युनिकोड
उनलाई सुर्खेतको माटोले चिन्छ। त्यहीँ उनले ३२ वर्षे उर्जावान् समय राजनीतिकै लागि सुम्पिसके।
तीन दशक बढी यात्रामा दुईपटक संघीय संसद् र एकपटक मन्त्री बनेका उनी प्रदेश सभामा समेत दुईपटक निर्वाचित भइसकेका छन्।
राजनीतिको आरोह–अवरोह राम्रैसँग झेलेका उनी हण्डर र ठक्करबाट परिपक्क भइसके।
उनी हुन् नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेल। अब उनको बायोडाटामा ‘मुख्यमन्त्री’ थपिएको छ।
एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेको ठ्याक्कै एक महिनापछि कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्।
केन्द्रमा तेस्रो रहेको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेजस्तै कर्णालीमा तेस्रो दलका रूपमा प्रदेश सभामा रहेको एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको छ।
अब विकट र दुर्गम भनेर चिनिएको कर्णाली प्रदेशको विकास निर्माणको खाका कँडेलले कोर्नुपर्नेछ।
राजनीतिका उकाली–ओराली
२०४९ सालमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयर जितेपछि कँडेलको राजनीतिक उचाइ चुलिन थाल्यो।
कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य लिएर विद्यार्थी राजनीति थालेका उनलाई २०५१ सालमा भएको मध्यावधि चुनावमा एमालेले वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत) क्षेत्रको टिकट दियो, उनले जिते।
२०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी पर्यटनमन्त्री बन्न सफल भए।
तर, २०५६ मा भएको संसदीय चुनावमा कँडेल नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारसँग पराजित हुनपुगे।
तर, हार खाएनन्। २०६४ मा पहिलो संविधान सभाको चुनाव भयो। जनयुद्ध गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीको देशभर लहर थियो।
तर, माओवादी उम्मेदवार हराएर कँडेल फेरि संसद छिरे। त्यो संविधान सभाले देशमा संविधान जारी गर्न सकेन।
२०७० मा दोस्रो संविधान सभा चुनावमा कँडेलले फेरि सोही क्षेत्रबाट टिकट पाए तर, कांग्रेस उम्मेदवारसँग पराजित भए।
२०७२ असोज ३ मा ७५३ वटा स्थानीय सरकार र ७ प्रदेश सरकार रहने व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान जारी भयो।
त्यसपछि कँडेल प्रदेशमा झरे। उनको मुख्य लक्ष्य थियो– तत्कालीन ६ नम्बर प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने। उनको योजनामा एमालेले सहमति दियो।
राजनीतिमा लागेको लामो समय, एमालेको प्रदेश झर्ने उपल्लो तहको नेता। त्यसमाथि एमाले–माओवादीबीच चुनावी तालमेल। कँडेलले सजिलै २०७४ मा भएको प्रदेश सभा चुनाव जिते।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको २० सांसद निर्वाचित भए। कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास थाले।
त्यसका लागि उनले संसदीय दल नेता बन्नुपर्थ्यो। तर, कँडेललाई एमालेकै प्रकाश ज्वालाले चुनौती दिए। कँडेलको पक्षमा बहुमत सांसद थिए।
त्यसमाथि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताको साथ कँडेलकै पक्षमा थियो।
सबैतिर माहौल जुटेपछि उनी पहिलो मुख्यमन्त्री बन्नेमा निश्चिन्त थिए।
तर, त्यसो भएन। जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी त्याग गरेको प्रदेश भन्दै माओवादी केन्द्रले प्रदेश ६ को नेतृत्व दाबी गर्यो। वाम गठबन्धन भएकोले प्रदेशको भागबण्डा गर्दा सो प्रदेश माओवादीकै भागमा पर्यो।
कँडेलको योजनामा धक्का लाग्यो। २०७४ फागुन ३ मा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। २०७५ जेठ ३ मा एमाले–माओवादीबीच एकता भएर नेकपा बन्यो।
मुख्यमन्त्री बन्न खोजिरहेका कँडेल उपयुक्त मौकाको पर्खाइमा थिए। उनले आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे। तर, त्यसको सुनुवाइ हुने सम्भावना थिएन।
