टर्‍यो एमाले–माओवादी गठबन्धनको संकट

एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनमा देखिएको संकट तत्कालका लागि टरेको छ। 

पूर्वसहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नदिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग असन्तुष्ट एकीकृत समाजवादी मंगलबार अपराह्नदेखि सहमतिमा आएसँगै गठबन्धनको समस्या समाधान भएको छ।

नयाँ सहमतिले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा देखिएको ठूलो समस्या तत्कालका लागि हटेको छ। फागुन २१ गते बनेको एमालेसहितको गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी गराउँदा ७ बुँदे सहमति भएको थियो।

त्यसलाई पालना नगर्दा एकीकृत समाजवादीले वैशाख २ गतेदेखि कांग्रेसको कित्तामा उभिने प्रयास थालेको हो। जसले सुदूरपश्चिममा केन्द्रीय गठबन्धनविरुद्ध एकीकृत समाजवादी उभियो।

त्यही कारण गठबन्धन टुट्ने चर्चा चलेको थियो। हुन पनि यदि मंगलबार दिनभरमा एकीकृत समााजवादी सहमतिमा नआएको भए एमाले–माओवादी गठबन्धन धरापमा पर्ने खतरा थियो। त्यही रोक्न मंगलबार दिनभर माओवादी, एमाले र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू दौडधुप गरे। 

र, सुदूरपश्चिमबाट वैशाख ४ मा जुटेको नयाँ सहमतिसँगै केही समयका लागि गठबन्धनको समस्या हल भएको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नपाए गठबन्धन छोड्ने चेतावनी दिएको थियो।

उसले सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको साथ लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरीको पक्षमा समर्थन जनाएपछि केन्द्रको गठबन्धनसम्मै हलचल पैदा गरेको थियो। एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन छोडेमा बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका सरकारसमेत धरापमा पर्ने स्थिति थियो।

केन्द्रमा पनि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका १० सांसद छन्। उसले साथ छाड्दा गठबन्धन निकै कमजोर बन्छ। 

तर, मंगलबार दिनभरका प्रयासले तत्कालको संकट टरेको छ।

एकीकृत समाजवादीलाई बिच्किन नदिन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतले पहल गरेका थिए।

दिनभरको छलफलबाट सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले गर्ने सहमति जुटेको छ।

नयाँ सहमति भएलगत्तै एमाले–माओवादी गठबन्धनले एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन्। तर, दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले यसअघि दिएको १० दिनको समय वैशाख २ गते ५ बजे सकिइसकेको र त्यस अवधिमा अरू नै २ वटा दाबी परिसकेको कारण वैधानिक प्रक्रियामा कसरी लैजाने भन्ने छलफलकै चरणमा छ।

मंगलबार बिहान एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरी सहमतिको वातावरण बनाएका थिए।

उनले सुदूरपश्चिममा आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहमत गराएको बताएका थिए।

त्यसलगत्तै सुदूरपश्चिमा गठबन्धनमा आबद्ध एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता र स्वतन्त्र सांसदसहितको बैठक बसेको थियो।

बैठकले मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने समझदारी बनाएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले जानकारी दिए। 

‘सुदूरपश्चिमा सरकार बनाउन गाँठो फुकेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ अब केन्द्रीय गठबन्धन एक ढिक्का भएको छ।’

सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको झोँकमा समाजवादीले कांग्रेस समर्थित नाउपा सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमति दिएको थियो।

तर त्यसले एकीकृत समाजवादीभित्रै विभाजन ल्याउने जोखिम बढेपछि संकट टार्ने प्रयासमा खनाल लागेका थिए। यसले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा असर पर्ने भन्दै प्रचण्डले पनि रोक्न प्रयास गरेका थिए।

सुदूरपश्चिममा नाउपाभित्रैबाट दलका नेता कैलाश चौधरीको र लक्ष्मणकिशोर चौधरीले आइतबार (वैशाख २) प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। 

एकातिर नाउपाभित्रै दुईजनाको मुख्यमन्त्रीमा दाबी थियो भने अर्काेतिर एकीकृत समाजवादीभित्रै विवाद देखिएपछि मुख्यमन्त्री चयन गर्न प्रदेश प्रमुखले सकिरहेका थिएनन्।

एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले हालको सहमतिले युद्धबिरामजस्तो स्थिति बनेको प्रतिक्रिया दिए।

‘सहमति जुट्यो, संकट एकछिनका लागि टर्छ। त्यहाँका लागि एक छिनका लागि युद्धबिरामजस्तो,’ उनले भने, ‘अस्थायी शान्ति हुन्छ। शान्ति पाउन अरू धेरै कुरा गर्नुपर्छ।’

प्रदेश प्रमुखले अहिलेको प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिदिने अपेक्षा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको छ। किनभने, पुरानो प्रक्रिया रद्द नगरे हालको सहमतिले काम गर्दैन। त्यस्तै दलको आधिकारिक उम्मेदवार र आधिकारिक संसदीय दलको नेताबारे पनि अन्योल रहेकाले प्रदेश प्रमुखका सामु गाँठो फुकाउनुपर्ने विषय अझै धेरै छन्।