गोर्खाल्यान्डको मृगतृष्णामा यसपालि पनि मोदीकै शरणमा दार्जिलिङका नेपालीभाषी

विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पर्व मानिने निर्वाचन भारतमा भइरहेको छ। लोकसभा चुनावको पहिलो चरण ७ वैशाख (१९ अप्रिल २०२४) मा २१ राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका १०२ सिटमा मतदान भइसकेको छ। दोस्रो चरणको मतदान १४ वैशाख (२६ अप्रिल) मा हुँदैछ, जसमा १३ राज्यका ८८ निर्वाचन क्षेत्र समेटिएको छ। शुक्रबार दोस्रो चरणमा मतदान हुने ८८ क्षेत्रमध्ये पश्चिम बंगाल राज्य अन्तर्गत पर्ने दार्जिलिङ जिल्ला पनि पर्दछ, जहाँ ११० वर्ष पहिलेदेखि गोर्खाहरूले छुट्टै राज्य माग गर्दै आइरहेका छन्। चुनावमा दार्जिलिङले लिने निर्णय भारतभरि छरिएका करिब डेढ करोड नेपालीभाषीका लागि ठूलो चासोको विषय हो।  

छिमेकी देशमा भइरहेको विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचनले नेपाललाई नछुने कुरै भएन। भारतीय नेपालीभाषी मात्रै होइन, नेपाल र विश्वभर बस्ने नेपालीका लागि पनि चासोको विषय बनेको भारतको निर्वाचन–विश्लेषणसहित स्थलगत रिपोर्ट अब नेपालखबरमा पढ्न सक्नु हुनेछ। पढ्नुहोस् पहिलो भाग :

भारतमा चुनाव–१

यसपालि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीबीच दार्जिलिङको चुनावी मैदानमा देखिने कडा प्रतिस्पर्धा मत परिणाममा पनि प्रतिबिम्बित हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

पश्चिम बंगाल राज्य अन्तर्गत पर्ने दार्जिलिङ जिल्लामा भोलि (२६ अप्रिल) हुन गइरहेको लोकसभा चुनावका निम्ति प्रधानमन्त्री मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को तर्फबाट सांसद राजु विष्ट चुनावी मैदानमा छन् भने ममताको दल अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसबाट गोपाल लामाले विष्टलाई चुनौती दिँदैछन्।

गएको (११ अप्रिल २०१९) लोकसभा निर्वाचनमा तृणमूलका प्रतिद्वन्द्वी अमरसिंह राईलाई ४ लाख ८५ हजार मतले हराएका भाजपाका बिस्टलाई यसपालि पुनः जित हासिल गर्न हम्मे पर्ने सञ्चारकर्मी धनराज घिसिङको विश्लेषण छ। मणिपुरबासी विष्ट राष्ट्रिय स्वंय सेवक संघ (आरएसएस) का पुराना कार्यकर्ता हुन् भने गोपाल सिलिगढीमा सेवा गरिसकेका ‍वरिष्ठ रिटायर्ड सरकारी अधिकारी (अतिरिक्त जिल्ला मजिस्ट्रेट) हुन्।

स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूको संस्था ‘दार्जिलिङ प्रेस गिल्ड’ को कार्यालयमा भेटिएका मोदी सरकार समर्थित मानिएको टीभी–९ का निम्ति चुनावी रिपोर्टिङमा खटिरहेका घिसिङ भन्छन्, ‘जसले जिते पनि यसपालि थोरै मतको फरकले मात्र जितहार हुनेछ।’

घिसिङ त्यसका पछाडि केही बलिया कारण देख्दछन्।

टुरिस्ट उम्मेदवार र गोर्खाल्यान्ड संघर्ष
८० को दशकमा सुवास घिसिङको नेतृत्वमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको झण्डामुनि संगठित भई दार्जिलिङ सेरोफेरोमा नेपालीभाषीहरूले दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्र र डुवर्स इलाका समेटेर एउटा छुट्टै राज्य (गोर्खाल्यान्ड) को माग गर्दै सुरु गरेको हिंसक आन्दोलन (सन १९८६–८८) मा सयौँको ज्यान गयो। राज्य सरकारले त्यतिबेला आन्दोलनकारी र राज्य सरकार गरी १२ सय मान्छे मारिएको बताउँदै आएको छ।

