युनिकोड
सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलपछि अब प्रदेशको नेतृत्व लिन नयाँ गठबन्धनका दलहरू आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन्।
मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्काल सरकार हेरफेरको कोसिस भइरहेको छ। जसका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र नेताहरू काठमाडौँमा शीर्ष नेताका ढोका चाहर्न थालेका छन्।
गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये रास्वपाको प्रदेशमा प्रतिनिधित्व छैन।
कांग्रेसले नेतृत्व लिएकामध्ये गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व एमालेको पहिलो प्राथमिकतामा छ। कोसी, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमाले पहिलो दल हो।
तर, कोसी प्रदेशको परिस्थिति भने फरक छ। कानुनी रुपमा त्यहाँ केही जटिलता देखिन्छन्। किनभने सरकार बनाउन प्रयोग हुने संविधानका सबै धारा प्रयोग भइसकेको अवस्था छ।
यद्यपि यहाँ एमालेले कांग्रेसका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिरहेको छ।
उता, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने सरकार नछाड्ने र छोड्न बाध्य पारे विघटन गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन्।
उनी एमाले र कांग्रेसको विद्रोही खेमाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणपछि कर्णालीमा भागबण्डाको समस्या देखिएको छ। ०७४ देखि अहिलेसम्म सधैँ कर्णालीमा माओवादीले नै नेतृत्व गरिरहेका कारणले सो प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने एमालेको दाबी छ। तर, कर्णालीलाई आधार इलाका मान्ने माओवादी सो पद छाड्न तयार छैन।
‘हाम्रो आधार इलाका समेत कर्णाली नै हो। दाबी रहन्छ। यसअघि पनि हामीले नै पाएका हौँ,’ माओवादीका एक नेताले भने।
एमालेले पाएको खण्डमा कर्णालीको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल बन्नेछन्। मुख्यमन्त्री बन्न प्रदेश सभामा उठेका कँडेल अघिल्लो पालि पनि केन्द्रकै गठबन्धनका कारण मुख्यमन्त्री बन्नबाट बञ्चित भएका थिए।
एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेशमा भागबन्डा मिलाउन समस्या छैन।’
प्रदेश सभाको अंकगणित अनुसार, यहाँ अन्य प्रदेशको भन्दा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत संख्या सहज छ। माओवादीको १३ र एमालेको १० (सभामुखसहित) सांसद हुँदा बहुमत पुग्छ।
तर, दुई दलका नेताहरूबीच कर्णालीको नेतृत्व पोल्टामा पार्ने समानान्तर प्रयास चल्दा यहाँको भागबन्डामा सकस देखिएको हो।
उता, लुम्बिनीमा पहिलो दल भएकाले पनि स्वाभाविक दाबी रहने एमालेका नेताहरू बताउँछन्। बहुमत जुटाउन आवश्यक ४४ मध्ये २९ सांसद आफ्नै रहेकाले लुम्बिनी पाउनुपर्ने एमाले नेताहरुको भनाइ छ।
यसबाहेक कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकार नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा छ।
कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाही अल्पमतमा परेसँगै राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको सहयोग लिने प्रयासमा छन्।
यहाँ निर्णायक देखिएको नागरिक उन्मुक्ति मुख्यमन्त्रीका लागि नयाँ गठबन्धनमा ‘बार्गेनिङ’ बढाइरहेको छ। यद्यपि यसबारे औपचारिक निर्णय भने नाउपाले गरिसकेको छैन। उसले संघमा पनि मन्त्री माग गरिरहेको छ।
उता, गण्डकीमा पनि सरकार गठनका लागि सकस देखिन्छ। माओवादी र कांग्रेस वा एमाले र कांग्रेसबिना गण्डकीमा बहुमत सम्भव छैन।
यस्तो अवस्थामा दुई सिट बोकेको राप्रपा निर्णायक देखिन्छ। यहाँ मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेले नै नेतृत्व लिने बताएको छ।
यद्यपि केन्द्रको निर्णय अनुसार मात्रै सरकार गठनको प्रक्रियामा सामेल हुने त्यहाँका नेताहरू बताउँछन्।
मधेसमा जनता समाजवादी पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने तयारी गठबन्धनको छ। सोही सर्त राखेर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा सामेल हुन लागेका हुन्।
यहाँ बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने संख्या गठबन्धन दलमै पर्याप्त छ। एमाले २४, जसपा १९, माओवादी ९ र एकीकृत समाजवादी ७ गरी ५४ सांसद छन्। तर, यहाँ ५४ जनाको समर्थन हुँदा सरकार बन्छ।
‘मधेसमा जसपाले राखेको सर्त अनुसार नै सरकार बन्छ,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘मधेस सरकारकै सर्तमा जसपालाई सरकारमा ल्याइएको हो।’
बागमतीमा भने एमालेले आफ्नो दाबी गरेको छ। यहाँ माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। बागमतीमा एमालेले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया बताउँछन्।
यही कार्यकालको सुरुवातमा पनि एमालेले त्याग गरेको भन्दै अहिले एमाले नेतृत्वमै सरकार बनाउनुपर्ने उनले बताए।
यद्यपि यहाँ सरकार निरन्तरता दिलाउनेगरी मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले काठमाडौँमा प्रयास थालिसकेको छन्।
प्रतिक्रिया