गण्डकीमा पस्यो कोसीको प्रदूषणः सत्ता स्वार्थमा सभामुखको दुरुपयोग

गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई समेत देखाएर आइतबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराम भट्टले पनि अधिकारीले पेस गरेको दाबीको सामान्य जाँचबुझ र सनाखत नगरी तत्कालै नियुक्ति दिई र शपथ गराएका छन्।

सत्ता गठबन्धन पक्षकै प्रदेश प्रमुख हुनुको सुविधा अधिकारीले पाएको देखिन्छ। सभामुख पनि गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिकै हुन्। स्वयं सभामुख धितालको बुझाइ पनि यस्तै छ। ‘साविकको दलको हिसाबले मलाई समेत गणना गरेका होलान्। तर, मैले कतै हस्ताक्षर गरेको छैन।’

सभामुख धिताले ‘हस्ताक्षर गरेको छैन’ भन्नुको विशेष तात्पर्य देखिन्छ। अझ यसैमा बल पुग्ने गरी उनी भन्छन्, ‘कोसीको भन्दा यहाँ (गण्डकी)को अवस्था फरक छ।’

कोसीमा गत असार २१ गते कांग्रेसका उद्धव थापाले त्यहाँका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसमेत पेस गरी मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति लिएका थिए। गौतम माओवादीबाट निर्वाचित सांसद थिए। त्यतिखेर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सत्तामा थियो।

सभामुखको हस्ताक्षरलाई असंवैधानिक तरिकाले दुरुपयोग गरियो भनेर सर्वोच्च अदालत गुहार्ने नेकपा एमाले थियो। अहिले गण्डकीमा एमालेले नै सभामुखलाई आफ्नो पक्षमा देखाएर सरकार बनाएको छ। 

निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखको समर्थन स्वीकार गरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु गैरसंवैधानिक तथा संसदीय शासन प्रणालीको मान्यताविपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर गरिसकेको छ।

सर्वोच्चले गरेको व्याख्याअनुसार, संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा मत बराबर भई अनिर्णयको अवस्थामा मात्र सभामुखले निर्णायक मत दिन सक्छन्। ‘संविधानले सरकार गठनमा कसैलाई समर्थन गर्ने, नगर्ने भन्ने अधिकार सभामुखलाई संविधानले दिएको छैन, ’ सर्वोच्चले गत साउन ११ गते गरेको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘सभामुखको काम संविधानको धारा १८२ (४) अनुसार प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने मात्र हो। यस्तो तटस्थ, निष्पक्ष र दलविहीन रेफ्रीको भूमिकामा रहनुपर्ने विपक्षी सभामुखले दलको सदस्यसरह अभिमत प्रकट गरे आफ्नो दलसँगको आबद्धताबाट अलग भएको भनी गरेको घोषणाविपरीत हुनुका साथै संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तविपरीत छ।’

अझ सभामुखले यसरी पदअनुकूलको आचरण नगरेको अवस्थामा संविधानको धारा १८२ को उपधारा ६ (ग) बमोजिम दुई तिहाई सदस्यले हटाउन सक्ने व्यवस्थासमेत सर्वोच्चले सम्झाएको छ। तर प्रदेश सभाको गणितले त्यो सम्भव नभएको अवस्थाका कारण सभामुख स्वेच्छाचारी बन्न पुगेको बुझाइ पनि सर्वोच्चले फैसलामै व्यक्त गरेको छ।

यो पृष्ठभूमि एमालेलाई थाहा नहुने कुरा थिएन। किनभने, एमालेले नै कोसीमा तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको यस्तै हर्कतविरुद्ध सर्वोच्च गुहारेको थियो। सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त सबैका लागि उत्तिकै बाध्यकारी हुन्छ। अझ एमालेले त यस व्याख्याको सम्मान र अनुशरण झन् उदाहरणीय रूपमा गर्नुपर्थ्यो। सर्वोच्चले सम्झाएको ‘संवैधानिक नैतिकता’को पाठ पनि यस्तै सन्दर्भमा आकर्षित हुनुपर्ने हो।

कोसीमा कांग्रेस–माओवादीले प्रतिपादन गरेको प्रदूषित अभ्यास सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ। त्यही अभ्यास गण्डकीमा एमालेले दोहोर्‍याउनु कत्ति पनि सुहाउँदिलो देखिँदैन।

सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश प्रमुख गठबन्धनका लागि अनुकूल हुँदा अधिकारीले नियुक्ति र शपथको अवसर पाए। केही दिन सत्ताभोग पनि गर्लान् नै।

गण्डकीका सभामुख धितालले नेपालखबरसँगको कुराकानीमा ‘मैले त हस्ताक्षर गरेको छैन नि’ भनेर कोसीको भन्दा फरक अवस्था दर्शाउन खोजेका छन्। किनभने, कोसीमा सभामुखको हस्ताक्षर नै प्रयोग भएको थियो भने गण्डकीमा माओवादी संसदीय दलका नेताले मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीका पक्षमा समर्थन जनाउँदै लेखिएको चिठीमा सभामुखलाई समेत माओवादी सांसदकै रूपमा गणना गरिएको छ।

जब प्रदेश सभामा मतदान हुँदाका बखतमा निर्णायक मत दिनेबाहेक सरकार गठनको अरू कुनै प्रक्रियामा सभामुख सामेल हुन नपाउने सर्वोच्चको स्पष्ट व्याख्या हुँदाहुँदै गण्डकीमा अपनाउन खोजिएको छड्के बाटोले कसरी वैधानिकता पाउला? यसको छिनोफानो त भोलि अदालतले गर्ला नै। तर, सर्वोच्चको ताजा फैसला, संविधानका अक्षर र भावनामाथिको खेलवाडलाई जानाजान कुन तर्कको बर्कोले छोप्ने हो?