तहको प्रतिनिधित्व रहन्छ भन्ने अनिश्चिताका कारण आयोजकहरुको तर्फबाट अहिलेसम्म निम्तो नगएको हो। 

आफ्नो अग्रसरतामा स्थापना भएको बोआओ फोरममा सदस्य राष्ट्रहरुको तर्फबाट राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख नै उपस्थित भइदिऊन् भन्ने चाहना चीनको तर्फबाट हुने गर्छ। यसै अनुरुप चीनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई नै प्राथमिकता दिएर सन् २०२३ को बोआओ फोरममा सहभागिताका लागि निमन्त्रणा पठाएको थियो।  

पर्याप्त समय छँदै निमन्त्रणा दिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गत सालको बोआओ फोरममा सहभागी भएनन्।

बोआओ फोरममा सहभागिताबाट पन्छिन उनले गतसाल २५ फागुनमा राष्ट्रपति र २९ फागुन (२०७९) उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई बहाना बनाए। 

‘आन्तरिक राजनीति’ लाई कारण देखाए पनि उनको असमर्थताको कारण भने भूराजनीतिक थियो। 

नयाँदिल्लीभन्दा पहिले बोआओ वा बेइजिङ आएर भारतलाई असन्तुष्ट र प्रधानमन्त्री पदको निरन्तरतामा जोखिम मोल्ने पक्षमा थिएनन् उनी। यही कारण चीनले बोआओ फोरममा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको निम्तो खेर गयो। बोआओ फोरममा नेपालको तर्फबाट राजदूत तहको मात्र सहभागिता रह्यो। फोरममा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले नेपालको प्रतिनिधित्व गरे।

‘निम्तो खेर नजाओस्’ भनेर चीनले यसपटक पहिले नेपालको तर्फबाट कसले प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने यकिन गर्ने र त्यसपछि मात्र सम्बन्धित अधिकारीलाई निमन्त्रणा दिने योजना बनाएको हुनसक्ने सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन्। 

‘बोआओ फोरममा नेपालको तर्फबाट कसको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने विषयमा चिनियाँ पक्ष अझै बुझ्ने प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ,’ परराष्ट्रका अर्का एक जिम्मेवार अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखको तर्फबाट यसपटक पनि नेपालको प्रतिनिधित्व हुँदैन भन्ने संकेत सम्भवत उनीहरुले पाइसकेका छन्। त्यसैले, चाहना प्रधानमन्त्री नै सहभागी भइदिऊन् भन्ने रहे पनि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निम्तो दिएका छैनन्। अरु को सहभागी हुनसक्छन्, सायद उनीहरु बुझ्ने प्रक्रियामा छन्।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोआओ फोरममा सहभागी हुँदैनन् भन्ने चिनियाँ विश्लेषणको अर्काे आधार यसअघि नै उनले गरेको औपचारिक भ्रमण पनि हो। गत असोज पहिलो साता भएको सन् २०२३ को एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा सहभागितासँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको औपचारिक भ्रमण पनि गरेका थिए। 

६ महिनाअघि नै चीन भ्रमण गरिसकेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोआओ सम्मेलनका नाममा फेरि चीन भ्रमणमा आउलान् भन्ने विश्वास चिनियाँ अधिकारीहरुलाई छैन। यति छिटै दोहोर्याएर चीन आउँदा अलोकप्रिय भइने र प्रधानमन्त्रीको पद नै भूराजनीतिको सिकार हुने भएका कारण उनी पनि चीन आउन त्यत्ति इच्छुक देखिँदैनन्। 

जहाँसम्म राष्ट्राध्यक्षको तहबाट हुने सहभागिता हो, यसको सुरुवात नेपालले पहिलो बोआओ फोरमबाटै गरेको हो।

सन् २००१ को पहिलो बोआओ फोरममा नेपालबाट तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्र सहभागी थिए। उनलाई ‘सम्मानित अतिथि’ का रुपमा उद्घाटन सत्रमा सहभागी गराइएको थियो।

१९ जेठ २०५८ को दरवार हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाउनुअघिको यो नै उनको अन्तिम विदेश भ्रमण थियो। 

यस हिसाबले यसपटकको बोआओ फोरममा नेपालले राष्ट्राध्यक्षको तहबाट सहभागिता जनाउन नसकिने होइन। पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि सन् २०१५ को फोरममा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।

राष्ट्राध्यक्षको तहबाट फोरममा नेपालले पटक–पटक प्रतिनिधित्व गरेको भए पनि यसपटक तीन कारणले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फोरममा सहभागिता जनाउने सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन्।

एक, उनको स्वास्थ्य अहिले पनि त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनले अन्य कतिपय मुलुकको भ्रमण स्थगित गर्नु परेको छ। 

दुई, भूराजनीतिक जटिलताका कारण सम्भवतः उनीपनि चीनभन्दा पहिले भारतकै भ्रमण गर्न इच्छुक होलान्। पहिले चीन भ्रमण गरेर भारतको भ्रमण गर्ने आँट सायद उनमा पनि नहोला।