तर तत्कालीन मोर्चाको प्रचार विभाग प्रमुखको भूमिकामा सशस्त्र संघर्षमा सक्रिय नगेन्द्र गोर्खा (प्रधान) को प्रकाशोन्मूख पुस्तक ‘गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनः हराइएका आफ्नै अनुहार र पाइलाहरू’– भाग ३ मा भने मारिनेको संख्या करिब ३ सय जना रहेको नामावली सहितको तथ्यांक सङ्ग्रहित छ। गोर्खा आन्दोलन सम्बन्धी उनले लेखेको यो तेश्रो अप्रकाशित पुस्तकमा गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिका निम्ति दुई वर्ष लामो सशस्त्र संघर्ष कसरी गरिएको थियो, त्यसको कथावाचन छ।

दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद् (छुट्टै राज्य नभई बंगालको प्रशासनिक एकाइ) प्राप्त गर्ने सर्तमा घिसिङको मोर्चा, केन्द्र र राज्य सरकारबीच सन् १९८८ मा भएको सहमतिपछि आन्दोलनकारीले सरकारलाई हतियार बुझाए। त्यसयता गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन तीन दशकसम्म सुस्ताउन गयो। त्यसलाई २०१७ मा पुनः विमल गुरुङले ब्युँताउने काम गरे। उनले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको झण्डा बोकी सुरु गरेको १०५ दिने लामो दार्जिलिङ बन्दको क्रममा १३ जना आन्दोलनकारीले ज्यान गुमाए।

दार्जिलिङ सहिदचोकमा रहेको घरमै भेटिएका गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई दस्तावेजीकरण गरिरहेका नगेन्द्र भन्छन्, ‘गोर्खाल्यान्ड हाम्रो खुनमै बसेको छ। यो हतपत हट्दैन।’

यस क्षेत्रका प्राज्ञ तथा केन्द्रीय सरकारको राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार सदस्य समेत रहिसकेका प्रा. महेन्द्र पी लामाले आफ्नो पुस्तक ‘ओ दार्जिलिङ!’ (२०७८ मा प्रकाशित) मा गोर्खाल्यान्ड प्राप्ति आन्दोलन ११० वर्ष पुरानो भएको उल्लेख गरेका छन्। गोर्खाल्यान्ड मागसँग भारतीय गोर्खाहरूको राजनीतिक र सामाजिक चिनारीको गहिरो सम्बन्ध रहेको बताउने लामाले पुस्तकमा लेखेका छन्– ‘भारत स्वतन्त्र भएपछि ७० वर्षको अवधिमा २९ वटा राज्य बनिसके। तर ११० वर्ष पहिलेदेखि गोर्खाहरूले आवाज उठाउँदै आएको छुट्टै राज्यको माग भने अझै थातीमा नै छ।’ (पृष्ठ ९१)

त्यसैले हरेक निर्वाचनमा यस भेगमा हुने चुनावी सभाहरूमा ‘गोर्खा र गोर्खाल्यान्ड’ मुद्दाले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता पाउने गरेको छ। यसपालि पनि यहाँ भइरहेका सभाहरूमा भाजपाका उम्मेदवार तथा आरएसएसका प्रतिबद्ध कार्यकर्ता राजु विष्टले भाषणको सुरु र अन्तसम्म बारम्बार जय गोर्खाको नारा लगाउन छुटाइरहेका छैनन्। उनलाई राम्ररी थाहा छ, यही नारा र मुद्दाको बलमा भाजपाले दार्जिलिङबाट लगातार ३ चोटि लोकसभा सिट उछिट्याइसकेको छ।

जिताएर पठाएका कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेस सांसदले गोर्खाल्यान्ड मुद्दाबारे दिल्लीमा पुगी केही नगरेको भन्दै दार्जिलिङबासीले २००९ को चुनावमा भाजपाका उम्मेदवार जसवन्त सिन्हालाई जिताइ पठाए, जो भारतको अर्थ, परराष्ट्र र रक्षामन्त्री भइसकेका नेता हुन्। सिन्हाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का उम्मेदवार जिवेस सरकारलाई २ लाख ५३ हजार २८९ मतान्तरले हराएका थिए। तर भाजपाका शीर्ष नेता तथा अर्थमन्त्री रहिसकेका सिन्हाले गोर्खाल्यान्डबारे संसदमा गम्भीर बहस उठाउन त परै जाओस्, उनी फर्किएर समेत पहाड उक्लिएनन्।