२०७७ सालमा नेकपाभित्र अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विवाद बढ्न थाल्यो।
त्यसको असर प्रदेश ६ मा पनि देखियो। कँडेलले २०७७ असोज २४ मा मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाउने प्रयास गरे।
प्रदेश सभामा नेकपाको ३३ सदस्य थिए। कँडेलले १८ जना जम्मा पारे पनि अन्तिममा शाहीविरुद्ध उनको योजना सफल भएन।
२०७७ फागुन २३ मा सर्वाेच्च अदालतले नेकपा खारेज गरिदियो र एमाले–माओवादी ब्युँतायो।
२० सांसदसहित पहिलो दल भएकोले कँडेललाई फेरि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर थियो।
झन् माओवादीका प्रदेश सांसद धर्मराज रेग्मीले पार्टी छोडे। प्रदेश सभामा अब भने एमालेको बहुमत पुग्यो।
त्यही भएर एमाले संसदीय दलले २०७७ चैत ४ मा शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो।
२०७७ चैत २४ गते एमालेका ३ मन्त्रीले राजीनामा दिए। शाहीको सरकार अल्पमतमा पर्यो।
त्यही बेला कांग्रेसले आलोपालो सरकार चलाउनेगरी माओवादीसँग समझदारी गर्यो। ६ महिना शाही नै मुख्यमन्त्री हुने र दोस्रो चरणमा कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने गरी नयाँ समीकरण बन्यो।
तर, अझै बहुमत पुगेको थिएन। किनकि कांग्रेस–माओवादी मिल्दा पनि जम्मा २० सांसद मात्र हुन्थे।
२०७८ वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत मागे। एमाले प्रदेश संसदीय दलले आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गर्यो।
तर, पार्टी ह्विपविपरीत प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र चन्द्रबहादुर शाहीले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिए। उनको सरकार जोगियो।
कँडेललाई फेरि झड्का लाग्यो। आइसकेको मुख्यमन्त्री फेरि गुम्यो।
एमाले–माओवादी नेताहरुले कर्णालीमा आफ्नै मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर नेकपा विभाजनको बिउ रोपेको, प्रदेश सरकारलाई अस्थिर बनाउने गलत अभ्यास थालेको उनीमाथि आरोप लगाए।
यता कांग्रेससँग जुटेको सहमति अनुसार २०७८ कात्तिक १६ गते जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
कार्यकालको अन्तिमतिर प्रदेश सभाको पहिलो ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो।
संविधान जारी भएपछिको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने कँडेलको योजना ५ वर्षे कार्यकालभरि सफल हुनै सकेन।
फेरि प्रदेशमै
कम्युनिस्ट नेताहरु भन्छन्– राजनीतिमा थकाइ र हार भन्ने हुँदैन। यही कुरा कँडेलले व्यवहारमै देखाएका छन्। पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्न नसकेका उनी २०७९ मंसिर ४ गते भएको चुनावमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशमै उठे। तर, कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन थियो। गठबन्धनका कांग्रेस उम्मेदवार हराएर उनी प्रदेश सभा पुगे।
तर, प्रदेश सभामा एमालेले १० सांसद मात्र जित्यो। पहिलो कांग्रेस र दोस्रो माओवादी थियो।
फेरि केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्यो। कर्णाली माओवादीकै भागमा पर्यो। माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने आस मारे। तर, राजनीतिको खेल, यसपटक थोरै सिट हुँदा पनि उनी मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका छन्।
केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्कँदै फेरि एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेको छ। सधैँ माओवादीको भागमा परेको कर्णाली यसपटक एमालेले पाएको छ।
बुधबार (चैत्र २१) गते माओवादी मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएसँगै कँडेलका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो। गठबन्धनको २३ सांसदको समर्थनमा उनी मंगलबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
प्रतिक्रिया