१३ जना नेपालीको मृत्यु भइसक्दा बल्ल काठमाडौं–मस्को संवाद

नयाँ प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री चयन हुँदा हितैषी मुलुकका समकक्षीले फोन गर्नु नयाँ कुरा होइन। नवनियुक्त उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र उनका रुसी समकक्षी सर्जेई लाभारोभबीच बिहीबार भएको फोनवार्ता परम्पराको आँखाबाट हेर्दा सामान्य नै हो।

तर, पछिल्लो समयको नेपाल—रुस सम्बन्ध र रुससँग नेपालले उठाउन खोजेका विषयवस्तुका दृष्टिले भने परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले रुसी समकक्षी लाभारोभबीचको फोनवार्ता भने ‘परम्पराको निर्वाह’ भन्दा केही विशेष हो।

संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य रुससँग नेपालको सम्बन्धको महत्त्व हुन्छ नै। त्यसबाहेक यतिबेला रुससँगको सम्बन्धबारे नेपालका केही विशेष सरोकार छन्। त्यो सरोकार युक्रेनसँगको युद्धमा रहेको रुसी सेनामा नेपालीहरुको संलग्नता हो, रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरुलाई युक्रेनसँगको युद्धमा पठाइनु हो।

युक्रेनसँगको युद्धमा रुसी सेनाको तर्फबाट लडेका १३ जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ। उनीहरुको शवसमेत नेपाल आउन नपाएको स्थिति छ। युद्धमोर्चामा पठाइएका दर्जनौँ नेपाली युवा सम्पर्कविहीन छन्। उनीहरुको परिवारको आर्तनाद सुनिनसक्नु छ। फिर्ता पठाइदिन परिवारजनले हार–गुहार गरिरहेका छन्।

नेपालले रुसी सेनामा रहेका नेपालीलाई फिर्ता पठाइदिन पटक—पटक आग्रह पनि गर्दै आएको छ। तर, यस्तो आग्रहले अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन।

युद्धमोर्चामा खटिएका सैनिकलाई कुनै मुलुकले सहजै घर फिर्ता पठाउँदा पनि पठाउँदैन। यो हरेक युद्धको कटु वास्तविकता हो।

तर, नेपाली नागरिक कुनै मुलुकको पक्ष—विपक्षमा युद्धमा सहभागी हुनु हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्म विपरीतको कर्म हो। यही विषय रुसलाई बुझाउन नेपालले पटक—पटक प्रयास गर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौँस्थित रुसी राजदूत र मस्कोमा नेपाली राजदूतले रुसी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई पटक—पटक यो कुराको स्मरण गराएका छन्।

तर, मृतक नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रकृयाबाहेक नेपाली अनुरोधको अपेक्षित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

विषयको गाम्भीर्यलाई हेरेर यसअघिका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले कम्तीमा पनि रुसी परराष्ट्रमन्त्रीसँग नै नेपालको सरोकार राख्ने प्रयास पटक—पटक गरेका थिए। तर, रुसी समकक्षीसँग नेपालको सरोकार राख्ने गरी भेटघाट गर्न असमर्थ रहे।

गत पुसमा परराष्ट्रमन्त्री साउदको सचिवालयले यसै विषयमा कुराकानी गर्न परराष्ट्र सचिवालयले मन्त्री साउद रुस भ्रमणमा जाने योजना सार्वजनिक गर्यो। तर, रुस उनलाई मस्कोमा निम्त्याउनै अनिच्छुक रह्यो। यसले गर्दा रुस भ्रमणमा जाने मन्त्री साउदको योजना कार्यान्वयन हुन सकेन।

यतिसम्म त ठीकै थियो, लाभारोभसँग फोनमा संवाद गर्ने प्रयासमा समेत उनी असफल रहे। अन्तिमसम्म पनि उनी फोनवार्ताको प्रयासमा थिए। तर, त्यो अवसर जुर्न सकेन।

फोनवार्ताको अवसर नै नपाउनुका दुई कारण थिए।

एक, युद्धको स्थिति भएकाले नेपालको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने स्थितिमा रुस रहनु।

दुई, नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीतिबारे रुसको आशंका।

दुई वर्षअघि रुस—युक्रेन युद्ध सुरु भएसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघमा अमेरिकाले रुसविरुद्ध ल्याएका विविध प्रस्तावहरुको पक्षमा नेपालले मतदान गर्‍यो। युक्रेनलाई अघि सारेर आफूविरुद्ध अमेरिकाले ‘प्रोक्सी वार’ लडिरहेको छ भन्ने रुसको बुझाइ छ। यस्तोमा अमेरिकी प्रस्तावको पक्षमा नेपालले गरेको मतदानलाई उसले ‘नेपाल अमेरिकी खेमामा उभियो’ भन्ने अर्थमा बुझ्यो।