यसका बाबजुद २०१४ को निर्वाचन प्रचारको क्रममा नरेन्द्र मोदीले खप्रेलको आमसभामा ‘जसरी गोर्खाको सपना छ, मेरो पनि सपना छ’ भनी गरेको चलाखीपूर्ण भाषणका कारण दार्जिलिङका नेपालीभाषीहरूले फेरि एकछत्र रुपमा भाजपालाई मतदान गरी त्यस दलका नेता एसएस अहलुवालियालाई केन्द्रीय संसदमा पठाए। उनले प्रतिद्वन्द्वी तृणमूलका उम्मेदवार बाइचुङ् भुटियालाई १ लाख ९७ हजार २३९ हजारको फरकले हराएका थिए।

त्यो क्रम पछिल्लो निर्वाचनमा पनि दोहोरियो। भाजपाले २०१९ को चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा ‘गोर्खाल्यान्डको लम्बित मागलाई सहानुभूतिपूर्वक विचार गरिने’ लेखेपछि आफ्नो स्वायत्तताको निम्ति दशकौँदेखि लडिरहेका नेपालीभाषीहरूले एकछापे मतदान गरी भाजपाका राजु विष्टलाई भारी मतले विजयी गराए। तिनले मतदान मात्र गरेनन्, गोर्खाल्यान्ड पाउने आशमा हिन्दुत्व राजनीतिको पहिचान बनाएको क्रुद्ध हनुमान अंकित र जय श्री राम लिखित ‘भगवा झण्डा’ तराई हुँदै पहाडका गाउँगाउँमा पुर्‍याइदिए।

यतिखेर क्रुद्ध हनुमान र श्रीराम अंकित झण्डाले दार्जिलिङ सहर पूरै रंगिएको देख्न सकिन्छ। यसलाई दार्जिलिङको परिवर्तित स्वरुपको रुपमा बुझ्न र बुझाउन थालिएको छ।

यद्यपि लगातार जिताई पठाएका आफ्ना प्रतिनिधिले भाजपा नेतृत्वकै सरकार छँदा पनि जोड्दार मुद्दा उठाउन नसकेपछि पहाडे मतदातामा असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ। असन्तुष्टि कतिसम्म बढेको छ भने मणिपुरबासी राजु विष्टलाई दार्जिलिङमा ल्याउन भूमिका खेल्ने भाजपाका खरसाङ क्षेत्रका विधायक बीपी बजगाईंले पार्टीमा विद्रोह गरी विष्टविरुद्ध नै लोकसेवा सिटमा उम्मेदवारी दिएका छन्।

‘वाम र कङ्ग्रेसीराजमा हाम्रो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नहेरिदिएपछि भाजपाले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा सहानुभूति देखाएपछि हामीले लगातार तीनचोटि दार्जिलिङबाहिरका उम्मेदवारलाई जिताई पठायौँ,’ २४ अप्रिलमा आफ्नो उम्मेदवारीबारे मतदाता र सञ्चारकर्मीहरूलाई बताउन सिलिगढीबाट दार्जिलिङ उक्लिएका बजगाईंले भने– ‘हामीले जिताई पठाएका टुरिस्ट उम्मेदवारहरूले हाम्रो माग संसदमा नउठाएको मात्र होइन, ती जितेपछि फर्किएर समेत आएनन्। त्यसैले गोर्खाल्यान्डका निम्ति मैले पार्टीमा विद्रोह गरेरै उम्मेदवारी दिएको हुँ।’

पहाडमा प्रभाव नदेखिए पनि तराई भेगमा बजगाईंको विद्रोहले भाजपाको केही मत बाँडिने सम्भावना छ भनिन्छ।

यता दार्जिलिङमा १५ वर्षअघिदेखि निरीह देखिएको कङ्ग्रेसले बौद्धिक व्यक्तित्व डा. मुनिस तामाङलाई उठाए पनि उसको जनाधार असाध्यै कमजोर छ। डा. मुनिसलाई स्थानीय रुपमा अजय एड्वार्ड अध्यक्ष रहेको दल हाम्रो पार्टीले सघाए पनि उसको जनाधार पनि राम्रो छैन।