तीन, बोआओमा राष्ट्रपतिको उपस्थिति एउटा ‘बहुपक्षीय फोरम’ मा सहभागिताका लागि मात्र हो। राष्ट्रपतिको उचित सम्मानका लागि चीनले बेइजिङ निम्त्याएर ‘राजकीय भ्रमण’ को स्वरुप दिनुपर्ने हुन्छ। बोआओ र बेइजिङ दुवैतिर राष्ट्रपति पौडेललाई स्वागत गर्ने स्थितिमा यसपटक चिनियाँ पक्ष छैन। कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध र हमास–इजरायल द्वन्द्वले विश्व राजनीतिमा ल्याएको बदलावका कारण चीनको प्राथमिकतामा यतिबेला अन्य मुलुक छन्। 

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरुको भनाइमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको तर्फबाट बोआओ सम्मेलनमा सहभागी नहुने कुराको अनुमान निम्तो प्राप्त गर्न भइरहेको ढिलाइबाट पनि गर्न सकिन्छ।

‘राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखको तहबाट बोआओ फोरममा सहभागिताको ग्यारेन्टी हुन्थ्यो भने यताबाट उहिल्यै निम्तो गइसकेको हुन्थ्यो, किनकि उच्चतहबाट हुने भ्रमणका लागि दुवै पक्षले प्रशस्त तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासका एक अधिकारीले भने, ‘अब त मार्च पनि लागिसक्यो, मार्च दोस्रो हप्तासम्म उनीहरु आफ्नै आन्तरिक कार्यक्रममा व्यस्त हुन्छन्। त्यसपछि निम्तो दिएर छोटो समयमा राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखलाई अक्सर उनीहरुले निम्तो दिँदैनन्।’

ती अधिकारीले भनेजस्तै ४–५ मार्च (२१-२२ फागुन) देखि चीनका नीति—निर्माणसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण निकायहरुको बैठक सुरु हुँदैछ, जसलाई ‘टु सेसन’ भन्ने गरिन्छ। 

यसमध्ये ‘चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फ्रेन्स’ को बैठक ४ मार्च (२१ फागुन) मा सुरु हुँदैछ भने ५ मार्चदेखि नेसनल पिपुल्स कंग्रेसको बैठक। चाइना इन्टरनेसनल प्रेस एन्ड कम्युनिकेसनका निर्देशक यु लेइका भनाइमा पूर्वअनुभवहरुका आधारमा यी दुई बैठक औसतमा सात–आठ दिनसम्म चल्छन्। 

‘हाम्रो अनुमानमा यी दुई महत्वपूर्ण बैठक कम्तीमा फागुनको अन्तिम हप्तासम्म चल्नेछन्। १३ चैतदेखि बोआओ सम्मेलन सुरु हुन्छ। ‘टु सेसन’ को समापनपछि बोआओ सम्मेलनसम्मको अवधि निकै छोटो भएकाले चीनबाट नेपालका शीर्ष राजनीतिक व्यक्तित्वलाई निम्तो दिने काम हुँदैन किनकि दुई हप्ताको अवधि भ्रमण तयारीका लागि अपुग हुनसक्छ।’ 

त्यसो त नेपाली राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख र चिनियाँ पक्षले समेत बराबरी प्राथमिकता दिएमा हतारमै सही, एकदुई हप्ताको अवधिमा भ्रमणको तयारी गर्न नसकिने होइन। 

तर, राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख दुवै यतिबेला उत्तरतर्फ आएर दक्षिणको आँखा रातो पार्ने जोखिम मोल्ने आँट गर्ने स्थितिमा छैनन्। यति कुरा बुझेको चीनका लागि पनि छोटो अवधिमा नेपाललाई अतिशय महत्व दिएर कसैगरी नेपालका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई बोआओ र बेइजिङमा उभ्याउनै पर्ने जरुरत छैन। 

राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखको तहबाट बोआओमा सहभागिता नहुँदा नेपालबाट आउन सक्ने शीर्ष अधिकारी भनेको उपराष्ट्रपति वा दुईमध्ये एक उपप्रधानमन्त्री हुन्। तर, उपराष्ट्रपति रामसहायव यादवले गत साउन–भदौमा चीनको कुन्मिङमा सम्पन्न चीन–दक्षिण एसिया एक्स्पोमा सहभागिता जनाइसकेका छन्। दुईमध्ये एक उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि गत कार्तिक तेस्रो साता सम्पन्न तेस्रो बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) को सम्मेलनमा सहभागी भइसकेका छन्। 

बाँकी एक उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का छन्। उपप्रधानमन्त्री तहबाट प्रतिनिधित्व हुने भयो भने नेपालबाट बोआओमा नेतृत्व गर्ने सम्भावित अधिकारी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री खड्का हुन्।

त्यसपछिका सम्भावित शीर्ष अधिकारी हुन्, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद। तर, मन्त्री साउदले पनि बोओओमा सहभागिताको निम्तो प्राप्त गरिसकेका छैनन्। यसै हप्ता परराष्ट्रमन्त्री साउद र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङबीचको भेटघाटमा समेत बोआओ फोरमका विषयमा खासै छलफल नभएको बुझिएको छ।

यिनै कारणले मिति नजिक आइसक्दासमेत नेपालबाट कुन तहको प्रतिनिधित्व बोआओ फोरममा हुने हो भन्ने कुराको अनिश्चितता जारी छ। 

यस्तै अनिश्चितता सन् २०२१ को फोरमका क्रममा पनि थियो। त्यो बेला चीनले नेपालका कुनै पनि शीर्ष अधिकारीलाई बोआओ फोरममा सहभागिताका लागि निमन्त्रणा गरेको थिएन। त्यसैले, चीनका लागि तत्कालीन राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।