यसबाट ऊ कति आक्रोशित थियो भन्ने कुरा सांघाई कोअपरेसन फोरम (एससीओ) मा नेपाललाई ‘डायलग पार्टनर’ बाट अब्जर्भर (पर्यवेक्षक) मा अपग्रेड गराउन उसको अनिच्छाबाट प्रष्ट हुन्छ।

यस्तै बुझाइ र आक्रोशका कारण रुसी विदेशमन्त्री नेपाली समकक्षीसँग फोन कुराकानी गर्नसमेत अनिच्छुक रहे, उनलाई मस्को बोलाएर स्वागत गर्नु त परै जाओस्।

परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई मस्कोमा स्वागत गर्न यसकारण अनिच्छुक छ रुस

तर, लामो समयदेखि हुन नसकेको फोन कुराकानी श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्टै हुन सक्यो। रुसी विदेशमन्त्री लाभारोभसँगको कुराकानीपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिबाट बुझिन्छ कि, रुसी सेनामा रहेका नेपालीबारेको सरोकारलाई उनले गम्भीरतापूर्वक सुने।

विज्ञप्तिका अनुसार, दुई परराष्ट्रमन्त्रीबीच रुसी सेनामा रहेका नेपालीलगायत दुई मुलुकबीचको सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे छलफल भएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले लाभारोभसँग नेपालीहरुको शव फिर्ता, मृतकका परिवारलाई छिटो क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र रुसी सेनामा रहेका अन्य नेपालीलाई फिर्ता पठाउन सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका थिए।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रुसी विदेशमन्त्री लाभारोभले नेपालको तर्फबाट राखिएका सरोकारको सम्बोधन गर्ने विषयमा आस्वस्त गराएका छन्।’

विश्वका ‘लंगेस्ट सर्भिङ फरेन मिनिस्टर’ मध्ये एक मानिने विदेशमन्त्री लाभारोभ रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका विश्वासपात्र त हुन् नै, पुटिनपछि रुसी राजनीतिमा सर्वाधिक प्रभावशाली नेता पनि मानिन्छन्।

यही कारण पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री साउदले नेपालको सरोकारबारे उनैसँग कुराकानी गर्न खोजेका थिए, जुन अवसर पाएनन्।

त्यसो त, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई ज्ञापन गर्ने सिलसिलामा सोमबार भएको फोनवार्ता पहिल्यैदेखि गरिएको प्रयासको प्रतिफल पनि मान्न सकिन्छ। तर, यसमा नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने रुसी धारणाको समेत धेरथोर भूमिका अवश्य छ।

यसअघिको सत्ता समीकरणमा नेपाली कांग्रेस निर्णायक थियो। परराष्ट्रमन्त्री साउद त्यही पार्टीका नेता थिए।

साउदको कांग्रेस सभापति देउवासँग निकटता छ। रुसविरुद्ध अमेरिकाले ल्याएका प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय पनि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो।

जबकि, सन् २०१४ मा रुसले क्रिमियालाई गाभ्ने निर्णय गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघमा भएको मतदानमा नेपाल तटस्थ बसेको थियो।

जानकार स्रोतका भनाइमा, राष्ट्रिय सभाका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको रुस भ्रमणका क्रममा छलफल भएका कतिपय विषयलाई नेपालले अघि नबढाएकोबाट पनि रुस असन्तुष्ट थियो।

‘नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारका कारण यस्तो भएको हुन सक्छ’ भन्ने रुसको बुझाइ हुन सक्यो।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भ्रमणको क्रममा नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि रुसमा छात्रवृत्ति कोटा वृद्धि गर्ने, क्यान्सर पीडित बालबालिकाका लागि अस्पताल निर्माण गर्ने, पर्वत—बाग्लुङमा रुसी सहयोगमा सडक निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएका थिए। रुसले सहयोग गर्न चाहेका यी विषयलाई नेपालले अघि बढाउँदै बढाएन।

तर, गठबन्धन परिवर्तनसँगै नयाँ परराष्ट्र मन्त्रीसँग रुसी विदेशमन्त्रीले कुराकानी गरेका छन्, नेपालको सरोकारलाई सम्बोधन गरिने विषयमा आश्वस्त गराएका छन्। सानो र स्वाभाविक जस्तो लागे पनि गठबन्धन परिवर्तनलगत्तैको यो घटनाले नेपाललाई गर्ने व्यवहार र रुसी दृष्टिकोणमा फरक आएको संकेत गरेको छ।