दार्जिलिङले लिने निर्णय
जसरी नेपालीभाषी पहाडमा भाजपाका उम्मेदवार विष्ट जय गोर्खाको नारा घन्काउँदै हिँडिरहेका छन्, त्यसैगरी हिन्दु बहुल तराईमा तृणमूलका गोपाल लाउडस्पिकरमा जय श्रीरामबाट भाषणको शुभारम्भ गरिरहेका हुन्छन्। तराईका आमसभामा राखिएका भव्य पोस्टरमा भगवान राम र ममता बनर्जीको आदमकद चित्र बनाई प्रचारप्रसार गरिएका छन्।

मोदीको चर्का आलोचक ममताले पनि भाजपाकै धर्म राजनीतिलाई चुनावी अस्त्र बनाएको देखिन्छ। मोदी र ममताको शक्ति संघर्षको मोर्चामा मोदीतर्फ सुवास घिसिङका छोरा मन घिसिङको नेतृत्वमा रहेको दल गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, विमल गुरुङको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, आरबी राईको सीपीआरएम (कम्युनिस्ट पार्टी रिभ्योल्युसन अफ मार्क्सिस्ट) र विकास राईको सुनकोश मेची टिस्टा मोर्चा सहभागी छन् भने ममतापट्टि अनिक थापाको दल भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा आवद्ध छ।

भाजपा मोर्चामा गोर्खाल्यान्डको भावना र राजनीतिलाई बोकेका सबै दलहरूको गठबन्धन छ भने ममतासँग बंगाल सरकारको अर्धस्वायत्त परिषद् जीटीए (गोर्खाल्यान्ड प्रादेशिक प्रशासन) का अध्यक्ष अनिक थापा, जसको स्थानीय प्रशासनमा पकड छ, को समर्थन छ। जीटीए घिसिङको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनबाट प्राप्त दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदलाई विस्थापन गर्न २०१२ मा ल्याइएको राज्य सरकार अधीनस्थ प्रशासनिक एकाइ हो।

अहिलेसम्म दार्जिलिङको संसदीय निर्वाचनमा पहाडका मतदाता निर्णायक रहँदै आइरहेकोमा अब बिस्तारै तराई बलियो हुँदै गइरहेको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले पनि त्यस्तै संकेत गर्दछ। दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रमा कुल १७ लाख ६५ हजार ७४४ मतदाता छन्। जसमध्ये पुरुषको संख्या ८ लाख ८४ हजार ३३५ छ भने महिला मतदाता संख्या ८ लाख ८१ हजार ३६८ छ। लैङ्गिक अल्पसंख्यकको संख्या ४१ जना देखिन्छ।

यसमध्ये पहाडी क्षेत्र दार्जिलिङ, कालिम्पोङ र करसाङ नेपालीभाषीहरूको बहुल क्षेत्र हो, जहाँ ७ लाख ४ हजार ५८० मतदाता रहेका छन्। माटिगारा–नक्सलबारी, सिलिगढी, फाँसीदेवा र चोपरा तराई भू–भागमा पर्दछ, जहाँ १० लाख ६१ हजार १६४ मतदाता बसोबास गर्दछन्। सिलिगढी लगायतका तराई भेगमा बंगालीहरूको जनसंख्या अचाक्ली बढ्दो छ। स्थानीय पहिचानको राजनीतिबाट उदाएकी ममतालाई यो जनसंख्याको समर्थन रहेको ठानिन्छ। बंगालीहरूको यो वृद्धिलाई गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा लागेकाहरूले नियोजित ठान्दछन्।

यस्तो तर्क गर्नेहरूको भनाइमा दार्जिलिङमा गोर्खालीहरूलाई अल्पमतमा पार्न बंगालीहरूको बसोबास बढाउने काममा राज्य सरकार उहिल्यैदेखि लागिरहेको छ। त्यसैले बंगाल सरकार कहिले नेपालीभाषी क्षेत्रलाई टुक्रयाएर छुट्टै जिल्लामा गाभ्दछ भने कहिले विभिन्न जातजातिमा बाँडिएका नेपालीभाषीलाई आपसमा लडाउने नीति ल्याउँदछ। छुट्टै राज्य मागिरहेका नेपालीभाषीलाई दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद पनि कमजोर अधिकार भएको जीटीएमा झुकाएको राज्य सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न जातीय समुदायका बोर्ड (लेप्चा बोर्ड, तामाङ बोर्ड आदि) बनाई त्यसका निम्ति केही बजेट विनियोजित गरी तिनलाई त्यसैमा भुलाइरहेको आरोप आन्दोलनकारीहरूको छ।

त्यसैले होला यस्ता तर्क गर्ने गोर्खाल्यान्डका निम्ति लडिरहेका सबै संस्थाले अहिलेसम्म डेलिभरी र मुद्दामा ‘सिन्को नभाँचेको’ भाजपा उम्मेदवारलाई यसपालि पनि आँखा चिम्लेर समर्थन गरेका छन्। यकिन तथ्यांक त छैन तर नेपालीभाषी भारतीयहरूको संख्या करिब डेढ करोड रहेको सिलिगढीबाट निस्कने नेपाली भाषाको दैनिक हिमालय दर्पणका प्रधानसम्पादक शिवु क्षेत्रीको अनुमान छ। त्यसैले कुनैबेला ‘पहाडकी रानी’ (सन १९४०–१९८०) को उपमा र ८० को दशकमा मुक्ति आन्दोलनको प्रतिमान बनेको दार्जिलिङले लिने निर्णयले भारतभरि छरिएका डेढ करोड नेपालीभाषीलाई परोक्ष प्रत्यक्ष असर पार्दै आइरहेको छ।

यी र यस्तै विशेषताले होला विश्वको सबैभन्दा ठूलो ‘लोकतान्त्रिक देश’ मा भइरहेको निर्वाचनलाई बाहिरी संसारले मात्र हेरिरहेको छैन, स्थानीयमाझ पनि यसपालिको निर्वाचनलाई लिएर गहिरो चासो र सरोकार देखिन्छ।

भारतीय मिडियामा बाहिरिएझैँ भाजपालाई जिताउन केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्ने आरएसएस यसपालिको चुनावमा सक्रिय नरहेको दार्जिलिङमा पनि देखिन्छ। विष्टको पक्षमा आरएसएसका पुराना नेता खुलेर प्रचारमा नहिँडेको बताइन्छ। बरु उल्टै स्थानीय भाजपा नेता बजगाईं नै आफ्ना सहकर्मीको भ्रष्टाचारको फाइल बोकेर जनतामाझ गइरहेका छन्।

प्रचारप्रसार समय सकिनै लाग्दा २४ अप्रिल दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमा बजगाईंले दार्जिलिङका ‘काकाकूल जनता’ का निम्ति केन्द्रीय सरकारले ल्याएको खानेपानी आयोजनामा विष्टले ‘भ्रष्टाचार गरेको’ भन्दै प्रमाण सहित प्रस्तुत भएका थिए। दार्जिलिङबासीले भोग्दै आइरहेको खानेपानीको ज्वलन्त समस्या बुझेका बजगाईंले त्यसैलाई आधार बनाई विष्टलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछ्न खोजेको देखिन्थ्यो।

दार्जिलिङ क्षेत्रका मतदाताले लगातार तीन–तीनचोटि जिताएर संघीय संसदमा पठाएको भाजपाका उम्मेदवारहरूको कमीकमजोरी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चुनौती दिन उनकै ‘धर्म हतियार’ लिई मैदानमा आक्रमक रुपमा उत्रिएकी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनकारीले ‘प्रमुख खलनायक’ ठान्ने बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको चुनावी रणनीतिले के कति काम गर्छ, त्यसले चुनावी परिणामको निर्धारण गर्नेछ। चुनाव जित्ने मतले हो। अहिलेसम्म यहाँको चुनावी माहोल हेर्दा र भाजपालाई समर्थन गर्न लाम लागेका गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा भिडेका दलहरूको शक्ति विश्लेषण गर्दा यसपालि पनि विष्टले जित्ने सम्भावना अधिक देखिन्छ।

केही आन्दोलनकारीहरूको विचारमा यदि त्यसो भएको खण्डमा छुट्टै राज्य माग गर्दै लडाइँ लडिरहेकाहरू चाहिँ यसपालि पनि हार्नेछन्। दिन दुगुणा रात चौगुना जीर्ण हुँदै गइरहेको तिनको उत्साह, उमंग र सपना झन् विद्रुप हुँदै जानेछ। तर यस्तो सोच राख्नेहरूको आवाज असाध्यै मधुरो छ। खुलेर बोल्न डराउँछन्। ती निरीह देखिन्छन्।

गोर्खा आन्दोलनकारी निरीह भएको बुझेर हुनसक्दछ, यसपालि भाजपाले चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा गोर्खाल्यान्डबारे केही चर्चा गर्न आवश्यक नै ठानेको छैन। दार्जिलिङको पहाडी भेगमा पानीको समस्याले आक्रान्त जनताको समस्यामाथि मौन बसेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ, भाजपामाथि। त्यसमाथि आमसभालाई सम्बोधन गर्न आउने भनी प्रचार गरिएका गृहमन्त्री अमित शाहले अन्तिम समयमा ‘मौसम खराबी’ को कारण देखाउँदै कार्यक्रम नै रद्द गरे।

यसलाई बहानाबाजी ठान्ने बजगाइँ भन्छन्, ‘मुख देखाउन नसकेर नआएको हो। नत्र दार्जिलिङमा आजको मितिसम्म मौसम छ्याङ्गै छ।’

गोर्खाल्यान्डका निम्ति लड्दै आइरहेका केही नेताहरूले कानेखुसी गर्दै भाजपाले चुनावीसभामा नभने पनि आफ्ना सहयोगी दलहरूलाई सुवास घिसिङकै पालामा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र घिसिङको मोर्चाबीच सहमति भई दिइने भनिएको स्वायत्तता सहितको ‘दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल’लाई ब्युँताउने आश्वासन दिएकोले भाजपालाई समर्थन गरेको जनाए।

ती भन्छन्, ‘यसपालि पक्का केही हुन्छ, हुन्छ।’

आन्दोलनको बलले केन्द्र र राज्य सरकारको ‘होस उडाउने’ पहाडेहरू सधैँ सत्ताको अस्त्र मात्र बन्छन् र सम्झौता गरी आन्दोलन तुहाउँछन् भन्ने आरोपबाट बच्न यसो भनिएको पनि हुनसक्दछ। तर सिलिगढीदेखि दार्जिलिङका गाउँगाउँ डुली हेर्दा संविधानको आठौँ अनुसूचीमा नेपालीभाषालाई संवैधानिक अधिकार दिलाउने इतिहासको पानामा सङ्ग्रहित गोर्खाली हुंकार र जाँगर पूरै सेलाएको जस्तो देखिन्छ। मतदातामा समेत खासै उत्साह देखिँदैन। सपना बोकेर हिँडेका यूवाहरू भेट्न हम्मेहम्मे छ। पढेर नोकरी खोज्न देशका मेट्रो सिटी दगुर्ने र विदेश उड्न खोज्ने जनशक्ति पहाडमा निकै बढ्दो छ। हिजो भारतीय गोर्खालीलाई मात्र नभई नेपाललाई समेत प्रभावित पार्ने बौद्धिक हस्तक्षेप गर्नसक्ने जनशक्ति त खोज्दा पनि भेट्न सकिँदैन।

त्यसमाथि अहिले दिल्लीबाट दार्जिलिङ आई विष्टका लागि क्याम्पेन गरिरहेका गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका बौद्धिक ब्याकअप मानिएका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाले लिखतमा व्यक्त गरेको ‘अरुका २९ वटा राज्य बनिसके तर ११० वर्ष पहिलेदेखि गोर्खाहरूले आवाज उठाउँदै आएको छुट्टै राज्यको माग भने अझै थातीमा नै छ’ भन्ने चिन्ता समाधान कम्तीमा पहाडमा भइरहेका पछिल्ला राजनीतिक विकासक्रमले पनि देखाउँदैन।

यदि यो सूचक अस्वस्थताको परिसूचक हो भने दार्जिलिङको सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक स्वास्थ्य चिन्ताजनक अवस्थामा छ। यो निर्वाचन परिणामले पनि अस्वस्थ पहाडको बिरामी निको पार्ने छाँटकाँट देखाउँदैन।